काठमाडौं- सहकारी विभागले सहकारीको कारोबारलाई थप कडाइ गरेको छ। अबदेखि सहकारी संस्थाहरुले गोएमएल सफ्टवेयर अनिवार्य रुपमा लागू गर्नुपर्ने भएको छ।

सहकारी विभागले यही पुस २२ गते निर्देशन जारी गर्दै २०७८ साउन १ गतेदेखि गोएमएल लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।

विभागको निर्देशनअनुसार अब १० करोडभन्दा बढी निक्षेप हुने वा पूँजी भएका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुले गोएमएल सफ्टवेयरमा सम्पूर्ण विवरण बुझाउनुपर्ने छ।

जुन विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयु) मा पुग्नेछ। एफआईयुमा जम्मा भएको जानकारी सिधै राष्ट्र संघको युएन ओडिसी (युनाइटेड नेसन्स अफिस अन ड्रग्स एन्ड क्राइम) शाखामा पुग्नेछ।

युएनओडिसीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि गोएमएल सफ्टवेयरको व्यवस्था गरेको हो। जसमा विश्वभरका देशहरुको जानकारी जान्छ। तर गोएमएल राष्ट्र बैंकले चलाउने भएकोले राष्ट्र बैंकले चाहेमा मात्र सो जानकारी युएनको सो इकाईमा जानेछ।

सो सफ्टवेयर प्रयोग भएपछि सहकारीका सम्पूर्ण जानकारी अब एफआईयुले पाउनेछ। सो सफ्टवेयर प्रयोगमा आएपछि सहकारीको कारोबार प्रतिवेदन (टीटीआर) र शंकास्पद कारोबार (एसटीआर) सम्बन्धी सफ्टवेयर आफैले अध्ययन गर्दछ, छुट्टै बुझाइरहनु पर्दैन।

विभागले करिब २ वर्षअघि २०७४ माघमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका जारी गरी १० लाखभन्दा माथिको कारोबारको सम्पूर्ण विवरण राष्ट्र बैंकको फर्म्याटमा भौतिक रुपमै सूचना दिन निर्देशन दिएको थियो। तर अधिकांश सहकारीहरुले सो निर्देशनको पालना गरेका थिएनन्। गत आर्थिक वर्षमा निर्देशनको पालना नगरेको भन्दै विभागले तीनवटा सहकारीलाई जरिवानासमेत गरेको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कडाइ गरेसँगै स्रोत नखुलेको सम्पत्ति सहकारीमा गइरहेको आशंका नियामक निकायले गर्दै आएको छ।

सहकारी विभागका रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डेले विभागले गरेको सो निर्देशन सम्पूर्ण सहकारीहरुले पालना गर्नुपर्ने बताउँदै यदि सो निर्देशन पालना नभए ऐनअनुसार कारबाही हुने जानकारी दिए।

निर्देशन नमानेमा विभागले लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने, संस्था खारेज गर्नेदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउन सक्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले १० करोडभन्दा माथिको कारोबार हुने सहकारी संस्थाहरुको लागि मात्र यो व्यवस्था भएकोले सो निर्देशन सहकारीहरुले लागू गर्ने बताए। उनले भने, ‘अर्को छुट्टै सफ्टवेयर बनाउन नपर्ने भएकै सफ्टवेयरमा गोएमएल लागु गर्ने भनेर विभागका रजिष्टारले भन्नुभएको छ। यदि त्यसो हो भने सम्पूर्ण सहकारीले गोएमएल लागू गर्न सक्छन्।’

हाल १० करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने संस्था वित्तीय रुपमा सक्षम भएको र उनीहरुले चलाइरहेकै सफ्टवेयरमा गोएमएल सपोर्ट गर्ने भएकोले सहकारीमा यो निर्देशनको सहज रुपमा कार्यान्वयन हुने रजिष्टार पाण्डे र अध्यक्ष कँडेलको तर्क छ।

तर अहिलेसम्म एफआईयुमा आफ्नो कारोबारबारे जानकारी दिन हिच्किचाइरहेका सहकारी संस्थाले गोएमएल सफ्टवेयर खरिद गरेर ग्राहकको सम्पूर्ण विवरण एफआईयुमा दिन्छन् भन्नेमा आशंका देखिएको छ।

निर्देशनअनुसार सहकारी संघसंस्थाले एकैपटक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम कारोबार गर्ने सदस्यसँग स्रोत खुलाउन लगाएर सोको जानकारी एफआईयुमा १५ दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ भने शंकास्पद कारोबारको विवरण ३ दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ।

यसैगरी सहकारीले सदस्यहरुलाई जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गरी सूचना राख्नुपर्ने, उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको विषेश पहिचान गर्नुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशनसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने र कार्यान्वयन अधिकारी तोक्नुपर्ने तथा निर्देशन कार्यान्वयनको चौमासिक प्रतिवेदन विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था सहकारीहरुले यसअघि पूर्ण रुपमा पालना नगरेकोले पुनः दोहोर्‍याएको छ।

विभागको तथ्यांकअनुसार हाल २९ हजार सहकारी संस्थामा ७३ लाख सदस्य छन्। सहकारीहरूले करिब १० खर्ब कारोबार गर्दै आएका छन्। नेपाल समय