८ जेष्ठ २०८१, मंगलवार

सर्वोच्चमा राणाविरुद्ध न्यायाधीशहरूको अभूतपूर्व एकता– यी हुन् बैठकमा सहभागी १४ न्यायाधीश
  • न्युज मानसराेवर

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतका १४ न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले पद जोगाउनका लागि न्यायालयमाथिको संकटलाई विषयान्तर गर्न खोजेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

वर्तमान संकटको कारण अहिलेको न्यायिक नेतृत्व (प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा) नै भएको र उनैले ठोस निकास दिनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो ।

‘न्यायालयमाथिको विश्वास डगमगाएको, न्यायप्रतिको आस्था धरमराएको बेला यसलाई विषयान्तर गर्न खोजिएको छ,’ बैठकको निष्कर्षबारे स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘यसको ठोस निकास न्यायिक नेतृत्वले नै दिनुपर्छ ।’

बैठकमा न्यायिक नेतृत्वका कारण न्यायालयप्रतिको विश्वासमा आँच आएको विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो ।

मिटिङ चल्दाचल्दै प्रधानन्यायाधीशले बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसहित फूलकोर्ट बैठक बोलाउने निर्णय गरेको सूचना पुगेको थियो ।

कुन हिसाबले र कुन उद्देश्यले बैठक राखेको भन्ने स्पष्ट भएन, अहिलेको संकटको कारण वर्तमान न्यायिक नेतृत्व नै हो भनेर न्यायाधीशहरू आक्रोशित भएका थिए ।

त्यसपछि भोलिको बैठकमा सहभागी नहुने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

बैठकमा न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, प्रकाशमानसिंह राउत, आनन्द मोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमा सहभागी थिए ।

यसैगरी न्यायाधीशहरू प्रकाश ढुंगाना, कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, बमकुमार श्रेष्ठ, टंक मोक्तान, मनोज शर्मा र नहकुल सुवेदी पनि आजको बैठकमा सहभागी भएका थिए ।।

बैठकमा उपस्थित कुनै पनि न्यायाधीशले राणाको डिफेन्ड नगरेको स्रोतले बतायो ।

न्यायाधीशहरू अनिल सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी र कुमार चुडाल उपत्यकाबाहिर छन् भने ईश्वरप्रसाद खतिवडा देशबाहिर रहेकाले उपस्थित हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ ।

अनुपस्थित रहेकामध्ये पनि अधिकांशबाट साथ पाउने अवस्था नरहेकाले राणा सर्वोच्चमा एक्लिएका छन् ।

बैठकमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको सहभागिताका विषयमा संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने भन्ने न्यायाधीश हरि फुँयालको आदेशको प्रसंग पनि उठेको थियो ।

न्यायाधीश फुयाँलले नै यस विषयलाई बैठकमा प्रवेश गराएका थिए ।

‘फुयाँल श्रीमानले नै यो विषय उठाउनुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीशरहितको संवैधानिक इजलास बस्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा संवैधानिक व्याख्या होस् भन्ने शदासयताका साथ त्यो आदेश गरिएको थियो । मैले मिति नै तोकेर आदेश गरेको थिएँ । उक्त म्याद सकिएकाले अब यसमा मेरो कुनै हिसाबले जिम्मेवारी छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो,’ स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

विचाराधीन मुद्दामा पूर्व न्यायाधीश, बार र मुद्दामा बहस गर्ने कानून व्यवसायीले बाहिर बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन,मिल्ने भए कुन हदसम्म बोल्न मिल्छ ? भन्ने कुराको पनि संवैधानिक व्याख्या हुनुपर्छ भन्ने मेरो आशय थियो,’फुँयालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

  • ७ कार्तिक २०७८, आईतवार प्रकाशित

  • Nabintech