करीब ८० वर्षदेखि नेपालमा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकास शुरू भएको पाइन्छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन अर्थात प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि मात्र लघु तथा साना जलविद्युत् विकासले कार्यक्रमिक रूप पाएको र राज्यको प्राथमिकतामा परेको हो । अझै विद्युत् सुविधा सबै नेपालीसम्म पुग्न विद्युत्को पहुँच पुग्न सकेको छैन ।

ग्रामीण समुदायको आधुनिक ऊर्जा स्रोतका रूपमा लघु तथा साना जलविद्युत् केन्द्रहरू रहँदै आएका छन् । करीब ३२ मे.वा. जडित क्षमता भएका २००० (दुई हजार) भन्दा बढी लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाहरू विकट गाउँ बस्तीहरूका उज्यालो र आधुनिकताको आधारको रूपमा छन् । पाँच लाखभन्दा बढी परिवारका लागि आधुनिक ऊर्जाका स्रोत बनेका लघु तथा साना जलविद्युत्हरू नै समुदायका ऊर्जाका स्रोत र प्रविधि प्रयोगमा सहयोगी बनेका छन् ।

२०५० सालयता नेपालमा लघु जलविद्युत्को विकास र विस्तारमा तीव्रता आएको पाइन्छ । सफल लघु जलविद्युत् विकासका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि प्रशंसा पाउँदै आएको छ । नेपाललाई लघु जलविद्युत्को नमुनाको रूपमा पनि चित्रण गरिँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा लघु तथा साना जलविद्युत्को विकास तथा प्रयोगले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लगि महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउने देखिएको छ ।

लघु जलविद्युत्को विकास गर्ने क्रममा दुर्गम गाउँ बस्तीहरूमा विद्युत्को पहुँच विस्तार गर्ने माध्यमको रूपमा यो प्रविधिलाई लिएको छ । ९० प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच विस्तार हुनुमा लघु तथा साना जलविद्युत्को योगदान उलेख्य रहेको छ । साना जलविद्युत्को विकासमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत्को पँहुच विस्तार गर्न विकास साझेदारहरूले ठूलो सहयोग एवं लगानी गर्दै आएका छन् ।

कार्यान्वयन तहमा उनीहरूले केवल द्रुत लघु जलविद्युत्को विकास, विस्तार र त्यसबाट हुने भौतिक उपलब्धि प्रधान पद्धति अवलम्बन गर्दै आएका छन् । केवल भौतिक उपलब्धिलक्षित हिसाबले लघु जलविद्युत् विकास गर्दा समुदायमा उचित व्यावस्थापकीय ज्ञान र क्षमता विकास हुन नपाएको अवस्था छ ।

खासगरी समुदायको सक्रियता, लगानी सहभागिता (आर्थिक, भौतिक तथा श्रम ) र प्राविधिक सम्भावनाका आधारमा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा लघु जलविद्युत् विकास गर्दै आएको देखिन्छ । आयोजना निर्माणमा नेपाल सरकार, विकास साझेदार र समुदायको समेत लगानी हुने भएपनि निर्माणका क्रममा अवलम्बन गरिएको पद्धतिले समुदायलाई केवल उपभोक्ता र लिने पक्ष बनाउँदै आएको छ । सरकार, विकास साझेदारहरू, दाताहरू नीति निर्माता र निर्णयकर्ता भए भने समुदायलाई माथिकाले भनेको निशर्त पालना गर्नुपर्ने पक्ष बनाइयो । अर्थात् टपडाउन एप्रोचमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरियो । भौतिक उपलब्धि राम्रै भयो ।

निशर्त रूपमा समुदायले माथिका सबै नीति र योजना कार्यान्वयनमा सहयोग गरेमा त्यो समुदाय आयोजना बनाउन उपयुक्त वा प्राथमिकता पाउने खालको पद्धतिको विकास हुँदै गयो । अवलम्बन गरिएको पद्धतिका कारण पनि छोटो अवधिमा यस क्षेत्रले राम्रो भौतिक उपलब्धि भएको होला भन्न सकिन्छ । तर यो पद्धतिको कमजोरीतिर ध्यान पुर्‍याउन नसक्नाले कार्यक्रममा दिगोपनको प्रश्न आउने गर्दछ । समुदायले व्यावस्थापन गर्नुपर्ने लघु जलविद्युत् र त्यसका आर्थिक, प्राविधिक, व्यावसायिक पक्ष र आवश्यक ज्ञान, सीप, नियमित तथा आकस्मिक मर्मत सम्भार, विद्युत् महशुल असुली अनि आवश्यक निति नियम र व्यावहारिक पक्षमा समुदायसँग ज्ञान भएन ।

सहयोगी साझेदारहरू याहाँनेर खास गरेर लघु जलविद्युत्को दिगोपन सुनिश्चित बनाउन चुकेका छन् । तर यसबाट ग्रामीण समुदायले छिटो लाभ प्राप्त गर्न सकेको देखिन्छ । समुदाय बिजुलीको भोक मार्नका लागि आफ्नो अधिकतम तागत लगाउन तयार भयो, तागत लगायो । प्रविधि र प्राविधिक सहयोग सरकारका तर्फबाट प्राप्त भए । स्थानीय समुदायले जग्गा, श्रमदान, निर्माण सामग्री सहयोग, गिटीबालुवाको जोहो गर्ने, निर्माण सामग्री ढुवानी लगायतका धेरै कामहरू गर्नुका अलावा नगद लगानी समेत गरेको छ । समुदायले लघु जलविद्युत् विकासमा नगद, श्रम र भौतिक सामान लगायत सालाखाला ६० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी सहभागिता गरेको देखिन्छ ।

समुदाय परिचालनको माध्यमबाट व्यापक रूपमा स्थानीय आर्थिक, भौतिक, स्थानीय स्रोतहरू लघु जलविद्युत्को निर्माणमा उपयोग र परिचालित गराइयो । ठेकेदारलाई धेरै लाभ लिनुपर्ने, सरकार र साझेदारलाई भौतिक उपलब्धि छिटो चाहिने अनि समुदायलाई छिटो बिजुली चाहिने परिस्थितिमा कार्यक्रम सञ्चालित भयो । तर स्थायित्वतिर उचित ध्यान पुग्न सकेन । कतिवटा लघु जलविद्युत् निर्माण भए, कति कि.वा जडित क्षमता बन्यो र कति घरले बिजुली पाए भन्ने प्रमुख भौतिक प्रगति सूचकबाट निर्देशित भएर लघु जलविद्युत् विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको थियो । यसबाट भौतिक उपलब्धि धेरै भएपनि त्यसको दिगो व्यावस्थापन हुन सकेन ।

समुदायलाई यसको दिगो व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्नेतर्फ सोच्न उत्प्रेरित गर्ने प्रयास खासै भएन । लघु तथा साना विद्युत् केन्द्रको सञ्चालन र नियमित विद्युत् सेवा प्रवाहका लागि व्यावस्थापकीय तथा प्राविधिक ज्ञान सीप आवश्यक हुन्छ र त्यो कसरी हाँसिल गर्ने भन्नेतर्फ समुदायको पनि ध्यान जान सकेन ।

आयोजना निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र सोही समिति परिचालन गरेर निर्माण कार्यमा समुदायको योगदान परिचालन गरिने पद्धति अवलम्बनले समुदायमा क्षमता हस्तान्तरण गरेन ।  निर्माण सम्पन्न भएपछि उपभोक्ता समितिलाई आयोजना जिम्मा लगाएर छोड्दा व्यावस्थापकीय पक्ष अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छोडिनु वा व्यावस्थापकीय क्षमता र सीपलाई बेवास्ता गरेर छोड्नु कार्यक्रमको प्रमुख कमजोरीको रूपमा रहेको छ ।

सञ्चालन, व्यवस्थापन कसले गर्ने, विद्युत सेवा कसरी नियमित तथा भरपर्दो हुन्छ भन्ने बारेमा समुदायलाई उचित छलफल गर्न सहजीकरण र सी हस्तान्तरण हुन सकेन । समुदाय सक्षम व्यवस्थापक हुन पनि सकेन, ऊर्जा व्यवस्थापनका आधारभूत विषयलाई गौण छाडियो । उत्पादित बिजुली उपयोग हुन्छ वा हुँदैन, धेरै खपत भएमा के फाइदा वा बेफाइदा जस्ता ज्ञानको कमी भयो । सञ्चालक समितिमा रहेका उपभोक्तामा विद्युत् वितरण, व्यवस्थापन, चुहावट, महशुल संकलन, सञ्चालन खर्च, प्राविधिक व्यवस्थापन जस्ता पक्षमा समुदायको क्षमता विकास हुनै पाएन । अपरेटरलाई साधारण तालिम दिनु नै आयोजना सञ्चालनको आधार ठानियो ।

समुदायका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप र क्षमता पुगेन । उनीहरूलाई आयोजनाको व्यवसायिक सञ्चालनबारे पनि ज्ञानको कमी भयो, अनि भई नै रह्यो । समुदायमा प्राविधिक पक्षहरू हस्तान्तरण भएनन् । खास गरेर बिग्रेका पाटपूर्जा कहाँबाट ल्याउने, मूल्य कति पर्ने, मर्मत कसरी गर्ने, नियमित मर्मत के, किन, र कसले गर्ने जस्ता सवालमा अधिकांश उपभोक्ता समितिहरू अनभिज्ञ रहन पुगे । उत्पादित विद्युत्को अधिकतम उपयोग कसरी सुनिश्चित गर्ने, उत्पादित बिजुलीलाई कसरी मिटरिङ र रिडिङ गराउने, मिटर अनुसार रिडिङ र रिडिङ अनुसार बिलिङ तथा सोही परिमाणको महशुल असुली जस्ता आधारभूत चक्रबारे समुदाय अनभिज्ञ रहन पुग्यो ।

लघु जलविद्युत्को व्यवस्थापनका आधारभूत ज्ञान र सीपको अभावमा अधिकांश व्यवस्थापन समूह वा समितिहरू अपरेटरको भर पर्न पुगे । व्यवस्थापन समितिहरूको भूमिका कमजोर बन्दै गयो । पावर प्लान्ट चलाउने अपरेटरले नीतिगत निर्णय गर्ने जिम्मेवारी र भूमिका पूरा गर्न सम्भव पनि भएन परिणाम लघु तथा साना जलविद्युत्को व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर हुँदै गयो ।

अपवाद ठाउँबाहेक लघु जलविद्युत् व्यवस्थापन समूहसँग कुनै जगेडा पार्टपूर्जा छैनन् । सालाखाला एउटै महशुल दर प्रयोगमा छ । युनिट मापन यन्त्र (मिटर) र युनिट दरको अभ्यास देखिँदैन । समूहको नियमित बैठक बस्ने, आवश्यक विषयमा सहभागितामूलक छलफल गर्ने र नीति निर्माण गर्ने प्रचलनको ज्यादै कमी छ ।

विद्युत्का हरेक युनिटलाई उत्पादित वस्तुको रूपमा हेर्ने, बुझ्ने र उपयोगमा ल्याउने वा ऊर्जाका प्रत्येक युनिटलाई ऊर्जा बालीसरह हो भन्ने सोच र दृष्टिकोणको कमी छ । युनिटलाई ऊर्जा बालीका रूपमा व्यवहार गर्ने हो भने प्रत्येक युनिट या त उपयोग वा पैसामा रूपान्तरित हुनु पर्दछ । पैसाको कमी भएका कारण सानोतिनो पार्टपूर्जा फेरबदल गर्न नसक्दा महिनौँ दिन गाउँ अँध्यारो हुने गरेका छन् । प्राविधिक ज्ञान र सीपको मजबुत व्यवस्था गर्न पनि व्यावस्थापन समूह आर्थिक हिसाबले सक्षम हुन आवश्यक छ । विद्युत्को उत्पादनमूलक उपभोगको यथेष्ट ज्ञानको कमी भएकाले आवश्यक पहल हुन सकेन । समूह नोक्सानमा पर्‍यो ।

विद्युतीय सुरक्षामा ध्यान पुग्न सकेको छैन । विद्युतीय झट्का र दुर्घटनाका कारण धनजनको क्षतिका अनेकौं घटना भइरहेका छन् । विद्युत्को सुरक्षित उपयोगबारे समुदायमा ज्ञानको प्रचार प्रसार गर्ने काम उपभोक्ता समूहले गर्नुपर्ने हो । यस्तो ज्ञान सीप हस्तान्तरण गर्ने फुर्सद पनि कसैलाई भएन र स्रोतको पनि अभाव भई नै रहन पुग्यो । समुदायमा विद्युत्को दक्षतापूर्ण उपयोगबारे ज्ञान पुग्न सकेको छैन । व्यवस्थापन समितिहरूको नियमित बैठक हुन सकेको छैन । उनीहरूको वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा हुन सकेका छैनन् । आवश्यक तालिम, ज्ञान र स्रोत सामग्री अभाव छ । धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरू धेरै सम्भावना भए पनि अप्ठेरो अवस्थामा छन् ।

लघु जलविद्युत्को सेवा भरपर्दो, नियमित र व्यावसायिक बनाउन व्यवस्थापन समितिहरूलाई प्रभावकारी र व्यवस्थापनमा सक्षम बनाउन आवश्यक छ । उनीहरूलाई लघु जलविद्युत्को व्यवस्थापनका प्राविधिक, आर्थिक र सामाजिक आयामहरू बुझाउन आवश्यक हुन्छ । व्यवस्थापन समितिका प्रत्येक सदस्यले सामूहिक र पदाधिकारीहरू तथा सदस्यका व्यक्तिगत भूमिका र जिम्मेवारी बुझ्नु पर्दछ ।

तदनुकूलको अभ्यासका लागि क्षमता विकास र सहजीकरणको पनि आवश्यकता हुन्छ, यतापट्टि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको ध्यान गएको छैन । प्रत्येक युनिट बिजुली खेर जानु भनेको रुपैयाँ खेर जानु हो । हामी प्रत्येक युनिट बिजुली जोगाउन वा उपभोग गराउन सक्छौं भन्ने जानकारी अनि प्रतिबद्धता आवश्यक छ । समितिलाई काम गर्न सक्षम बनाउनका लागि आवश्यक तालिम र स्रोत पुस्तिका जस्ता सामग्रीको व्यवस्थाले उनीहरूलाई प्रभावकारी काम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । लघु जलविद्युत्को दिगो व्यवस्थापन र उपयोगबाट हरित ऊर्जाको उपयोग बढ्नुका साथै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्दछ । लोकान्तरमा प्रकाशित