कोरोना महामारीले जनता अत्तालिएका छन्। जनतालाई खोपको व्यवस्था गर्नु नै यो सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो। खोप व्यवस्थापनमा केही प्रगति भएको छ तर अझै पर्याप्त हुन सकेको छैन। १८ वर्षदेखि ४० वर्ष उमेर समूहका सोर्स फोर्स नभएकाहरु सबैले खोप पाउनै बाँकी छ। १८ वर्षमुनिका उमेर समूहकालाई त के गरेर सुरक्षित गर्ने हो भन्नेमा अझै अन्योल छ। नमुना परीक्षणबाट केही सन्तोषजनक अवस्था देखिए पनि नयाँ उत्पन्न भएको भाइरससँग कसरी लड्ने भन्नेमा पनि नेपाल सरकार अनभिज्ञ छ।

डेढ वर्षदेखि बन्द रहेका शिक्षण संस्था खुल्न सकेका छैनन्। यसबाट भविष्यका कर्णाधारको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिँदै छ। साधन र स्रोत उपलब्ध बालबालिका भर्चुअल माध्यमबाट पढाइमा संलग्न भएर जेनतेन शिक्षाको अलिअलि घाम ताप्दैछन् तर गाउँगाउँमा रहेका पिछडिएका अधिकांश बालबालिकाका बारेमा के भइरहेको छ भन्नेतर्फ कसैले सोचेको देखिँदैन। शिक्षा मन्त्रालय राजधानीलाई मात्रै मुलुक देख्दैछ र सम्पन्नलाई जनता। त्यसैका आधारमा परीक्षा र शिक्षणसम्बन्धी निर्णय गरेर बसेको छ। सबै नेपालीका लागि उपयुक्त निर्णय र उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरकार अन्यत्रै अल्मलिएको छ।

लकडाउनका कारण ध्वस्त अर्थतन्त्रलाई सञ्जीवनी प्रदान गर्न आवश्यक कदम यो सरकारले चाल्नुपर्ने हो। लकडाउन अघिसम्म पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेकाहरु सडकमा आउन बाध्य भइसकेका छन्। होटल, रेस्टुरेन्ट आदि व्यवसायका सञ्चालक ऋणमा चुर्लुम्मै डुबेका छन्। भूकम्प, बाढीपहिरो र विविध कारणले गाँस–बास गुमाएका जनताका लागि राहतका कार्यक्रम चाल्नुपर्ने हो तर सरकारका कदम भने बाटो बिराएझैं अन्यत्रै मोडिएको अनुभूति जनतालाई हुन थालेको छ।

कोरोना महामारीका कारण अब स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा नेपाल फर्किएका थिए तर यो महामारीको अन्त्य नहुँदै पुनः विदेशतर्फ हान्निन बाध्य भएका छन्। वृद्धाश्रममा परिणत भइसकेको मुलुक युवाको फिर्तीले केही आशा जगाएको थियो तर ती सबै आशा–निराशामा परिणत हुन थालिसकेका छन्। विदेशबाट नेपालीको शव बाकसमा बन्द भएर फर्किने क्रम पनि रोकिएको छैन।

नेपालको संसद्ले एकमतका साथ पारित गरेको चुच्चे नक्सा ओलीले नै अलपत्र पारेर गएका छन्। विद्यालयका विद्यार्थीले पढ्ने पुस्तकमा छापेर पनि छापिएका पुस्तक ओली सरकारले लुकायो। भारतसँग जोडिएका सीमामा नेपालीले समय–समयमा बिनाकारण ज्यान गुमाउन परिरहेको छ भारतीयका ज्यादतीका कारण। नेपालको सीमारेखा पार गर्न भारतले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेत मानेको देखिँदैन।

सरकारले प्राथमिकतामा राखेर समाधानतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने यस्ता अनगिन्ती समस्या छन्। कामको प्राथमिकता तोकेर एकदुई गर्दै टुंग्याउँदै जाने हो भने यो सरकारलाई आफू स्वयंको र नेपाली कांग्रेस पार्टीको उज्यालो छवि निर्माण गर्ने अवसर थियो तर त्यस्तो हुन सकेको देखिँदैन। सरकारको प्राथमिकता भने आफ्नै आयु लम्ब्याउन मात्रै केन्द्रित हुन थालेको त होइन भन्ने जस्तो देखिन थालेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई खुसी तुल्याएर समर्थन कायमै राखी रहनु सरकारको कर्तव्य ठाने झैं जनताले अनुभव गर्न थालेका छन्।

सरकारका समर्थक बढाउने उद्देश्यले माधव नेपाल समूहको संरक्षण गर्न जस्तोसुकै निर्णय गर्न पनि  पछि पर्दैन भन्ने सन्देश सरकारले दिइसकेको छ। मधेसी दल जनता समाजवादी पार्टीलाई दुई टुक्रा हुन सहयोग पुर्‍याएर सरकारलाई बलियो बनाउनु मात्रै वर्तमान सरकारको जिम्मेवारी हो भन्ने अनुभव जनतालाई हुन नदिन पर्ने हो तर सरकार सफल भइरहेको देखिन्न। राजनीतिक दल विभाजन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले नेकपा एकीकृत समाजवादी, महन्थ ठाकुर र सरकारमा बसेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई त हर्षित तुल्याएको होला तर संविधान, विधि, विधान र राजनीतिक स्थिरताका पक्षधरहरुले भने सन्तोष मान्न सकेको पाइँदैन।

अध्यादेश ल्याउनु र खारेज गर्नुले निकै विवाद निम्त्याएको छ। देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेको थियो, संसद्मा बहुमत पुगे डेढ वर्षलाई रहन्थ्यो। आवश्यक संख्या नपुगे ६ महिनाका लागि रहन्थ्यो। त्यसपछिको तीन–चार महिनाभित्र चुनाव गर्दा सरकारको आयु आठ–दस महिनाको भइहाल्थ्यो। पाँछ–छ महिना सत्ता लम्ब्याउन मात्रै यो सरकारले यस्तो गर्न हुँदै–हुँदैनथ्यो भन्ने आमधारणा छ र यसको उत्तर कुनै समयमा यो सरकारमा सहभागीले दिनैपर्दछ। ओलीको अध्यादेश संविधान ‘डिरेल’ गर्न हो र हाम्रो अध्यादेश संविधानलाई लिकमा ल्याउन हो भन्ने जवाफले मात्रै जनताले चित्त बुझाउँदैनन्।

मुलुक राजनीतिक रूपमा अत्यन्त संकटमा फसेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस सत्तारुढ हुन पुगेको यो अवस्था हो। एमाले एक रहँदा गरिएको देश र जनताको बेवास्ताका कारण दयनीय हुन पुगेको मुलुक र नागरिकको स्थितिमा सुधार ल्याउने जिम्मेवारीसहित यो बेलाको सरकार गठन भएको हो। ध्वस्त भएको संवैधानिक परिपाटी, ऐनकानुनको परिपालनामा आएको ह्रास र विधिविधान कमजोर बनाइएको अवस्थामा सुधार गर्न केपी ओली नेतृत्वको सरकार फालिएर अहिलेको गठबन्धन सरकार निर्माण भएको हो। प्रधानमन्त्री भएका, मन्त्री बनेका र सरकार गठन गरेका दलहरुको अन्तर्यमा के छ भन्ने कुरा सर्वसाधारणले बुझ्न सकिने भएन तर आमनागरिकले बुझेको भने यही नै हो।

देउवालाई भने पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री पदमा आरोहण भएसँगै उनलाई सबैभन्दा बढी पटक प्रधानमन्त्री भएको रेकर्ड राख्ने चाहना होला। माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई केपी ओलीसँगको राजनीतिक सहकार्यका बेलामा उब्जिएको असमझदारीको प्रतिशोध साँध्नु मात्रै लक्ष्य हुन पनि सक्ला। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई केपी ओलीले उनको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा पेलेर कुनामा पुर्‍याएको पीडामा मलम लगाउन सत्ता परिवर्तन गरिएको हुन पनि सक्छ। सारमा त्यही भए पनि रूपमा पनि त्यही नै भएको प्रमाणित भयो भने आमनागरिकका लागि यसले बनाउने घाउको कुनै उपचार हुन सक्दैन।

ओलीको देश र जनताविरोधी कदमले कांग्रेसको ग्राफ ह्वात्तै बढेको थियो। विगतदेखि नै संकटमा जनताले आशाभरोसा गर्ने गरेको पार्टी कांग्रेस नै हो र यसपटक पनि त्यही विश्वास जनताले गरेका थिए र छन्। देश र जनताको यो आशा, भरोसा र विश्वासमा देउवा नेतृत्वको सरकारले कुनै हालतमा पनि आँच पुर्‍याउन हुँदै–हुँदैन। अहिलेकै तरिकारले सरकार चल्दै गयो भने कांग्रेसको ग्राफ ह्वात्तै घट्दै जाने कुरामा कुनै शंका गरिरहनु पर्दैन। माथि जाने भनेको को कति पटक प्रधानमन्त्री भयो भन्ने ग्राफ खिच्दा प्रधानमन्त्री देउवाको रेखा मात्रै हो।

जनताले राम्रा काम मनमा राखेर सम्झना गरिरहँदैनन् तर नराम्रा कामको फेहरिस्त भने स्मृतिमा राखिरहन्छन्। नेपाली कांग्रेसले भने जबजब सत्तामा जान्छ ९० प्रतिशतभन्दा बढी राम्रै काम गर्दछ तर १० प्रतिशत जति के हुन्छ कुन्नि आमनागरिकका मनमा नराम्रो छाप पर्ने काम गर्दछ। तिनै थोरै र सानामसिना नराम्रा कामहरुको प्रभाव दूरसम्म रहिरहन्छ अनि कांग्रेस र कांग्रेसी त्यसैको पीडामा अल्झिरहनुपर्दछ। त्यसैले यो सरकार आगोमाथि फू फू गर्दै हिँड्नुपर्नेमा गति शून्य अवस्थामा रुमल्लिइरहेको त होइन भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको नियुक्ति गरेर वाहवाही कमाएको सरकार लगत्तै गरिएका अर्को नियुक्तिबाट आलोचित हुन पुग्यो। जसरी कुलमान ल्याए त्यसैगरी महावीर पुनलाई कृषिमा प्रयोग हुने स्वचालित औजारको स्वदेशी उत्पादन गर्न केही रकम सरकारले दिन सक्छ। जसबाट कृषिकार्य सहज बन्न सकोस् र उत्पादनले खान नपुगेर विदेशिन खोजेका युवा स्वदेशमै बस्न प्रोत्साहित हुन्। अर्थात्, सरकारका कदम जहिल्यै नेपाल र नेपालीको हितप्रति उन्मुख होऊन् भन्ने आमअपेक्षा छ।

जसरी शेरबहादुर देउवा भन्नेबित्तिकै जनताले प्राडो–पजेरो सम्झन्छन्, त्यसमा अर्को अध्यादेश थपिएको छ। देउवाले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क गराएका थिए। महिला आयोग, जनजाति प्रतिष्ठान आदि स्थापना गरेका थिए। त्यसलाई सम्झने बिरलै होलान्। २०७२ मा संविधान जारी भइसकेपछि संविधान कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण कुरा थियो र त्यसका लागि निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने प्रथम कार्य हो। मधेसमा आन्दोलन भएका कारण स्थानीय निर्वाचन पूरा नगरी दाहाल प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएका थिए र जोखिम मोलेर त्यो जिम्मेवारी लिई देउवाले नै सबै निर्वाचन सम्पन्न गराएका थिए तर यसको फल नेपाली कांग्रेसलाई दिन कोही तयार देखिँदैन।

भन्न खोजिएको के हो भने राम्रा काम छिट्टै विस्मृतिमा पुग्छन् भने बिग्रे–भत्किएका कामको परिणाममा लामो समयसम्म रहिरहन्छ। वर्तमान सरकारको कामले नेपाली कांग्रेस पार्टी र यसका नेताहरुलाई सँगसँगै लिएर हिँड्ने हुँदा खेलाँचीमा कुनै निर्णय गर्न हुने देखिन्न। नेपालको लोकतन्त्र रक्षा र नेपाली जनताको समृद्धिका लागि पनि कांग्रेस ठूलो पार्टीमा रहनुपर्ने बाध्यता छ। त्यसका लागि यो सरकारका कामकारबाहीले ठूलो महत्त्व राख्छ। जनअपेक्षाबमोजिमका काम मात्रै यो सरकारबाट होऊन् भन्ने सबैको चाहना छ। यसका लागि सरकारले गियर चेन्ज गर्नैपर्छ। अधिकारीले यो लेख नेपाल समयका लागि लेखेका हुन। शिक्षा तथा राजनीतिक विश्लेषणमा दखल राख्ने अधिकारी तथ्याङ्कशास्त्र प्राध्यापन गर्दछन्।