काठमाडौँ। स्थानीय तहले कानून नै नबनाई प्रचलित कानूनी व्यवस्थाविपरीत कर्मचारीलाई करारमा भर्ना गर्ने, भएका कर्मचारीको तह बढुवासहित ग्रेड थप गर्ने गैरकानूनी काम गरेको पाइएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ मा भएको कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी सबैजसो स्थानीय तहले तोकादेशमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको पाइएको छ।
परिणामस्वरूप गैरकानूनी तरिकाले नियुक्त गरिएका तथा बढुवा गरिएका ती कर्मचारीको तलब भत्तामा मात्रै ४ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ।
आफूखुशी कर्मचारीको तह वृद्धि तथा ग्रेड थप
विराटनगर महानगरपालिकाले कर्मचारी व्यवस्थापन (सेवा शर्त)सम्बन्धी ऐन,२०७५ तर्जुमा गरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा अधिकृत स्तरमा मात्र २४ जनाको बढुवा गरेको छ।
बढुवाका कारण महानगरपालिकालाई उक्त आर्थिक वर्षमा ३० लाख ९२ हजार रुपैयाँको थप व्ययभार परेको थियो।
ललितपुर महानगरपालिकाले त्यही वर्ष २२६ जना कर्मचारीको तह वृद्धि हुने गरी बढुवा गर्नुका साथै १०३ कर्मचारीको १ तह वृद्धि गरी २ ग्रेड थप गरेको थियो।
‘महानगरपालिकाले कुनै कानून नै नबनाई एवं लोक सेवा आयोगको परामर्शसमेत नलिई गरेको उक्त कार्यबाट सो आर्थिक वर्षमा ६० लाख ८१ हजार रुपैयाँको व्ययभार थप भएको छ,’ महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हेटौंडा उप-महानगरपालिकाले कर्मचारी वृत्ति विकाससम्बन्धी विशेष ऐन,२०७५ तर्जुमा गरी उक्त आर्थिक वर्षमा ९ कर्मचारीलाई दुई तह वृद्धि, १७ कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गरी २ ग्रेड थप,१०२ कर्मचारीलाई २ ग्रेड वृद्धि गरेको छ ।
दुई तह र एक तह वृद्धि गरिएका २८ कर्मचारीलाई पदस्थापना गरी साविककै सुविधा भुक्तानी भएको छ । दुई ग्रेड वृद्धि गरेका १०२ जनामध्ये ९६ जनालाई भने २०७६ कात्तिकदेखि २०७७ असार महिनासम्मको तलब भत्ता भुक्तानी गर्दा उक्त २ ग्रेड समेत थप गरी १५ लाख २६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
‘विराटनगर महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र हेटौँडा उप-महानगरपालिकाबाट प्रदेश लोक सेवा आयोगको परामर्शबेगर गरिएको तह वृद्धि, ग्रेड थप लगायतको कार्य नियमसम्मत देखिएन । प्रदेश लोक सेवा आयोगले कानूनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्दछ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहलाई प्रदेश लोक सेवा आयोगले त्यस्तो काम कारवाही सच्याउने वा रद्द गर्ने आदेश समेत दिनसक्ने व्यवस्था भएकाले आयोगको परामर्शमा मात्र कर्मचारी नियुक्ति र बढुवासम्बन्धी कार्य गर्नुपर्दछ ।
तोकादेशको भरमा १६ हजारभन्दा बढी कर्मचारी करारमा भर्ना
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४१९ वटा स्थानीय तहले विभिन्न पदमा १६ हजार ५३५ जना कर्मचारी करारमा भर्ना गरेका छन्।
करारमा नियुक्त गरिएका ती कर्मचारीको तलब भत्तामा मात्रै ३ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।
त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचे लगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सक्ने व्यवस्था छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १९४ वटा स्थानीय तहले माथि उल्लेख गरिएका पद बाहेकका पदमा ३ हजार ३९८ जना करारमा नियुक्ति गरेका छन्।
ती कर्मचारीको तलब भत्तामा मात्र ७१ करोड ४० लाख ३५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । उक्त तलब भत्ता भुक्तानी नियमसम्मत नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहले कानून बनाएर कानूनबमोजिम कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन पाउने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ९१ मा व्यवस्था छ। तर आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २१४ स्थानीय तहले कानून नै नबनाई कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्तामा मात्रै ५३ करोड ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १४४ स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम समेतबाट कर्मचारी कल्याण कोषमा ४३ करोड १२ लाख ७९ हजार ट्रान्सफर गरेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा ९१ बमोजिम स्थानीय तहले स्थानीय सेवाको दरबन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीलाई खाइपाइ आएको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
‘तर ती स्थानीय तहले कोषको सञ्चालनसम्बन्धी कानून नै नबनाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदानबाट कोषमा रकम ट्रान्सफर गरेको छ, त्यो कुरा कानूनसम्मत देखिएन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लोकान्तर बाट साभार
