८ जेष्ठ २०७९, आईतवार

द्वन्द्वकालीन मुद्दा : नेपालको न्यायप्रति अमेरिका, बेलायत, ईयु र क्यानडाले उठाए प्रश्न
  • न्युज मानसराेवर

काठमाडौं–अमेरिका, बेलायत, युरोपेली युनियन र क्यानडाले नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडितले न्याय नपाएकोबारे प्रश्न उठाएका छन्। मानव अधिकारको विश्वव्यापी समीक्षा बैैठकमा ती देशका प्रतिनिधिले मानव अधिकार हननका घटनामा नेपालको प्रतिबद्धतामात्र भएको तर पुरा नभएको विषय उठाएका हुन्।

मानव अधिकार परिषद्को ३७ औं बैठकमा बोल्दै उनीहरुले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाका बारेमा सरकारको काममा विषयमा प्रश्न उठाएका हुन्। २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको ‘जनयुद्ध’मा भएका मानव अधिकार हननका घटनामा २०७७ साल भइसक्दासमेत पीडितले न्याय नपाएको उनीहरुको भनाइ छ।

कुन देशका प्रतिनिधिले के भने ?
छलफलमा धेरै मुुलुकहरूले नेपालको अवरुद्ध संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा आवाज उठाएका थिए। अमेरिका, बेलायत र युरोपेली मुलुकका प्रतिनिधिहरूले यो प्रक्रियालाई सकेसम्म छिटो टुंग्याउन सुझाव दिएका थिए। त्यस्तै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई आममाफी दिन नहुने उनीहरुको सुझाव छ।

हालैमात्र सर्वोच्च अदालतले सरकारी निवेदनमा फैसला सुनाएको र उक्त फैसला अनुसार ऐन संशोधन नभएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यो प्रश्न उठेको हो। त्यसैगरी जर्मनी र क्यानडाले पनि संक्रमणकालीन न्यायमा भएको ढिलाइबारे प्रश्न राखेका थिए। पीडितको आवाज सुनुवाइ नभएकोमा उनीहरुको साझा प्रश्न थियो ।

‘नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको चौध वर्ष बितिसकेको छ तर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा उत्तरदायित्व देखिएन,’  कार्यक्रममा बेलायतकी प्रतिनिधिले प्रश्न राखिन्, ‘पीडितको माग सम्बोधन गरेर समावेशी रूपमा यो प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउनु आवश्यक छ।’  अमेरिकाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगमा रहेका ६० हजारभन्दा बढी उजुरीहरूको कुनै अनुसन्धान नै नभएको उल्लेख गरेको थियो। हाल यी उजुरीहरुमा प्रारम्भिकमात्र अनुसन्धान भएको छ।

अघिल्लो पटक नियुक्त भएका आयोगका पदाधिकारीहरुले सातै प्रदेशमा मुकाम कार्यालय खडा गरेर अनुसन्धान थालेका थिए। तर अहिले फेरि नियुक्त भएका पदाधिकारीले ठोस कार्य गर्न सकेका छैनन्। उनीहरुको कार्यकाल पनि अब छिट्टै समाप्त हुँदै छ । माघ ६ गतेदेखि उनीहरुको पदावधि सकिएपछि मन्त्रिपरिषदले थप्न सक्ने अधिकारअन्र्तगत माघ २६ गतेसम्म लम्वाईएको छ । तर अब थप गर्नका लागि कानुन नै संशोधन गर्नु पर्ने छ ।

त्यसैगरी कोरियाले पनि संक्रमणकालीन न्यायमा भइरहेको ढिलाइको बारेमा आवाज उठाएको थियो।  यसअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालमा भएको शशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार हननका मुद्दामा कसैलाई आममाफी नहुने पुरानै अडान राखेका थिए ।

पाँच वर्ष पुरानै प्रतिबद्धता : आममाफी हुँदैन 
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपाल सरकारले द्वन्द्वको समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा पूर्ण रुपमा आममाफी नहुने प्रतिबद्वता दोहोर्‍याएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उनले गरेको यो तेस्रो प्रतिबद्वता थियो। यसअघि मानव अधिकारको आवधिक समीक्षा (युपिआर रिभ्यू) र संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्बोधनमा उनले यस्तो प्रतिबद्वता जनाएका थिए। नेपाल लाइभ

  • ९ माघ २०७७, शुक्रबार प्रकाशित

  • Nabintech