प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि यसलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भन्दै कांग्रेस विरोधमा उत्रिएको छ, तर एकै स्वरले पुनर्स्थापनाको माग गरेको छैन। कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि यो विषय अब अदालतले नै निरुपण गर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘समस्याको समाधान प्रतिनिधिसभा गठन नै हो, चाहे त्यो पुनर्स्थापनाबाट होस् वा निर्वाचनका माध्यमबाट।’ कांग्रेसको आन्दोलन र समसामयिक राजनीतिका विषयमा निधिसँग  सञ्जीव शर्मा र तीर्थराज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कोभिड– १९ को सुरुपछि एक साताअघि पहिलोपटक जिल्ला (धनुषा) जानुभयो। कस्तो पाउनुभयो माहोल? 

महामारीकै बीच सत्ताधारी दल र प्रधानमन्त्रीको गलत कदमका कारण देशमा राजनीतिक उथुलपुथल भएको छ– जुन हुनै नपर्ने थियो। जनकपुरलाई मधेसको प्रतिनिधिमूलक सहर मान्ने हो भने ‘कम्युनिस्टको सरकार र मधेसी दलको सरकार (प्रदेशमा) पनि देखियो, आखिरमा नेपाली कांग्रेस नै ठिक रहेछ’ भन्ने धारणा प्रबल भएको छ। लोकतन्त्रको स्थायित्व, बलियो संसदीय प्रणाली र दिगो विकासका लागि कांग्रेसको विकल्प छैन भन्ने विचार निर्माण भएको छ। प्रदेश–जिल्लाका साथीहरूमा थप उत्साह देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमबारे कस्तो प्रतिक्रिया छ?  

यो कदमको दीर्घकालीन प्रभावबारे हामीले केन्द्रमा छलफल गरिरहेका छौं र आन्दोलनमै छौं। गाउँगाउँमा भने यो त कांग्रेसका लागि राम्रो अवसर भयो भन्ने छ। अब निर्वाचनको तयारीमा जानुपर्छ भन्ने देखियो।

संसद् विघटन नभएको अवस्थामा पनि हामीले १४औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने थियो। अहिलेको अवस्थामा जनतामा चुनावमै जानुपर्छ। यो आमकार्यकर्ताको रोजाइ हो।

विघटन गलत हो भने त्यसलाई पुनर्स्थापनाबाटै सच्याउनुपर्ने होइन र? 

संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएको छैन। त्यसैले यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक काम हो। समस्याको समाधान प्रतिनिधिसभा गठन नै हो, चाहे त्यो पुनर्स्थापनाबाट होस् वा निर्वाचनका माध्यमबाट।

हामी आशा र विश्वास गर्छौं– सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ला। तर, पुनर्स्थापना संवैधानिक र निर्वाचनचाहिँ असंवैधानिक भन्ने तर्क गलत हो। संविधानमा व्यवस्था भएको निर्वाचन प्रणालीमार्फत प्रतिनिधिसभा प्राप्त गर्नु पनि संवैधानिक र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था संविधानमा नभएकाले हामीले विरोध गरेका हौंं, संविधानमा निर्वाचनको व्यवस्था त छ नि।

सर्वोच्च अदालतले के गर्नुपर्छ भनेर हामी दबाब दिँदैनौं। न्यायालयको स्वतन्त्रताप्रति हामी प्रतिबद्ध छौं। हामी कम्युनिस्टजस्ता होइनौं। लोकतन्त्र र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने दलले न्यायपालिकाबाट कानुन र संविधानबमोजिम निर्णय आउने अपेक्षा गर्नुपर्छ। पुनर्स्थापना वा निर्वाचन जे भए पनि हामी सर्वोच्चको फैसला मान्छौं।

कांग्रेसको आन्दोलन निर्वाचन केन्द्रित देखिन्छ। यो त प्रकारान्तरले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै सहयोग पुर्‍याए जस्तो भएन र?  

हामी सरकारको असंवैधानिक कामको विरोधमा सडकमा निस्किएका छौं। प्रतिनिधिसभा विघटनको हामीले जसरी  संगठित रूपमा अरू कुनै पार्टीले गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरै छैन। तर, लोकतान्त्रिक पार्टीले निर्वाचनकै विरोध गर्नु पनि लोकतन्त्र र संविधानविरोधी काम हुन्छ। निर्वाचन ओलीको निजी सम्पत्ति हो र? उनले अध्यादेशबाट ल्याएको हो र निर्वाचन प्रणाली? संसद् विघटन नभएको र ओली नै प्रधानमन्त्रीमा रहेको अवस्थामा पनि दुई वर्षपछि त निर्वाचन हुन्थ्यो नै। त्यसबेला ओलीले गराएको निर्वाचनमा सहभागी हुनेले अहिले चाहिँ हुँदैन भन्न मिल्दैन।

गराउनैपर्छ। गरिएन भने त ठूलो आन्दोलन हुन्छ, जुन केपी ओलीले थेग्न सक्दैनन्। नियतकै कुरा गर्ने हो भने उनी संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र विरोधी हुन्। तर, जस्तोसुकै नियत राखे पनि अदालतले निर्वाचनका पक्षमा फैसला दिएको अवस्थामा निर्वाचन नगराउने छुट कसैलाई हुँदैन।

संसद् विघटनपछि कांग्रेसका दुवै हातमा लड्डु छ (सत्ताप्राप्तिको अर्थमा) भनेर तपाईंहरु खुसी हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा पनि छ नि?

यो तपाईंहरूले भन्ने कुरा हो। दुवै हातमा लड्डु छ भन्दा हामी रुनु त भएन। खुसी नै हुनुपर्ला होइन र?

संसद् विघटनका कारण संविधानवादको विकासमा पनि असर पुग्छ भन्ने लाग्दैन?

प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणका बेलादेखि नै यो सरकारले गरेका काम र निर्णयले संविधानवाद मात्रै होइन सार्वभौम जनताको हितमा समेत क्षति पुर्‍याएको छ। अर्को कुरा, संविधानवादको आरम्भ विन्दु पनि सार्वभौम जनता नै हुन्। जनादेशविनाको संविधानवाद त्रिशंकु जस्तो हल्लिरहन्छ। जनादेश जनताको मतद्वारा निसृत हुन्छ। जनमतको व्यवस्थापन निर्वाचन प्रणालीबाट हुन्छ। संविधानवाद भनेको न्यायपालिका वा विज्ञले बहस गर्ने विषय मात्र होइन।

प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानवादमाथिको प्रहार हो। त्यो प्रहारको एउटा उपचार न्यायपालिकाबाट हुन्छ। तर संविधान निर्माण जहाँबाट भयो त्यहाँबाट पनि यसको उपचार हुन्छ। त्यसैले जनमत लिने कुरालाई अवैधानिक भन्न मिल्दैन।

संविधानवादको विकास र लोकतन्त्र अझै बलियो बनाउन गर्नैपर्ने काम केके छन्? 

संविधानमा संशोधन गरिरहनुपर्छ भनेर त हामीले संविधान जारी भएकै बखतमा पनि भनेका थियौं। हाम्रै अग्रसरतामा एउटा संशोधन भएको पनि छ। दोस्रो संशोधनका लागि पनि हामीले संसद्मा प्रस्ताव पेस गरेका थियौं। तर, तत्कालीन एमालेले मानेन। अहिले पनि कांग्रेसले संसद्मा संशोधनका लागि प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।

संविधानमा भएको कमीकमजोरी र विरोधाभासपूर्ण प्रावधानलाई ध्यानमा राखेर परिमार्जन गर्दै संविधानको विकासक्रमलाई अघि बढाउने काम हामीले गरिरहनुपर्छ। हाम्रा व्यवहार पनि तदनुरुप हुनुपर्छ। त्यसका लागि कांग्रेस तयार छ।

नेकपा फुटको असर प्रदेशमा पनि देखिएको छ। प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएका छन् र कांग्रेस निर्णायक देखिएको छ। तर, तपाईंहरूले अहिलेसम्म प्रदेशका हकमा कुनै निर्णय गर्नुभएको छैन। किन?

केन्द्रले अहिलेसम्म निर्णय गरेन भन्ने कुरा ठिक हो। हामी संघीय प्रणालीमा आइसकेका छौं। त्यसैले यसको निर्णय प्रदेश समितिले गनुपर्छ– केन्द्रलाई जानकारी दिए पुग्छ।

मैले यही कुरा केन्द्रीय समितिको बैठकअघि नै शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी, सिटौलाजी लगायतका नेताहरूसँग गरेको छु। तर, अहिले हाम्रा प्रदेश समिति गठन भइसकेका छैनन्। सातवटै प्रदेशमा संसदीय दल छन्। प्रदेश संंसदीय दलले नै प्रदेशमा कसको सरकार बनाउने वा समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ– त्यसका लागि केन्द्रबाट एकजना पर्यवेक्षकसम्म पठाउन सकिन्छ। किनभने प्रदेशको राजनीति, जनताको आकांक्षा र पार्टीलाई हुने लाभहानि त्यहींका सांसदलाई बढी थाहा हुन्छ। संघीय प्रणालीमा संसारभरको चलेको उपयुक्त अभ्यास यही हो। हामी त्यही प्रणालीमा जान्छौं होला।

तपाईं अहिले पार्टीको महाधिवेशन होइन, निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनिरहनुभएको छ। कांग्रेसका लागि महाधिवेशन गौण बनेको हो? 

मेरो अभिव्यक्तिको अन्तिम अंंशमात्रै मिडियाले लेख्दा त्यस्तो सुनिएको हो। मैले के भनेको थिएँ भने अदालतको फैसला पर्खौैं। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो भने हामी तुरुन्तै महाधिवेशनमा जानुपर्छ। तर विघटनका पक्षमा फैसला आयो भने त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। निर्वाचन भयो भने पनि महाधिवेशन त गर्नु नै छ।

हालको केन्द्रीय समिति र मातहतका सबै समितिको कार्यअवधि एक वर्षअघि नै सकिएको छ। निर्वाचन नै भएछ भने पनि दलको महाधिवेशन त गर्नुपर्ला। अब महाधिवेशन कहिले हुन्छ? 

अहिले मितिका बारे कुरा नगरौं। परिस्थिति कसरी अघि बढ्छ त्यसैअनुसार कांग्रेस केन्द्रीय समितिले उपयुक्त निर्णय लिन्छ। अहिलेलाई यति बुझ्नुस् कि महाधिवेशन धेरै टाढा छैन। विघटन नभइदिएको भए पनि फागुनमा सम्भव थिएन। हामीले जेठमा गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका थियौं। त्यो सम्भावना अझै पनि छ।

तपाईं आफैंं पनि सभापति पदको दाबेदार हुनुहुन्छ। महाधिवेशनमा जाँदा नेपाली कांग्रेसभित्र रहेका हालको समीकरण फेरिन सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ? 

अहिले अवस्था बेग्लै छ। यति बेला म उम्मेदवारीका बारेमा केही भन्दिनँ। उपयुक्त समयमा पार्टी सभापति शेरबहादुरजी र अन्य नेताहरुसँग सल्लाह गरेर निर्णय लिन्छु।

जहाँसम्म समीकरणको कुरा छ। जुन बेला महाधिवेशन हुन्छ, त्यही बेलाको कुरा हो यो। अहिले नै भन्न सक्दिनँ। बीपी कोइराला, सुवर्णशमशेर, गणेशमानजीको पालामा पनि पार्टीको महाधिवेशनका बेला समीकरण बन्थे, हेरफेर भइरहन्थे। समीकरण भनेको तत्कालीन समयमा नेताहरुको टिम र च्वाइसको कुरा हो। महाधिवेशनको एउटा कम्पोनेन्ट निर्वाचन हो। निर्वाचनका बेला कस्तो टिम बन्छ, कस्तो समीकरण हुन्छ त्यो को को उम्मेदवार हुने त्यसमा पनि भर पर्छ।

अन्य पार्टीबाट आएकाहरुको समायोजन सकिएको छैन। केही जिल्लामा भूगोलको समायोजन पनि बाँकी छ। अहिले के भइरहेको छ? 

समायोजनका धेरै विषय टुंगोमा पुगिसकेका छन्। केही कुरा बाँकी छन्। हामी यसमा निरन्तर छलफलमै छौं। ९० प्रतिशत विषयमा सहमति जुटिसकेको अवस्था छ।

अहिले सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुने चर्चा पनि चलिरहेको छ, यसप्रति तपाईंहरूको धारणा के हो?

हामीले सत्ताको बारेमा केही सोचकै छैनौं। सत्तामा जाने, नजाने वा जान लाग्यो भन्ने सबै मिडियामा चलेका हल्लामात्र हुन्। अदालतको निर्णयपछि मात्रै यसबारे सोच्ने हो। अदालतले पुनर्स्थापना गर्‍यो भने एक खालको निर्णय होला। पुनर्स्थापना भएन भने अर्को खालको होला।  नेपाल समय