काठमाडौं\ अमेरिकी सहयोग सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्ने गरी सरकारले तयारी थालेको छ। यसअघि मंसिर २८ गते बोलाइएको बैठकमा नै एमसीसी सम्झौता प्रस्तुत गर्ने भनिए पनि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस आफ्नो १४ औं महाधिवेशनमा होमिएको र आवश्यक छलफल हुन नसकेकोले एमसीसी सम्झौता संसद्‌मा प्रस्तुत गर्न नसकिएको बताइएको छ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक पुस ६ गते मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ। उक्त बैठकअघि सबै दलका नेता तथा सांसदरुसँग विभिन्‍न चरणमा छलफल गर्ने र एमसीसी संसद्‌मा प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ।

बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र कांग्रेस प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाललाई एमसीसी संसद्‍मा लैजाने तयारी गर्न जिम्मा दिएका छन्। सोहीअनुसार कार्की र भुसालले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग परामर्शसमेत गरेका छन्।

सन् २०१७ सेप्टम्बर २४ मा गरिएको सम्झौता कार्यान्यवयन गर्ने अथवा नगर्ने भन्‍ने विषयको टुंगो लगाउने जिम्मा अबको प्रतिनिधिसभाको बैठकमार्फत सांसदहरुलाई दिइने भएको हो। एमसीसी सम्झौतालाई संघीय संसद्‌बाट पारित गरेको हुनुपर्ने पूर्वशर्तका कारण पनि यो कार्यान्वयन चरणमा जान सकेको छैन।

पछिल्लो चार वर्षमा विभिन्‍न राजनीतिक दल तथा नेताहरुले एमसीसीलाई आफ्नो राजनीतिक लाभ र हानिका आधारमा व्याख्या गर्ने गरेका कारण पनि यो बढी विवादित हुन पुगेको एमसीए-नेपालका अधिकारीहरुले बताएका छन्। एमसीसीको मुख्यालयले पनि नेपाल सरकारलाई एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने अथवा नगर्ने भन्‍ने कुराको जवाफ माग गरिरहेको छ। नेपालले एमसीसी सम्झौतालाई कार्यान्यवनको चरणमा पुर्‍याउन नसकेको अवस्थामा अमेरिकाले फिर्ता लैजाने विषयमा ठोस निर्णय गर्नेसमेत बताएको छ। यसकारण यसको दबाबमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तापक्षीय प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पार्टीगत निर्णय गरेर एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्ने पक्षमा छैनन्। तर, शीर्ष नेताहरुले सहमति गरेर संसद्‌मा लैजाने र संसद्ले पास नगरेको अवस्थामा फिर्ता गर्ने र पास गरेको अवस्थामा लागु गर्दै अघि बढ्ने रणनीति सत्तापक्षीय दलका शीर्ष नेताहरुको रहेको छ। माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘हामीले नेकपामा हुँदादेखि नै एमसीसीको विरोध गरेकाले संस्थागत निर्णय हुन सक्ने अवस्था छैन। तर, संसद्‌मा प्रस्तुत गर्ने र सांसदहरुलाई ह्विप नलगाइकन पक्ष र विपक्षमा उभिने स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने भन्‍ने विषयमा छलफल भएको छ।’

गठबन्धन भत्काउने शर्तमा एमाले तयार 

कांग्रेस सभापतिमा दोस्रो पटक निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेमा दोस्रो पटक अध्यक्ष निर्वाचित भएका केपी शर्मा ओलीसँग पनि एमसीसी कसरी अघि बढाउने भन्‍ने विषयमा छलफल गरिरहेको कांग्रेसका एक नेताले जानकारी दिए। ती नेताले नेपाल समयसँगको कुराकानीमा भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्‍बाट एमसीसी अनुमोदन गराउन सहयोग गर्नुस् भनेर आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको उक्त आग्रहसहित ओलीजीलाई भेट्‍न म आफैं गएको थिएँ। उहाँ (ओली)ले तपाईंहरुले गठबन्धनको भारी बोकेर नहिँड्नुस्, एमसीसी पास गरौं र चुनावमा जाऔँ भन्‍नुभएको छ।’

सत्ता गठबन्धन भत्काएर आउने हो भने एमालेले साथ दिने ओलीले बचन दिएको ती नेताले बताए। कांग्रेसका ती नेताका अनुसार अबको बैठकमा एमसीसी संसद्‍मा प्रस्तुत हुनेछ र संसद्‌को निर्णयलाई नै अन्तिम मानिने छ। उनले थपे, ‘यति ठूलो लगानी आउने विकास परियोजनाको कुरा छ, फेरि लामो समयदेखि हामीले आग्रह गरेर नै सम्झौता गरिएको हो। हामीले यसलाई पारित गर्नका लागि कोसिस गर्छौं, तर संसद्‌ले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन भने हामी त्यसको दोषी हुन सक्दैनौं।’ उनले कुनै अर्को मुलुकका नागरिकले तिरेको करको पैसालाई धेरै समय अड्काउन नहुने कुरालाई पनि बुझ्‍नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘एस अथवा नो भनेर हामीले स्पष्ट जवाफ दिनैपर्छ। धेरे समय लम्ब्याउनु हुँदैन।’

यसअघि प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले पनि एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा रहेको भन्दै पास गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले मंसिर २५ गते भक्तपुरमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि एमसीसी अनुमोदन गर्न सहयोग गर्ने संकेत गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘२०५२ सालमा भएको महाकाली सन्धी पनि राष्ट्रघाती भन्दै यस्तो रडाको मच्चाइयो। एमाले पार्टी नै फुट्यो। आखिरमा त्यो नेपालको हित विपरीत थिएन, राष्ट्रघाती थिएन। एमसीसी पनि त्यस्तै हो, राष्ट्रघाती छैन।’

अन्य दलहरु पनि गठबन्धन टुट्न नदिनका लागि एमसीसीको पक्षमा उभिनुपर्ने बाध्यतामा छन्। एमसीसीको पक्षमा उभिन नसकेको अवस्थामा एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन बन्‍ने एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका एक सांसदले बताए। उनले भने, ‘देउवाजीले अहिले जसरी पनि एमसीसी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त्यसमा गठबन्धनका दलहरुले साथ दिएनन् भने एमाले त्यसको पक्षमा उभिन्छ, गठबन्धन भत्किन्छ।’

सांसदलाई फोन

एमसीसीको विषयलाई चाँडो टुंगो लगाउनका लागि विभिन्‍न दलका सांसदरुलाई पनि फोन आएको बताइएको छ। कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘एमसीसीको विषयलाई टुंगो लगाउन हामीलाई फोन आइरहेको छ। मैले पनि यो विषय चाँडै टुंगिन्छ भन्ने जवाफ दिएको छु।’ कसले फोन गर्‍यो त ? भन्‍ने प्रश्‍नको जवाफमा उनले भने, ‘कसले भनेर नाम त किन चाहियो र? एमसीसीमा संलग्‍न अधिकारीहरुले फोन गरिरहेका छन्। मलाई त फोन आएको छ। अरु साथीहरुको विषयमा मलाई जानकारी छैन।’

उनका अनुसार एमसीसी अधिकारीहरुले सांसदहरुलाई फोन गरेर कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न आग्रह गरिरहेका हुन्। उनले थपे, ‘हुन पनि हो। चार वर्षअघि हामी काम गर्छौं पैसा देऊ भनेर गरेको सम्झौता अहिलेसम्म यसरी अड्काएर राख्‍न हुन्छ त? हुँदैन नि।’

त्यसकारण अबको संसद् बैठकमा यसलाई प्रस्तुत गर्ने र सांसदहरुलाई ह्विप नलगाएर पक्ष अथवा विपक्षमा जति संख्या पुग्छ र संसद्का बहुमत सदस्यहरुले जुन निर्णय गर्छन्, त्यसलाई नै अन्तिम मान्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए।

एमसीसी पास गर्न नेपाललाई तीन महिनाको समय

संयुक्त राज्य अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता नेपालको संसद्‍बाट अनुमोदनका लागि अझै साढे तीन महिना अर्थात मार्चसम्म पर्खने भएको छ। यदि मार्चभित्र पनि संसदले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरे ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग फिर्ता लैजानेबारे ठोस निर्णय गर्ने बताइएको छ।

मार्चमा एमसीसी मुख्यालयको बोर्ड बैठक बस्‍ने भएको छ। बैठक बस्‍नुअघिसम्म नेपालको संसदले एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन नगरे खारेज गर्ने निर्णय हुनसक्ने संकेत पाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन्।

अमेरिकी विदेश मन्त्री अध्यक्ष रहेको एमसीसी बोर्डको मंसिर २८ गते (डिसेम्बर १४) मंगलबार वासिङ्टनमा बसेको बैठकमा एमसीसी-नेपाल कम्प्याक्टको अवस्था र हालसम्म भएका प्रगतिबारे समीक्षा भएको छ। एमसीसी मुख्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एमसीसी बोर्ड बैठकले नेपाल सरकारले एमसीसी कम्प्याक्ट चाँडै अनुमोदन गर्ने भनी जनाएको प्रतिबद्धतालाई जानकारीमा लिएको छ।’

अमेरिकाले नेपालको संसदबाट एमसीसी चाँडै अनुमोदन हुने अपेक्षा गरेको र त्यसका लागि अर्को साढे तीन महिना पर्खने मनस्थिति बनाएको देखिन्छ।

गत महिना नेपाल आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले घुमाउरो तरिकाले बोर्ड बैठकअघि एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने निर्णय नलिए ५० करोड डलरको उक्त अनुदान सहयोग अन्यत्र लैजानसक्ने संकेत गरेका थिए। जसका कारण प्रधानमन्त्री देउवाले वाशिङ्टनमा बोर्ड बैठक बस्‍ने दिन नै संसद् बैठक आह्वान गरेका थिए।

यसअघि एमसीसीको अवस्थाबारे बुझ्‍न एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसहितको टोली नेपाल आएको थियो। सुमारको टोलीले प्रधानमन्त्री देउवासहित सत्ता पक्ष र विपक्षका नेताहरुलाई भेटेर एमसीसी नेपालको हितमा भएकोले अघि बढाउन आग्रह गरेकी थिइन्। त्यसपछि अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले पनि नेपाल भ्रमणका क्रममा  एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेतालाई दिएका थिए।

२०७४ भदौ २९ मा नेपालले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। उक्त सम्झौता २०७६ असार ३१ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ। आंशिक कार्यान्वयनमा गइसकेको एमसीसीमा ६ अर्बभन्दा धेरै रकम खर्च भइसकेको एमसीए नेपालले जनाएको छ।