१० आश्विन २०७९, सोमबार

बाँके जिल्ला नै खाद्य संकट

२०६८ को जनसंख्या   ४ लाख ९१ हजार ३ सय १३  रहेको छ  ।  त्यस लाई आधार मान्य हो भने पनि २७ प्रतिशत औसत  खाद्य संकट देखिन्छ ।

  • रबि रोकाया

बाँके बैजनाथ ।  बाँकेमा खाद्य अधिकार सम्बन्धि दुई दिने कार्यशाला गोष्ठि सम्पन्न गरिएको छ । खाद्य अधिकार गोष्ठिको समिक्षामा बाँके जिल्ला नै खाद्य संकटमा  रहेको पाइएको छ ।

खाद्य अधिकार ऐन कार्यान्वयन गर्नका लागि अनुगमन तथा योजना तर्जुमा स्थानीय सरकारको भूमिका विषयक दुई दिने  कार्यशाला गोष्ठी नेपालगञ्जमा संचालन गरिएको थियो ।

कार्यशाला गोष्ठिमा मुख्य रुपमा खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा अनुगमनको प्रभावकारीता र योजना तर्जुमा सम्बन्धि बाँकेका ४ वटा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु संग वृहत अन्तरसंवाद तथा अन्र्तरक्रिया गरिएको हो ।

बैजनाथ गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दान बहादुर ऐडीले गाउँपालिकाले लिएको मुख्य लक्ष्य उत्पानमा केन्द्रित छ ‘त्यस अनुरुप आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने  कार्यक्रममा बताए । उनले कृषि र  पशुमा नै रोजगारी र उत्पादन हुने भएकाले आगामी वर्षमा थप बजेटको व्यवस्थापन गरिने जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा डुडुवा गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पशु राम उपाध्यायले कृषि परिचय पत्र वितरण गर्नै योजना रहेको बताउदै दुधमा आत्मा निर्भरका कार्यक्रम संचालन गरिएको बताए ।

कार्यक्रममा डुडुवा गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य लिला वती यादवले कूल जनसंख्याको ३९ प्रतिशत जनसंख्या अझै भोकमारी संग सामाना  गर्दै हुनुहुन्छ ‘ पहिला त हामीलाई पनि केही थाँह  थिएन ‘ विकासको नजर बाटो ,विजुली मात्र हो भन्ने थियो तर रैन छ अब नयाँ सोचका साथ खाद्य अधिकारमा केन्द्रित भएर बजेट ल्याउने छौँ ‘ उनले भनिन् ।   मुख्य चुनौतिका रुपमा राप्तीको कटान रहेको बताउदै
लिला वतीले उत्पादन भए पनि फल लिने समयमा उच्च कटान हुने हुँदा समस्य देखा परेको छ उनले भनिन्।

कार्यक्रममा खजुरा गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य योगमाया खनालले १५ बर्षे रणनितिक योजना गाउँपालिकाले तयार गरेको बताउदै रणनैतिक योजना अन्र्तरगत बजेट बृद्धि गर्दै जाने आफुहरुको योजना रहेको कार्यक्रममा जानकारी गराईन् ।

खजुरा गाउँपालिकामा कूल जनसंख्याको २५ प्रतिशत  खाद्य संकटमा रहेको तथ्याङ  प्रस्तुत गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा बैजनाथ गाउँपालिका आर्थिक विकास समिति संयोजक लक्ष्मी थारुले उत्पादनमा केन्द्रि योजना कार्यान्वयनमा लगिएको बताउदै अब खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा रणनैतिक योजना बनाएर अगाडी बढ्ने जानकारी गराइन् ।

यसै गरी कोहलपुर नगरपालिकाले समेत रणनैतिक योजना अनुसार आफ्नो बजेटको आकार बढाउदै लैजाने बताइएको छ ।

खाद्य अधिकार ऐन कार्यान्वयन गर्नका लागि फियान नेपालले कार्यक्रमको सहजीकरण गरेको थियो ।

स्थानीय सरकारले खाद्य ऐन कार्यान्वयन गर्न मुख्य रुपमा खाद्य अधिकार सम्बन्धि रणनैतिक योजना बनाउन आवश्यक रहेको फियान नेपालका क्षेत्रिय प्रमुख सुरेश गौतमले  कार्यक्रममा भने  ।  गौतमले  खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा कुनै आवश्यक सहयोग पर्छ भने आफुहरुको सहयोग रहने समेत बताए ।

उत्पादित  बस्तुको उचित  मुल्य नपाउनु  तथा उत्पादनमा केन्द्रित  योजना नहुदा बाँकेमा खाद्य संकट रहेको पाइएको हो ।

गोष्ठिमा सहभागिहरुले खाद्यको सुरक्षा सवल बनाउन उत्पादनमा जोड हुने खालका योजना र बजारको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए ।  बाँके जिल्लामा  उत्पादनमा खाद्य संकट भए पनि आयातको अवस्था  (भन्सार) ले  नदेखिएको अवस्था  जिल्लामा  छ ।

कोभिड १९ लाई मध्यनजर गर्ने हो भने भारतमा गएर काम गर्ने बाँके जिल्लाका स्थानीय तहहरुको अवस्था तथ्याङक गत रुपमा नाजुक रहेको पाईन्छ । औसत संख्यागत रुपमा हेर्ने हो भने बाँके जिल्लामा मात्र करिब १ लाख भन्दा बढी भारत संग निर्भर छन् । औशत १ लाख भन्दा बढी जनसंख्या भारतमा आफ्नो श्रमको योगदान गर्दै परिवार पाल्दै आइरहेका छन् ।

२०६८ को जनसंख्या   ४ लाख ९१ हजार ३ सय १३  रहेको छ  ।  त्यस लाई आधार मान्य हो भने पनि २७ प्रतिशत औसत  खाद्य संकट देखिन्छ ।  हाल १० वर्षको अवधिमा थपिएको जनसंख्या लाई मध्यनजर गर्दै खाद्य सुरक्षा तथा ऐन कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ । बढ्दो जनसख्या र उत्पादन हुने क्षेत्रको ह्रास हुदा बाँके जिल्ला नै खाद्य संकट सँग जुद्धिरहेको छ ।

  • १६ पुष २०७७, बिहीबार प्रकाशित

  • Nabintech