काठमाडौँ — सरकारले कृषि क्षेत्रमा पनि विदेशीले लगानी गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ मा कृषिमा विदेशी लगानी निषेध गर्ने व्यवस्था भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले सर्त राखेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने सर्त राखी कृषि क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय भएको हो । यससम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्दै छौं,’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले कान्तिपुरसँग भने ।

कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णयको विरोधमा किसान र निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूले ‘लबिइङ’ गर्दै आएका छन् । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०४९ प्रतिस्थापनका क्रममा समेत निश्चित सर्त राखी कृषिमा पनि विदेशी लगानी खुला गर्न गृहकार्य भएको थियो । परम्परागत प्रणालीबाट कृषिकर्म गरिरहेका किसान र उद्यमीले भने विदेशी लगानीकर्ताले आफूहरूलाई विस्थापित गरिदिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विदेशी लगानीको साटो यहाँका किसान तथा उद्यमीलाई नै क्षमतावान् बनाउनुपर्ने धारणा उनीहरूको छ । यसमा किसान आबद्ध राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्थाहरूले पनि साथ दिएका थिए । प्रमुख दलका शीर्ष नेताले समेत ‘कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्नु हुन्न’ भन्ने धारणा राखेपछि ऐनमै विदेशी लगानी निषेध गरिएको थियो ।

ऐनमा पशुपन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रलाई विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग वा व्यवसायको सूचीमा राखिएको छ । ‘ऐनमा निषेध भए पनि सर्तसहित विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय भएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय गरेको हुनुपर्छ ।’ मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूको सूचीमा भने यो विषय समावेश छैन । निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिमा समेत यसबारे व्यवस्था गरी पारित गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘नेपालकै केही ठूला लगानीकर्ताले विदेशी लगानी ल्याउन खोजेको देखिन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ, ‘उनीहरूकै लबिइङमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहमत भएको र त्यसपछि उद्योगमन्त्रीले प्रस्ताव पेस गरी निर्णय भएको अनुमान छ ।’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका केही अधिकारी भने यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने बताउँछन् । खासगरी नेपाली कृषि उत्पादन निर्यात गर्न सके व्यापार घाटा कम हुने, भारतीय रुपैयाँ तथा अमेरिकी डलर प्राप्त हुने र अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमा सुधार हुने उनीहरूको दाबी छ ।

मन्त्री भट्टले पनि यो निर्णयले यहाँका साना किसान तथा कृषिमा लगानी गरिरहेका उद्यमीलाई कुनै असर नपार्ने बताए । ‘यहाँका साना कृषक र कृषि उद्यमीहरूलाई असर नपरोस् भनेरै ७५ प्रतिशत अनिवार्य निर्यात गर्नुपर्ने सर्त राखेका हौं,’ उनले भने, ‘यसबारे कार्यविधि बन्छ । अनुगमन हुन्छ । यो सर्त पूरा नगर्नेलाई विदेशी लगानी गर्न पाउने सुविधाबाट वञ्चित गरिन्छ ।’ ऐनमा भएको व्यवस्थाविपरीत अहिले नै किन एक्कासि कृषिमा विदेशी लगानी खोल्नुपरेको भन्ने प्रश्नमा मन्त्री भट्टले कुनै ‘इन्ट्रेस्ट’ नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘यसमा अहिल्यै लगानी गरिहाल्छु भनेर कोही पनि हामीमाझ आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘कसैले लगानी गर्न चाहन्छन् भने गरुन् भनेर खुला गर्ने निर्णय गरेका हौं ।’

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयकका मस्यौदाकार पूर्वउद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले भने अहिले कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने समय नभएको बताए । धेरै लामो छलफलपछि कृषिमा विदेशी लगानी निषेधको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रै किसान, उद्यमी र व्यवसायीले काम गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । त्यसमा किन विदेशी लगानी खुला गर्नुपर्‍यो ?’ उनले भने, ‘नेपाली किसान र व्यवसायीलाई मार पर्ने गरी वैदेशिक लगानी खुलाउनु हुन्न । बरु अरू ठाउँमा खुलाऔं, वातावरण बनाऔं ।’ उनले यहाँका किसान र उद्यमीलाई नै राज्यले क्षमतावान् बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘किसान र स्वदेशी लगानीकर्ताको क्षमता बढाउनुपर्‍यो । यहाँकै किसान र उद्योगीले लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्‍यो । त्यो नगरी लगानी खोल्न किन हतार गर्नुपरेको हो ?’ उनले भने ।

विदेशी लगानी विधेयकमाथि छलफलका क्रममा कृषिमा लगानी खुला गर्नेबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संस्थाहरूले विरोध जनाएका थिए । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले समेत विदेशी लगानी खुला नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।

कृषिमा विदेशी लगानीको विषयलाई राष्ट्रियताको मुद्दाका रूपमा हेर्नुपर्ने कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले तर्क गरे । ‘राष्ट्रियता अमूर्त कुरा होइन ।सिमानाको माटोको कुरा गर्ने, सिमानावारिको माटोको कुरा नगर्ने । लिपुलेकको कुरा गर्छौं, यहाँको माटोको कुरा किन नगर्ने ?’ उनले भने, ‘त्यसकारण हाम्रो माटो र खाना स्वाभिमान र राष्ट्रियताको विषय हो ।’ नेपालमा जमिनको मुद्दा जटिल विषय भएकाले पनि यसबारे हचुवाको भरमा निर्णय गर्न नहुने उनको तर्क छ । ‘हाम्रो देशको कृषि विकास नहुनुको पछाडि विदेशी लगानी नभएर हो त ?’ उनको भने, ‘नेपालका सहकारी र बैंकमा थुप्रिएको पैसामा घुनपुत्ला लाग्ने बेला भइसक्यो । त्यसैलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाए भइगयो नि । कृषि विकासमा देखिएका अहम् मुद्दा नसल्टाई विदेशी लगानीका गफ नगरौं ।’

कृषिले खानाको सम्मान, कृषकहरूको जीविकोपार्जन, स्वस्थ खाना र जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई समेत संरक्षण गरिरहेकाले विदेशी लगानी खुला गर्न नहुने पौडेलको तर्क छ । विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णयलाई ‘बिचौलिया र कमिसनको चक्करमा गर्न खोजिएको काम’ भनी उनले टिप्पणी गरे । ‘विदेशी लगानी भित्र्याउनु भनेको नेपाल एयरलाइन्सको जहाज खरिद गरे जस्तै विषय हो । विदेशी लगानी भित्र्याउँदा कारोबार हुन्छ । कमिसन हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ विदेशीले लगानी गर्ने लाभ र नाफाका लागि हो । नेपालमा सस्तो भनेको श्रम मात्रै हो । अरू कुनै पनि कुरा यहाँ सस्तो हुँदैन । सस्तो नभएपछि उत्पादन लागत कम हँॅदैन । लागत कम नभएपछि कसरी निर्यात हुन्छ ?’ आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित