कोभिडको महामारीले विगतदेखिको एकनासको सोचाइ, प्रवृत्ति, क्रियाकलापमा फेरबदल ल्याइदिएको छ। धेरैमा शिक्षामा अब के हुन्छ ? कसरी शिक्षा अगाडि बढ्छ ? भन्ने चिन्ता र चिन्तन सुरु भएको छ। सबैतिर हिजोको प्रक्रियामा केही न केही परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ। कोभिडकै कारण केही कुरामा सकारात्मक परिवर्तन सम्भव भएको छ।

विद्यालय तहको शिक्षालाई आधारभूत र माध्यमिक गरी दुई तह बनाउने, कक्षा १० को अन्त्यमा हुने बोर्ड परीक्षा क्षेत्रीय स्तरमा हुने भन्ने विषय विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको गुरुयोजना निर्माण गर्ने चरणदेखि नै छलफल र दस्ताबेजका रूपमा आए पनि कानुनी रूप धारण गर्न सकेको थिएन।

२०७३ असारमा शिक्षा ऐनमा भएको आठौं संशोधनले यी विषयलाई कानुनी रूप दियो।  कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षा  प्रदेश तहमा हुने र विद्यालय तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने व्यवस्था गरियो। व्यवहारमा विगतमा जस्तै कक्षा १० को अन्त्यमा हुने (एसईई) परीक्षा केन्द्रले लिँदै आएको र परिवर्तन हुन नसकेको अवस्था थियो।

प्रदेशमा रहेको शिक्षा विकास निर्देशनालयले केवल केन्द्रबाट आएको बजेट जिल्लामा पठाउने र उत्तरपुस्तिका व्यवस्था गर्ने कार्यबाहेक अन्य केही गर्न सकेको थिएन। कोभिडको कारणले एक्कासि परीक्षा रोकिएपछि निकास निकाल्ने क्रममा मात्रै विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्यांकनको अंकलाई मान्यता दिने निर्णय गरियो। यस वर्ष केन्द्रले नै विद्यालयले गरेको मूल्यांकनको अंकका आधारमा नतिजा निकाले पनि अर्को वर्षदेखि पक्कै पनि विगतकै जसरी एसईई परीक्षा सञ्चालन हुने छैन। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ११ को परीक्षा प्रणालीमा सधैंका लागि परिवर्तन गरिदियो र विद्यालयले नै मूल्यांकन गर्ने परिपाटी सुरुवात गरियो। परिवर्तन गर्नुपर्ने तर गर्न नसकिएको प्रक्रियामा कोभिड महामारीले एक्कासि परिवर्तन सम्भव भयो।

कोभिडले निम्त्याएको लकडाउन अवधिमा बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन विद्यालय, स्थानीय तहअनुसार फरक—फरक अभ्यास  गरिए। स्थानीय तहबाट आफ्ना सकारात्मक तथा सबल पक्षको खोजी गर्ने काम भयो। केही पातलो बस्ती भएका विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयले नियमित पठनपाठन सञ्चालनसमेत गरिरहे। केही स्थानीय तहले काठमाडौसँगै लय मिलाउनुपर्ने बाध्यता चिर्न खोजे।

नेपालको भौगोलिक विविधतासँगै बसाइ, रहनसहन, संस्कृति, सामाजिक चालचलनमा पनि विविधता छ। केन्द्रबाट सबै स्थानका लागि तोकिदिएको नीति, नियम, मापदण्ड, शैक्षिक प्रक्रिया देशका सबै स्थानमा फिट नहुँदा रहेछन् भन्ने सिकाइ भएको छ।

केन्द्रले ससाना कुरामा यसो गर र उसो गर भनेर दिइने आदेशले स्थानीय सरकारले आफ्नो परिवेश र आवश्यकताअनुसार गर्न सक्ने सिर्जनात्मक कार्यलाई समेत खाइदिन सक्दो रहेछ। अबका दिनमा कोभिडको एकजना पनि संक्रमित नभएको मनाङले पनि काठमाडौंसँग आफ्ना समस्यामा सहयोग हैन, सकारात्मक पक्षको पनि उपयोग गर्न नपाउने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। संविधानको मर्मअनुसार स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्था गर्न पूर्ण जिम्मेवार बनाउन अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन। बरु संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई साधनस्रोत र विज्ञताको सहयोग गर्नुपर्छ।

विगतमा पहुँचको समस्या निकै साघुरिँदै गएको थियो। प्रतिशतको हिसाबले निकै कम बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा नपुगेको अवस्था सरकारी आँकडाले देखाएका थिए। सामान्य अवस्थाका बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भइसकेका थिए। विशेष अवस्था र परिवेशका बालबालिका मात्र शिक्षाबाट वञ्चित भएको अवस्था थियो।

कोभिड— १९ को महामारीको अवस्थापछि पहुँच नपुग्ने बालबालिकाको संख्या केही वृद्धि हुन सक्छ। जेनतेन रोजगार पाएका र आर्थिक रूपमा विपन्न आमाबाबुको रोजगार टुटेको छ। एक ठाउँमा पाएको रोजगार हटेर अन्यत्र काम पाइन्छ कि पाइँदैन निश्चित नभएको र हातमुख जोर्ने समस्याबाट कसरी बच्ने भनेर चिन्ताग्रस्त भएका अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्ने र नियमितता दिने कार्यलाई प्राथमिकतामा पार्लान्ु भन्ने निश्चित छैन।

बालबालिकाले समेत दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नुपर्ने बाध्यता थप निम्तिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा विगतमा विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिका पनि विद्यालय नजाने, नयाँ भर्ना हुनुपर्ने पनि भर्ना नहुने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा पाँचसम्म पढ्ने बालबालिकालाई दिवाखाजाको कार्यक्रम ल्याएको छ। यो निकै उत्साहजनक कार्यक्रम हो। दिवा खाजालाई व्यवस्थित गर्न सक्ने हो भने आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका बालबालिकालाई पनि विद्यालयमा भर्ना हुन र नियमितता दिन उत्प्रेरित गर्ने छ। गत वर्षदेखि प्रदेश २ का सबै विद्यालयमा लागु भएको यो कार्यक्रममा बजेट भए पनि खाजा नखुवाउने, चाउचाउ, बिस्कुटलागायतका पोषणको दृष्टिले निकै तल्लो स्तरका खाना खुवाउने, त्यही खाजाको रकम र कमिसनमा छिनाझम्टी गर्ने गरेका उदाहरण छन्। खाजा कार्यक्रमलाई दुरुपयोग हुन नदिन र व्यवस्थित गर्न थप प्रयासको आवश्यकता छ।

संस्थागत विद्यालयमा कक्षा १ भन्दा तल तीन वर्षको पूर्वप्राथमिक शिक्षा हुनु र सामुदायिकमा एक वर्षको मात्र हुनुले राम्रो गर्ने सामुदायिक विद्यालयले समेत बालबालिका नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। भारत सरकारले हालै ल्याएकोे नयाँ शिक्षा नीतिमा तीन वर्षको उमेरदेखि शिक्षा तथा कक्षा एकभन्दा तल तीन वर्षको पूर्वबालशिक्षाको अवधरणा ल्याइएको छ ।

हामीकहाँ पनि पूर्वबालविकासको सहजकर्तालाई दिइने निकै कम पारिश्रमिक, नाम मात्रको व्यवस्थापन खर्चले गर्दा नाजुक अवस्था छ। संस्थागत र सामुदायिकमा एकरूपता ल्याउन पूर्वबालशिक्षा,  बालविकास तथा शिशु शिक्षालाई प्रभावकारी पार्न बालबालिको संख्याका आधारमा बालविकास केन्द्रको पुनर्वितरण गर्नुपर्ने, सहजकर्ताको योग्यता र पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने, आयको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका काम गर्नुपर्नेे आवश्यकता छ।

चार वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई घरघरमै शारीरिक तथा बौद्धिक विकासको उपयुक्त वातावरण मिलाउने हो भने बालबालिकाको विकासलाई घरमा गरिने सहयोगलाई प्रभावकारी पार्न अभिभावक–शिक्षा व्यापक पारिनुपर्ने आवश्यकता छ।

कोभिड महामारीका क्रममा विगतको जस्तो कक्षाकोठा र चक–डस्टरमा आधारित शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार हुनुपर्ने सबैमा महसुस भएको छ। शिक्षकले चक–डस्टरबाहेक विज्ञानका उच्चतम उपलब्धि आधुनिक सूचना तथा प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग गरी समय–सान्दर्भिक शिक्षण सिकाइ गर्न सक्ने गरी शिक्षक क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्यकता खट्किएको छ।

विगतमा होलसेलमा सबै बालबालिकालाई एकै किसिमले दिइने छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने भएको छ। एकातर्फ आवश्यकता नभएकाले पनि छात्रवृत्ति पाउने र अर्कातर्फ छात्रवृत्तिका नाममा निकै कम रकम सहयोग कामयावी हुन नसक्ने कुरा विगतदेखिका अध्ययनले देखाएका छन्।

बालबालिकालाई आफ्नै घरपरिवारमा र साथी समूहमा पढ्ने बानीको विकास गराउन, युवामा अध्ययनको बानी बसाउन सुमदायमा पुस्तकालय, सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्ने, भएकालाई प्रभावकारी पार्ने सिकाइका अन्य पूरक तरिकालाई दरिलो पार्नेतर्फ प्रयास बढाइनुपर्छ। सरोकारवालाको व्यापक सहभागितामा छलफल र अन्तरक्रिया गरी अबको शिक्षाको बाटो तय गरिनुपर्छ। अन्नपूर्ण पोष्ट बाट