सर्वोच्च अदालतले आवश्यकताको सिद्धान्तबमोजिम आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा तरंग उत्पन्न भएको छ। फैसलाबारे विभिन्न तह र तप्कामा बहस भइरहेका छन्। आरक्षणको व्यवस्थाबाट पीडित समुदाय जुर्मुराउन थालेका छन्। समाजमा देखिएका क्रियाप्रतिक्रियाहरुले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई परिवर्तन नगरी विश्राम लिने छाँटकाँट देखाएका छैनन्।

निश्चय पनि पीडित समुदायलाई आरक्षण चाहिन्छ। पिछडिएको वर्गलाई माथि उकास्न विशेष व्यवस्था नगरी सम्भव हुँदैन। वर्षौंदेखि विविध कारणले थिचोमिचोमा परेका र पारिएकाहरुको समुत्थानका लागि राज्यले विशेष योजना तय गर्नैपर्छ। गास, वास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकका लागि सरकारले प्राथमिकताका कार्यक्रम लागू गर्नैपर्छ। यस्ता कुरामा न कसैको विरोध हुन्छ, न कसैले खारजीको माग नै गर्छन्।

मूल प्रश्न नेपालमा आरक्षणको सुरु कसरी र किन भयो भन्ने हो। विशेषतः मधेस आन्दोलन र त्यसमा जनजातिहरुको संघर्ष पनि थपिएपछि मुलुकको अशान्त राजनीतिक माहोललाई शान्त बनाउन हचुवामा निर्णय गरी आरक्षणको लागू भएको थियो। मुलुकको आवश्यकता के हो, नेपाली समाजको वास्तविकता कस्तो छ, सामाजिक र आर्थिक संरचनाले कुन प्रकारको व्यवस्थाको माग गरेको छ भन्ने तर्फ कुनै अध्ययन नै गरिएन। तातेको मधेस र विरोधमा उत्रिएका जनजाति समुदायलाई एकतर्फी सम्बोधन गर्ने हिसाबले निर्णय गरियो।

आरक्षणको जुन प्रकारले व्यवस्था गरियो, त्यो व्यवस्थाले आजसम्म न मधेसका पीडित वर्गलाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिएको छ, न जनजातिका लक्षित वर्गले नै त्यसबाट कुनै फाइदा लिन सकेका  छन्। फाइदा पुगेको त तिनै समुदायलाई छ, जो मधेसी भएर पनि पहाडी मूलका बासिन्दासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम थिए र जो जनजाति भएरै पनि ब्राह्मण, खस, आर्यहरुसँग भिडेर त्यो समुदायकालाई पछि पार्न सक्ने थिए।

पहाडी समुदायको विरोध गर्दै आरक्षणको माग गरियो। खस, आर्यहरुको विरुद्धमा नारा उरालेर सडक संघर्ष भए र त्यसैको प्रतिफल तत्कालीन सरकार एवं सक्रिय राजनीतिक दलहरुले सहमति गरी संविधानमै आरक्षणको व्यवस्था गरे। त्यही सहमतिमाथि टेकेर संविधानमा समेत आरक्षणको व्यवस्था रहन पुग्यो। वस्तुतः पीडित एवं आवश्यक वर्गले भने त्यो व्यवस्थाको स्वाद आजसम्म चाख्न पाएको छैन र यही प्रकृतिको व्यवस्था रहिरहेमा कालान्तरमा पनि पीडित समुदायले राहतको अनुभव गर्न पाउने सम्भावना देखिँदैन।

सबै ब्राह्मणलाई पीडकका रूपमा वर्गीकरण गरी आरक्षणको व्यवस्था गरियो। सबै खस आर्यहरुलाई शोषकको बिल्ला भिराएर केही समुदायलाई प्राथमिकतामा राखियो। समग्र पहाडी समुदायलाई नै शासक र वर्षौंदेखिका सामन्त भन्ने व्याख्या गर्दै निश्चित समुदायका निश्चित मनुष्यलाई मात्रै लाभ प्राप्त हुने गरी विशेष सुविधा उपलब्ध गराइयो। कान्लामुनिको भ्यागुता कान्लामुनि नै भने झैं जसले स्वाद चाख्न पाउनुपर्ने हो, उनीहरुलाई यो व्यवस्था कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात् झैं भयो। एउटा ठूलै समुदायलाई आरोपित गर्दै जबर्जस्ती गरिएको यस प्रकारको व्यवस्थाले दोषी बनाइएका वर्गले अपनत्व लिन नसक्ने अवस्था मात्रै सिर्जना गर्यो।

इतिहास हेर्ने हो भने पहाडिया ब्राह्मण समुदायले मधेसी समुदायलाई पछाडि पारेको कुनै तर्क र प्रमाण भेटिँदैन। राजनीतिक परिवर्तन र सचेतनाका पुराना कार्यक्रमको अध्ययन गर्ने हो भने पहाडिया समुदायले मधेस र मधेसीको उत्थानका लागि केही न केही प्रयास गरेको देखिन्छ न कि उनीहरुलाई पछाडि पार्न षड्यन्त्र रचेको। बरु एउटा मधेसीलाई अर्को मधेसीले शोषण, अत्याचार गरेको र उठिबास गराएका पर्याप्त उदाहरण भेटिन्छन्। यद्यपि मधेस पछि पर्नुको मूल कारण पहाडिया भएको आरोप बिना आधार सहेर बस्नुपरेको अनुभव धेरैले गर्न थालेको पाइन्छ। तथापि अद्यापि मौन बस्न सक्ने यो समुदायको सहनशीलतालाई जताततैबाट प्रशंसा हुन थालेको पनि सबैले मनन गर्न जरुरी भइसकेको छ।

नेपालको शैक्षिक इतिहास हेर्दा कुनै समुदायका बालबालिका बिहान एक छाक खाएर विद्यालय धाएको पाइन्छ। फाटेको कट्टु टालेरै भए पनि स्याहार्दै १० कक्षासम्म पढेर बिहानबेलुका अर्काको घरमा काम गरेरै भए पनि क्याम्पस पढ्ने काम गरे। जो त्यो वर्गसँगै अँगालो मारेर पढ्न गयो त्यो शिक्षित बन्यो, जो गएन ऊ शिक्षाको उज्यालो घामबाट पछाडि पर्न बाध्य बन्यो। विद्यालय गएर जसरी तसरी पढेकाहरु लोकसेवा लडे, अधिकृत, सुब्बा बने। शिक्षक सेवामा प्रतिस्पर्धा गरे, शिक्षक बने। सेना, प्रहरीमा भिडे, जागिर खाए। न वर्ग विभेद थियो, न जाति विभेद नै। जसले पढेनन्, उनीहरु बाहिरै परे।

गाउँघरका पुराना दृश्य हेर्दा माथि भने झैं एउटा वर्ग विद्यालय धाउँथ्यो। अर्को वर्ग गल्ला कहिले आउँछ र उसका पछि लागेर लाहुर जाउँला भनेर पालो कुरेर बस्थ्यो। लाहुरेहरुको सम्पत्तिको बयान गरी साध्य हुन्थेन। लाहुरेनीहरु सुनका गहनामा सजिएका हुन्थे। विद्यालय धाउने लुरेहरुले लाहुरेहरुको सम्पत्ति देखेर डाहा गर्नुमा नै कुनै तुक हुन्थेन भने गल्लाका पछि लागेर नेपालको शाखा अधिकृत भइएन भनेर पछुतो गरेर पनि केही मिल्ने वाला हुँदैन। एकअर्काले एकआपसमा अर्काको राम्रो भनेको गरेको सुनिन्थ्यो तर कर्मअनुसारकै प्रतिफल मिलेको थियो।

मधेसमा मधेसी नै जमिनदार थिए। मधेसबाट केही पहाडियाबाहेक मधेसी नै नेतृत्व गरेर संसद्मा पुग्ने गरेको र मन्त्री हुने गरेका वर्षौं भइसक्यो। मधेसमा हैकम जमाएर मधेसीहरुलाई शोषण गर्ने पहाडियाहरु पनि कहींकतै बाहेक त्यति देखिएका छैनन्। यद्यपि मधेसमा अशिक्षित नागरिकको संख्या अत्यधिक हुनु र पछि पर्नुको कारण पहाडिया समुदायलाई किन मानिन्छ, धेरैले बुझ्न सकेका छैनन्। यसको सही उत्तर कहिले प्राप्त हुने हो भन्ने पनि एकिन गर्न सकिएको छैन।

भर्खरैको उदाहरण जनता समाजवादी पार्टीको फुटलाई लिन सकिन्छ। उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर दुई नेताको नेतृत्वमा जसपा दुई टुक्रा भएको छ। पार्टी विभाजित हुँदा कुन नेता कुन पार्टीमा रहने भन्ने कुरा राजनीतिक सिद्धान्त, आदर्श र चरित्रले हुनुपर्ने हो तर यसलाई गौण बनाइएको छ। थरका आधारमा पार्टीको व्याख्यान स्वयं मधेसी समुदायबाटै हुन थालेबाट मधेसको चलखेलमा थर, जात र सम्प्रदायले कत्तिको भूमिका खेलेको छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ। यसमा के कुनै अर्को समुदायको हात रहेको छ र?

त्यसैले अबको नेपालको समय भनेको एक जातिले अर्को जातीलाई गाली गर्ने समय होइन। एक सम्प्रदायले अर्को सम्प्रदायलाई हेप्ने र दोषारोपण गर्ने बेला यो होइन। एक थरकाले अर्को थरकालाई खसाल्ने र विरोध गर्ने क्षण पक्कै होइन। एक भूगोलका वासिन्दाले अर्को भूगोलकालाई सरापेर आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न कस्सिने समय पनि होइन। समग्र नेपाल र नेपालीको उत्थानका लागि हातेमालो गर्नुपर्ने समयको माग छ।

आरक्षण त तिनलाई चाहिएको छ जो वर्षौंदेखि साँच्चिकै जातका आधारमा पीडित थिए। कथित दलितहरुलाई समाजले हेपेकै हो र उनीहरुलाई पछि पारिएकै हो। मधेसका मुसहर, वादीहरुलाई जस्तोसुकै आरक्षणको व्यवस्था गरे पनि वाहवाही नै हुन्छ। लिंगका आधारमा आधाभन्दा बढी जनसंख्या शिक्षादेखि रोजगारसम्म अर्थात् हरेक क्रियाकलापमा पछि पारिएकै हुन्  तिनलाई अघि बढाउन विशेष व्यवस्था हुनैपर्छ। भूगोलका आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार आदिका सेवासुविधाबाट वञ्चित हुन पुगेका जनतालाई सुविधा सम्पन्न र योग्य तुल्याउन निश्चय नै विशेष आरक्षण चाहिन्छ।

आरक्षण त तिनलाई चाहिन्छ, जसले दुई छाक खाना खान पाएको छैन, चाहे जुनसुकै जातिको होस्। राज्यले पैसा त त्यहाँ खर्च गर्नुपर्छ जसका आङमा एकसरो लुगा छैन। राज्यको विशेष योजना त त्यहाँ चाहिएको छ, जहाँका जनताले विद्यालय, अस्पताल र यातायातका साधन देख्न पाएका छैनन्। आरक्षण त तिनलाई गरोस् सरकारले जसले आजसम्म पनि नचुहुने घरको छानो पाएको छैन।

नेपालको वर्तमान आरक्षण प्रणालीले त त्यसको संरक्षण गर्यो, जो आफैं सक्षम छ। मौका बारम्बार त्यही वर्गकाले पाए जसलाई आवश्यक छैन। एउटै व्यक्तिले पटकपटक आरक्षणको सुविधा लिए तर आवश्यक पर्नेले उपभोग गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना नै हुन सकेन। सम्पूर्ण परिस्थितिले आरक्षणको हकदार हुनुपर्ने एउटा व्यक्ति थर र जातकै आधारमा वञ्चित हुनुपरेको छ भने कुनै पनि आधारमा आरक्षणको सुविधा उपभोग गर्न नहुनेले पटकपटक अवसर पाएको छ। यो अवस्थाको अन्त्यका लागि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ। कतै नेपाल र नेपालीले सच्चिने मौका गुमाउने त होइनन्? अधिकारीले यो लेख नेपाल समयका लागि लेखेका हुन्।