बुटवल\ सत्ता टिकाउनलाई व्यवस्थितरूपमा चलेका मन्त्रालय जथाभावी फुटाउँदा लुम्बिनी प्रदेश सरकार भद्रगोल बनेको छ । लुम्बिनीमा ७ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर चार राज्यमन्त्रीसहित १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाइएको छ, जसले गर्दा भवन संरचना र कर्मचारीको चरम अभाव छ ।

एउटै भवनमा फ्ल्याट बाँडेर मन्त्रालय राखिएका छन् । छुट्टाछुट्टै भवन र कर्मचारी नभएकै कारण सरकार बनेको १०० दिन पुग्दा समेत प्रदेशका नयाँ मन्त्रालय ‘एक्टिभ’ हुन नसक्दा सरकार गतिहीन भएको हो ।

पुरानो भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको एउटा भवनमा अहिले ५ मन्त्री र ३ जना सचिव बस्छन् । भौतिकसँगै पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, जलस्रोत, सिञ्चाइ तथा ऊर्जा मन्त्रीसहित दुवै मन्त्रालयका राज्यमन्त्रीको कार्यकक्ष त्यही सडक डिभिजन कार्यालयभित्र छ । एउटै सचिवले दुईवटा मन्त्रालय हेनुपर्ने अवस्था छ ।

हेभी इक्युपमेन्ट भवनमा पुरानो सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर बनेका  स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छ । पुरानो उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अहिले वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छन् ।

दाङको देउखुरीस्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनमा पर्यटन मन्त्रालय हतारमा लगे पनि कर्मचारी र मन्त्री बस्ने अवस्था छैन ।

ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव महेशचन्द्र न्यौपानेले प्रयाप्त अध्ययन र तयारीविनै मन्त्रालय फुटाउँदा कर्मचारी बिचल्लीमा परेको बताए ।

‘हाम्रो मन्त्रालय दाङमा सारिएको भनिए पनि काम गर्न त्यहाँबाट सकिँदैन,’ न्यौपानेले लोकान्तरसँग भने, ‘काम बुटवलबाटै हुने हो । सबै कर्मचारी परिवारसहितका छन् । देउखुरीमा न कर्मचारीका बालबच्चा पढाउने ठाउँ छ, न औषधि उपचारका लागि राम्रो अस्पताल । त्यस्तो ठाउँमा कर्मचारी कसरी बस्न सक्छन् ?’

गएको २३ असारमा निवर्तमान तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजधानी सारेको राजनीतिक ‘जस’ लिन कर्मचारीलाई दबाब दिएर ग्रामीण विकास मन्त्रालय देउखुरीमा सारेका थिए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर बनाइएको स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय दाङकै सीटीईभीटीको भवनमा हालै सारिएको भनिए पनि काम बुटवलबाट हुन्छ । त्यहाँ बस्ने र काम गर्ने अवस्था नभएको भन्दै कर्मचारीहरू जान मानेका छैनन् । मन्त्रालयको सचिवमा दाङका डा. विकास देवकोटालाई पठाइएको छ । मन्त्री पनि दाङकै इन्द्रजीत थारू छन् ।

मन्त्रालयका एक अधिकृतले सरकारले मन्त्रालयलाई गञ्जागोल बनाएको बताए । ‘सरकार एजेन्डाविनाको गतिहीन यात्रामा हिँड्दा कर्मचारीलाई सास्ती दिने काम मात्र भएको छ,’ ती अधिकृतले लोकान्तरसँग भने, ‘काम गर्न र देशदेश विकासको लागि संघीयता आएको रैनछ । यो त देखाउने र कामै नगरी जस लिन यस्ता नेताका कार्यकर्ता पोस्न मन्त्रालय थपिएका रहेछन् । दाङका मन्त्री र सचिव हुँदैमा संरचनाविना मन्त्रालय गएर कर्मचारीले काम गर्न सक्दैनन् ।’

प्रदेशको मुकाम बुटवलबाट स्थायी संरचनाविना नै देउखुरीमा मन्त्रालयहरू सार्न  मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसीलाई पनि पोखरेललाई जस्तै हतारमा छन् । चुनावको मुखमा मन्त्रालयहरू सार्न त्यसै जस लिने दाउ नेताहरूमा देखिन्छ । प्रदेश सरकारले स्थायी संरचना तयार नगरी एकाएक हतारमा मन्त्रालय सार्दा अस्थायी संरचनाहरू समेत पाउनै मुस्किल भएको छ ।

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक टे«ड युनियनका प्रदेश संयोजक मेघदेव पन्तले प्रदेश राजधानीका लागि जग्गा प्राप्तिको कुनै आधार नहुँदै अस्थायी संरचनामा मन्त्रालयहरू सार्न नहुने बताए । पन्तले लोकान्तरसँग भने, ‘बस्ने ठाउँ छैन । त्यहाँ काम गर्न सकिँदैन भनेर प्रदेशमा काम गर्ने करीब एक हजार कर्मचारीले भनेका छन् ।’

बुटवल राजधानी भएकै कारण करीब एक हजार कर्मचारीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयमा सरुवा मिलाएर आएका छन् । शुरूका दिनमा बुटवल राजधानी हुँदा समेत सचिव तहका कर्मचारी आउन मानेका थिएनन् । कार्यालय आवास तथा निजी जीवनसँग जोडिने आधारभूत आवश्यकता समेत नभएको देउखुरीमा मन्त्रालय सार्न खोजेपछि कतिपय कर्मचारीले सरुवा खोज्न थालेका छन् । लुम्बिनीमा करीब १ हजार ५०० बढी कर्मचारीको पद रिक्त छ ।

२० असोज २०७७ मा लुम्बिनी प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकाको देउखुरी बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता देउखुरी उपत्यकामा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय नै स्थापना गरिएको छ । प्राधिकरणले नै ५ करोड २१ लाखमा लागतमा २ तले प्रदेशसभा अस्थायी भवन निर्माण गरिरहेको छ । स्थायी राजधानीका लागि गुरुयोजना समेत अहिलेसम्म बनेको छैन । नमूना राजधानी शहर बनाएर मात्रै स्थायी राजधानीमा लैजाने प्रतिबद्धता तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनाएका थिए । तर, पूर्वाधार विना नै राजधानी सार्ने काममा आफैं अग्रसरता लिएर उनी बिदा भएका थिए ।

नयाँ मन्त्रीहरूलाई आफू मातहतका मन्त्रालयअन्तर्गत के भइरहेका छ भन्ने समेत सामान्य हेक्का छैन । कानून महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्तीले चार दिन अगाडि रुपन्देहीको तिलोत्तमा लुम्बिनी प्रदेशकै पहिलो बालमैत्री नगर बनेको भन्दै भाषण गरिन् ।

मञ्चमै बसेका सबै अतिथि त्यो भाषण सुनेर हाँसे, जब कि प्रदेशको पश्चिम नवलपरासीकै सुनवल नगरपालिका कपिलवस्तुकै वाणगंगा नगरपालिका पनि बालमैत्री घोषणा भइसकेका छन् । नयाँ बनेको श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सका लागि यातायात कार्यालय परीक्षा दिएका भन्दा बढी उत्तीर्ण बढी गराइएको भन्दै उजुरी परे पनि त्यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको मन्त्री पूर्मती ढेंगा बताउँछिन् ।

नयाँ बनेको श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा २६ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ । तर, अहिले ११ जना मात्रै कर्मचारी छन् । तीमध्ये अधिकृत स्तरका दुई जना कर्मचारीलाई शिक्षा, विज्ञान र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय हेर्ने गरी दोहोरो भूमिका कायम गरिएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव तारा ज्ञवालीले काम गर्न धेरै असहज रहेको बताइन् । शाखा र महाशाखाहरूले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सकेका छैनन् ।