कोहलपुर।  ठेकेदारबीचको विवादका कारण देशकै ठूलो आधुनिक वधशाला निर्माण कार्य रोकिएको छ । कोहलपुर नगरपालिकामा बनाउन लागिएको उक्त वधशाला निर्माणको ठेक्का पाएको ठेकेदारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेपछि काम रोकिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा वधशाला निर्माणको अवधारणा ल्याइएको थियो । २२ करोड रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी डीपीआर बने पनि अहिले बढेर ४२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यद्यपि, सम्झौतासमेत हुन नसकेको गुरुयोजना तीन वर्षदेखि अलपत्र छ ।  प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रकम पनि काम हुन नसकेपछि फिर्ता भएको छ ।

कोहलपुर नगरपालिका–११ को एक बिघा सार्वजनिक जमिन वधशाला निर्माणका लागि छुट्याइएको छ । वरिपरि डुडुवा खोला बगेको छ । जमिन तारबारले घेर्नेबाहेक अन्य केही काम हुन सकेको छैन । २०७६/७७ मा डीपीआर भएलगत्तै टेन्डर आह्वान गरिएको थियो ।

पालिकाले दुई पटकसम्म टेन्डर खोल्दा पनि मापदण्ड अनुकूल ठेक्का पर्न सकेन । तेस्रो पटकको टेन्डरमा तीनवटा कम्पनीले आवेदन दिए । ड्राइगन शिवालय पीपी जेबी छनोट भयो । तर आवेदन दिएको शिवशक्ति कन्स्ट्रक्सन प्रालिले काम गर्न योग्य कम्पनी आफ्नो भएको र आफूलाई किन नदिएको भन्दै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि वधशाला निर्माणको काम अलपत्र परेको हो ।

ठेकेदारको खिचातानीले वधशाला निर्माण हुन नसकेको नगरपालिकाका इन्जिनियर बालकृष्ण महतराले बताए । ‘कानुनी रूपमा सम्झौता भएपछि निर्माण सम्पन्न गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले अहिले काम ठप्प छ ।’ तर यही ३१ गते  वधशाला निर्माण तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकमा वधशाला निमार्ण कार्य लाई कसरी संचालनमा  लैजाने भन्ने निकर्ष निकालिने हेफर  प्रोजेक्ट नेपालका अधिकृत महेश आचार्यले जानकारी गराएका छन।

बदशाला निमार्ण तथा व्यवस्थापन समितिमा बाँकेका सबै स्थानीय तह प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।

बधशालाको संरचना उच्च प्रविधियुक्त भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हेफरको सहयोगमा भारतीय इन्जिनियर र जनशक्ति प्रयोग गर्ने भनिएको छ । नगर प्रमुख लुटबहादुर रावतले सबै प्रक्रिया पूरा भए पनि ठेकेदार कम्पनीले एकापसमा झगडा गर्दा वधशाला निर्माण योजना नै रद्द हुने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको बताए । ‘बेलैमा काम भएको भए अहिलेसम्म वधशाला तयार भइसक्ने थियो,’ उनले भने, ‘मुद्दा बेलैमा फैसला भएन भने यस क्षेत्रका लागि ठूलै घाटा हुने निश्चित छ ।