दुई पक्षबीच चुनावको आलाप वा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका पक्षमा जनमत देखाउन भीड जम्मा गर्दै प्रदर्शन गर्ने होड चलेको छ। सामाजिक परिवर्तन र देशोन्नतिको कुनै खाका वा कार्यसूचीमा सोचविचार, चिन्तन वा तर्कवितर्क छैनन्। दुवैतिरका नेतृत्वको व्यक्तिगत चरित्रबारे गरिएका आलोचनामा कार्यकर्ताका कर्तलध्वनि बेतुकसँग गुन्जिएका छन्। आमजनताका जनजीविका र सरोकारका मुद्दा भने सबै ओझेलमा छन्।

यसैले ठूलो नागरिक पंक्ति उत्साहहीन साक्षी भएरै बसेको छ। बन्दाबन्दी र कोभिड सन्त्रासको मानसिक पीडा भोगिरहेका आमनागरिकमा यो उत्साहहीनता ठ्याक्कै प्रतिबिम्बित हुने सूचकचाहिँ प्रकट छैन किनभने यस्ता नागरिक सडकमा आएका छैनन्- नागरिक समाजको अगुवाका नाममा भइरहेका छिटपुट प्रस्तुति दुईमध्ये एक पक्षनजिक रहेको अनुभूति धेरैको छ। यसरी मुलुकको वर्तमान राजनीति नागरिकमा निराशाको उत्पादनमै निर्लिप्त छ।

उत्साहित विगत

२०७२ भदौमा संविधानसभाबाट संविधानले अन्तिम स्वरूप लिँदै गर्दा आमनेपाली एउटा नौलो परिवेशको आसलाग्दो कल्पनामा थिए। संविधान जारी गर्नमा छिमेकी भारतको अनिच्छाको चिसो नपसेको होइन, तापनि हाम्रा नेताहरूले अबचाहिँ संविधान बनाए भन्ने जनसाधारणलाई लागेकै थियो।

संविधान जारी भएसँगै भारतले लादेको नाकाबन्दीलाई हजारौं नागरिकले पैदल हिँडेर, सयौंले साइकल चढेर, दसौंले सवारीसाधनको साझेदारी गरेर, लाखौंले गुइँठा, झिरिमिटी र दाउरा बालेर नाकाबन्दीलाई नागरिक तहमै प्रतिकार गरेका थिए।

जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानप्रति नागरिक तहबाट एक हदसम्म विश्वास प्रकट भएको थियो। भलै सुरुमा नेपालको मैदानी भूभागको एउटा अंश ढुस्स थियो। तर, समयक्रमसँगै त्यो असन्तुष्टि पनि मत्थर भइसकेको देखिन्थ्यो।

दुई वर्षजति अब के होला अब कसो होलामा नै बित्यो।२०७४ सालमा संविधानअनुसार तीन तहका व्यवस्थापिका र सरकारका लागि भएका निर्वाचन उत्साह र रौनकका साथ बिते।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीनताको लामो सन्नाटाको अन्त्य मात्र भएन, प्रदेश तहको आगमनले साँच्चै होनाहार नै होला भन्ने मनोभाव नागरिकमा सञ्चार गरेको थियो। तत्कालीन माओवादी र एमालेको एकीकरणले द्वन्द्वकालमा पीडा बेहोरेकालाई न्याय मर्ला भन्ने भय रहे पनि बाँकीमा एकीकृत दलले मुलुकलाई राम्रै फड्को मराउला भन्ने आशा पनि जागेकै थियो।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कतिपय अभिव्यक्ति हास्यप्रधान हुँदाहुँदै पनि केही त हुन्छ कि भन्ने आशा जगाउने खालका थिए। तथापि, धेरैलाई लागेकै हो रेल चल्ने कुरा असम्भव होइन। समुद्रमा नेपालको आफ्नै पानीजहाज चलाउने कुरा पनि असम्भव होइन। चीन हुँदै तेस्रो मुलुकमा पुग्ने कुरा पनि असम्भव होइन।

धेरैको त्यो आशा र विश्वासमा ओली सरकारले दुई वर्ष शासन गर्दा नगर्दै धमिरा लाग्न थाले पनि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेट्दो नेपालको नक्सालाई निसानाछापमा समेट्दासम्म नेपाली उत्साह उच्चतम थियो र त्यही उत्साहले सात महिना लामो बन्दाबन्दीको कष्टलाई पनि नेपालीले ह्याकुलाले मिचेरै पार लगाए।

धमिलिएको परिवेश

गुठी विधेयक, दल त्यागसम्बन्धी कानुनको संशोधन प्रस्ताव, एमसीसीको अनुमोदन प्रस्ताव, संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी प्रावधानको संशोधन प्रस्तावजस्ता केही राजनीतिक र कूटनीतिक विषयमा सत्ताधारी दलभित्र खिचलो रहेको तथ्य क्रमैले प्रकट हुँदै गएका थिए।

पार्टी एकीकरण प्रक्रियाभित्रको खिचलो भुसको आगोजस्तो छँदै थियो। बन्दाबन्दी, ओम्नी प्रकरणजस्ता विषयले आगोमा घिउ थप्दै लगे। पार्टी पद्धति यति शिथिल बन्यो कि प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने दुस्साहसमा पुगे। उनी आफूले नेतृत्व गरेको दलले दुईतिहाइ ल्याउने र पार्टीकै अर्को भँगालोले १० सिट नजित्ने उत्ताउलो अभिव्यक्तिसाथ आफ्ना पछुवा र समर्थकलाई उराल्न सक्रिय भए।

यता अर्को भँगालाका दाहाल, खनाल र नेपालको बोली पनि हदै तल्लो दर्जाको र छिचरो हुँदै गयो। नेपाली राजनीतिको पृष्ठभूमिमा केपी ओलीलाई उनीहरूले यसरी प्रस्तुत गर्न चाहे– मानौं, उनी यी तीन नेताको विगतको भूमिकाकै बैसाखी टेकेर मात्र राजनीतिक अस्तित्वमा आएका हुन्।

सुरक्षाको ध्यान अहिले राजनीतिक दलहरूका विरोध प्रदर्शन र जनप्रदर्शनको व्यवस्थापनमा अल्झिएको छ। अस्थिरता र अन्योल वृद्धिसँगै आपराधिक क्रियाकलापमा लाग्नेहरू क्रमशः परिस्थिति अनुकूल मानेर अगाडि बढेका छन्। सरकार बडो रफ्तारका साथ आफ्ना मानिसलाई औसर दिलाउन निर्लिप्त छ। असुरक्षा, अस्थिरता, मूल्यवृद्धि र अन्यअन्य अन्योलले परिवेश धमिलिनु धमिलिएको छ।

वर्तमान राजनीति : निराशाको व्यापार

अहिलेको राजनीतिमा प्रतिस्पर्धाको विषय के र मुद्दा के? राजनीतिशास्त्रका विज्ञहरूलाई यो प्रश्न पर्गेलेर उत्तर दिन नेताहरूले ठाउँ नै दिएका छैनन्। अबको पच्चीस वर्षपछि नेपालको अर्थराजनीति र विकासको स्थिति के बनाउने? विश्वराजनीतिक रंगमञ्चको एक सदस्यका नाताले वैश्विक राजनीतिमा नेपालले कस्तो भूमिका खेल्ने? छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई कसरी नेपालमैत्री बनाउने? नेपालको प्राकृतिक तथा मानवस्रोतलाई कसरी दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नमा अत्यधिक उपयोग गर्ने? नेपालको मौलिकतालाई कसरी सुदृढ गर्ने? नेपाली मात्रलाई आफ्नै भूमिमा आर्थिक र सामाजिक न्याय कसरी सुनिश्चित बनाउने?

यी प्रश्नको उत्तर दिने योजना, तौरतरिका र मार्गचित्र के हुने भन्ने विषय समकालीन नेपाली राजनीतिक शक्तिबाट स्पष्ट प्रक्षेपित हुनुपर्ने विषय हुन्। तर, अहिलेको राजनीतिक खिचलोमा यी प्रश्न कुनै कोण वा पक्षबाट चर्चै भएका छैनन्।

नेकपाकै मझधारमा रहेको भान दिँदै प्रदीप नेपालले वर्तमान खिचातानीलाई वैचारिक रङको बनाउन केही कोसिस गरे र जनताको बहुदलीय जनवाद वा एक्काइसौं शताब्दीको समाजवादको दुई राजनीतिक धारमा नेकपा विभक्त होस् भन्ने कामना गरिरहे तर उनलाई दुवै धारले वास्ता गरेको देखिएन।

उल्टै दुवै धारले नेकपा एकीकरणपूर्वका नेतृत्व विशेषका कर्तुत र नग्न नृत्यलाई नौटंकी र नाटकका रूपमा छ्यालब्याल पारे र पारिराखेकै छन्।

न त निर्वाचनमा गएर दुई तिहाइ बहुमत ल्याउने हवाला दिने ओली पक्षसँग त्यसपछि देश सप्रने विकासको खाका छ न त प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनासाथ राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित भएर संसद्बाट नेपालको दिगो विकास परिदृश्यको प्रक्षेपण गर्ने र रणनीतिक मार्गचित्र पस्कने सरकारइतर राजनीतिक शक्तिहरूकै कुनै उद्घोष आएको छ। हामी बिलकुलै निराशाको व्यापारको राजनीतिबाट गुम्फित पारिएका छौं।

अन्त्यमा, 

ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने कुरालाई लोकतन्त्रको मूल मन्त्रै हो भन्ने दाबी चुनाव घोषणा गर्नेको छ। विधायिका र सरकारसमेतको जननी जनप्रतिनिधिमूलक निकायलाई बीचैमा मृत्युमा धकेल्न मिल्दैन उसैलाई अर्को सरकार जन्माउन दिनुपर्छ भन्ने प्रतिनिधिसभा बिउँताएर अगाडि बढ्ने पक्षको छ।

सर्वोच्च अदालतका सामुन्नेमा चुनाव घोषणालाई संवैधानिक कि असंवैधानिक ठहर गर्ने दुई विकल्पबाहेक बीचबाट कुनै नयाँ उपाय प्रस्ताव गर्ने अवसर भएजस्तो देखिँदैन। अदालतबाट जस्तो निचोड आए पनि प्रतिनिधिसभाले सामूहिक बुद्धिमताको उच्चतम प्रयोग गर्ने सम्भावनाचाहिँ अब दुवै अवस्थामा एकदम कम देखिन्छ।

चुनाव नै हुने भएमा पनि अहिलेको जतिको दलीय सबलतासहितको प्रतिनिधिसभा बन्नेमा नागरिक तहमा गम्भीर सन्देह छ। नागरिकका लागि राजनीतिको वर्तमान निराशाको व्यापार ‘काँचो आन्द्रो निल्नु न ओकल्नु’ भने जस्तै छ।