२७ श्रावण २०७९, शुक्रबार

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको सुलभ कर्जा योजना कागजमै सीमित
  • न्युज मानसराेवर

बुटवल- साना किसानलाई लक्षित गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि ल्याएको सुलभ कर्जा कार्यक्रम कागजमै सीमित भएको छ। यसले किसानहरूलाई सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराएर कृषि उत्पादकत्व बढाउने प्रदेश सरकारको योजनामा समेत गम्भीर धक्का पुगेको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा साना किसानहरूका लागि भन्दै सुलभ कर्जा कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। यो कार्यक्रम लागू गरी व्यावसायिक कृषिको विकास गर्ने प्रदेश सरकारको योजना थियो।

१५ फागुन २०७६ मा कृषि विकास बैंक लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयबीचमा प्रदेश सरकारको सुलभ कर्जा अनुदानको प्रदान गर्ने गरी सम्झौता समेत भएको थियो।

कृषि विकास बैंकमार्फत किसानलाई ब्याजमा १० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यविधि निर्माण गरी कार्यक्रम लागु गर्न खोजिए पनि किसानले भने अहिलेसम्म ऋण नै लिन सकेका छैनन्।

सरकारले कार्यक्रम घोषणा गरेपछि किसानहरू बैंक धाउन सुरु गरेका थिए। तर, प्रदेश सरकार र बैंकहरूबीचको समन्वय अभावका कारण बैंकले ऋण दिन इच्छा नदेखाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा खाद्य प्रविधि मन्त्रालयमार्फत किसानलाई व्याजमा अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको हो। यसका लागि किसानले व्यावसायिक योजना पेस गर्नुपर्ने कार्यविधि बनाइएको थियो। सोही योजनाअनुसार वार्षिक एक हजार किसानलाई बैंकबाट अनुदान दिने लक्ष्य राखिए पनि योजना भने कागजमा मात्रै सीमित भयो।

कार्यक्रम घोषणा भएको पहिलो वर्ष मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माणमै बिताएको थियो। कर्जाको व्याजमा पहिलो वर्ष १०, दोस्रोमा आठ र तेस्रोमा पाँच प्रतिशत अनुदान दिने गरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १६ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो।

रकम दुरुपयोग हुनबाट रोक्नका लागि भन्दै किसानले सुरुमा बैंकको सबै ब्याज बुझाएपछि मात्रै अनुदानको रकम फिर्ता हुने प्रावधान बनाइयो। तर, अहिलेसम्म एक जना किसानले पनि सुलभ कर्जाबाट ऋण नलिएको मन्त्रालयको भनाई छ।

सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले कृषि विकास बैंकलाई पाँच करोड रकम दिएको भए पनि खर्च हुन नसकेपछि बैंकले फिर्ता पठाएको छ। बैंक, किसान र प्रदेश सरकारबीच समन्वय अभावले सुलभ कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शालिकराम गौतमले बताए। ‘बैंकहरूले पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई त्यति चासो दिएनन्, बैंकहरूको सहयोग नहुँदा पनि कार्यक्रम लागू गर्न समस्या भयो,’ उनले भने।

दुई वर्षसम्म कार्यक्रम लागू नसकेपछि बल्ल मन्त्रालयले राष्ट्रबैंकसँग समन्वय थालेको छ। ‘राष्ट्रबैंक सिद्धार्थनगरसँग समन्वय गरेर कृषि विकास बैंकलाई सम्झौताअनुसार काम गर्न सहजीकरण गर्न थालिएको छ, तर अहिलेसम्म ठोस प्रगति भने भएको छैन,’ सूचना अधिकारी गौतमले भने।

मन्त्रालयको शुलभ कर्जा कार्यविधिअनुसार ऋण लिन चाहने किसानले जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्र एवं पशुविज्ञ केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्छ। सुरुमा ती कार्यालयको प्राविधिक अध्ययन, सिफारिस र व्यावसायिक योजना लिएर किसान बैंक गएपछि मात्रै बैंकले ऋण प्रक्रिया सुरु गर्छ।

कतिपय किसानले कृषि केन्द्र र बैंक धाइरहनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण ऋण लिन नगएको सूचना अधिकारी गौतमले बताए। कर्जा लिनका लागि किसानहरूले व्यावसायिक योजनासमेत बनाउन नजान्दा बैंक पुगेका किसान पनि त्यत्तिकै फर्किनुपरेको छ। रुपन्देहीको तिलोत्तमा-१४ टिकुलीगढका किसान पन्नलाल केवटले आफू क्रृण लिन गएपनि त्यत्तिकै फर्किएको गुनासो गरे।

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा १६ जना सहजकर्तालाई मन्त्रालयले किसानलाई सघाउन र ऋणमा सहजीकरण खटाएको छ। तर, सहजकर्ताले काम नै गरेको पाइएको छैन। अहिलेसम्म कुनै पनि किसानका व्यावसायिक योजना निर्माणमा उनीहरूले सघाएका छैनन्।

कृषि विकास बैंकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख राजेशकुमार श्रीवास्तवले किसानले स्पष्ट योजना नल्याएकाले ऋण प्रवाहमा समस्या भएको बताए। ‘बैंकले धितो ग्यारेन्टी राखेपछि मात्र ऋण दिने हो, सरकारी अनुदान नै भएपनि धितो नराखी ऋण पाइने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘बैंक आएका अधिकांश किसानले स्पष्ट योजना र धितो जमानी ल्याएनन्, जसका कारण ऋण दिन सकिएन।’ किसान संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष तिलोचन दाहालले सरकारले किसानलाई अनावश्यक कागजात जुटाउन लगाएपछि आकर्षण घटेको बताए।  न्युज कारखाना

  • २७ मंसिर २०७८, सोमबार प्रकाशित

  • Nabintech