बुटवल \ लैंगिक हिंसा र पछोटेपन रोक्न भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लैंगिक समानता नीति तयार पारेको छ । लैंगिक न्याय र समानतामा आधारित समतामूलक र समावेशी लुम्बिनी प्रदेश बनाउने सोचका साथ कानुन, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले नीतिको मस्यौदा तयार गरेको हो । मस्यौदामाथि बुधबार बुटवलमा छलफल भएको छ ।

छलफलमा बोल्दै कानुन, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री रमा घर्तीले स्थानीय तहका लागि मार्गदर्शक बन्ने बताइन् । यस नीतिलाई आधार मानेर अन्य विषयगत मन्त्रालय र स्थानीय तहले आफूअनुकूलका नीति बनाउन सक्ने उनले जनाइन् । सचिव राजेन्द्र थापाले बहुविभेदमा परेका सिमान्तकृत समुदायको आवश्यकता र पहुँचबारे पनि नीतिमा समेटिने बताए ।

प्रदेश सांसद जालपा भुसालले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार, पर्यटनमा लैंगिक नीति के हुने भन्नेबारेमा मस्यौदा मौन रहेको भन्दै त्यसलाई समावेश गर्न सुझाव दिइन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायकी आनिक रानाले नीतिमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरिन् ।

अधिकारकर्मी ज्ञानु पौड्यालले विभेदलाई विभेदका रुपमा नहेरौं शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुंच कहा पुग्यो त्यो हेरेर मात्रै नीति बनाउन आग्रह गरिन् ।

मस्यौदाका सहजकर्ता लैंगिकविज्ञ तथा पूर्वसचिव प्रताप कुमार पाठकले लैंगिक न्याय र समानता कायम राख्न नीति कोशेढुंगा सावित हुने बताए ।

नीतिले सबै क्षेत्रमा सारभूत लैंगिक समानता कायम गरी प्रदेशको सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका नीति/रणनीति, योजना, संरचना, कार्यक्रम र बजेटमा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको विषय मूलप्रवाहीकरण गर्ने नीतिको लक्ष्य छ । लैंगिक समानताका लागि पुरुषलाई जिम्मेवार र संवेदनशील बनाउन क्षमता अभिवृद्धि गराउने कुरा नीतिमा समावेश छ ।

घरायसी काममा पुरुषको सहभागिता बढाउने र घरबाहिरका काममा महिलालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यनीति छ । नीतिले लैंगिक समानतामा आधारित महिला, बालिका एवम् यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको बहुपक्षीय सशक्तीकरण तथा विकासका लागि नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत क्षमता सुदृढ गर्न विभिन्न कार्ययोजनाको परिकल्पना गरेको छ ।

महिला अधिकारमा आधारित लैंगिक उत्तरदायी शासन पद्धति सुनिश्चित गरी लैंगिकतामा आधारित सबै प्रकारका हिंसा र विभेद अन्त्य गर्न अभियान चलाउन निर्देश गरेको छ । लैंगिक समानताका लागि मनोव्यवहारगत परिवर्तनका लागि प्रोत्साहन गरिने कार्ययोजना छ । विकास र शासनका सबै क्षेत्रमा लैंगिक समता कायम गर्न सकारात्मक विभेदको पद्धति निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने छ । मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि लागू हुनेछ ।