२ जेष्ठ २०७९, सोमबार

मध्यावधि निर्वाचन घोषणाले प्रहरी नेतृत्वलाई हाइसन्चो !
  • न्युज मानसराेवर

काठमाडौं- गत साउन २८ गते मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस भएको नेपाल प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) मंसिर पहिलो साता पारित भएसँगै प्रहरी समायोजनले गति लिने गृह मन्त्रालयले बताएको थियो। समायोजन सचिवालय गठनका लागि मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर समायोजनको थालनी गरिएको थियो।

समायोजन प्रक्रिया सुरु गरेको ४ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित गठन भएको उपसमितिको काममा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण एकाएक ब्रेक लाग्यो। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर सरकारले २०७८ वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरेसँगै प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया के हुने भन्नेबारे अन्योल बढेको छ।

उपसमितिका सदस्यहरू दैनिकजसो बैठक र छलफल गरेर जतिसक्दो चाँडो समायोजन प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन लागिपरेका थिए। तर, निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै चुनावी सुरक्षाको तयारी गर्नुपर्ने भएपछि तत्काललाई समायोजनको काम रोकिएको उपसमितिका संयोजक गौतमले नेपाल लाइभलाई बताए।

नेपाल प्रहरीलाई संघीयताको अभ्यासअनुरुप प्रादेशिक अभ्यासमा समेत ढाल्ने प्रयास हो, प्रहरी समायोजन प्रक्रिया। अब यही प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ। ‘बढीमा चार महिनाभित्र समायोजन सक्ने भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेका थियौं। तर, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण समायोजनले अब समय लिने देखियो,’ गौतमले भने।

निर्वाचन घोषणापछि रोकिएको प्रहरी समायोजनले प्रहरीको नेतृत्व तहलाई भने हाइसन्चो भएको छ। किनभने समायोजनको प्रक्रियामा जाँदा निर्वाचन सुरक्षाको प्रवन्ध चुनौतीपूर्ण हुने ठानेको प्रहरी मुख्यालयले अहिलेकै संरचना र अवस्थामा सुरक्षाको तयारी गर्नु सहज हुने ठानेको छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्त कुवँर भन्छन्, ‘समायोजनको प्रक्रियामा गइसकेको भए प्रदेशहरूले पनि प्रहरी परिचालन गर्न सक्थे। त्यो अवस्थामा चुनावी सुरक्षा रणनीति नै अर्कै बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो। अहिले समायोजन प्रक्रिया रोकिएपछि त्यो समस्या रहेन।’

यद्यपि, समायोजन प्रक्रिया रोकिनुमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम बहानाबाजी मात्र भएको कतिपयको बुझाई छ। प्रदेश २ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले १ वर्षभन्दा लामो समयदेखि संघीय प्रहरी ऐन पारित नहुनु, प्रहरी समायोजन ऐन जारी भएको १ महिनाभित्रै समायोजन शुरु गर्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म समायोजनको सुरसार नहुनुले संघीय सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रहरी मुख्यालयलाई पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम बहानामात्र बनेको बताए।

निर्वाचनमै पर्न सक्छ असर
अहिलेको प्रक्रिया अवरुद्ध बनेपछि अब कम्तीमा निर्वाचनभन्दा पहिले प्रहरी समायोजन नहुने पक्कापक्की छ। यस्तो हुँदा प्रहरी समायोजन नहुँदाको असर भने सिधै निर्वाचनमा पर्न सक्ने तर्क केही सुरक्षा अधिकारीहरूको छ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) हेमन्त मल्ल ठकुरीले प्रहरी समायोजनले प्रहरीको दैनिक कामकारवाही (पुलिसिङ) मा ठूलो समस्या नदेखिएपनि निर्वाचनको समयमा भने केही असर देख्न सकिने विश्लेषण सुनाए। ६ वटा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको नेतृत्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनको घटनासँगै नेकपा औपचारिक रुपमा मात्रै फुट्न बाँकी छ।

दुई समूहमा विभाजन भएको नेकपाको एक समूहले अर्को समूहलाई स्वीकार गर्ने अवस्था छैन। प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनुले आगामी निर्वाचनको सुरक्षा स्थिती कस्तो हुन्छ भन्ने विश्लेषण गर्ने ठाउँ राखिदिएको मल्लको तर्क छ।

संघमा नेकपाको एउटा समूहको सरकार हुने र प्रदेशमा अर्को समूहको सरकार भएको अवस्थामा निर्वाचनका बेला प्रहरी परिचालनमा केही समस्या आउन सक्ने उनको विश्लेषण छ।

एकातिर प्रहरी समायोजन हुन बाँकी छ, अर्कोतर्फ केही ठाउँमा प्रदेश प्रहरी ऐन जारी भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले जारी भइसकेको प्रदेश प्रहरी ऐनअनुसार प्रहरी परिचालन गर्न अन्तिमसम्म कसरत गर्न सक्छ। संघीय प्रहरी ऐन जारी नुहँदै प्रदेश २ ले प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनको प्रयास गर्दै आएको छ।

अर्कोतर्फ संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नभइसकेकाले आफू अनकुल प्रहरी परिचालन गर्ने नै भयो। प्रहरी समायोजन भइनसकेको अवस्थामा आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रहरी परिचालन गरी अधिकारको दुरुपयोग हुनसक्ने खतरा पूर्व डिआइजी मल्लले औंल्याए।

‘संघीय प्रहरी ऐन नआएको र प्रदेश प्रहरी ऐन पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा दैनिक प्रहरी परिचालनमा ठूलो असर नपर्ला,’ मल्लले भने, ‘तर इगोको रुपमा निर्वाचनमा प्रदेश र संघले दुरुपयोग गरी प्रहरी परिचालन गर्न सक्नेबारे भने सचेत हुनैपर्छ।’

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुवँर भने प्रहरी समायोजन रोकिँदैमा दैनिक पुलिसिङमा केही असर नपर्ने दाबी गर्छन्। समायोजन नभएसम्म अहिले जसरी गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनमा प्रहरी परिचालन हुने भएकाले समस्या नहुने उनको तर्क छ।

तर, कतिपय प्रहरी अधिकारीहरू संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुने भएकाले प्रहरीको दैनिक कार्यसञ्चालन (पुलिसिङ)मै यसको असर देखिन सक्ने बताउँछन्। प्रदेश र संघीय सरकारबीचको समन्वयदेखि प्रहरीले पाउँदै आएको भौतिक तथा आर्थिक सहयोगमा समेत यसको असर पर्न सक्ने देखिन्छ।

तल्लो तहमा निराशा, नतिजामै पर्नसक्छ असर
प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया शुरु भएपछि तल्लो तह र दर्जाका प्रहरी सबभन्दा उत्साहित थिए। समायोजन हुँदा अहिले काम गरेको पदको ज्येष्ठता, कम्तिमा एक वर्षदेखि कार्यरत रहेको प्रदेश हुनुुपर्ने, हाल बसोबास गरेको र स्थायी ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठतालाई आधार मानिने प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ मा उल्लेख छ। अझ सकेसम्म पति पत्नी एकै प्रदेशमा पर्ने गरी समायोजन गरिनेसमेत उल्लेख छ।

खाइपाई खाएको तलव वृद्धि, दुई तह ग्रेड थप गरेर समायोजन गरिने उल्लेख गरिएको छ। ग्रेड वृद्धिदेखि घरपायक कार्यक्षेत्र, पति र पत्नी एकै प्रदेशमा बस्न पाउने भएपछि समायोजनले तल्लो दर्जाका प्रहरीलाई तरंगित पारेको थियो। तर, समायोजन रोकिएपछि तत्काल यो लाभ नमिल्ने भएकाले तल्लो दर्जाका प्रहरी निराश छन्।

दैनिक फिल्डमा खटिने यी प्रहरीको मनोबलमा असर पर्दा त्यसको असर प्रहरीको कामको नतिजामा पनि देखिने खतरा रहन्छ। ‘घर पायक जागिर र ग्रेड वृद्धिले एउटा आशा देखिएको थियो। अझ श्रीमानश्रीमती एउटै कार्यालयमा काम गर्न पाउने हुँदा समायोजन छिटो होस् भन्ने थियो,’ एक जवानले सुनाए। नेपाल लाइभ

  • ६ माघ २०७७, मंगलवार प्रकाशित

  • Nabintech