बुटवल\ लुम्बिनी प्रदेशको नयाँ बजेट विवादको घेरामा परेको छ ।

प्रदेश सरकारले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको प्रवद्र्धनका नाममा छुट्याइएको बजेट मनपरी ढंगले आफ्ना आसेपासे र नजिकका व्यक्तिलाई बाँडेको छ ।

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पत्रकार कल्याणकारी कोषको बजेट कटौती गरी आफूखुशी नजिकमा मान्छेलाई बाँडेको भेटिएको हो, जसको चौतर्फी विरोध भएको छ ।

शंकर पोखरेल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको आकार नघटाए पनि राम्रा र विकासे योजनाहरूको बजेट कटौती गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले असोज २० गते अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्याएर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि धेरै नयाँ कार्यक्रम थप गरी झण्डै ४१ अर्बको बजेट ल्याएको थियो ।

सरकारले गुणस्तरीय अपसेट प्रेस मेसिन साझेदारी खरिद (रोल्पा समाचार) को नाममा १० लाख विनियोजन गरेको छ । उक्त अपसेट प्रेस मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक मानसिंह विकको हो ।

त्यस्तै विककै उद्योग विकास तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रम गुणस्तरीय अपसेट मेसिन साझेदारी खरिद (रोल्पा समाचार) का लागि अर्को शीर्षकमा १० रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

विक दुई महिनाअगाडि मात्र केसीको प्रेस संयोजक नियुक्त भएका थिए । ‘रोल्पा समाचार’ रोल्पाबाट प्रकाशित हुने साप्ताहिक पत्रिका हो । त्यसको प्रकाशक तथा सम्पादक मानसिंह विक छन् । त्यस्तै अपसेट प्रेसका पनि विक सञ्चालक हुन् ।

प्रेस संयोजक विक प्रेस संगठनका नेता पनि हुन् ।

त्यस्तै रेडियो स्थापना गर्दा लाग्ने खर्चभन्दा चार गुणा बढी रोल्पाको रोडियो जलजलालाई बजेट छुट्ट्याइएको छ ।

रेडियो जलजलालाई तीनवटा शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । रेडियो जनजलाको भवनको तल थप्न ३५ लाख बजेट दिइएको छ ।

सात दोबाटोमा रेडियाहरूको टावर निर्माण, चटयाङबाट क्षति भएको जलजला एफएमको ट्रान्समिटर खरिद गर्न २० लाख छुट्ट्याइएको छ ।

त्यस्तै रेडियो रोल्पा र रेडियो जलजलालाई मेसिनरी औजार सहयोगको नाममा फेरि २० लाख बजेट छुटटाइएको छ ।

तीन शीर्षकमा रेडियो जलजलालाई ६५ लाख रुपैयाँ बजेट छ । रेडियो जलजला माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद तथा प्रदेश राजधानी तथा नामकरण गर्न बनेको सिफारिश समितिका संयोजक दीपेन्द्रकुमार पुन मगरको हो । पुन रेडियोका अध्यक्ष हुन् ।

त्यस्तै कपिलवस्तुबाट प्रकाशित हुने बुद्ध दर्पण दैनिक पत्रिकाका लागि २० लाख बजेट राखिएको छ । सञ्चार भवन तथा बुद्ध दर्पण दैनिक शीर्षकमा उक्त बजेट समावेश छ । यो निजी कम्पनी हो । उक्त पत्रिकाका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष बसन्त गिरी प्रेस संगठनकै नेता हुन् ।

पत्रकारहरूको साझा संस्था पत्रकार महासंघ कपिलवस्तुको भवन निर्माणका लागि भने जम्मा ५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

यस्तै बाँकेको रुबरु एफएमलाई ५ लाख र थप सामान खरिदका लागि भन्दै ५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै रेडियो माडी आवाजलाई मेसिनरी खरिदका लागि १० लाख, रेडियो देवदहका लागि १० लाख रुपैयाँ र राजापुर नपा र गेरुवा गापाभित्रका पत्रकारहरूका लागि उचित प्रबन्ध तथा सामग्री खरिदका लागि भन्दै १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सामुदायिक रेडियो कपिलवस्तुको कम्पाउन्ड लगाउन ५ लाख, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन र महिलाको रेडियोका लागि जम्मा ५/५ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।

शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले पत्रकार कल्याणकारी कोषमा दुई पटकमा ५०/५० लाखका दरले छुट्याउँदै आएकोमा वर्तमान सरकारले उक्त बजेट कटौती गरी ३० लाखमा झरेको छ ।

पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्काले कल्याणकारी कोषको रकम काटेर निजी मिडियालाई बजेट बाँड्नु गलत भएको बताए । ‘यो सरासर गलत हो । पत्रकार महासंघ प्रदेश समिति यसको खिलाफमा उभिन्छ’ खड्काले लोकान्तरसँग भने, ‘व्यक्ति र निजी संस्थालाई बजेट दिने काम नै गलत छ । यो अपत्तीजनक कुरा हो ।’ खड्काले सरकारलाई बजेट सच्याउन समेत सुझाव दिए ।

पत्रकारिता विकास कार्यक्रमका लागि भने २० लाख मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।  प्रदेश पत्रकार महासंघको भवनका लागि ५० लाख र कार्यक्रमका लागि ५ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

पत्रकार दुर्घटना बिमाका लागि १० लाख बिनियोजन गरिएको छ । पत्रकार महासंघ कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, रुपन्देहीका लागि ५/५ लाख बजेट छ । अकोराब लुम्बिनी र बान लुम्बिनीलाई ५/५ लाख बजेट राखिएको छ । महिलाले सञ्चालन गरेको रूपन्देहीको रेडियोलाई ५ लाख बजेट छ ।

अमर्यादित तरिकाले सञ्चार बजेट विनियोजन भएको भन्दै प्रकाशन तथा प्रशारण समाज रुपन्देही र एलान्यस फर कम्युनिटी मिडियाले आपत्ति जनाएका छन् । बजेटमा तोक आदेशको भरमा निजी सञ्चार माध्यमका घर बनाउने, पर्खालले घेर्नेदेखि लिएर उपकरण खरिद गर्ने जस्ता शीर्षकमा बजेट छुट्ट्याइनु बेतिथिका उच्च नमूना भएको प्रकाशन समाज रुपन्देही अध्यक्ष नवराज कुँवरले बताए ।

समाजले सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिमूलक संघ संस्थाहरूले व्यवसायिक र गुणात्मक पत्रकारिताका लागि समानुपातिक विज्ञापन वितरणको व्यवस्था गरियोस् भनेर तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसी (हालका मुख्यमन्त्री) लाई २०७७ असार २३ गते ध्यानाकर्षण गरेको पुनः स्मरण गराएको छ ।

हेर्नुहोस्, विनियोजित बजेट :

‘पत्रकारलाई हण्डी वितरण गरेजस्तै’

एलान्यस फर कम्युनिटी मिडियाका संयोजक दिनेश पाण्डेले ज्ञानेन्द्र शाह नेतृत्वको शासनकालमा पत्रकारहरूलाई हण्डी वितरण गरे जस्तै गरी राज्यकोषको पैसा वितरण गरिएको आरोप लगाए ।

‘राज्यले विनियोजन गर्ने बजेटमा कानूनी व्यवस्था र आर्थिक अनुसासन मिचेर आफ्ना वा आफ्ना पहुँचका सञ्चार माध्यमलाई छानीछानी विभिन्न शीर्षकमा रकम वितरण गर्ने योजना गरिनु  खेदजनक छ,’ पाण्डेले भने ।

गल्ती भयो सच्याउँछौं : सरकारका प्रवक्ता

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले हतारहतार बजेट बनाउँदा कमजोरी भएको भन्दै सच्चाउने बताए ।

‘कमजोरी भेटिएको बजेट ‘करेक्सन’ गर्न हामी तयार छौं,’ प्रवक्ता शर्माले लोकान्तरसँग भने, ‘बजेट हतार–हतार बनाउने क्रममा केही नराम्रो भएको पाइयो । बाहिरबाट पनि त्यस्तै कुरा आयो । छलफल गरेर सच्याउँछौं ।’