बुटवल\लुम्बिनी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री भएका छन् । चौधरी मन्त्री भएपछि प्रदेश सभाको महत्त्वपूर्ण विषयगत समिति नेतृत्वविहीन हुुँदा झण्डै ३ महिनादेखि समितिको बैठक बस्न सकेको छैन ।

सरकारले के गरिरहेको छ ? समितिलाई कुुनै जानकारी छैन ।

सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययी खर्च भए/नभएको जाँच–पड्ताल गर्ने लेखा समितिको सभापति नै मन्त्री बनेपछि बैठक बस्न नसकेको समितिका सदस्य सांसद गीता थापा बताउँछिन् ।

‘उहाँ मन्त्री हुुनुुअघि (असार २८) बैठक बसेका थियौं । सभापति नै नभएपछि बैठक बस्न मिल्ने रहेनछ । महत्त्वपूर्ण समिति त्यत्तिकै छ । सबै कामकारवाही ओझेलमा परे,’ थापाले लोकान्तरसँग भनिन् ।

संसदका विषयगत समितिलाई ‘मिनि संसद’का रूपमा लिइन्छ तर समितिका सभापति छाडेर मन्त्री बन्ने होड चल्दा समिति अलपत्र भएका छन् ।

समितिकै अर्का सदस्य तिलकराम शर्मा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भएका छन् । समितिका अर्का सदस्य वसीउद्धिन खाँ पनि शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका छन् ।

समिति अलपत्रजस्तै भएपछि सरकार र सभाका बेथिति बढ्न सक्ने आशंका गरिन्छ । लेखा समितिका ३ जना सदस्य नै मन्त्री बनेका छन् ।

२ वर्षअघि प्रदेश सरकारले खरिद गरेका वस्तुमा अनियमितता भएको भेटिएपछि लेखा समितिले अध्ययन गरी बजार मूल्यभन्दा बढी भएकाले फिर्ता गराएको थियो । प्रदेशसभा र सरकारका काममा अनियमितता र बेथितिका गन्ध पटक–पटक आएका छन् ।

लेखा समितिको सभापति सदनको प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पाउनुुपर्ने प्रचलन छ । अहिले प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भएको छ ।

कृषि, वन, वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुुर यादव पदमुुक्त भएपछि झण्डै ५ महिनादेखि समिति निष्क्रिय छ । मन्त्रालयको कृषि अनुुदान वितरणमा बेथिति भइरहेका सूचना पटक–पटक आइरहेका छन् । कृषि समितिकै रमा घर्ती कानून, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भएकी छन् ।

समितिका सदस्य मोहम्मद याकुव अन्सारीले समितिको विषयमा सरकारले छिटो सोच्नुुपर्ने बताए । समितिमा आएका गुनासा त्यत्तिकै थन्किएका छन् । ‘जिल्ला–जिल्लाबाट धेरै खालका गुनासा आइरहेका छन्,’ अन्सारीले लोकान्तरसँग भने, ‘कुनै समस्या त तत्काल अध्ययन अनुगमन गर्ने र सरकारलाई सुझाव दिने खालका हुन्छन् । बैठक नै नबसालेपछि गुनासा गुनासामै सीमित छन् । हामी सदस्यहरू बेकामे भएका छौं ।’

अर्थ, उद्योग, पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपाने पनि पदमुुक्त भएपछि समिति झण्डै १ वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ । सामाजिक विकास समितिका सभापति दृगनारायण पाण्डेले सांसद पदबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रियसभा सदस्य भइसकेका छन् ।

लुुम्बिनीमा ७ वटा संसदीय समिति छन् । प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापतिदामा कुमारी शर्मा, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिको सभापति ढाँटी सुुनार (आशा स्वर्णकार) छन् ।

मन्त्री बन्ने होडबाजी र लुुम्बिनी प्रदेशको सत्ता फेरबदलको खेलले प्रदेशका विषयगत समितिको कामकारवाही नराम्रोसँग प्रभावित छ । लुुम्बिनीमा नयाँ सरकार बनेको ३ महिनासम्म पनि संसदीय समितिका सभापति र सदस्य चयन भएका छैनन् ।

संसद् बैठक नबसेको अवस्थामा समितिको सभापति चयन वा सदस्यहरूको मनोनयन गर्न मिल्दैन । सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित सांसद (हाल मन्त्री) विमला वली र अजय शाहीलाई पदमुुक्त नगर्दासम्म संसद चल्न नदिने भन्दै एमालेले बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

प्रदेश सभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँले एमालेले समितिमा सदस्यहरूको नाम नपढाउँदा समिति चयन गर्न ढिलाइ भएको बताए । ‘हामीले धेरै पटक एमालेलाई अनुुरोध गर्‍यौं,’ खाँले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँहरूले शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भएका माननीयहरूको नाम नै दिनुुभएको छैन । सभामुखले पनि पत्र पठाइसक्नुुभएको छ । उहाँहरूले नाम नदिँदा ढिलाइ भएको हो ।’

राजनीतिक दलहरूको सांसद संख्याका आधारमा कार्यव्यवस्था समितिले समानुपातिक ढंगले दलहरूलाई सदस्य संख्या भाग लगाउने गरिन्छ । सोही अनुसार दलहरूले सहमतिमा सांसदहरूले समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । सहमतिकै आधारमा समितिको सभापति र सदस्य टुुंगो लगाउने तयारी सत्ता पक्षले गरेको छ तर लेखाबाहेक अन्य समितिको नेतृत्व एमालेलाई नदिने रणनीति सत्तापक्षले बनाएको छ । लुुम्बिनीमा ५ दलीय गठबन्धनको मिलिजुुली सरकार छ ।

अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले सुुशासन र पारदर्शिताका लागि संसदीय समिति सक्रिय हुुनुुपर्ने बताए । प्रदेश सभाको बैठक कार्तिक २८ गते बस्दैछ । नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वमन्त्री बैजनाथ चौधरीले आउँदो संसद बैठकपछि समितिको नेतृत्वको विषयमा सत्तापक्षसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘नेतृत्वविहीन समितिमा हामीले सभापति पाउनुुपर्छ । प्रक्रियामा गए पनि हाम्रो बहुुमत पुुग्छ । मन्त्री प्रदेश सदस्य मात्र हो । भोटिङ राइट हुुँदैन ।’

अबको संसद बैठकमा पूर्व मुुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सम्बोधन गर्ने विपक्षीले बताएको छ । लुुम्बिनीमा मुुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसीले जम्बो १७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएका छन्, १३ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री छन् ।

विपक्षीले निरन्तर सदन अवरुद्ध गरिरहँदा प्रस्ताव नै सदनमा लैजान नपाएको सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्मा बताए । ‘हामीले साझेदारी र छलफल गर्न चाहे पनि त्यो विषयमा विपक्षीको उदासिन देखिँदा अहिलेसम्म समितिले नेतृत्व नपाएका हुुन्,’शर्माले भनेका छन ।