काठमाडौँ। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को सम्बन्धमा रहेको अस्पष्टता चिर्न काठमाडौं उत्रिएकी फतिमा सुमार चार दिनको दौडधुपपछि स्पष्ट भइन्– नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन सहज छैन ।

एमसीसीको सन्दर्भमा श्रीलंका र नेपाल केही अवस्थामा समान देखिएका छन् । दक्षिण एसियामा नेपाल र श्रीलंकाले मात्रै एमसीसीअन्तर्गतको सहयोग पाएको थियो ।

एमसीसीका लागि छनोट हुने नेपाल पहिलो र श्रीलंका दोस्रो देश हो । तर, श्रीलंकाले सन् २०१९ मा एमसीसी अघि नबढाउने निर्णय गर्‍यो । नेपालमा भने चार वर्ष यता एमसीसी राजनीतिक भूमरीमा परिरहेको छ ।

श्रीलंकामा पनि एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा व्यापक बहस र विरोध भएको थियो । अन्ततः सरकारले नै एमसीसी अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो । नेपालमा पनि एमसीसीका सन्दर्भमा तल्लो तहसम्म चर्को बहस छ । कतिपयले एमसीसीलाई नकारात्मक अर्थमा प्रचार पनि गराइरहेका छन् ।

एमसीसीको पूर्वाधार परियोजना उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले भेटेकामध्ये धेरैजसो राजनीतिक दलका नेता तथा मन्त्रीले एमसीसी कार्यान्वयन गर्न समस्या रहेको जवाफ दिएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बाहेक अन्य नेताले एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने भनेका छैनन् ।

संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली व्यक्तिगत रूपमा एमसीसीको पक्षमा रहेको भए पनि पार्टीभित्रको एमसीसी विरोधी स्वर र सत्ता गठबन्धनसँगको राजनीतिक टकरावका कारण एमसीसी अघि बढाउन सहयोग गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् ।

एमसीसी अनुमोदनका लागि सामान्य बहुमत चाहिने हुँदा प्रतिपक्ष दलको सहयोगविना नै पनि सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन अघि बढाउन सक्छ । तर, सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका दलहरू एमसीसीको विपक्षमा छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्झौता संशोधन भए मात्रै अनुमोदन गर्न सकिने बताउँदै आएका थिए । सरकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता संशोधन हुन नसक्ने बताएको छ ।

सुमारसँगको भेटमा प्रचण्डले एमसीसी अनुमोदनको लागि राजनीतिक दलहरू बीचमा सहमति चाहिने बताएका छन् । यसको अर्थ राजनीति दलहरू सहमत नभएकाले एमसीसी अघि बढ्न सक्दैन भन्ने हो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपालले सुमारलाई राष्ट्रिय हितभन्दा बाहिरको अनुदान स्वीकार गर्न नसक्ने जवाफ दिएर पठाएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि प्रचण्डकै शैलीमा एमसीसी अनुमोदन कठिन रहेको सन्देश फतिमालाई दिएका छन् । उनले पनि राजनीतिक सहमति बनाउने प्रयास भइरहेको भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मात्रै फतिमालाई एमसीसी अनुमोदन गराउने आश्वासन दिएका छन् । संसदमा रहेका अरू सबै मुख्य राजनीतिक दलका नेताको मुखबाट ‘नकारात्मक’ जवाफ पाएकी फतिमा प्रधानमन्त्रीको भनाइका कारण मात्रै आश्वस्त भएर जाने अवस्था छैन । तसर्थ, फतिमाको अमेरिका फिर्तीसँगै नेपालबाट एमसीसी पनि फिर्ता हुने सम्भावना बलियो बनेको छ ।

बौद्धिक विमर्श गर्नै चाहँदैन सरकार

एमसीसीकै कारण श्रीलंकामा सरकार परिवर्तनदेखि संसद विघटनसम्म भयो । श्रीलंकाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री रानील विक्रमासिंगेको चाहनामा त्यहाँ एमसीसी अघि बढेको थियो । तर, राष्ट्रपति मैत्रीपाला शिरिसेना भने एमसीसीको विपक्षमा थिए ।

विक्रमासिंगेको मन्त्रिपरिषद्ले एमसीसी सम्झौता गर्ने निर्णय गरेर अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो । तर, राष्ट्रपति शिरिसेनाले उक्त प्रस्ताव क्याबिनेटमा नै फिर्ता गरिदिएका थिए । त्यही बेला एमसीसी सम्झौता नगर्न त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दर्ता भयो ।

संसदमा विपक्षी दलका नेता महिन्दा राजपाक्षेले पनि एमसीसी अघि बढाउन नहुने बताएका थिए । एमसीसी विवादकै कारण सन् २०१८ मा संसद विघटन भयो । तर, संसद विघटन गर्ने शिरिसेनाको निर्णयलाई अदालतले बदर गरिदियो ।

त्यसबेला श्रीलंकामा चुनावी माहोल रहेकाले राष्ट्रपतिले एमसीसीबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी नयाँ सरकारलाई छाडिदिनुपर्ने बताएका थिए । आखिर भयो पनि त्यस्तै । निर्वाचनबाट गोतावोय राजपाक्षे राष्ट्रपति बने । उनले आफ्ना दाजु महिन्दा राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे ।

राजपाक्षेले एमसीसीको अध्ययनको लागि प्राध्यापकहरूको कार्यदल गठन गरे । कोलम्बो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ललिथाश्री गुनारुवानको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलमा त्यहाँको यातायात मन्त्रालयका सचिव डीए जयविरा, प्रेसिडेन्ट कन्सुल निहाल जयवर्दने र आर्किटेक्ट नालाका जयवीरा सदस्य थिए ।

उनीहरूले अध्ययनपछि प्रतिवेदन दिए । सम्झौतामा भएको नकारात्मक प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने नभए सम्झौता अघि बढाउन नहुने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । सरकारले सोही प्रतिवेदनको आधारमा सम्झौता अघि नबढाउने निर्णय गर्‍यो ।

तर, नेपालमा भने सरकारले अहिलेसम्म एमसीसीको सन्दर्भमा बौद्धिक विमर्श आवश्यक ठानेकै छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा टेबुल गरेपछि तत्कालीन नेकपाभित्र विवाद चुलियो । त्यसको सम्बोधनको लागि झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको अध्ययन कार्यदल बन्यो । उक्त कार्यदलले कतिपय प्रावधान संशोधन नगरी एमसीसी अघि बढाउन नहुने निष्कर्षसहितको सुझाव दियो ।

सरकारको तहबाट भने एमसीसीको सन्दर्भमा बौद्धिक बहसको प्रयास नै भएको छैन । बरु सञ्चारमाध्यमले एमसीसीको बारेमा बहस चलाएका छन् । सञ्चारमाध्यमले दिएको फोरममा केही बौद्धिक व्यक्तिहरूले एमसीसीको सबल र दुर्वल पक्ष केलाएका छन् । तर, सरकारी दस्तावेज बन्ने गरी यो सम्झौतामा बौद्धिक विमर्श हुन सकेको छैन ।

एमसीसी रहँदा र फिर्ता हुँदा के हुन्छ ?

एमसीसीअन्र्तगत नेपालमा ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको स्रोत परिचालन हुँदै थियो । त्यसबाट नेपाल–भारत जोड्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बन्ने थियो भने केही सडक आयोजना निर्माण र मर्मत हुने थियो । एमसीसीको स्रोतबाट प्रसारण लाइन र सडक बनाउने आयोजना नेपाल सरकारले नै छनोट गरेको हो ।

काम शुरू भएको पाँच वर्षभित्रमा यी दुवै आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने सम्झौताका शर्त छन् । अमेरिकी स्रोतको ५० करोड बाहेक नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर उक्त परियोजनामा खर्च गर्नुपर्ने सम्झौताका प्रावधान छन् ।

एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकाले दिने भनिएको यो ‘अनुदान’ नेपालका लागि  अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक सहायता हो । नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका अन्य कुनै पनि द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय दातृ निकायले अहिलेसम्म यति ठूलो अनुदान नेपाललाई दिएका छैनन् ।

एमसीसी कार्यान्वयन हुँदा पाँच वर्षभित्रमा नेपालको विकास र अर्थतन्त्रलाई ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ गर्न सक्ने दुई वटा आयोजना बन्ने थिए । नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् अहिले नै खेर जान थालेको छ ।

त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्नका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्छ । एमसीसीअन्तर्गत लप्सीफेदी–रातामाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि यो रणनीतिक योजना हो । यससँगै १०० किलोमिटर सडकको पनि स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो आयोजनाले कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि दाङको लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्म सडकको स्तरोन्नति गर्ने योजना छ ।

एमसीसी फिर्ता हुँदा नेपालले अहिलेसम्म पाएको सबैभन्दा ठूलो अनुदान फिर्ता जान्छ र दुईवटा रणनीतिक महत्त्वका आयोजना अलपत्र पर्छन् । नेपालले आफ्नै लगानीमा पाँच वर्षभित्रमा यी आयोजना सम्पन्न गर्ने सम्भावना नै छैन ।

अर्कोतर्फ एमसीसी फिर्ता हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायमा समेत नकारात्मक सन्देश जान्छ । त्यसबाहेक वैदेशिक लगानीकर्ताहरू पनि बिच्किने अवस्था आउँछ । अनुदानमा पाएको रकमसमेत सदुपयोग गर्न नसक्नु देशमा लगानी गरेर नाफा कमाउन सजिलो छैन भन्ने लगानीकर्ताहरूलाई पर्न सक्छ । त्यसो हुँदा नेपाल आउने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायको सहयोग प्रभावित हुन सक्छ भने वैदेशिक लगानीकर्ताहरू हच्किने अवस्था आउन सक्छ । अमेरिकासँगको सम्बन्धमा पनि चिसोपना शुरू हुन्छ ।

अर्कोतर्फ बहुपक्षीय दातृ निकायहरू विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतका विकास साझेदार संस्थाहरूमा अमेरिकाको प्रभाव छ । ती निकायबाट आउने सहयोगमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।

एमसीसी रहँदा नेपालको सार्वभौमिकतामै समस्या उत्पन्न हुने भनाइ तर्कसंगत नभएको पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत बताउँछन् । एमसीसी नेपालको हितमा रहेकोले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । संवैधानिक कानूनका ज्ञाता डा. विपिन अधिकारी पनि केही ‘छुद्र’ मान्छेका कारण एमसीसी फिर्ता जाने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् ।

‘नेपाल र अमेरिकाबीच द्विपक्षीय सम्बन्धको लामो इतिहास छ । अहिलेसम्म अमेरिकाको कारण नेपालले हिनताबोध गर्नुपर्ने कुनै काम भएको छैन । एमसीसी कार्यान्वयन हुँदा नेपाललाई बेफाइदा छैन । यसको विरोध गर्नेहरूले कि त कुनै मिसनमा लागेर गरेका छन् कि त नबुझेर विरोध गरेका छन्,’ अधिकारीले भने ।

फिर्ता जाँदैछ एमसीसी !

एमसीसीको सन्दर्भमा भू–राजनीतिक प्रभाव देखिएको छ । नेपालका दुई छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीन नेपालमा अमेरिकाको बलियो उपस्थिति चाहँदैनन् । विश्वशक्ति राष्ट्र बन्ने क्रममा रहेको चीन अमेरिकासँग आर्थिक प्रतिस्पर्धामा छ । चीन आफैंले विश्वव्यापी रूपमा पूर्वाधार विकास आयोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) अघि सारेको छ । अर्कोतर्फ नेपाल अमेरिकाको प्रभावमा पर्न सक्ने चिन्ता पनि चीनलाई उत्तिकै छ ।

दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत अमेरिकाकै सहयोग लिएर विश्वशक्ति राष्ट्र बन्ने क्रममा छ । तर, भारत आफैं भने नेपालले तीव्र गतिमा विकासको बाटो समातोस् भन्ने चाहँदैन ।

भारत नेपालमा विकास चाहँदैन भन्ने त उसले जिम्मा लिएको पञ्चेश्वरलगायत आयोजना हेर्दा नै स्पष्ट हुन्छ । त्यसमाथि पाँच वर्षभित्रमा नेपालमा रणनीतिक महत्त्वका ठूला दुई योजना सम्पन्न हुने कुरा भारतका लागि आनन्ददायक विषय नै होइन । भारत चाहन्छ- नेपालको विश्व शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्ध पनि भारतमार्फत् नै होस् ।

यी दुई देशले नेपालको राजनीति र नेताहरूमा प्रभाव कायम राखेको छ । ती देशकै दबाबमा नेपालमा एससीसी अघि बढ्न सकेको छैन । संसदमा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा सभामुख रहँदा चिनियाँ पक्षको दबाबकै कारण उनले एमसीसी अघि बढाउन सकेका थिएनन् । त्यो प्रभाव अहिले पनि छ ।

राजनीतिक दलका नेताहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा एमसीसीका बारेमा धारणा बनाउन सकेको देखिँदैन । कतिपयले एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख भएका बुँदाहरू गलत रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने कतिपय राजनीति दलले सत्ता स्वार्थमा पनि एमसीसीलाई प्रयोग गरिरहेका छन् ।

चार दिनका लागि काठमाडौं आएकी फतिमा सुमारले नेपालमा राजनीतिक रणभूमिमा एमसीसी परेको स्पष्ट जानकारी पाएकी छन् । अब उनले अमेरिका फर्केर एमसीसी मुख्यालयमा गर्ने ब्रिफिङले नेपालमा एमसीसीको भविष्य निर्धारण गर्ने छ ।

एमसीसी फिर्ता हुँदा केही राजनीतिक दल र स्वार्थप्रेरित व्यक्तिहरूले खुशी त मनाउन सक्छन् तर नेपालको गेम चेन्जर योजना भने अनन्तकालका लागि अलपत्र पर्नेछ ।