१४ जेष्ठ २०८१, सोमबार

राज्यले ढाँट्‍ने, नागरिक चुक्‍ने र नयाँ पुस्ताले सरापिरहने कहिलेसम्म?
  • रवीन्द्र भट्टराई

एमसीसी सम्झौताबारे सार्वजनिक चर्चा तीव्र छ। संसद्को चलिरहेको अधिवेशन निमोठेर अध्यादेशद्वारा गरिएको दल विभाजनले साविक एमालेका कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुकहरू आफ्नै आस्था र विश्वासप्रति प्रतिप्रश्न गर्ने हालतमा छन्।

हालै भएको संसद्को अधिवेशनको आह्वान र आरम्भमा सत्ता र प्रतिपक्षका प्रस्तुतिले सांसदहरूको मर्यादाहीन व्यवहारले तिनलाई मतदान गर्ने मतदाता नागरिकलाई नै खिज्याइरहेको छ।

आममानिसमा निराशा, घृणा, अविश्वास र निन्दाको चेतना सञ्चार गरिरहेको छ। देशको मियो भनिने राजनीतिको पोयो काठमा धुलिया लागेपछि भिजेको जस्तै मक्किएको अनुभूत हुँदैछ। वर्तमान राजनीतिको खिचोलो कहिले सङ्लिन्छ- अज्ञात छ। सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका वैधानिक कार्यकाल सकिँदैछन्।  दलहरू आन्तरिक वैधानिकतालाई खेलाँची विषय बनाएर र सार्वजनिक रूपमा अवैधानिक नेतृत्वद्वारा परिचालित छन्।

सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भए पनि त्यस्तो नयाँ जनउभारले निर्वाचनलाई स्वागत गर्ने र एक्लै सरकार बनाएर चलाउन सक्ने किसिमको जनादेश कुनै पनि दलले पाइहाल्ने छाँटकाट देखिँदैन। आमजनता एक किसिमको भुमरीमा फसेका छन् र कोरोना महामारीले त्यो भुमरीलाई अरू कुँडुलिन मद्दत गरिरहेकै छ।

ढाँट राज्यका फटाहा नेतृत्व

सहस्राब्दी चुनौती निगम (एमसीसी) को सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले काङ्ग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार हुँदा हस्ताक्षर गरेका थिए। पचास अर्ब अमेरिकी डलरको सहयोग सम्झौता भनिएको यो परियोजना विकास सहयोग कि व्यापारिक परियोजना हो भन्नेबारेमा अझसम्म स्पष्टता छैन।

संसद्बाट अनुमोदन गराउने सर्तमा हस्ताक्षर गरिएको भनिएको यो सम्झौताको पेटबेहोरामा नेपालको निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग व्यापक छलफल गरी नेपाल सरकारले अनुरोध गरेको उल्लेख छ भनिन्छ। यो सम्झौता हुनुअगाडि यसबारेमा निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग कहाँकहाँ केकतिको सहभागितामा छलफल भएका थिए? नागरिक समाज र निजी क्षेत्रले केके भनेको थियो? यी प्रश्नहरूको उत्तर कसैसँग छैन।

एकातिर राज्यका तर्फबाट सरकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि यसको कार्यान्वयनको केही पाटो अगाडि बढेको छ। संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भनिएका राजनीतिक दलहरू भने संसदमा  बहुमत पुग्ने गरी सम्झौता पारित गर्न खुलेर आएका देखिन्नन्। नागरिकको ठूलो पङ्ति यो सम्झौता नेपालको सार्वभौमिक हितअनुकूल छैन भनिरहेको छ। सरकारचाहिँ उल्टै सम्झौताकारी अर्को पक्षलाई तिमीसँग हामीले गर्ने सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि छ कि छैन हौ? भन्ने खालका सामान्य नागरिक समझले पनि सोध्न नमिल्ने प्रश्न सोधिरहेको छ। यसले के स्पष्ट पार्छ भने हाम्रा राज्यका अधिकारीहरूले सम्झौताको पाठ पूरै बुझेर सही गरेका थिएनन् र अझै पनि सम्झौताका अक्षर र अन्तर्य यिनलाई थाहै छैन।

शेरबहादुर देउवा र डा. रामशरण महतजस्ता अमेरिकी नीतिपरस्त नेताहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यको एक पाटोका रूपमा एमसीसीलाई अर्थ्याउँदै दुनियाँलाई भ्रम छरिरहेका छन्। एमसीसीको साइनो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकास लक्ष्यसँग रहेको देखिने कुनै आधार भने न यो सम्झौताले कतै भन्छ न त दिगो विकास लक्ष्यका अन्तरराष्ट्रिय र राष्ट्रिय (राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रादेशिक आयोगहरू) सामग्रीमै भेटिन्छन्। केपी ओली आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी पास गर्ने र पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई छ लेनको सुविधासम्पन्न सडकका रूपमा स्तरोन्नत गरिने भनिरहेका थिए।

माओवादी नेता प्रचण्ड त सम्झौता गर्ने सरकारका साझेदार नै थिए। एकाएक ओली र प्रचण्डले जनमतविपरीत आफू अगाडि नबढ्ने भनेर दोधारे कुरो गरेका छन्। एमसीसी पारित गर्छन् कि सम्झौताबाट नेपाल बाहिरिन्छरु यो प्रश्न अनुत्तरित छ। हाम्रो राज्यै नागरिकलाई ढाँट्दै आएको छ- ढाँट राज्य र फटाहा नेताको के ठेगान?

सङ्कल्पहीन राज्य दिशाहीन भविष्य

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बन्दा नेपालमा नयाँ युगको सूत्रपात भएको डङ्का पिटियो। तीन तहका सरकारहरूले पाँचसात वर्षमै जुरुक्कै उठाएर उन्नतिको शिखर चढाउँछन् भनियो।

संविधानअनुसार भएको पहिलो निर्वाचनमा दलहरूले आफ्ना घोषणामा अब मुलुकको कायापलट गर्ने घोषणापत्र बाँडे। हामी नागरिक तिनका ढाँट घोषणामा भुसियौँ। निर्वाचन भयो र सरकारहरू बने। केही काम होलाहोला जस्तो पनि भयो। फेरि हात लागे उही नेता र नेतृत्वलाई सुखसयलका बन्दोबस्तीहरू।

वैदेशिक रोजगारीलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी स्वदेशी रोजगारी सिर्जना गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य सार्वजनिक सेवाका रूपमा सर्वसुलभ उपलब्ध हुने, भ्रष्टाचारशून्य सुशासन सुनिश्चित गर्ने भनेर सुरु भएको जनताको सरकारको यात्रा तीनचार वर्षमा झन्डै २०४८ सालकै गतिको बन्न पुग्यो। संविधानले भनेको समाजवाद उन्मुखताको यात्रा एक पाइलो अघि सरेन। शिक्षा र स्वास्थ्यमा रहेको निक्षी क्षेत्रको लगानीलाई अन्य कुनै क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने र हाल निजी क्षेत्रमा रहेका यी दुई विषयका सेवालाई सार्वजनिक सेवामा मिलान गर्ने काम होला भन्ने जनआशा यतिकै तुहेर गयो।

राज्यसँग अहिले पनि २५/५० वर्षपछिको नेपालको दृष्ट रूपरेखा (भिजन आउटलाइन) छैन। मुलुकको मूल राष्ट्रिय उत्पादन के हुन्छन् र तिनलाई विश्वबजारमा कसरी लगेर अधिकाधिक लाभ लिइन्छरु भन्ने बारेमा हाम्रो विधायिकीसँग कुनै जवाफ छ? छैन। संसद्बाट सर्वसम्मत रूपमा यसबीचमा किन त्यस्तो दृष्ट रूपरेखा बनाइएन? राष्ट्रिय विकासका कार्यसूचीबारे किन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा छलफल नै हुँदैन? किन सभासद्हरू आफूलाई जनताको प्रतिनिधिको हैसियतमा होइन नेताको अनुचरका हैसियतमा मात्र जनप्रतिनिधिको थलोमा आफूलाई प्रस्तुत गर्छन्?

कुरो स्पष्ट छ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र प्रतिनिधि चयन प्रणालीको अन्तर्य यो मुलुकलाई आत्मनिर्भर मुलुकका रूपमा विश्वमञ्चमा उभ्याउने भन्ने नै होइन।

जहिलेसम्म हाम्रो सरकार र जनप्रतिनिधि दिगो राष्ट्रिय विकासको दीर्घकालीन सोच र आवधिक योजनासाथ अगाडि आउँदैनन् तबसम्म नेपालीलाई उनीहरूले दिने भनेको भ्रम र झुटको पुलिन्दा नै हुन्। हामी नागरिकले पनि अहिले सार्वजनिक रूपमा विचार गर्नुपर्ने पक्ष राज्यको सङ्कल्पसहितको भविष्यप्रतिको दूरदृष्टि र आवधिक योजना हो जुन पक्षले हामीलाई अहिलेसम्म निराशाबाहेक केही दिन सकेको छैन। विदेशीको दानदातव्यले देशको विकास हुन्छ भन्ने आसे राजनीतिक नेतृत्वले राज्यलाई सधैं सङ्कल्पहीन राख्छ र ढुलमुले जनमतलाई लट्याएर बहुमत लिने चाहना राख्छ। प्रश्न बढो प्रस्ट छ के अबका चुनावमा राष्ट्रिय विकासको सङ्कल्पको मार्गचित्र देखाउन नसक्नेलाई हामी भोट दिन्नौं भनुँला र?

राज्य र दलका लाचार छाया निजी क्षेत्र र नागरिक समाज

पञ्चायत र बहुदलको जनमत सङ्ग्रहपूर्वैदेखि आफ्नो पहिचान बनाउन चाहँदै आएका निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको हालत पनि उही छ। सिङ्गो देशलाई एउटा विराट उद्योगको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सोच राख्ने मानिसहरू निजी क्षेत्रमा देखिन्नन्। व्यापारका लघु नाफा र फौबन्जारी शैलीको व्यापार, स्वच्छन्दतावादी अर्थतन्त्र (लेसेज फियर इकोनोमी) का विश्वासीहरूको बोलबाला भएको निजी क्षेत्रसँग राष्ट्रिय विकास र अन्तरराष्ट्रिय बजार आफ्ना उत्पादन लाने सोच र हिम्मत दुवै छैन। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने ढाँचा विकास गर्नमा राज्यलाई निजी क्षेत्रले बल दिएकै छैन।

ओली सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा बुरुक्क गर्ने नागरिक समाज देउवा सरकारले अध्यादेश ल्याएर त्यसलाई फलीभूत गर्दा चुपचाप रह्यो। नेपालको नागरिक समाज मानवअधिकार र न्याय भन्दै अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा ट्याउँट्याउँ गर्न रुचाउँछ। राज्यले कुनै मौका नदिएका लोभी र चिच्चा मनोदशा बोकेकाको नागरिक समाजमा बोलवाला छ। सञ्चारमाध्यम राज्य र निजी क्षेत्रको तानातानमै छ। विश्वविद्यालयहरू ज्ञान उत्पादन गर्दैनन् तर वादहरूको प्रचारप्रसार गर्छन्। राज्यलाई दिग्दर्शन गर्नुपर्ने यस फाँटका मानिस राज्यको अनुग्रह प्राप्त गर्न लालायित र लाचार छन्। अनि कसरी बन्छ हाम्रो मुलुक?

अन्त्यमा,

तिब्बतसँग पचास लाखको खोर्सानी मात्रै निर्यात गर्दै आएको नेपाल सुगौली सन्धिपछि बेलायतको हात समातेर विश्वसमुदाय र बजारमा उभिन खोज्यो। भारत स्वतन्त्र भएसँगै भारतले यसलाई विश्वको स्वतन्त्र सदस्य हुन नदिने अनेक चालबाजी चाल्दै आएकै हो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनेर आफ्नो अस्तित्व विश्वमा देखाउने प्रयास राम्रै राष्ट्रवादी सोच थियो तर त्यसलाई धान्ने गरी राष्ट्रिय विकासको दूरदृष्टि तत्कालीन राजपाठबाट पनि भएन। राष्ट्रिय विकास र आफ्नै खुट्टामा उभिने किसिमको आर्थिक प्रणालीका लागि हामीले सात सालदेखि प्रजातन्त्र र सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि भनेका नेतामार्फत राज्य सञ्चालन भएको देख्न चाह्यौं। तर नेपालको राज्य कहिल्यै नेपाली जनताप्रति खुलस्त भएर राज्यका कुरा देखाएर अगाडि बढेन।

मैले त एमसीसी सम्झौता गर्नुअगाडि एमसीसीको बारेमा कुनै कुरा राज्यबाट थाहा पाइनँ तपाईंले पाउनुभएको थियो कि? अहिलेको सन्दर्भमा सबैले यही प्रश्नको उत्तर खोज्नु आवश्यक छ। नभए राज्यले ढाँट्दै जाने नागरिक ढाँटिदै जाने र वर्तमान पुस्ता चुक्दै जाने अनि नयाँ पुस्ताले सराप्दै लाने कहिलेसम्म? फौजदारी तथा बालन्यायमा दख्खल राख्ने भट्टराई अधिवक्ता हुन्। नेपाल लाइभ 

  • २९ भाद्र २०७८, मंगलवार प्रकाशित

  • Nabintech