बाँके। स्थानीय सरकार बनेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि बाँकेका न्यायिक समिति पूर्ण क्षमतामा चल्न पाएका छैनन् । आठ वटै पालिकाका न्यायिक समितिका छुट्टै कार्यालय छैनन्, न त दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नै छन् । मेलमिलापका लागि इजलास, कानुनी सल्लाहकार र संरचना नभएकाले समितिले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न नसकेको हो ।

‘पीडित तथा पीडकबीच छलफल गर्ने ठाउँ छैन । उपाध्यक्षको कार्यकक्षमा गर्नुपर्छ,’ कोहलपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक सञ्जुकुमारी थारूले भनिन्, ‘यसो गर्दा उनीहरूमध्ये कतिका गोप्य कुरा बाहिरिने डर छ ।’ न्यायिक शाखामा कानुन पढेको कर्मचारी नहुँदा पनि समस्या भइरहेको उनले बताइन् । डुडुवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक शाहिदा बानो अहिलेसम्म गाउँपालिका भाडाको घरमा चलिरहेको बताउँछिन् । ‘यस्तोमा न्यायिक समितिको छुट्टै कार्यकक्ष कसरी होस् ? आफ्नै कार्यकक्षमा मुद्दा हेर्नुपरेको छ,’ उनले भनिन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । समिति अर्धन्यायिक निकाय हो, जसमा स्थानीय तहका उपाध्यक्ष/उपप्रमुख संयोजक रहन्छन् । यसले सामान्य खालका देवानी मुद्दा हेर्ने अधिकार पाएको छ । ऐनअनुसार कार्यपालिकाले न्यायिक समितिबाट भएको मिलापत्र वा निर्णयको तत्काल कार्यान्वयन गर्नु/गराउनुपर्नेछ । हरेक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । तर जिल्लाका सबै वडामा अहिलेसम्म यस्ता केन्द्र स्थापना भइसकेका छैनन् ।

कोहलपुरका १५ वडामध्ये १३ वटामा मात्रै यस्तो केन्द्र स्थापना भएका छन् । यसको दोष भौगोलिक विकटता र कर्मचारी नहुनुलाई दिइएको छ । वैजनाथ गाउँपालिकाले सबै वडामा केन्द्र स्थापना गरेको छ । केन्द्रका सदस्यहरूमा मुद्दा मिलापत्रकै विषयमा मतभेद हुँदासमेत समस्या देखिने गरेको छ । गाउँपालिकाले कानुनी सल्लाहकार राखेकामा यससम्बन्धी खर्च बेरुजु ठहर्‍याइएपछि उनीहरूलाई हटाइएको वैजनाथको न्यायिक समिति संयोजक शारदा रेग्मी विश्वकर्मा बताउँछिन् । अहिले न्यायिक समितिमा मेलमिलापकर्ताको व्यवस्था गरिएको छ । ‘मेलमिलापकर्ताले समेत विवाद समाधानका लागि पर्याप्त समय दिन नसक्दा समस्या देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘दक्ष कर्मचारी तथा आवश्यक बजेट नभएर समस्या छ ।’

नरैनापुर गाउँपालिकाले भने इजालास तयार गरेको छ । न्यायिक कार्य सम्पादनका लागि इजलास कक्ष निर्माण गर्ने एउटा मात्र पालिका यही हो । उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक जयन्तीदेवी श्रीवास्तवले कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, मुद्दाका पक्ष/विपक्ष र मेलमिलापकर्ताको संयुक्त उपस्थितिमा सहज र सुलभ सेवा प्रवाह भइरहेको बताइन् । विवादित विषयलाई छलफलमार्फत मेलमिलाप गराउँदै आए पनि मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने ठाउँ नभएपछि समस्या भएको जानकी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक भूमिसरा धितालले बताइन् । ‘उपाध्यक्षको कार्यकक्षबाटै न्यायिक समितिको काम गर्दै आएका छौं । कार्यकक्षबाटै मेलमिलाप गराउनु पर्दा समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘मेलमिलाप चलिरहँदा असम्बन्धित व्यक्ति पनि आउन सक्ने भएकाले पक्ष/विपक्षले खुलेर आफ्ना कुरा राख्न सक्दैनन् ।’

न्यायिक समितिहरूमा दक्ष कर्मचारी खटाउन नसक्नु र पर्याप्त बजेट व्यवस्था नहुनु पनि समस्याका रूपमा रहेको छ । न्यायिक समितिले कर्मचारीहरूको अभाव भोग्नु परेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्रीले गुनासो गरिन् । उनका अनुसार न्यायिक समितिमा कर्मचारी भए पनि उनीहरूले कानुन नपढेको हुनाले समस्या भएको छ । यस्ता समितिले हेर्न पाउने मुद्दामा छिनोफानो गर्न नेपाल प्रहरी, मालपोत, नापी कार्यालय आदिसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

न्यायिक समितिलाई इजलास कक्षसँगै स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको उनले बताइन् । कानुनसम्बन्धी जानकार कर्मचारी न्यायिक समितिमा नहुँदा कहिलेकाहीं अलमलको स्थिति आउने गरेको उनको भनाइ छ । संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई विभिन्न मुद्दा हेर्ने र फैसलासम्मको अधिकार छ । जसमा मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । देवानी मुद्दा र एक वर्षसम्म कैद हुने फौजदारी मुद्दासहित व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जग्गाको साँध–किला मिचेको, घरायसी विवाद, गाली–बेइज्जती, अंगभंगबाहेकको कुटपिटलगायत मुद्दा हेर्ने अधिकारसमेत स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिका लागि छुट्टै गोप्य इजलासको सुनिश्चितता गरे पनि त्यसको व्यवस्था नहुँदा समस्या भइरहेको खजुरा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एकमाया विकले बताइन् । स्थानीय तहको नेतृत्व राजनीतिक पार्टीबाट चयन हुन्छ । यसले गर्दा न्याय सम्पादनमा असर पर्ने गरेको न्यायिक समिति संयोजकहरूकै अनुभव छ । नेपालगन्ज उपमहानगर उपप्रमुख उमा थापामगर न्यायिक समितिले निर्णय गर्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह साँध्ने गरिएको अनुभव सुनाउँछिन् । ‘अड्डा–अदालतमा जनताले दुःख पाउँछन् । हामी सकभर मेलमिलापको माध्यमबाटै जाने प्रयास गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘मेलमिलाप नहुँदा समस्या भइरहेको छ । कार्यान्वयन गर्दा पनि समस्या छ । यस्ता निर्णय वडाध्यक्षहरूले लागू गर्नुपर्छ ।’

न्यायिक समितिहरू प्रभावकारी नहुँदा अधिकांश उजुरी प्रहरी र अदालतमा पुग्ने गरेका छन् । तर घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित विवाद प्रहरीले पुनः स्थानीय तहमै पठाइदिने गरेको छ । जसले गर्दा पीडित झन् प्रताडित भइरहनुपरेको छ । उच्च अदालत बार एसोसिएसन नेपालगन्ज इजलासका अध्यक्ष विकास आचार्यले न्यायिक समितिलाई स्रोत, साधन, ज्ञान र सीपको अभाव रहेको बताए । ‘सर्वसाधारणलाई न्यायका लागि न्यायिक समिति सजिलो र पहुँचमा हुने भएकाले स्थानीय तहहरूले आफू सरकार हो भन्ने आभास दिने गरी इजलास कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘न्यायिक समिति सबल बनाउन आवश्यक छ ।’ इकान्तिपुर बाट साभार