निकै लामो राजनैतिक यात्रा पछि हजारौँ सपुतको बलिदानिको परिणाम बर्तमान राजनैतिक स्वरुप स्थापित भएको छ । यतिबेला केन्द्रीय अधिकार प्रदेश र स्थानिय तहमा कानुनत हस्तान्तरित भै तिन (३) तहका सरकार क्रियाशिल छन् । यहाँ स्थानिय सरकार र जनअपेक्षाका संबन्धमा केही चर्चा गर्न लागिएको छ ।
यतिबेला स्थानिय सरकार निर्वाचित भएर क्रियाशिल भएको पनि ३ बर्ष पुरा भएको छ । तर जनतामा पूर्ण सन्तुष्टी देखिँदैन । स्थानिय सरकारमा रहेका दल भित्रकै कार्यकर्ता, जनप्रतिनीधी, प्रतिपक्ष पनि सत्ता संचालनको विधी र प्रर्कयाबाट सन्तुष्ट नभएका आवाज चारैतिर छरप्रष्ट सुन्न र देख्न सकिन्छ । कहाँ चुक्न पुगे त जनप्रतिनिधीहरु ? यो विषय गंभीरता पूर्वक अध्ययन हुन जरुरी छ । साच्चिकै बर्तमान कार्य शैलीलाई अध्ययन गर्ने हो भने स्थानिय सरकारले केही कार्यशैलीलाइ समिक्षा गरी सच्चिन जरुरी छ ।
यति बेला देखिएका केही समस्याहरु
आँफूलाइ शक्तिीकेन्द्र ठान्नु ।
कानुन र विधीलाइ कार्यशैलीसंग नजोड्नु ।
शुसासन र पारदर्शितामा ध्यान नदिनु ।
सरकार हो जे गरे पनि हुन्छ भन्ने धारण राख्नु ।
गुट र शक्तिीको विकास गरिनु ।
जनताका आवाजलाइ ध्यान नदिनु ।
हरेक योजना निर्माण कार्यन्वयनमा सिमित ब्यक्ती केन्द्रीत रहनु ।
पार्टीको निर्देशनको पालना नहुनु ।
जनप्रतिनीधीहरुमा सेवा र सुविधाको मोह बढ्दै जानु ।
कार्यान्वयनमा अत्यन्तै केन्द्रीकृत गरिनु ।
विविधता भएको कर्मचारी तन्त्र ।
स्थानिय सरकारको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक नहुनु ।
कर्मचारी तन्त्रलाई स्वतन्त्रता पूर्वक कार्य गर्न नदिएर नियन्त्रण शैलीमा कार्य गराउनु ।
छेउ र पाखा परेका सिमान्तकृत, निम्न स्तरको आय भएका जनतालाई मुल प्रवाहमा ल्याउन नसक्नु ।
जनप्रतिनीधी विच नै नजिक र टाढा, आफ्नो र अर्काको भन्ने सोचको विकास हुनु ।
यस्ता खालका कयौँ समस्याहरुले गर्दा अहिले स्थानिय सरकार संचालनको कार्यशैलीका कारण सबैतिर आलोचित बन्न पुगेको छ । यस्तो खालको अबस्थालाइ स्थानिय सरकार संचालक र सम्बन्धीत पार्टीले समयमै परिवर्तन गर्न प्रयास नगरेमा भोली आउने स्थानिय सरकारको विरोधमा बर्तमान सत्ता संचालक नै उभिने दिन आउन अब धेरै दिन बाँकी छैन ।
स्थानिय सरकारले के गर्नु पर्ने थियो ।
समग्र विकासको शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, कृषी तथा पशु, मानव विकासका क्षेत्रमा सबै पक्षको सहयोगमा दीर्घकालीन, अल्पकालीन, आबधीक योजना निर्माण गरिन पथ्र्यो ।
डिजिटल प्रोफाइल बनाएर पालीकाको सबै बस्तुस्थिती देखिने गरी सूचनाको पहुँचको प्रभाबकारी विकास गरिन पर्थो । योजना निर्माणमा पूर्णरुप टोल विकास समिती गठन गरी योजना निर्माण र कार्यन्वयनमा पूर्ण रुपमै जन समुदायलाई नै जिम्मेवारी बनाउनु पथ्र्यो । उपभोक्ता समितीमा निर्देशित भन्दा पनि जन अनुमोदित समिती बनाउने अभ्यास गरिनु पर्ने थियो ।
शिक्षा स्वास्थ्यमा प्राप्त क्षेत्राधिकार भित्र रही संबन्धीत वर्गले अनुभुति पाउने खालको योजना निर्माण गरेर अगाडी बढ्न पथ्र्यो ।
कृषी प्रदान देश भएका कारण पनि कृषी तथा पशु क्षेत्र रोजगारीको भरपर्दो विकल्प भएका ले उत्पादनमा जोड, बजारीकरणमा युवालाई आर्कषित हुने गरी ठोस योजना निर्माणमा पहल गरिनु पथ्र्यो ।
लक्षित बर्गका कार्यक्रम पालिका र वाड केन्द्रीत नगरी तिनै बर्ग बस्ने टोल सम्म ल्यैजाने संयन्त्रको विकास गर्न पर्ने थियो । श्रम बैङ्क स्थापना गर्ने र हरेक श्रमीक ब्यक्तीको नाम दर्ता गराउने र पालिका भरी आबस्यक श्रम शक्तिी र श्रम शक्तीका लागी, सोही रोजगार बैङ्क बाटै परिचालन गरी रोजगारीको न्यायीक वितरण गरिन पथ्र्यो ।
पलिका स्तरमा रोजगारी बैङ्क स्थापना गरी पालिका का ब्यक्तीले गर्न चाहेको ब्यवसायिक योजना अनुसार तालिम, पुँजी, शिपको व्यवस्थापन गरिन पथ्र्यो । सवै ब्यक्तीलाई सहकारीमा आबद्धता गर्दै दैनिक उपभोग्य पसल संन्चालन र कृषि उत्पादनको खरिदको व्यवस्था, उत्पादनमा अनुदानको व्यवस्था मिलाएर सबै कृषकलाई स्थानिय सरकारको अनुमति दिलाउन सक्निथ्यो ।
पालीकामा सबै ब्यक्तीहरुलाई आफ्नो सिप क्षमता अनुसारको काम गर्न उत्प्रेरीत गर्न र उत्पादित बस्तुको खरिद विक्रीका लागि उधोग बाणिज्य संघ संग सहकार्य गर्न पर्ने थियो ।
युवाहरुलाई समुहमा आबद्ध गराएर उत्पादनमा लागाउने र आबश्यक विउ, पुँजी, सहुलियत श्रृणको व्यवस्था गरिन पथ्र्यो । स्थानिय कला संस्कृती तथा परम्परालाई संर्बदन, संरक्षण गर्दै, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत संपदाको आधारमा पर्यटन प्रबद्धनका लागि व्यवसायीक होमस्टे, फन पार्क, पिकनिक स्थल, निर्माण गरी जनताको आय आर्जनमा जोड दिइ कार्य गर्न पथ्र्यो ।
स्थानिय सरकारका आफ्ना समस्याहरु होलान् । तर पनि ति सबै समस्याहरु लाइ ध्यानमा राख्दै जनतालाइ केन्द्र विन्दुमा राखेर अगाडी बढ्ने विषयमा भने यतिबेला स्थानिय सरकार पुर्ण रुपमा अलमलको अबस्थामा रहेको छ ।
लेखक बर्दिया जिल्लाका हुन् ।
