बाँके बैजनाथ ।  नेपालगन्जको धम्बोझी चोकदेखि करिव एक किलो मिटर पश्चिम तर्फ डेन्टल अस्पताल नजिकै गुलरिया राजमार्गको पानी निकासका लागि एक वर्षअघिसम्म ठूलो नाला थियो ।

नालामा अझै पनि कल्भर्ट छ । तर हाल उक्त नाला पुरेर पलटिङ गरिएको छ । उक्त जग्गा कसको हो ? उपमहानगरलाई जानकारी छैन । बर्षामा नेपालगन्जको पानी निकास हुने उक्त नाला उत्तर तर्फबाट पुरिदै आएपछि अतिक्रमणमा परेको हो । उक्त नालाको अस्तित्व नै सकिनै थालेको छ ।

नेपालगन्जको बासपार्क क्षेत्रमा पनि सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेका छन् । सरकारी जग्गामा ठूलाठूला महलहरु ठडाइएका छन् । तालतलैया, सार्वजनिक पर्ती जग्गा, मन्दीर र जंगल लगायतका सबैजसो क्षेत्रका जग्गाहरु अतिक्रमणमा परेका हुन । नेपालगन्ज उपमहानगरको नगर परिषदले सार्वजनिक जग्गामा तारबार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर निर्णय भइसकेको लामो समय बितिसक्दा पनि सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको काम सुरु हुन सकेको छैन ।

उपमहानगरले भने सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख राख्न सुरु गरेको छ । त्यसलगत्तै सार्वजनिक जग्गाहरुको संरक्षणका लागि तारबार गरिने उपमहानगर प्रमुख डा. धवलशम्सेर राणाको दाबी छ । उनका अनुसार भूमाफियाहरु सरकारी जग्गा दर्ता गर्न प्रयासमा रहेको बताए । ‘त्यसैले कहा“ कति जग्गा छ त्यो सार्वजनिक गर्न मिल्दैन,’ उनले कान्तिपुरसंग भने,‘पहिले सरकारी जग्गाको पूर्ण अभिलेख लिन्छौ । त्यसपछि तारबार गरी सरकारी जग्गाको अभिलेख सार्वजनिक गर्छौ ।’ उनका अनुसार मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीहरु पनि सरकारी जग्गाको पछि लागेका छन् ।
उपमहानगरका अनुसार नेपालगन्जमा १ सय ३२ विगहा सरकारी पर्ती जग्गा छ । त्यस्तै ७० विगहा पोखरी, ६ कठ्ठा मन्दीर र ३ सय ३८ विगहा जंगल क्षेत्रको जग्गा छ । ति सबैजसो सरकारी जग्गामा केही न केही अतिक्रमण भएका छन् । नगरभित्र पार्ने सबैजसो परम्परागत नालाहरु अतिक्रमणमा परिसकेका छन् ।

धम्बोझी चोकदेखि पश्चिम तर्फ दिपक बंगुर सेन्टर नजिकै रहेको नाला पुरिएको छ । नेपालगन्ज—कोहलपुर सडकको पश्चिम तर्फ रहेको ठूलो नाला पुरिएर ठूला संरचनाहरु निमार्ण भइसकेको स्थानीयले जनाएका छन् । ‘नेपालगन्जमा रहेका ठूला नालाहरु पुरिएर घर
बनिसके । अधिकांश सार्वजनिक जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेका छन्,’ स्थानीय बलराम शर्मा भन्छन्,‘नेपागन्ज डुबानमा पर्नुको कारण नाला अतिक्रमण हुनु पनि हो ।’
तत्कालिन स्थानीय निकायहरु लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिबिहिन भएका कारण सरकारी जग्गा बढी अतिक्रमणमा परेका छन् । त्यसअघि पनि सरकारी जग्गाहरु अतिक्रमणमा परेका थिए । अतिक्रमणमा परेका जग्गाहरुमा ठूला संरचनाहरु निमार्ण भइसकेका कारण उपमहानगरलाई हटाउन सहज भने छैन । तर नगर प्रमुख डा. राणाले भने सरकारी जग्गाको संरक्षणका लागि सबै नगरबासीबाट सहयोग पाउने बिश्वास व्यक्त गरेका छन् । दस्ताबेज