क्षेत्रफलअनुसार नेपालको जनसंख्याको आकार त्यति ठूलो होइन । तैपनि देशको भौगोलिक बनावट, उपलब्ध स्रोतसाधन, उत्पादन दर, उपलब्ध कृषियोग्य भूमि र आर्थिक वृद्धिदरलाई हेर्ने हो भने बढ्दो जनसंख्याले समस्या ल्याउन सक्छ । त्यसो हुन नदिन बढ्दो जनसंख्याबाट कसरी फाइदा उठाउने भन्नेबारेका योजनाहरू बेलैमा बनाउनुपर्छ । अर्थतन्त्र उकास्न युवा वर्गलाई कृषिलगायत उत्पादन र निर्माणका विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । बढ्दो जनसंख्यालाई देश विकासमा उपयोग गर्न सकिन्न भने नियन्त्रणको बाटोमा लाग्नुपर्छ ।

छिमेकी भारत १ अर्ब ३८ करोडका साथ जनसंख्याका आधारमा विश्वमै दोस्रो ठूलो देश हो । अबका केही वर्षमा यसले चीनलाई पनि पछाडि पार्ने अनुमान गरिँदै छ । भारतको क्षेत्रफल पूरै विश्वको २.४ प्रतिशत मात्र छ, तर यसले विश्वको लगभग १८ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको छ । जनसंख्या वृद्धिलाई रोक्न चौतर्फी आवाज उठेपछि सन् २०१७ मा भारतले दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई सरकारी जागिर र अन्य सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिने कानुनको घोषणा गर्‍यो ।

त्यस्तै, चीनले जनसंख्या नियन्त्रणका लागि चीनले सन् १९७९ मै ‘प्रतिदम्पती, एक बच्चा’ को नीति लागू गर्‍यो । तर त्यसको केही समयमै चीनमा युवाहरूको संख्यामा कमी आयो र काम गर्न सक्ने जनशक्तिमा संकट उत्पन्न हुन थाल्यो । सन् २०१५ सम्म यो संकट यति गम्भीर बन्यो, सरकार उक्त नीतिलाई बदल्न बाध्य भयो र एकको सट्टा दुई सन्तानको अनुमति दिने निर्णय लियो ।

पाकिस्तानले पनि जनसंख्या वृद्धिलाई रोक्ने प्रयत्न गर्दै सन् २०१० मा राष्ट्रिय जनसंख्या नीति बनायो र २०२५ सम्म प्रजनन दर घटाउने लक्ष्य निर्धारित गर्‍यो । सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सन्तानको जन्मान्तर तीन वर्ष राख्न र गर्भ–निरोधक साधनहरूको उपयोग गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।

केही देशचाहिँ यस्ता छन् जो आफ्नो जनसंख्यालाई तीव्र गतिमा बढाउन चाहन्छन् र यसका लागि प्रयत्न पनि गरिरहेका छन् । जनसंख्याको घट्दो दरमा चिन्तित हुँदै हालै स्पेनले यौन मन्त्रालय नै खोलेको छ, जसले अधिक सन्तान जन्माउन प्रेरित गर्छ । करिब १५ करोड जनसंख्या भएको रूस यस्तो देश हो, जुन पनि जनसंख्या बढाउने प्रयत्नमा छ । किनभने रूसमा सन् २०५० सम्म जनसंख्यामा १ करोड कमी आउने सम्भावना छ र यसलाई रोक्ने प्रयासमा त्यहाँको सरकारले आफ्ना नागरिकलाई अधिक सन्तान जन्माउन विभिन्न तरिकाबाट प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।

अर्कातिर, दक्षिण कोरियामा अहिलेकै गतिमा जनसंख्या घट्दै गए निकट भविष्यमा त्यहाँ ठूलो समस्या निम्तिने आकलन गरिएको छ । युरोपका सबै देशको जनसंख्यामा कमी देखिन्छ र यसलाई बढाउन उनीहरूले आप्रवासीहरूलाई आकर्षित गर्ने गरेका छन् । परिश्रमी जनशक्तिको अभाव हुन नदिन पनि उनीहरूले यस्तो प्रावधान ल्याएका हुन् ।

सन् १७९८ मा इङ्ल्यान्डका प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थोमस रोबर्ट माल्थसले जनसंख्या र संसाधन वृद्धिको समीकरण प्रस्तुत गरेका थिए, जसको सार थियो— जनसंख्या वृद्धिलाई एउटा विन्दुमा रोक्न नसके संसाधनको घोर संकट उत्पन्न हुनेछ । माल्थस सिद्धान्तका अनुसार, जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय अनुक्रममा हुन्छ भने संसाधन वृद्धि अंकगणितीय अनुक्रममा । अर्थात्, जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्तिको तुलनामा तीव्र गतिमा बढ्ने गर्छ, जसका कारण खाद्यान्नको पर्याप्तता कहिल्यै हुन पाउन्न । त्यसैले जनसंख्याको तीव्र वृद्धिलाई नियन्त्रण गरिएन भने लाखौं मानिस भोकमरीको सिकार हुनेछन् । यसको समाधानका रूपमा माल्थसले ‘नैतिक संयम’ को सिद्धान्त प्रस्तुत गरे, जसअनुसार मानिसले ढिलो विवाह गर्नुपर्छ, दुई सन्तानबीच धेरै ग्याप राख्नुपर्छ र आवश्यक पर्दा परिवार नियोजन गर्नुपर्छÙ आफूले पालनपोषण गर्न सक्नेभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ ।

माल्थसको सिद्धान्तले पूरै विश्वलाई आशंकित र भयभीत पारिदियो, जनसंख्या नियन्त्रणको आवाज चौतर्फी उठ्न थाल्यो, अझै उठिरहेको छ । तीव्र रूपमा बढ्दो जनसंख्याले समाजको विकासमा अत्यन्त हानिकारक प्रभाव पार्छ, बेरोजगारी र गरिबीमा वृद्धि हुन्छ, खाद्यपदार्थको संकट उत्पन्न हुन्छ, जीवनस्तर खस्किन्छ, आर्थिक संकट उत्पन्न हुन्छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भारी गिरावट आई देश उत्कृष्ट भविष्यबाट वञ्चित रहन्छ भन्न थालियो ।

जे होस्, जनसंख्या नियन्त्रणमा मात्र एकोहोरो ध्यान दिइरहँदा जनसंख्या र साधनको विकासमा समुचित सन्तुलन कायम राख्न पनि उत्तिकै पहल हुनुपर्छ । आर्थिक विकास दर र जनसंख्या वृद्धिदरमा सामञ्जस्य हुनु आवश्यक छ किनकि जनसंख्या आफैंमा समस्या अवश्य होइन । स्रोतसाधनको वृद्धि, समान वितरण र उत्पादन तथा विकास दरलाई द्रुत गतिमा उकास्न सकियो भने बढ्दो जनसंख्या अभिशाप नभएर वरदान बन्न जान्छ र यसबाट आर्थिक–सामाजिक पक्ष सबल हुँदै जान्छ । कान्तिपुर बाट साभार