१३ असार २०७९, सोमबार

अविश्वास प्रस्ताव : मुख्यमन्त्री शाही कति सुरक्षित, कति संकटमा ?

कँडेलकै समर्थनमा २०७४ असोज ३ गते शाही मुख्यमन्त्री त बने, तर दलकै बरिष्ठ नेता रहेका उनीबाट सहयोग भने पाएनन् ।

  • न्युज मानसराेवर

सुर्खेत — बुटवलबाट राजधानी दाङको भालुबाङ सार्ने प्रस्ताव पास गरेको प्रदेश ५ को चर्चा सेलाउन नपाउँदै कोरोनाकालमा आइतबार कर्णाली प्रदेश चर्चामा
आयो । कारण– मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सभामा नेकपा संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव । मुख्यमन्त्रीप्रति आफ्नै दलका १८ दलका सांसदहरुले अविश्वास देखाएपछि प्रदेश सरकार संकटमा परेको देखियो । सांसद यामलाल कँडेलको अगुवाइमा १८ जना सांसदले गरेको हस्ताक्षर आइतबार दलको कार्यालयमा बुझाइएको छ ।अविश्वास प्रस्तावमा दलको नेता र मुख्यमन्त्रीको रुपमा शाहीले प्रभावकारी रुपमा नेतृत्व गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ । ‘यही कारणले जनस्तरमा पार्टी र सरकारको उपस्थिति फितलो भएको छ,’ संसदीयका दलका प्रमुख सचेतकलाई बुझाइएको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘अतः यथाशक्य दलको बैठक आयोजना गरी मार्गप्रशस्त गर्न अनुरोध गर्दछौं ।’

प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले संसदीय दलको विधान बमोजिम १५ दिनभित्र बैठक आयोजना गरी प्रस्तावमाथि छलफल गरिने बताए । यसबारे संसदमा रहेका वरिष्ठ नेताहरु र पार्टीसँग परामर्श तथा समन्वयको काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारको के छ समीकरण, कसरी गर्छ असर?
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपाका ३३ जना सांसद रहेका छन् । तीमध्ये पूर्वएमालेका २० जना र पूर्वमाओवादीका १३ जना छन् । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमा पूर्वएमालेका १५ जना र पूर्वमाओवादीका ३ जना छन् । पूर्वएमालेबाट सरकारमा रहेका तीनजना मन्त्री ९प्रकाश ज्वाला, दल रावल र नन्दसिंह बुढा० का साथै सभामुख राजबहादुर शाही र प्रमुख सचेतक शाहले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । सचेतक सीता नेपालीले मुख्यमन्त्री फेरबदलको विषय पार्टी एकतासँग अन्तरसम्बन्धित भएकोले पार्टी केन्द्रबाटै समस्याको समाधान हुने बताइन् । ‘विधानसम्मत रुपमा प्रस्ताव आएकोले प्रदेशको संसदीय दलमा छलफल हुने कुरा त भइहाल्यो,’ उनले भनिन्, ‘तर पार्टी एकताको भावनासँग जोडिएकोले केन्द्रको निर्देशन ९निर्णय० पनि आउने अपेक्षा गरिएको छ ।’

पार्टी एकता भएर नेकपा गठन भइसकेको हालको अवस्थामा संसदीय दलबाटै मुख्यमन्त्रीको छिनोफानो हुने अवस्था रहेको छ । संविधानको धारा १६८ ९१० मा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री शाही भने धारा १६८ ९२० को प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उक्त धारामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिने प्रावधान रहेको छ । नेकपा एकतापूर्व तत्कालीन एमाले र माओवादीको समर्थनमा शाही मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

कारक मुख्यमन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षा

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनुको पछाडि सांसद कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षालाई प्रमुख कारकका रुपमा हेरिएको छ । नेकपा एकतापूर्व तत्कालीन एमाले–माओवादी गठनबन्धनले ६ वटा प्रदेशमध्ये चारवटामा एमाले र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय भएको थियो । यद्यपि उतिबेला माओवादी संसदीय दलका नेता शाहीलाई मुख्यमन्त्री बन्न निकै कसरत गर्नुपर्‍यो । ‘कँडेलले पार्टी केन्द्रको निर्णयलाई चुनौती दिँदै मुख्यमन्त्री बन्ने अडान लिनुभयो,’ नेकपाका एक सांसदले भने, ‘सरकार गठनको लागि हस्ताक्षर बुझाउने अन्तिम दिन केन्द्रबाट दबाब आएपछि मात्र उहाँले शाहीलाई समर्थन गर्नुभएको थियो ।’

कँडेलकै समर्थनमा २०७४ असोज ३ गते शाही मुख्यमन्त्री त बने, तर दलकै बरिष्ठ नेता रहेका उनीबाट सहयोग भने पाएनन् । सडकदेखि सदनसम्म प्रतिपक्षी दलका नेताको जस्तो व्यवहार खेप्नुपरेको शाहीले गुनासो गरिरहे । यतिमात्र होइन, कँडेलकै अगुवाइमा यसअघि दुईपटक मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भयो । ‘उहाँले सिनियर नेताको हैसियतले सरकारलाई राम्ररी काम गर्ने वातावरण कहिल्यै बनाउनु भएन, सधैं विरोध गर्ने र ‘टर्चर’ दिने काममात्र गर्नुभयो,’ मुख्यमन्त्री शाहीले आफूनिकट सांसदसँग भन्थे, ‘उहाँले सरकारको निष्पक्ष रुपमा समीक्षा गरेर राम्रो कामको प्रशंसा गरे कति राम्रो हुन्थ्यो होला ।’

साढे दुई वर्ष अवधिमा मुख्यमन्त्री शाहीले कँडेललाई फकाउन निकै मिहिनेत गरेको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासरह सुविधा दिने निर्णय गराएका थिए । यद्यपि उक्त सुविधा कानुनसम्मत नभएको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले टिप्पणी गरेपछि करिब एक महिनाअघि कँडेलले गाडीसहित सुविधा फिर्ता गरेका छन् । पूर्वएमालेको भागमा परेका चारमध्ये तीनवटा मन्त्रालयमा पनि कँडेलले आफूनिकटलाई मन्त्री पठाएका थिए ।

कँडेल भने मुख्यमन्त्रीको रुपमा सरकारले अपेक्षाअनुसार काम नगरेकोले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु परेको बताउँछन् । ‘सरकारको काम फितलो भएकोले वैधानिक बाटो अपनाएर नेतृत्व परिवर्तनको लागि अग्रसर भएका हौं,’ आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘दलले जे निर्णय गर्छ, त्यसैलाई मानेर अघि बढ्ने हो ।’

२०७६ साउन अन्तिममा कँडेलनिकट मानिने भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीलाई पदमुक्त गरिएपछि यी दुईको सम्बन्ध थप जटिल बनेको थियो । नक्कली बैंक ग्यारेन्टी अभियोगमा खत्रीविरुद्ध अदालती प्रक्रिया अघि बढेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले उनलाई बर्खास्त गरेर उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैं लिएका थिए ।

को हुन् १८ सांसद ?

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये पूर्वएमालेका १५ र पूर्वमाओवादीका ३ जना रहेका छन् । पूर्वएमालेमा पनि अध्यक्ष केपी पक्षधर ८ जना र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर ७ जना रहेका छन् । पूर्वमाओवादी पक्षका तीनैजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षधर ९स्थायी कमिटी सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतनिकट० रहेका छन् । अर्का स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेशका पार्टी इन्चार्ज जनार्दन शर्मानिकट सांसदहरु भने हस्ताक्षरमा सहभागी छैनन् ।

हस्ताक्षर गर्नेमध्येका केही सांसद सुरुदेखि नै मन्त्री बन्न नपाउँदा असन्तुष्ट थिए । २ नम्बरमा हस्ताक्षर गर्ने मुगुका चन्द्रबहादुर शाहीले त मन्त्री नपाउँदा २०७४ फागुनमा पार्टीको साधारण सदस्यबाट राजीनामा घोषणा गरेका थिए । पार्टी केन्द्रको निर्देशनपछि आत्मालोचनासहित राजीनामा फिर्ता लिएका थिए । हस्ताक्षर गर्नेमध्येका अन्य केही सांसदले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न वा मन्त्रालय विभाजन गरेर मन्त्री बनाउन पार्टी र मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आएका थिए । ‘सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दा पनि आफू कसरी मन्त्री हुने भन्ने चाहना अविश्वास प्रस्तावमा मिसिएको देखिन्छ,’ सरकारनिकट एक सांसदले भने, ‘यसले राजनीतिक स्थायित्वमा मात्र होइन, पार्टी एकतामै असर पार्ने निश्चित छ ।’

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट मानिने कँडेलको प्रमुख चाहना र महत्वाकांक्षामा आएको अविश्वासको प्रस्तावमा माधवकुमार नेपालनिकट सांसदले हस्ताक्षर गर्नुलाई भने अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रहेका नेपालनिकट प्रकाश ज्वाला बाहेकका अन्य ७ जनाले प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् । स्रोतका अनुसार यसअघि दुईपटक ल्याउन प्रयास गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमा नेपालले हस्ताक्षर नगर्न निर्देशन दिएका थिए । ‘अहिले पनि माथि ९नेपाल० को निर्देशन भएजस्तो लाग्दैन,’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘एक्कासी प्रस्ताव आएपछि सम्पर्क, समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ ।’

अब के होला ?

नेकपा संसदीय दलको विधानअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकोले दलले विधानतः १५ दिनभित्र बैठक बोलाएर प्रस्तावमाथि छलफल गराउनुपर्छ । संसदीय दलका प्रमुख सचेतकलाई यसको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

अविश्वासको प्रस्तावमा मिति उल्लेख नभए पनि आज ९आइतबार० दर्ता भएको प्रमुख सचेतक शाहको भनाइ छ । कँडेलनिकट मानिने उनी जतिसक्दो छिटो बैठक बसालेर टुंगोमा पुर्‍याउने मनस्थितिमा देखिन्छन् । ‘विधानतः १५ दिनभित्र हो, तर भोलि वा पर्सि नै पनि हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘म यसबारे परामर्श र समन्वय गर्दैछु ।’

मुख्यमन्त्री शाही पक्ष जतिसक्दो ढिलो बैठक बोलाएर प्रस्तावलाई निस्तेज गर्न चाहन्छ । उसले पार्टी केन्द्र ९अध्यक्षद्वय र बरिष्ठ नेताहरु० बाट प्रस्ताव निस्तेक्ष पार्न हस्तक्षेपकारी भूमिकाको पनि प्रयास गर्नेछ । कँडेल पक्ष भने यथाशक्य बैठक आह्वान गरी प्रस्ताव पारित गराउने योजनामा रहेको छ । केन्द्रको हस्तक्षेप हुन नदिन वा हस्तक्षेप थेग्ने प्रयासमा देखिन्छ ।

सरकार कति जोखिममा पर्ला भन्ने विषयमा नेकपा कर्णाली प्रदेशका एक पदाधिकारीले प्रदेशमा देखिएको विवादमा दुई अध्यक्षबीच संवाद हुने र विकल्प निकाल्ने बताए । ती पदाधिकारीले अविश्वासको प्रस्तावले मुख्यमन्त्री बदल्ने भन्दा पनि मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनको ढोका खोल्न सक्ने बताए ।

उनले भने, ुविगतमा सहमतिका आधारमा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबीच मुख्यमन्त्री बाँडफाट भएको हो । अहिले एकतर्फी रुपमा हटाउने भन्ने गाह्रो काम हो । मुख्यमन्त्री नै हटाउने अवस्था आए, अरु प्रदेशमा पनि यसको असर होला । नत्र तत्काललाई मन्त्रिपरिषद्मा पुनगर्ठन गरेर सहमतिको सम्भावना देखिन्छ ।’

हाल कर्णाली प्रदेशमा शाहीको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद छ । जसमध्ये मन्त्रीहरु ज्वाला, रावल, र बुढा पूर्व एमालेतर्फका हुन् । मन्त्री विमला के.सी र नरेश भण्डारी पूर्वमाओवादीतर्फका हुन् । कान्तिपुर

 

  • २५ आश्विन २०७७, आईतवार प्रकाशित

  • Nabintech