संसदीय लोकतन्त्र’ बेलायतबाट भारतमा प्रवेश गर्‍यो। अझ त्यसले ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ सँगै ल्याएको थियो। भारत स्वतन्त्र भएसँगै अंग्रेज त फर्किए तर राजनीतिक प्रणाली लादेर गए। अंग्रेजले भारतमा ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ को साटो ‘वैधानिक राष्ट्रपति’ को ताज भिराइदिए।

अर्कोतिर सोभियत संघ हुँदै चीनमा ‘एकदलीय साम्यवाद’ आयो। मार्क्सवाद–लेनिनवादको समकक्षमा राखेर ‘माओ विचारधारा’ स्थापनाको प्रयास भयो। नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुवै भारतमा गठन भएका हुन्। बनारसमा बनेको कांग्रेसले ‘संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय लोकतन्त्र’ बोक्यो।

अयोध्या सिंह र नृपेन्द्र चक्रवर्तीजस्ता कम्युनिस्ट नेताहरूको सहयोगमा कोलकातामा गठन भएको नेकपाले माओ विचारधारा र नयाँ जनवादी क्रान्तिको अवधारणा बोक्यो। कांग्रेसमा ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ त धेरै पछि मात्र बीपी कोइरालाले प्रवेश गराएका थिए।

कम्युनिस्ट पार्टीले भने सन् १९९० को दशकसम्म माओ विचारधारा, नयाँ जनवादी क्रान्ति, संयुक्त जनवादी अधिनायकत्व र सर्वहारा राज्यजस्ता मान्यता बोकिरहेका थिए। पुष्पलाल ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’ को अवधारणा बोक्दाबोक्दै बिते।

सोभियत संघ विघटन, पूर्वी युरोपको पतन र चीनमा तेनमियान चोकको विद्रोहले ल्याएको अनुकूलताको मौका छोप्दै मदन भण्डारीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ एमालेभित्र छिराए। सिर्जनशील मार्क्सवाद र नवीनतम सिद्धान्त भनिएको ‘जबज’ का मान्यता ‘संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय लोकतन्त्र’ भन्दा खासै फरक थिएन। ‘जबज’ का १४ विशेषता उदार पुँजीवादी लोकतन्त्रका शताब्दीऔं अगाडि नै स्थापित मान्यता हुन्।

पार्टीको नाम कम्युनिस्ट, मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद–लेनिनवाद कायमै राखेर ‘संसदीय लोकतन्त्र’ को अभ्यासमा प्रवेश गर्ने कम्युनिस्टलाई संसारमा ‘युरो कम्युनिज्म’ भन्ने प्रचलन थियो। त्यसका प्रस्ट प्रमाण सन् १९७८ को बर्लिङघन सम्मेलन र दस्ताबेज ‘युरो कम्युनिज्म एन्ड स्टेट’ हुन्।

यहाँनेर आकर्षित हुने मुख्य प्रश्न मार्क्सवाद–लेनिनवाद भन्ने विचारधाराको जन्म नै उदार पुँजीवादी संसदीय लोकतन्त्रविरुद्धमा भएको थियो। जब यी विचारधारा बोक्ने पार्टीले नै ‘संसदीय लोकतन्त्र’ लाई औपचारिक सिद्धान्त बनाउँछन्, ती दर्शन र विचारधाराको मौलिकता वा औचित्य नै किन र कहाँनेर रहन्छ भन्ने प्रश्न उठ्ने नै भयो।

ऐतिहासिक कारण वा नियति जेसुकै थिए वा हुन्– नेपाली कांग्रेस र नेकपा, दुवै ठूला दलले सोझै वा घुमाउरो गरी संसदीय लोकतन्त्रलाई नै बोकेपछि अरू भूराजनीतिक आयामले मात्र हैन, राजनीतिक विचारधारा र अभ्यासका दृष्टिकोणले पनि नेपाल दक्षिण छिमेकीतिर बढी ढल्किने नै भयो।

चीन र भारतभन्दा बाहिर संसारमा केकस्तो लोकतन्त्रका अभ्यास छन्? ती कतै संसदीय लोकतन्त्र वा नयाँ जनवादभन्दा बढी उपयोगी र असल पो छन् कि? वा नेपालले आफ्नै आवश्यकता वा मौलिकतामा लोकतन्त्रको नयाँ ढाँचा विकास पो गर्न सक्छ कि? जस्तो : युरोपको बीचमा भएर पनि स्विट्जरल्यान्डले कुनै पनि युरोपेली शक्ति राष्ट्रको शासन प्रणाली अनुकरण गरेन, लोकतन्त्रको भिन्नै र मौलिक ढाँचा निर्माण गर्‍यो।

नेपालका लागि पनि यस्तो अवसर नभएको हैन। हामी बेलायतबाट भारत हुँदै आएको ‘संसदीय लोकतन्त्र’ वा रुसबाट चीन हुँदै आएको ‘नयाँ जनवादी साम्यवाद’ को बौद्धिक सीमाभित्र बस्न र त्यसैलाई आस्था बनाउन अभिशप्त थिएनौं। दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ– हाम्रा शक्तिशाली रानजीतिक दल, प्रभावशाली आन्दोलन र तिनका शीर्ष नेतले त्यो गुरुत्व बोकेनन्। राणा, शाह वा पञ्चको सोच वा शासनभन्दा ती विचार नराम्रा थिएनन् तर समृद्ध, सुशासित र सुसंस्कृत आधुनिक नेपालका लागि ती पर्याप्त हैनन्।

अहिले हामी संसदीय लोकतन्त्रको तेस्रो चरणमा छौं। पहिलो चरण २००७ साल फागुन ७ गतेदेखि २०१७ साल पुस १ गतेसम्मलाई मान्न सकिन्छ। यस बीचमा न संविधानसभा चुनाव भयो न राजा संवैधानिक हुन राजी भए। कांग्रेसमा देखिएका दुई गुट, बीपी र मातृका कोइरालाबीचको किचलोलाई सैद्धान्तीकरण गरेर ‘महेन्द्रमाला’ र ‘पञ्चायत’ जस्ता पाठ्यपुस्तक तयार गरिए, जसको उद्देश्य ‘नेपालमा संसदीय व्यवस्था यसरी अफापसिद्ध भयो’ भन्दै नयाँ पुस्ताको मस्तिष्कमा लोकतन्त्रप्रति अविश्वास र आशंकाको विष घोल्नु थियो। त्यसमा आधा दर्जन बढी त्यस्ता कारण र प्रवृत्तिको चर्चा गरिन्थ्यो, जो संसदीय लोकतन्त्रका कमजोरी थिए।

दोस्रो चरण २०४६ चैत २६ गतेदेखि २०६१ माघ १९ गतेसम्मलाई मान्न सकिन्छ। यो चरण पनि असफल भयो । बहाना उही थियो– दलीय किचलो, अनैतिक सत्तागठबन्धन र विकृत संसदीय अभ्यास। कांग्रेसभित्र जन्मिएको ‘३६’ र ‘७४’ समूह कांग्रेसको मात्र रोग थिएन। त्यही रोग एमालेमा सरेर ‘माले’ र ‘एमाले’, राप्रपामा सरेर ‘चन्द’ र ‘थापा’, जनमोर्चामा सरेर ‘डाक्टर’ र ‘वैद्य’ भएका थिए।

प्रस्ट र पारदर्शी कारणसहित दलहरू विभाजित हुनु लोकतन्त्रमा नराम्रो मान्न मिल्दैन। दलमा प्रवेश गर्ने वा छोड्ने, विभाजन वा एकता गर्ने, नयाँ दल गठन गर्ने जस्ता कार्य राजनीतिक स्वतन्त्रताकै अभिन्न अंग हुन्। जब यही काम औचित्य र अर्थहीन ढंगले खेलो बन्छ, राजनीति राजनीति नभएर अवैध व्यापारजस्तो बन्न पुग्छ। सांसद किनबेचका घटना यसबीच सामान्य बनेका थिए।

२०६३ वैशाख ११ देखि आजसम्मको अवधिलाई संसदीय लोकतन्त्रको तेस्रो अवधि मान्नुपर्ने हुन्छ। यो चरण पनि असफलता उन्मुख छ। पहिलो र दोस्रो चरणको असफलताका लागि दोष पन्छाउने ठाउँ थिए– महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रजस्ता अति महत्त्वाकांक्षी र अल्पदृष्टि भएका शाह राजा। तर अहिले दोष पन्छाउन मिल्ने राजा वा अन्य कुनै संस्था छैनन्।

यसपटकको असफलताको जगमा कम्युनिस्ट गुटहरू छन्। कम्युनिस्ट गुटबीच लडाइँ वा अस्तित्व संघर्ष जारी छ। ‘कम्युनिस्ट किचलो’ को निर्ममता र अश्लीलताले यसअघिका सबै किचलोलाई बिर्साइदिएको छ। यस क्रममा यस्ता अनेक वैचारिक, सैद्धान्तिक, राजनीतिक र नैतिक संकट उत्पन्न भएका छन्, जसको भार इतिहासले सायदै थेग्न सक्ला।

कम्युनिस्ट अन्तध्र्वंसको चरित्र कुनै गुटप्रति मोह, झुकाव वा मायाप्रीति राख्नुपर्ने खालको छैन। पुष्पकमल दाहालले अज्ञानतावश केपी शर्मा ओलीसँग एकता गरेका थिएनन्। त्यो ‘आधाआधा प्रधानमन्त्री खाने’ बडो मूर्त सम्झौता थियो। दाहाललाई गठबन्धनमा सामेल नगरी ओली सत्तामा पुग्दैनथे।

कम्युनिस्ट विचारधाराको ‘वैचारिक जिन’ र सुसंस्कृत लोकतन्त्रको अपेक्षाबीच त्यसै पनि पर्याप्त शंका गर्ने ठाउँ थियो। कम्तीमा लाजागाला लेनिनवादी ‘जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त’ सम्ममा त अड्केलान् भन्ठान्ने धेरै थिए। तर जब वास्तविक सत्ता, शक्ति र स्वार्थ संघर्ष सुरु हुन्छ, जनवादी केन्द्रीयताका नियम कम्युनिस्टका लागि स्वतः औचित्यहीन हुने रहेछ।

यसको दुष्प्रभाव कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनभित्र मात्र सीमित भइदिएको भए सायद धेरै चिन्ता गर्न आवश्यक हुँदैनथ्यो। तर दुष्प्रभावको कालो बादल संविधान, संसद्, संवैधानिक निकाय, दलीय चरित्र र संस्कृति, प्रशासनयन्त्र, अर्थतन्त्र र आममनोविज्ञान जताततै मडारिएको छ। यी सबै घटनाक्रमको एउटै निष्कर्ष हुन्छ– संसदीय लोकतन्त्र तेस्रोपटक असफलता उन्मुख छ।

हुन त नेपालको संविधान २०७२ जारी हुँदा नै यस्तो दुर्भाग्यका संकेत देखिएका थिए। प्रत्यक्ष, सहभागितामूलक, समानुपातिक, समावेशी र सुसंस्कृत लोकतन्त्रको चाहना जनस्तरमा तीव्र थियो। अर्कोतिर कांग्रेस र कम्युनिस्टजस्ता ठूला र शास्त्रीय दल संसदीय लोकतन्त्रको सीमित परिमार्जनलाई नै ‘समावेशी लोकतन्त्र’ करार गर्न उद्यत थिए।

एकातिर बदलिएको विश्वचेतना र नयाँ पुस्ताका आकांक्षा, अर्कोतिर पहिचान र अधिकारको आन्दोलन र सीमान्तकृत समुदायका भावना, यी दुवैप्रति घात गर्दै र लात हान्दै संसदीय लोकतन्त्रको जुन तेस्रो चरण सुरुवात गरिएको थियो, यो अध्यायको सबैभन्दा खराब प्रदर्शन अहिले भइरहेको छ।

ओलीतन्त्रको कोपभाजनमा परी विघटित प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापित भएको यतिका समय भइसक्दा पनि अझै संसद्ले नयाँ सरकार दिन सकेको छैन। संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिनिधिसभा भनेकै सरकार जन्माउने संस्था हो। जब यसले वैकल्पिक सरकार दिन सक्दैन, पुनःस्थापित भएर पनि त्यसको औचित्य पुष्टि हुँदैन। राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा परिसकेको सरकार प्राविधिक रूपमा कायम राखेर संसदीय लोकतन्त्रको औचित्य कसैले सिद्ध गर्न सक्दैन। हुन सक्छ कि आउँदा केही दिनभित्र ‘हर्स ट्रेडिङ’ का थप नयाँ प्रकरण देखिनेछन्।

संसदीय व्यवस्था कुनै नैतिक मूल्यमान्यता र आदर्श नभएको प्रणाली हो भने भन्नु केही रहेन। अन्यथा यसको चिन्ता आलोचकलाई भन्दा बढी समर्थकलाई नै हुनुपर्ने हो। रमाइलो त के छ भने संसदीय लोकतन्त्रका पक्षधरहरु नै कसले बढी यसको चीरहरण गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा छन्।

यसपटक संसदीय लोकतन्त्र असफल भएमा धेरै चिन्तित हुनुपर्ने कारण छैन। यस्तो असफलता नयाँ प्रकारको ‘प्रत्यक्ष, समानुपातिक, समावेशी, सहभागितामूलक र सुसंस्कृत लोकतन्त्र’ को युगमा प्रवेश गर्ने अवसर बन्न सक्छ। संसदीय लोकतन्त्रको असफलताले सधैं दक्षिणपन्थको क्रीडास्थल निर्माण गर्छ भन्ने भय अब अग्रगामी शक्तिहरूले राख्न हुँदैन। बरु त्यस्तो असफलतालाई लोकतन्त्र नयाँ स्तरमा विकास गर्ने अवसरका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ।