काठमाडौ। नेकपा एमालेले १४ जना सांसदलाई गरेको कारवाही सदर गर्न र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई रोक लगाउन माग गरेर दर्ता गरेको रिट निवेदन प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
आइतबार पेसी तोक्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त रिट निवेदनलाई आफ्नै इजलासमा राखेका हुन् । एमालेले गत बिहीवार निर्वाचन आयोग, प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
एमालेले साउन २५ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट १४ जना सांसलाई कारवाही गरेर भदौ १ गते संसद् सचिवालयमा सूचना दिएको, तर सभामुखले पद रिक्त भएको सूचना प्रकाशन नगरेर पार्टी विभाजनमा सहयोग गरेको आरोप एमालेले लगाएको छ ।
त्यसैगरी, कारवाही गरेका सांसदलाई निर्वाचन आयोगले हस्ताक्षर सनाखत गराएर नयाँ पार्टी दर्ता गर्नु कानूनविपरीत रहेको जिकिर गरेर एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
