नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति २०७७/७८ मा पुनर्कर्जा कोष विस्तार भएअनुसार यसको पूर्ण उपयोग हुने वातावरण निर्माण गर्न कार्यविधि/परिपत्रमार्फत सरलीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको ‘लगानी, पूर्वाधार र रोजगार : दृष्टिकोण एवं दीगो परियोजना केन्द्रित विशेष समिति’ ले नयाँ मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा आफूले दिएका सुझावमध्ये महत्त्वपूर्ण केही विषय समावेश भएको उल्लेख गर्दै यस्तो प्रतिक्रिया जनाएको हो ।
‘कोभिड–१९ का कारण व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्न सहुलियत ब्याजदरमा स्रोतको उपलब्धता मौद्रिक उपायबाट दिइने वास्तविक प्रोत्साहन हुन्’, समितिका संयोजक एवं सांसद विनोद चौधरीले भन्नुभयो, ‘पुनर्कर्जा सुविधालाई सहजीकरण गरी द्रुत र पारदर्शी विधिमार्फत उच्चतम उपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
कर्जा-स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्याइएकाे भए पनि विगतमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत जारी भएको कर्जा सीसीडीमा गणना नहुने व्यवस्था खारेज भएकाले कर्जा-स्रोत परिचालनको प्रभावकारी अनुपात पुरानै अवस्थामा रहने सहज अनुमान गर्न सकिने उहाँको धारणा छ ।
कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्रमा सिर्जना गरेको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न मौद्रिक प्रोत्साहनका रुपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पूर्णरुपमा उपयोग हुने वातावरणले मात्रै अर्थतन्त्रको विस्तारमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुनेछन् भन्ने समितिको ठहर छ ।
राष्ट्र बैंकले लगानीका स्रोतको उपलब्धतामा ध्यान केन्द्रित गरेजस्तै निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्ने गरी लगानीका सम्पूर्ण वातावरण सुधार गर्नु सरकारको दायित्व हो । मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि स्रोतको उपलब्धता सुनिश्चित गरे पनि लगानीको वातावरणमा सुधार हुन नसके मौद्रिक नीतिको अभिप्रायः सम्बोधन नहुने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कार्यक्रममा यसअघिको २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजाने उद्देश्य देखिन्छ तर निर्देशित लगानीतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दबाब बढाउँदै जाने कदममा पुनर्र्विचार गर्नैपर्ने समितिले जनाएको छ ।
बढ्दो बेरोजगारी, अल्प रोजगारीका कारण उपभोक्ताको आय क्षमतामा ह्रास आइराखेको परिप्रेक्ष्यमा गरिब र जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणका लागि मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने चुनौती कायमै छ ।
