३० असार २०८१, शनिबार

बाँकेको बैजनाथका २८ घरेका बस्ती लालपुर्जा पाउँनबाट बञ्चित
  • मधु पौडेल

बैजनाथ\ नेपालको संविधान अनुसार कुनै पनि नागरीकलाई खाद्य तथा आवास लगायतको हकको व्यवस्था गरेको छ । तर बाँकेका २८ घरेबस्तीका करिब २०० बढी घरहरुले चार दशक देखि भुमिहिनका रुपमा आफ्नो दैनिकी विताई रहेका छन ।

चार दशक बढी एकै ठाउँमा बसेर विताई रहेको २८ घरे बस्तीका २०० बढि घरहरुले आफु बसी रहेको जग्गाको लालपुर्जा नपाउँदा भुमिहिन अवस्थामा रहेका छन । देशमा लोकतान्त्रिक विधि तथा शासनमा परिवर्तन भएता पनि बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका २८ घरेका २०० बढि घरले देशमा आएको परिवर्तनका अनुभुति गर्न समेत नपाएका बुझिएको छ ।

विगत चार दशक देखि आफुहरुले भोगचलन गर्दै आएको जमिनको लालपुर्जा नपाउँदा देशमा आएको परिवर्तनको अनुभुति गर्न नपाएका उनीहरुले बताएका छन । करिब ३०० घर धुरीमा केही घरधुरीको जग्गाको लालपुर्जा बनि सकेको भए पनि केहीले सानो रकमको पनि जोहो गर्न नसकेको कारण विगत २०३८ साल देखि उपभोग गर्दै आएको घरजग्गालाई आफ्नो भनी उपभोग गर्न नपाएको पिडा २८ घरेका जंगबहादुर विक बताउँछन ।
२८ घरेका स्थानिय जंगबहादुर विकले भने, ‘हामीहरु २०३८ सालमा आएर यहाँ बसोबास गरेको हो, पटक पटक आयोगहरु बने तर कुनै पनि आयोबाट पनि हाम्रो समस्या समाधान हुन सकेन, हामी अहिले निकै पिडामा छौं ।’

पटक-पटकका निर्वाचन देखि विभिन्न बाहानामा २८ घरेका स्थानिय बासीहरुलाई प्रयोग गर्दै दुख दिने काम मात्रै भएको देखिन्छ । देशमा आएको परिर्वतनको अनुभुति सम्म गर्न नपाएका बेघर भएका २८ घरेका बासीहरुलाई सरकारले आशु भन्दा अरु केही दिन नसकेको देखिन्छ । जसले गर्दा सो क्षेत्रका स्थानियहरु सरकारले पहुँच भन्दा निकै टाढा भएको महसुस गरी रहेको स्थानिय देवी सरा शाही बताउँछन ।

शाहीले भनिन्, ‘हामीहरुलाई लालपुर्जा दिन्छांै भन्दै धेरै पटक आशा देखाईयो, हामीहरुले पैसा संकलन गरेर पनि कर्मचारीलाई दियौं तर हामीलाई सरकारले अन्याय गर्‍यो ।’

बैजनाथ गाउँपालिका-६ मा रहेको २८ घरे बस्तीमा विभिन्न संघ संस्थाहरुले विभिन्न कार्याक्रमहरु पनि ल्याएको पाइएको छ । पछिल्लो समय वस्तीका मानिसहरुको गाँस, बास, कपास हुनु पर्ने भन्दै खाद्य अधिकार मंचले पनि समिति नै गठन गरेर कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको छ । खाद्य अधिकार मंचका प्रतिनिधि सुरेश कुमार गौतमको सबै राजनिति दलहरुले भोट बैंकको रुपमा प्रयोगमा ल्याउने तर बस्तीको समस्याको बारेमा कुनै पहल नगर्ने गरेको आरोप रहेको छ ।

उनले भने, ‘हामीले मान्छेलाई खान पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्नु हुदै‌न भनेर जनचेतना जगाई रहेका अवस्थामा २८ घरे दाउरे टोलबासीहरुको आफ्नै जग्गा छैन, यस्तो अवस्थामा गाँस, बाँस र कपासको प्रश्न उठीरहेको छ ।’

उक्त २८ घरे समुदायको समस्याको बारेमा स्थानिय सरकार जानकार रहेको बुझिएको छ तर पनि केही नगरेको अवस्था छ । स्थानिय सरकार आएपछि विभिन्न चरणमा लालपुर्जा विहिन रहेका २८ घरे २०० बढी घरको लगत संकलन तथा लालपुर्जा वितरणको पुरा तयारी गरीएको भए पनि नयाँ गठबन्धनको सरकार आएपछि सबै काम स्थगन भएको स्थानिय सरकार जनाएको छ ।

वैजनाथ वडा नं.६ का वडाअध्यक्ष भद्र बहादुर बस्नेतले भने, ‘सबै काम भैरहेको थियो तर नयाँ गठवन्धन सरकार आएपछि आयोग ढलेपछि केही भएको छैन ।’

उनले थप भने, ‘सबै स्थगन भएको छ दाउरा र मजदुरी मुख्य पेशा बनाउँदै आएका २८ घरेका बासीहरुले विभिन्न आयोगले लालपुर्जा देखि भुमिसम्बन्धी मुद्धा सम्बोधन हुने आशा दिदैँ आएको भएपनि त्यसो हुन सकेको छैन ।’

करीब ४० वर्ष देखि २८ घरे समुदायको लालपुर्जा सम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गरेर लोकतन्त्रको आभास गराउनु वर्तमान सरकारको कर्तव्य र दायित्व पनि हो ।

  • ४ पुष २०७८, आईतवार प्रकाशित

  • Nabintech