एमिकस क्यूरीका रूपमा आज बहस गर्दै खरेलले संसद् विघटनलाई राजनीतिक प्रश्न भन्न नमिल्ने बताएका हुन्।

‘कानुनी अधिकारमा प्रश्न छैन,’ उनले भने, ‘कानुनअनुसार स्वविवेक प्रयोग गर्दा हुने विषय राजनीतिक हो, जस्तै मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी।’

पूर्व अभ्यास र वर्तमान व्यवस्थालाई हेरेर  यस्ता विषयलाई इजलासले राजनीतिक प्रश्नका रूपमा लिनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘तर संसद् विघटनलाई राजनीतिक प्रश्न भन्न मिल्दैन, यो संवैधानिक प्रश्न हो।’

खरेलले आफ्नो प्रस्तुतीकरणमा राखेका पाँच प्रश्न यस्ता छन्। 

१. निर्विवाद बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएको छ कि छैन ?

२. संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने सार्वभौमिक अभ्यास छ कि छैन ?

३. स्पष्ट सार्वभौतिकताकै अभावमा, मूल्य र मान्यताकै भरमा विघठन गर्न मिल्छ ?

४. संविधानमा लेखिएको मान्ने कि अभ्यास ?

५. यो विषय संवैधानिक कि राजनीतिक भनेर छुट्याउने आधार के ?

खरेललाई प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न : २०४७ र यो संविधानको कुनै साइनो छैन भन्ने कुरा उठेको छ। तर, सन्दर्भ २०४७ कै आइरहेको छ। भनेपछि २०४७ को संविधानको सिरानी हालेर ब्याख्या गर्न मिल्छ कि नाइँ ?

जवाफ : धारा ८५ र ७६ परिपुरक हुन्। एकपटक प्रधानमनत्रीले बहुमत प्राप्त गरेपछि विघटन हुन्छ भन्ने यो संविधानले कल्पाना गरेको छैन। धारा ७६ बाहेक ८५ ले स्वतन्त्ररूपमा विघटनको अधिकार दिएको छ भन्ने तर्क ठीक छैन। हामी संसदीय नभई संवैधानिक सर्वोच्चता मान्छौं। यहाँ न्यायापालिका, कार्यापालिका वा संसद् सर्वोच्च होइन। सर्वोच्च संविधान हो।

संसदीय व्यवस्थाका दुई मात्र युनिभर्सल मान्यता छन्। १. प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुने र २. संसद्ले प्रधानमन्त्री छान्ने। 

अहिले पनि बेलायतकै व्यवस्था मान्ने हो भने त वीरेन्द्रलाई, चन्द्रशमशेरकी जय भन्या जस्तो हुन्छ। खम्पा विद्रोहका बेला राजा वीरेन्द्र हुम्लाको यारी भन्ने ठाउँ गए। त्यहाँ राजा आउँदैछन् भनेर भनियो। हेलिकप्टरबाट वीरेन्द्र ओर्लिनेबित्तिकै जनताले भने– चन्द्र शमशेर की जय !  

संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका छन्। ती रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ।

पक्ष–विपक्ष दुवैको बहस सकिएर मंगलबारदेखि एमिकस क्युरीका सदस्यहरुले राय दिइरहेका छन्।  नेपाल समय