संसद, संसदीय समिति, मन्त्रिमण्डल र सरकारबाट हुने अन्य नियुक्तिमा महिला समावेशिता त्यतिबेला मात्र प्रकट हुन्छ, जब आफ्नो निहित अभिष्ट एवं राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ वा आफ्नी पत्नी, छोरी, भान्जी, बुहारी, भतिजी, साली र अन्य नाताका महिलाहरूलाई समावेश र नियुक्त गरिनुपर्ने हुन्छ । स्वार्थ र अभिष्ट पूरा नहुने कुरामा महिलामाथि कसैको चासो र मतलब हुँदैन ।

राजनीतिक दलका महिला कार्यकर्ता, महिला नेत्री, महिला सांसद, महिला मन्त्री, महिला हकअधिकार र सामाजिक न्यायको सम्बन्धमा भाषण गर्ने र महिला विकास तथा सशक्तीकरणका शब्दहरू घोषणापत्रमा लेख्ने राजनीतिक दल, महिला अधिकार र न्यायको सम्बन्धमा दाताबाट अनुदान लिने गैरसरकारी संस्था, महिलाको न्याय र अधिकार संरक्षणको ठेक्का लिएर बसेका महिला अध्यक्ष सहितको संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय महिला आयोग, नेपालीहरूको समग्र मानव अधिकारको संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको महिला सदस्य सहितको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला अधिकार, महिलाको सामाजिक न्याय सुनिश्चित गरेको संविधान पालना गर्ने सरकारले महिलालाई किन देख्दैनन्, किन बोल्दैनन्, किन सुन्दैनन् ?

रूबी खान नेपालगञ्जदेखि काठमाडौंसम्मको पैदल यात्रा, अनशन र धर्नामा बस्छिन् अनि तारा बराल सडकमा चिच्याउ“दै सरकारलाई बोलाउ“छिन् र अनशनमा बस्छिन् । अवान्तिका रेग्मी अकारण आफ्नै हजुरबुवा, बुवाको सम्पत्ति संरक्षण गरिपाऊँभन्दा पक्राउ पर्छिन् । निर्मला पन्त न्याय हराएको देशमा मारिन्छिन् ।

यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । खोतल्ने हो भने अन्यायमा परेका, न्याय नपाएका र आर्थिक, सामाजिक रूपमा अन्यायमा परेका लाखौं नेपाली महिला न्यायको पखाईमा रहेका भेटिनेछन् ।

महिलामाथि हुने अन्यायको कुरा गर्दा एक्काइस वर्ष जेल जीवन बिताएकी आङसाङ सुकी (महिला) पुनः अहिले २ वर्षको काराबासमा छिन् । उनले नोबेल पुरस्कार त पाइन् तर हालसम्म न्याय पाइनन् । उनीमाथि रोहिंग्या नागरिकमाथि दमन गरेको आरोप छ ।

भारतको मनिपुरकी इरोम चानु शर्मिला (महिला), जो संसारको सबैभन्दा लामो समय ५०० हप्ता अनशन बसेकी थिइन्, फोर्स फिडिङ अर्थात् पाइपको सहाराबाट आवश्यक प्रोटिन लगायतका खाना खुवाएर बचाइयो पनि, सन् २०१४ को महिला दिवसको अवसर पारेर उनलाई इन्डियाको टप वोमेन आइकनको संज्ञा दिइयो तर पनि उनले न्याय पाइनन् ।

नेपालका नन्दप्रसाद र गंगामाया अधिकारी (महिला) दम्पतीको अनशनले ३०० दिन लामो समयावधि व्यतीत हुँदा पनि राज्यबाट जीवन रक्षार्थ केही पनि पहल नगरेको दावी गरिएको रामराज सिवाकोटीले दायर गरेको नेपाल सरकारविरुद्ध भएको एक रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश वस्तीले अधिकारी दम्पतीको जीवन रक्षार्थ चिकित्सकीय पद्धतिबाट भोजन गराउने फोर्स फिडिङको आदेश गर्दै निजहरूका छोराको हत्या सम्बन्धमा अदालतलाई जानकारी दिन समेत आदेश गर्‍यो तर पनि हालसम्म न्यायकै पर्खाइमा छिन् गंगामाया ।

अभियन्ता तारा बराल गत कात्तिक ३० गतेदेखि अनशनमा छिन् । उनका केही मागहरू राजनीतिक रहेका टिप्पणी पनि सुनिएका छन् तर पनि उनी आफ्नो मागको सुनुवाइको पर्खाइमा नै छिन् ।

महिला मात्रको कुरा गरिरहँदा डा. गोविन्द केसीको अनशनको संख्या लगभग २ दर्जन पुग्न लागिसकेको छ । उनले उठाएका मागहरू केही पूरा पनि भए तर पनि नेपाली जनताको स्वास्थ्यको अधिकार र बेथिति एवं भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा राखिएका मागहरू आजसम्म पूरा भएका छैनन् । गत वर्ष तराईका जिल्लाबाट काठमाडौंमा धर्ना दिएका उखु किसानले लामो धर्नाको कार्यक्रम गरे तर हालसम्म पूरा बक्यौता रकम किसानले पाउन सकेका छैनन् ।

रूबी खानको काठमाडौं माइतीघरको धर्नाको दिनगिन्ती अब १ महिना पुग्ने आसपासमा छ । अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिनाको ग्रिनसबोरोमा १९६० को फेब्रुअरीदेखि जुलाईसम्म जम्मा ५ महिना ३ हप्ता ३ दिनसम्मको लामो धर्ना भएको थियो । ५ महिनाको अवधिमा धर्नामा ७० हजारभन्दा बढीले भाग लिएका थिए । एउटा व्यापारिक स्टोरले काला र गोरा जातिलाई फरक–फरक व्यवहार गर्ने र बेग्लाबेग्लै सेवा दिने गरेका थिए । अनन्तः यस घटनामा धर्नाकारीको माग पूरा भएको थियो ।

रूबी खानले उठाएको महिला समानता र न्याय, वर्तमान संविधानको धारा १८ ले परिकल्पना गरेको  कानूनको अगाडिको समानता र सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भन्ने कुराको विपरीत रहेको न सरकारले प्रमाणित गर्न सक्छ, न त माथि उल्लेख गरिएका व्यक्ति र निकायले होइन नै भन्न सक्छन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था किन निर्मला कुर्मी र नकुन्नी धोवीको हकमा लागू हुन सक्दैन् ? किन कसैमाथि भएको अन्यायको पहाड बोक्ने रूबी खानहरू लगायतले नै थप अन्याय र पीडा समाज र सडकमा व्यहोर्नुपर्छ ?

महिलाको माग किन सुनुवाइ हुँदैन नेपालमा ? सही, जायज माग पूरा सुनुवाइ, सम्बोधन, छलफल गर्न नसकिने हो भने गलत माग भए सार्वजनिक जीवनलाई खल्ल पारेको अभियोगमा सरकारवादी मुद्दा चल्नुपर्ने हो । नेपालमा सरकारी पदमा बसेका, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार थापेका, संयुक्त राष्ट्रसंघीय सन्धिसँग सम्बन्धित समितिमा बस्ने महिलाले नै महिलालाई किन साथ दिएका छैनन् ?

जब महिला विरुद्धको अपराध र अन्यायमा राजनीतिको प्रवेश हुन्छ, नाम चलेका फेमिनिस्ट कहलाउँदाहरू हराउँछन् तर फेरि केही समयको अन्तरालमा कुनै घटना विशेषको सन्दर्भमा फेसनिस्ट र ग्ल्यमर महिला अधिकारको मात्र कुरा गर्नेछन् । महिलाका आवाजहरू महिलाले नै बन्द गरिदिने समाज हाम्रो यथार्थ हो ।

‘माई बडी माई च्वाइस’ भनेर शरीरमाथिको अधिकार वकालत गर्ने महिलाहरूको चासोको विषयमा रूबी खानहरूका पैतालामा परेका फोका र घाउ तथा माइती घरको पुस महिनाको चिसो पर्दैनन् । व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा उनको धर्नामा ऐक्यबद्धता जनाउने र गच्छेअनुसार सहयोग गर्नेहरू पनि केही देखिए तर माथि प्रकरणहरूमा उल्लेखित व्यक्ति र निकायहरू महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको बेला लन्च सहितको कार्यक्रम गर्दै, खोक्रा नाराहरू लेखी सामाजिक सञ्जालतिर हल्ला गर्दै नक्कल र स्टाइल पारिएका तस्वीरहरूमा कराए । अनि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस १० डिसेम्बरमा प्रधानमन्त्रीलाई साक्षी राखेर तड्तड् ताली बजाए ।

माथि विभिन्न हरफमा आएका प्रश्न वाचक (?) चिह्नको एउटै जवाफ नै राजनीति हो । जसलाई पैसाले मात्र चलाउन सक्छ । विचार र संविधानका शब्दहरूभन्दा राजनीति र न्याय पैसाको सधैं नजिक रहन्छ ।

यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष सुनुवाइ र न्यायको आशा गर्न सकिँदैन । अपराधमा राजनीतीकरण र राजनीतिमा अपराधीकरणको स्केल नेपालमा जुन हिसाबले उकालो लाग्दैछ, यसले पुनः नेपालको न्याय प्रणाली कमजोर रहेको, दण्डहिनतालाई सरकारले संरक्षण गरेको देखिन्छ । अझ महिला पीडित भएको मुद्दामा झन् बढी राजनीतिकरण र मिलापत्र हुने गरेको विभिन्न घटनाले देखाएको छ ।

महिला राष्ट्रपतिले नेतृत्व गरेको राष्ट्र, जहा“ केही समय अगाडि महिला नै प्रधानन्यायाधीश र सभामुख रहेका थिए, यस्तो देशमा महिला अधिकार, महिलाको आर्थिक, सामाजिक न्याय, विकास र महिला सशक्तीकरण उत्कृष्ट रहेको भन्ने विदेशीले अनुमान पनि गरे तर उनीहरूको अनुमान बारम्बार चक्नाचुर हुन पुग्यो ।

गत वर्ष अक्टोबरमा जारी भएको वोमन पिस एण्ड सेक्युरिटी इन्डेक्समा नेपालको स्थान ९५ औं नम्बरमा रहेको छ भने उत्कृष्ट राष्ट्रहरूमा पहिलो नम्बरमा नर्वे र क्रमैले फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड, डेनमार्क, लक्जमवर्ग, स्वीजरल्यान्ड, स्वीडेन, अस्ट्रिया रहेका छन् ।

सरकारले धोवी र कुर्मी घटनासँग सम्बन्धित छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा इन्कार गर्दै आएको छ । फौजदारी कसूरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने विषयको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पीडकले षड्यन्त्र गर्नसक्ने, भागी जाने सम्भावना रहन्छ भन्ने सरकारी अधिकारीको भनाईलाई विश्वास गर्ने आधार भेटिँदैन । षड्यन्त्र र भागी जाने सम्भावनालाई न्यून गर्न नै पक्राउ गरिनुपर्थ्यो ।

धर्नाकारीको माग बमोजिम सरकारले सीआईबीमार्फत घटनाको अनुसन्धान गराउनेतर्फ पनि मौनता एवं आलटालले शंका गर्नुपर्ने भएको, सरकारले दूषित भावना र बदनियत राखेको तथा अपराधभित्र राजनीति र राजनीतिक शक्तिको प्रवेश भएको बुझिन्छ । नेपालमा अपराधमा राजनीतीकरण र राजनीतिमा आपराधीकरणको व्यापक प्रयोग २०४७ सालदेखि हुँदै आएको छ ।

रूबी खानले नेपालमा उपलब्ध सबै घरेलु उपचारको विधि एवं प्रक्रिया पूरा गरिसकेकी छैनन्, नत्र यो घटनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा उजुरीका साथ सुनुवाइको लागि पठाउन सकिन्थ्यो । अब उनका लागि विकल्पको रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर जानु नै उपयुक्त छ तर फेरि रञ्जन कोइरालालाई उन्मुक्ति दिने अदालतले न्याय देला त भन्ने प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविकै हो । लेखक अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र नेशनल ह्युमन राइट्स इन्ष्टिट्युसनप्रति चासो राख्छन् ।लोकान्तर