नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको व्यवस्था अनुरुप शिक्षा ऐन (नवौं संशोधन– २०२८) निर्माण भई कार्यान्वयनमा छ । हाल नेपालमा शिक्षा नियमावली– २०५९ को आठौं संशोधन (२०७१ ।०१ ।२९) र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली– २०५७ को नवौं संशोधन (२०७६ । १० ।२६) को अधिनमा रही शिक्षा क्षेत्रको बिडो धान्ने काम भईरहेको छ । संघियता कार्यान्वयन पश्चात शिक्षामा आमुल परिवर्तन ल्याउन सक्नेको रुपमा आशातीत शिक्षा सम्बन्धि ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७५’ जुन मन्त्रीपरिषदबाट हालसम्म पनि पास हुन सकेको छैन । यो देश संघियतामा गईसके पश्चात नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत र माध्यमिक तह विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि अहिले स्थानीय तहको मातहतमा रहेको छ । हिजोका दिनमा केन्द्रिकृत प्रणालीका कारण शिक्षा प्रणालीमा सुधार आउन सकेन भनेर गुनासो भईरहेको अवस्थामा नेपालमा विभिन्न आयोगहरु गठन भए तर पनि समस्या ज्युँका त्यूँ रहे । संघियता कार्यान्वयनसँगै २०७४ साल देखी केन्द्रिकृत विद्यालय शिक्षा प्रणाली स्थानीय तहमा आएको छ र नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ ।

विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको अधिनमा रहेपछि विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा ह्वात्तै वृद्धि आउँछ भनेर आशा पलाउनु स्वभाविक नै मानिएको छ र यसका विषयमा अहिले बहसको बाढी नै आएको छ । स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को धारा १०२ को स्थानीय कानुन बनाउने अधिकार प्रयोग गरी शिक्षा सम्बन्धी आवश्यक ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि एवम मापदण्ड बनाएर सोही अनुरुप विद्यालय तहको शिक्षा नियमन तथा व्यवस्थापनको तयारी भईरहेको पाईन्छ, केही स्थानीय तहहरुले बनाएर पालना गरेतापनि विभिन्न बाधा अडचनका कारण जस्तै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको कामकाज एवम जिम्मेवारीको बाँडफाँडको पुर्ण रुपमा छिनोफानो नहुनुले पनि सम्पुर्ण स्थानीय तहले ढुक्कसँग तयार गरी लागु गर्न सकेका छैनन् ।

नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई तोके तापनि अझैं अन्यौलताको सृजना कायम नै रहेको पाईन्छ । यि यस्ता विभिन्न बाधा अड्चनहरु हटाउँदै अगाडी बढन जरुरी छ । शैक्षिक सुधारका लागि नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमका प्रयासहरु भएकै हुन । शिक्षा ऐन नियमावली पनि पटक पटक गरी नवौं पटक संशोधन भइसकेको छ, विभिन्न योजना एवम परियोजनाहरु कार्यान्वयनमा आइसकेका छन जस्तै निःशुल्क शिक्षा, सर्वसुलभ शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा आदि । यि विभिन्न कालखण्डमा प्रयोजनमा आएका योजना एवम परियोजनाहरुको उपलब्धी भने न्यून रहेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी प्रकाशित गरेको  Flash I Report 2018/2019 लाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा सामुदायिक विद्यालय तर्फ उनन्तीस हजार छ सय पैंत्तालिस वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन, जसमा वर्षैदेखी विभिन्न नीतिगत त्रुटि, राजनैतिक हस्तक्षेप, विभिन्न विकृति, विसंगति र कमजोरीहरु रहेका छन जसलाई शिक्षक, प्र.अ, वि.व्य.स, शि.अ.सं, अभिभावक र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सकरात्मक सोच र पहलमा यस्ता बाधा अडचन फुकाइ सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि एवम सुधारका लागि सकरात्मक पहल कदमी चाल्न सकिन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड ज मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसमा २३ वटा बुँदा समेटिएको छ जसमा प्रारम्भिक बालविकास देखी आधारभूत शिक्षासम्मको नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङकन, स्थापना अनुमति, सञ्चालन र नियमन आदिको व्यवस्था रहेको छ स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरुको ईच्छा, चासो, उत्सुकता र तागरुकता भयो भने सामुदायिक विद्यालयको खस्किदो शैक्षिक गुणस्तरलाई उकास्न र सामुदायिक विद्यालयप्रति आमजनताले हेर्ने दृष्टिमा परिवर्तन ल्याउन सक्दछन ।

सरसरती हेर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयमा रहेका विभिन्न समस्याहरु निम्नानुसार रहेका छन जसलाई स्थानीय सरकार एवम सरोकारवालाहरुले इच्छाशक्ति देखाउनु भयो भने हातेमालो गर्दै यि समस्याहरु पन्छाई सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने आशय यो लेखको रहेछ ।

क. बजेट व्यवस्थापनः विद्यालय शिक्षालाई सुधार गर्नका लागि विद्यालयमा भएका टिनका भवन, कच्ची भवन, भुकम्प प्रतिरोधात्मक नभएका भवन हटाउन, सुविधा सम्पन्न शौचालय, अपाङ्गमैत्री कक्षाकोठा निर्माण आदि, विभिन्न शैक्षिक सामाग्री, विद्यालयमा आवश्यक जनकशक्ती बढाउन जरुरी छ यसका लागि यही आ.व ०७७।०७८ मा ११.६४ प्रतिशत बजेट छुट्टिनु र यसै समयमा कोरोना भाइरसले शिक्षा क्षेत्रमा पारेको प्रभाव अनुकुल बजेट नआउनु दुखको कुरा हो । अन्य मुलुकमा प्रत्येक वर्ष शैक्षिक क्षेत्रमा लगानीको मात्रा बढाउँदै लगेको पाईन्छ तर हाम्रो नेपालमा प्रत्येक वर्ष झनै खस्किदै जानुले पनि शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा समस्या थपिएको हो । विभिन्न विकसित मुलुकहरुमा कुल बजेटको कम्तिमा २०% रकम शिक्षामा छुट्टाइएको हुन्छ तर नेपालमा त्यसो पाईदैन ।

शिक्षा क्षेत्रमा छुट्टाइएको बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च हुने भएकाले पिडित, आर्थिक रुपमा कमजोर छात्रछात्राहरुको पहुँचमा नरहेको देखिन्छ । कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा भनेतापनि कक्षा ९ देखी नै विभिन्न बहाना र घुमाउरो पारामा अभिभावकको नामबाट सहयोगको नाममा रकम अशुल गर्ने गरेको परम्परा हामी देख्न सक्छौं जसका कारण आर्थिक रुपमा विपन्न वर्गका छात्रछात्राहरुले विद्यालय शिक्षा समेत पुरा गर्ने आवसर समेत पाएका छैनन । निःशुल्क शिक्षाको नारा कागजीपानामा मात्रै सिमित रहेको देखिन्छ । विद्यालयहरु पनि समुदायमा हस्तान्तरित भई माध्यमिक तह अनुमतिमा मात्र चलेको पाईन्छ जसका कारण विषयगत शिक्षक व्यवस्थापन एवम अन्य प्रशासनिक खर्चका लागि आवश्यक रकमको जोहो गर्न अभिभावकसँग नाटकिय ढंगबाट रकम असुल गरेको छरपष्टै देखिन्छ, यो विद्यालयको रहर होइन बाध्यता हो । त्यसैले नेपाल सरकारले विद्यालय क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तिमा २०–२५ % रकम छुट्टाई संविधान प्रदत्त शिक्षा दिइनुपर्दछ ।

ख. विषयगत शिक्षक एवम योग्य शिक्षकको व्यवस्थाः दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने विषयमा शिक्षकको महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ । शिक्षक कुशल, योग्य एवम ईमान्दर हुन जरुरी छ । नेपालमा शिक्षकको प्रकारलाई हेर्ने हो भने १७ किसिमको शिक्षकमा वर्गिकरण गरेको पाईन्छ, जसमा राज्य निरीह र शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्नुपर्छ भनेर शिक्षाविद् कहलिएका केही नेतृत्वको कारण यो दुरदशा आएको हो । राज्य पक्ष कमजोर भन्दा पनि सत्तामा पुग्नेको इच्छा शक्तिमा कमी र वर्षौदेखी बल्झिआएको गाँठो फुकाउन झन्झटका कारण शिक्षा क्षेत्रमा सुधार नआएको हो र यति धेरै किसिमका शिक्षकको दरबन्दी सृजना भएको हो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात प्रधानमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले अस्थायी शिक्षक जति सबैलाई स्थायी गर्नु र २०५२ सालको शिक्षा सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा राजनितिकरण र अपारदर्शी हुनुले यति धेरै थरीका शिक्षकको सृजना भएको हो । २०५२ साल पश्चात विभिन्न बहानामा शिक्षक सेवा आयोग नखोली अस्थायी शिक्षकको रुपमा घुमाउरो पाराले जसको शक्ति उसैको भक्तिको रुपमा आ–आफना आफन्त र कार्यकर्ता भर्ति केन्द्रका रुपमा विद्यालयलाई प्रयोग गरिरहे । २०६३ सालदेखी यता पनि अस्थायी राहत कोटामा पनि केही औंलामा गन्न मिल्ने बाहेक अन्यलाई त्यस्तै चोरबाटोबाट शिक्षक नियुक्ति गरिएको छ । २०७५ सालमा लिइएको आन्तरिक परीक्षाका कारण झनै शिक्षा क्षेत्र डामाडोल हुन पुगेको छ ।

यसरी चोरबाटो र धक्काठेलमको बाटोबाट आएका शिक्षकहरुबाट गुणस्तरीय शिक्षाको के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?  शिक्षक सेवा आयोगले अबको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम २०७६ को परिमार्जित पाठ्यक्रमबाट जुन किसिमको परीक्षा लिंदैछ यसबाट विद्यालयमा प्राविधिक सम्बन्धी ज्ञान भएका र आफनो विषयमा मात्र पोख्त नभई अन्य पक्षमा पनि पोख्त भएका शिक्षकको छनौट हुने देखिएकोले केही हदसम्म शिक्षामा खस्केको गुणस्तर सुधार हुनेमा आश गर्न सकिन्छ ।

ग. अभिभावकको सक्रियताः घर नै विद्यार्थीको पहिलो विद्यालय र आमा उसको पहिलो शिक्षक हो । विद्यार्थीहरु एक दिनमा ८ घण्टा विद्यालय र बाँकी समय घरमा विताउने भएकाले अभिभावकको चासो, सहभागिता र समर्पण बिना विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नुको कल्पना गर्नु व्यर्थ छ । अहिलेको कोभिड १९ को महामारीको बेला विद्यार्थीको पठनपाठन साथै स्वास्थ्यमा झनै अभिभावको सक्रिय भुमिकाको खाँचो छ ।

आर्थिक रुपमा बलियो भएका अभिभावकहरुले आफना बालबालिकाहरुलाई संस्थागत विद्यालयमा भर्ना गर्ने परिपाटी रहेको छ भने खानलाउन धौ धौ परेकाहरु मध्यले मात्र आफना बालबालिकाहरुलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने र कुनै पनि लगानी गर्न नपर्ने भएकाले त्यति धेरै चासो दिएको पाइएन र शिक्षकहरु पनि आफनो जागिर गर्न मात्रै आएको जस्तो व्यवहार गर्नाले त्यसका फलस्वरुप शिक्षाको गुणस्तर उकास्न नसकिएको तितो यथार्थ हो । त्यसैले अभिभावक एवम शिक्षक सबैले आ–आफनो स्थानबाट आफनो भूमिका र जिम्मेवारीलाई कर्तव्यपुर्ण रुपमा बोध गरे मात्रै पनि विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि आउन समय लाग्दैन ।
घ. उदार कक्षोन्नतीः उदार कक्षोन्नती आफैमा सरोकारवाल होइन निती हो तर यो विधि पालना गर्ने गराउने व्यक्ति सरोकारवाला भित्र पर्दछन । त्यसैले यो विषयमा पनि उठान गर्न आवश्यक ठानेर उठान गरेको छु । सामुदायिक विद्यालय स्तरमा लिइने विभिन्न परीक्षाहरु २ किसिमका हुने गर्दछनः निरन्तर र आवधिक मुल्याङ्कन । अक्सर सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरुको मानसिकता के छ भने विद्यार्थीलाई कुनै हालतमा फेल गराउने होइन पास गराउनै पर्छ भन्ने सरकारको नीति हो भन्ने मानसिकताले भरिएको छ, उनीहरुलाई स्वतः पास होइन कि नजानेको कुरा सिकाएर सक्षम बनाउने भन्ने कुराको बोध नै भएको छैन । समुदाय वरपर वा विद्यालय वरपरबाट विद्यार्थीलाई पास गराइदिएपछि अभिभावकको कचकच र गुनासो सुन्न नपर्ने झन्झटबाट बच्नका लागि पनि उदार कक्षोन्नती अपनाइएको जस्तो लाग्छ ।

विद्यालयले बाहिरी विद्यालयबाट आउने विद्यार्थीको चारित्रिक प्रमाणपत्र र मूल्याङेकनका आधारमा मात्र भर्ना गरेमा , शिक्षकलाई जवाफदेही र जिम्मेवारी बनाएमा र विद्यालयमा जाने अनुदान विद्यार्थीको संख्याको आधारमा नभइ सधैं एकनासको जाने गरेमा यस्तो खालको खराब परिपाटीको अन्त्य अवश्य हुनेछ । त्यसको लागि स्थानीय सरोकारवालाहरु एवम स्थानीय सरकारले समेत विद्यालयको आवश्यक्ता र शिक्षक दरबन्दी हेरेर कक्षा थपको अनुमति साथै विद्यालयमा जाने अनुदान रकम वृद्धि गर्न जरुरी छ । स्थानीय सरकार एवम शिक्षा सरोकारवालाहरु, प्रधानाध्यापक, वि.व्य.स र शि.अ.सं हरुको बिचमा वर्षमा कम्तिमा २ पटक छलफल एवम बहस भएमा यस्तो खालको समस्याबाट पार लाग्ने देखिन्छ ।

ङ. शिक्षक दरबन्दी मिलानःFlash I Report 2075 (2018/2019 का अनुसार देशभरिमा सामुदायिक माध्यमिक तह (कक्षा–९ र १०) चलेका ६५८७ माध्यमिक विद्यालय रहेका छन । जसमध्य ५०४ वटा मा.वि. तहमा एकजना पनि मा.वि स्थायी शिक्षक दरबन्दी नभएको देखियो । शहर बजारका विद्यालयमा राजनैतिक पहुँच राख्ने शिक्षकहरुको घुँइचो लागेको देख्न सकिन्छ । एउटै विद्यालयमा मा.वि. तहमा ४ –४ जना एउटै विषयका शिक्षकहरु रहेको पाईन्छ ।
ति शिक्षकहरुबाट अन्य विषयको कस्तो गुणस्तरको आशा गर्न सकिन्छ ? तर गाउँघरका होस वा अलि दुरदराजका विद्यालयहरुमा करारमा होस या निजि स्रोतमा शिक्षक राखी शिक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

नेपालका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर नराम्रोसँग खस्कनुको मुख्य कारण विषयगत शिक्षक दरबन्दीको मिलान नहुनु हो । विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी हुनु जरुरी भएतापनि वर्षौदेखी हाम्रा विद्यालयहरु न्यून दरबन्दीमा सञ्चालन हुँदै आएका छन । भएका दरबन्दी पनि राजनैतिक पहुँच एवम नातावाद र कृपावादका कारण न्यायिक ढंगले वितरण हुन सकेको छैन । हालको परिस्थितिमा आएर शिक्षक दरबन्दी मिलानको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई आएको छ । अब स्थानीय सरकारले बैज्ञानिक र न्यायोचित ढंगले विषयगत शिक्षक दरबन्दी मिलान हुने गरी दरबन्दी मिलान गर्न जरुरी छ ।

च. प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीः विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि एवम सुधारमा विद्यालयको प्रधानाध्यापकको महत्वपुर्ण भूमिका रहन्छ । विद्यार्थी र शिक्षकहरुलाई असल, अनुशासित, जिम्मेवार, अध्ययनशिल र कर्तव्यनिष्ठ बनाई अभिभावकहरुप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन प्रधानाध्यापकको भूमिका रहन्छ । प्रायजसो प्राथमिक तह स्वीकृत र माध्यमिक तह अनुमतिका भरमा चलेका विद्यायहरुमा प्राथमिक तहका शिक्षकहरुबाट विद्यालय सञ्चालन भएको पाईन्छ अझ कतिपय ठाउँमा अस्थायी राहत दरबन्दीका शिक्षकहरुबाट पनि विद्यालय सञ्चालन भएको देखिएको छ ।

एउटा कुनै कार्यालयमा अधिकृत तहको कर्मचारीलाई खरिदारको फाँटमा काम गर्न लगाएर त्यहाँको खरिदारलाई कार्यालयको हाकिम बनाउँदा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरुको मनोबल कस्तो होला र कत्तिको सेवाग्राही होला त्यो हामी कल्पना समेत गर्न सक्दैनौं । त्यसैले विद्यालयमा लगनशिल, कर्तव्यनिष्ठ, योग्य, सक्षम र दृढशक्ति भएको तहगत प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।

तर कतिपय विद्यालयमा राहत एवम प्राथमिक तहका शिक्षकहरुबाट नै विद्यालय राम्रोसँग चलेको हामीले देखेका र सुनेका पनि छौं । प्रधानाध्यापकको विषयलाई उठान गर्नुपर्दा स्थायी शिक्षक प्रधानाध्यापक भए जत्तिकै राहत शिक्षकका प्रधानाध्यापकहरु पनि जवाफदेही, लगनशिल र मिहेनति भएको पाईन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा अबको शिक्षक दरबन्दी मिलान सँगसँगै प्रधानाध्यापकको दरबन्दीमा पनि हेरफेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजनैतिक भागबण्डा भन्दा तहगत रुपमा योग्यता पुगेको, लगनशिल, मिहेनति, सक्षम र दृढशक्ति भएको राहत होस वा स्थायी जुनसुकै शिक्षकलाई विना भेदभाव प्रधानाध्यापक बनाउन स्थानीय सरकारको मुख्य चुनौति रहेको छ र गर्न पनि जरुरी छ । प्रधानाध्यापकहरुलाई कम्तीमा पनि २ वा ३ वटा विषय अध्यापनको जिम्मेवारी पनि दिइनुपर्दछ जसले गर्दा विद्यार्थी माझमा घुलमिल र विद्यार्थीको आनीबानी थाहा पाउन र उनीहरुका समस्या बुझी समाधान गर्न सजिलो हुन्छ । कामको करार सम्झौता गरी निश्चित समयका लागि प्र.अ नियुक्त गर्न जरुरी छ जसले गर्दा मनोमानीपन हट्ने र विद्यालयप्रति बढी जिम्मेवार हुने गर्दछन ।
यदि स्थानीय तहहरुले योग्य प्रधानाध्यापकको उचित स्थानमा उचित व्यक्ति र निश्चित समयका लागि नियुक्त गरे मात्रै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

छ. बालविकास केन्द्र एवम प्राथमिक तहको सिकाइः शिक्षाको जगको रुपमा हेरिएको बालविकास कक्षाहरु राजनैतिक पहुँच र आफना आफन्तलाई जागिर दिने उद्धेश्यले मात्र अवैज्ञानिक ढंगले हचुवाको भरमा समुदायमा बालविकास केन्द्रहरु खुलेको देख्न सकिन्छ, जबसम्म यि बालविकास केन्द्रहरुको उचित व्यवस्थापन एवम बालविकास केन्द्रमा शिक्षण गर्ने शिक्षकको पारिश्रमिक र उसको कदर हुँदैन र बालविकास कक्षामा सिकाइका उपलब्धीको मापन वा पाठ्यक्रम तोकिदैन तबसम्म बालविकासका कक्षाहरु झनै धराशयी हुँदै जाने खतरा छ ।  जग बलियो भए पो घर बलियो हुन्छ भनेझैं विद्यालय शिक्षाको जग भनेकै बालविकास कक्षा देखी प्राथमिक तहसम्मको कक्षालाई बुझ्नुपर्दछ ।  बालविकास देखी कक्षा ५ सम्म अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरुलाई राम्रोसँग सिकाउन सकिएन भने माथिल्लो तहहरुमा उनीहरुको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार हुँदैन र उनीहरुलाई सिकाउन, टिकाउन र बिकाउन पनि कठिन हुन्छ ।

धेरै जसो माध्यमिक तह सञ्चालन भएका विद्यालयहरुले तल्लो प्राथमिक तहलाई उपेक्षा गरेको र माथिल्लो तहको एस.इ.इ. र कक्षा ११ र १२ लाई मात्र जोड दिई नतिजामुखी मात्रै बनाउन खोजेको देखिन्छ । त्यसैले विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने हो भने नीति निर्माण तह देखी कार्यान्वयन तहसम्म प्राथमिक तहको शिक्षालाई समेटी सुधारको केन्द्र बनाउन स्थानीय सरकारको मुख्य भूमिका र जिम्मेवारी रहन्छ ।

ज. विद्यालय अनुगमन र निरीक्षणः विद्यालय अनुगमन र निरीक्षणले मात्रै पनि केही हदसम्म विद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक र अन्य पक्षमा सुधार ल्याउन ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । हिजोका दिनमा केन्द्रिकृत प्रणाली हुँदा विद्यालय अनुगमन विशेषतः श्रोतव्यक्ति, विद्यालय निरीक्षक, जिल्ला शिक्षा अधिकारी एवम अन्य सरोकारवाला व्यक्तिहरुबाट हुने गर्दथ्यो । जिल्ला शिक्षा अधिकारीको कार्यालयकै कामको व्यस्तता र विद्यालय निरीक्षकहरुलाई विभिन्न प्रतिवेदन तयार तथा अन्य मयअगmभलतबतष्यल, राहत, करार एवम निजिस्रोतमा शिक्षक नियुक्ती, विद्यालयको वार्षिकोत्सवमा सहभागी हुँदा विद्यालय अनुगमन र निरीक्षण त्यति धेरै हुन सकेको अवस्था थिएन ।

एकजना स्रोतव्यक्तिका भरमा विद्यालय अनुगमन हुने गरेको थियो जुन खासै प्रभावकारी हुन सकेको थिएन तर हाल देश संघियतामा गइसकेपछि ७५३ वटै स्थानिय तहमा शिक्षा हेर्ने कम्तिमा एक जना शिक्षा अधिकृत र एक जना प्राविधिक सहायकको दरबन्दी सृजना एवम व्यवस्थापन गरेतापनि एउटा स्थानीय तहमा अझै पनि करिब सामुदायिक विद्यालय मात्रै ४० देखी ५० को हाराहारीमा छन जसलाई प्रभावकारी ढंगले अनुगमन र निरीक्षण गर्न अझैं पनि समस्या रहेको छ ।  विद्यालय अनुगमन र निरीक्षण तथा अन्य समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहले वडा शिक्षा समिति गठन गरे पनि त्यो चलायमान देखिदैन ।

स्थानीय सरकारले शिक्षा शाखामा न्यूनतम स्रोत सामाग्री, पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था एवम हरेक वडाका वडाअध्यक्ष, शिक्षा शाखा अधिकृत र सामाजिक विकास समितिको संयोजकबाट हरेक महिना प्रत्येक वडामा रहेका विद्यालय अनुगमन तथा निरीक्षण गरी विद्यालयमा सुधार गर्ने, विद्यालयका आवश्यक्ता र उचित मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने र विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीहरुसँग आवश्यक छलफल गरी सुझाव सल्लाह लिनेदिने काम भयो भने विद्यालयमा रहेको बेथिति, समस्या, राजनैतिक जटिल्ताहरु सुल्झिन सक्थे र विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा टेवा पुग्थ्यो । यसो गरेमा स्थानीय सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि एवम अन्य शिक्षासँगका सरोकारवालाहरुको भुमिका एवम जिम्मेवारी झन बढेर जान्थ्यो र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा सहयोग पुग्थ्यो ।
झ. शिक्षकको पेशागत व्यवसायिकताः नेपालमा अक्सर बौद्धिक वर्गहरुको रोजाइ भनेको लोकसेवा आयोग उत्तिर्ण गरी निजामति कर्मचारी बन्न चाहन्छन । शिक्षक पेशा भनेको निजामति कर्मचारीमा नसक्ने वा असक्षम भइसकेपछि मात्र प्रवेश गर्ने पेशाको रुपमा देखिदै आएको र हाल यो चलन अझै पनि कायमै रहेको छ ।  मा.वि. तहमा स्थायी शिक्षकको रुपमा शिक्षण गरिरहनु भएका शिक्षकहरु पनि निजामति कर्मचारी तर्फको खरिदारको पदमा नाम निकालेर गएको हाम्रा माझमा उदाहरण थुप्रै छन । अवसर पाएसम्म पेशा परिवर्तन भइरहेको छ सबैलाई थाहा छ तर किन भएको छ यसमा सरोकारवालाहरु कसैको चासो छैन ।

आम व्यक्तिले बुझेको कुरा के हो भने शिक्षक पेशामा भन्दा निजामति तर्फ थुप्रेै सेवा सुविधाहरु र अवसरहरु छन । यसले गर्दा दक्ष, योग्य शिक्षकहरु अन्यत्र पेशामा जाने हुँदा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर जति आवश्यक छ त्यति प्राप्त नहुन सक्छ ।

त्यसैले स्थानीय सरकारले शिक्षकको सेवा सुविधा र रोजगारीको सुरक्षामा ध्यान दिन जरुरी छ तब मात्र विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा टेवा पुग्छ । यदि सेवा सुविधाको राम्रो प्रबन्ध भयो भने अध्यापन गर्ने शिक्षक पनि तन मन लगाएर विद्यालयमा मिहेनत गरी शिक्षण गर्छ र शिक्षकलाई बढी जिम्मेवार, जवाफदेहिता र रोजगारमुखी बनाउन सकिन्छ ।  शिक्षकहरुलाई पनि निजामति सरह सुविधाको बन्दोबस्त र निश्चित समयमा सरुवा, बढुवा र सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । अक्सर हामीले देखिरहेको कुरा के हो भने प्राय जसो शिक्षकहरु घरपायक बस्ने हुनाले गाउँघरमा राजनिति पनि बढी गर्ने, छरछिमेकमा कसैको मृत्यु होस या भोजभतेर होस शिक्षक त्यस कार्यमा सहभागी हुनपर्ने हुन्छ ।

उ एक सामाजिक प्राणी । स्थानीय शिक्षक भएपछि विद्यालयमा भन्दा अक्सर समाजमा बढी उसको ध्यान हुने गर्दछ । तसर्थ शिक्षकहरुलाई निजामति कर्मचारीको जस्तै सरुवाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । घरपायक भएका शिक्षकहरु खेत जोत्दा जोत्दै विद्यालयमा आउने गरेको कतिपय ठाउँमा हामीले देखेका पनि छौं र सुनेको पनि छौं । यस घरायसी कामले लखतरान परेका शिक्षकहरुले विद्यार्थीले चाहेजति वा विषयले मागेजति सक्रिय हुन सक्दैनन र शैक्षिक गुणस्तरमा धक्का पुग्छ । घरपायक जागिर भएका शिक्षकहरुको यो बाध्यता पनि हो किनकी त्रैमासिक रुपमा पाउने शुद्ध तलबभत्ताले हातमुख जोर्न पनि धौ धौ पर्छ ।

थुप्रै थरिका शिक्षक (स्थायी, राहत, समन्वयको अनुदान, पालिकाको अनुदान, निजी आदि) हुँदा सबैलाई मन लगाएर पढाउने मनस्थिति पनि हुँदैन किनकी उनीहरुका मनमा जागिरको सुरक्षाको सुनिश्चितताको डर, सेवासुविधाको भिन्नता, स्थायीले राहतका शिक्षकलाई, राहतका शिक्षकले निजीका शिक्षकलाई गर्ने हेपाहा प्रवृति आदि त्यसैले विद्यालयमा पढाउने सम्पुर्ण शिक्षकको सेवासुविधालाई स्थानीय सरकार र अन्य सरोकारवाला व्यक्तिले चासो दिन जरुरी छ र शिक्षकहरु पनि आफनो पेशाप्रति बफादर र पेशा व्यवसायीमुखी हुन जरुरी छ ।

अन्त्यमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जनप्रतिनिधि र अन्य सरोकारवाला व्यक्तिहरु हुन । सबैको चासो, उहाँहरुको भूमिका र सहयोग विना सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि कहिल्यै उकालो लाग्दैन ।  ‘शिक्षा’ विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो र गुणस्तरीय शिक्षाबिना समृद्धि पनि सम्भव छैन त्यसैले वर्षौदेखी चलिआएको यो अस्तव्यस्त, अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक ढंगबाट गुज्रिरहेका विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नका लागि विशेषतः स्थानीय सरकार र एवम सरोकारवाला व्यक्तिहरुले आफनो काम, कर्तव्य र अधिकारको सही र उचित ढङगले प्रयोग गर्दै यसको जिम्मेवारी बहन गरी जवाफदेही हुन जरुरी छ तब मात्र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा सहयोग पुग्ने निश्चित देखिन्छ ।

लेखकः चन्द्रकान्त न्यौपाने हाल बैजनाथ गाउँपालिका ३ स्थित  श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक  छन्  ।