२६ श्रावण २०७९, बिहीबार

दलित मुक्तिको आधार : संस्कारमा सुधार

छुवाछूत गर्ने स्थानीय वा संघीय कर्मचारी वा पदाधिकारी निलम्बित होऊन्, विभेद गर्ने वरिष्ठ नागरिकको वृद्धभत्ता निश्चित अवधिका लागि रोकियोस्, डेरा नदिने घरवालालाई भाडामा मान्छे राख्नबाट निश्चित समयसम्म प्रतिबन्ध गरियोस् ।

  • मित्र परियार

लामो संघर्षपश्चात् मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेको पनि बाह्र वर्ष नाघिसक्यो । छुवाछूत र जातिभेद दण्डनीय अपराध बनिसके । संविधान र कानुन हेर्दा हामी उत्पीडितहरू यति स्वतन्त्र, अधिकारसम्पन्न र अवसरप्राप्त यसअघि कहिल्यै थिएनौं । तर दुःखको कुरा, आमदलितले दैनिक भोग्दै आएको व्यवहारको कथा बेग्लै छ ।

संस्कार र संस्कृतिको अभिन्न अंगका रूपमा छुवाछूत अझै सर्वव्यापी छ । राजधानीमा समेत थरकै कारण सांसदले समेत डेरा पाउँदैनन् । नयाँ कानुनले दिएको नागरिक र मानव अधिकार उपभोग गर्न तम्सिने दलितहरू हिंसा, बलात्कार, घृणा र अत्याचारको सिकार भैरहेका छन् । नवराज विक र उनका पाँच साथीको हत्याजस्तो जातीय संहार राणाकालमा समेत भएको थिएन । दैनिक जोतेर खानुपर्नेको त कुरै छोडौं, सहरमा आर्थिक रूपमा सम्पन्न दलितहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा अपमानित भएकै छन् ।

कानुन र व्यवहारबीचको यो असंगति, यो ठूलो अन्तरविरोध आजको दलित आन्दोलनले बुझ्ने प्रयास गर्दै छ । यद्यपि अगुवा र अभियन्ताहरूले समस्याको गहिराइमा पुगेर सत्य उजागर गर्न सकिरहेका छैनन् । यसका लागि नयाँ शिराबाट बहस थाल्नुपर्छ, नयाँ दृष्टिकोणको खाँचो छ । पुरानै विचार, पुरानै शैली र परम्परागत राजनीतिले अब काम चल्दैन । देशको राजनीति फेरिएको छ, जनमानसले समाजशास्त्र बुझ्दै गएको छ । लोकतन्त्रमा सबैले देखेको र भोगेको विषयमा निर्धक्क बोलेर वा लेखेर आफ्नो विचार राख्न सक्छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यस्तो अभ्यास प्रशस्तै गरिरहेका पनि छन् ।

सर्वप्रथम त परम्परागत दलित डिस्कोर्सले धर्मसत्ताको सवाल उठाएकै छैन । जेजति आक्रोश र आलोचना भएका छन्, केवल राज्यका विरुद्ध छन् । कोही पुनः राज्यव्यवस्था बदलेर कथित साम्यवाद वा जनवाद सिर्जना गर्न चाहन्छन् त कोही संविधानमा, कानुनमा, कोटा प्रणालीमा थप अधिकार खोज्छन् । साना समूहहरू शिल्पीका नाममा गैरभौगोलिक प्रदेशको दाबा पनि गर्दै छन् । यी महत्त्वपूर्ण विषय होलान्, तर सबै राजनीतिक आस्था र विश्वासका दलितले के बुझेका छैनन्, वा बुझेर पनि बोल्न डराइरहेका छन् भने, दोष राज्यसत्ताको मात्रै छैन । धर्मसत्ता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ भन्ने सत्य उजागर नगरेसम्म विभेदबाट मुक्ति सम्भव हुँदैन ।

छुवाछूतको मुद्दामा धार्मिक सत्ता राज्यसत्ताभन्दा पनि शक्तिशाली हुनाले दलितले कागजमा प्राप्त गरेका अधिकारहरू उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । उदाहरणका लागि, बेलाबेला अखबार र सामाजिक सञ्जालमा काठमाडौं लगायतका सहर–बजारमा दलितले डेरा नपाएका समाचारहरू आउँछन् । धेरैले अन्याय चुपचाप सहन्छन्, तर केहीले दलित अभियन्ताको सहायतामा कानुनी प्रक्रिया थाल्छन् । केही मुद्दामा घरबेटीहरू दुई–चार दिन हिरासतमा राखिएका र जरिवाना गरिएका पनि छन् ।

कानुनको पालना गर्न दबाब दिनु राम्रो काम हो, तर यसबाट मात्रै समस्याको जड फेला पर्दैन । घरवालाहरूले कानुन नबुझेर डेरा नदिएका होइनन् । अथवा, भाडामा बस्न चाहने दलितहरू फोहोरी, गरिब, अनपढ, अपराधी, जँड्याहा भएर पनि होइन । यथार्थमा घरबेटीहरूले आफ्नो कुलधर्मको रक्षा गरेका हुन् । शास्त्र र परम्परा बमोजिम एउटा शूद्र घरमा पस्यो भने, उसले भातभान्सा छोयो भने, उसले पूजासामग्री छोयो भने देवीदेउता, कुलकुलायन, बाई, पितृ रिसाउँछन् र अनिष्ट हुन सक्छ भन्ने मान्यता अझै व्याप्त छ । घरबेटीहरूले कानुनको भन्दा मनुवादी नियमसँग बढी डर मानेका हुनाले विभेद गर्छन् । यही कारण दलितको जीवनमा लगभग देशैभरि अन्य खाले घृणा, दमन, बहिष्करण चलिरहेको छ ।

हुँदाहुँदा नेपालीको बसाइँसराइका साथै जातीय उत्पीडनको पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण भैरहेको छ । आज युके, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया बस्ने धेरै नेपालीले दलितलाई घर वा फ्ल्याट भाडामा दिन मान्दैनन् । यो कुनै आश्चर्यको विषय भने होइन, किनकि मान्छेले चन्द्रमामा बसाइँ सरे पनि आफ्नो धार्मिक–सांस्कृतिक झोला बोकेरै जान्छ । यदि छुवाछूतको समस्या राज्यसत्तासँग मात्रै जोडिएको थियो भने विदेशमा यो स्वतः हराएर जाने थिएन र ? जहाँ नेपाली पुग्यो, त्यहाँ सानो नेपाल पुग्छ । राम्रा–नराम्रा संस्कार, संस्कृति, परम्परा र नैतिकता पनि सँगै जान्छन् । तसर्थ, दलितले गाउँबाट सहर झरे पनि, अति विकसित मुलुकमा बसोबास गरे पनि एक खाले अपमान र मानसिक हिंसा सहनैपरेको छ ।

यो ध्रुवसत्य मनन गरी दलित आन्दोलनको स्वरूप र दिशा बदल्नु अपरिहार्य छ । नयाँ विचार निर्माण गर्नुपर्छ । हिजोसम्म हाम्रो संघर्ष राज्यसत्तासँंग थियो, निरंकुशताका विरुद्ध थियो । त्यसैको परिणामस्वरूप कमसेकम कागजमा धेरै अधिकार पायौं पनि । तमाम कमीकमजोरीका बावजुद लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा राम्रो व्यवस्था अर्को छैन । अबको हाम्रो लडाइँ प्राप्त अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । क्षितिजमा उदाइसकेको समानता र न्यायको न्यानो घाम हाम्रा गाउँबस्तीमा किन लाग्न सकेन भन्नेबारे प्रशस्त अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण हुनुपर्छ । अलिकति इतिहास र समाज बुझेकालाई सम्झाउनैपर्दैन, छुवाछूतले निरन्तरता पाउनुमा कानुनको फितलो कार्यान्वयनका साथै धर्म–संस्कारको झनै ठूलो हात छ भनेर ।

टाउकामा चोट लाग्दा गोडामा उपचार गरेर घाउ निको हुँदैन । प्रमुख दोष रूढ–संस्कारमा छ भन्ने कुरा सबैले देखेका छन्, भोगेका छन् । परम्परागत मान्यताका आधारमा एक खाले विभेद उपाध्याय बाहुन र जैसी बाहुनका बीच पनि छँदै छ, अन्य तहमाझ कुरै नगरौं । त्यसैले, दलित समस्या समाधान गर्ने अचूक औषधि भनेकै धर्म–संस्कारमा समयानुकूल व्यापक सुधार र आधुनिकीकरण हो ।

त्यो आवश्यक सुधार गर्ने प्रमुख जिम्मा राज्यको हो । यसमा धर्मसत्ता पनि पर्छ । शाहवंशीय राजतन्त्र र राणातन्त्र लगायत राज्यसत्ताले संस्थागत गरेको छुवाछूतरूपी बम डिफ्युज गर्ने दायित्व पनि राज्यकै हो । मुखले छुवाछूतमुक्त देश घोषणा गर्ने तर विभेदी परम्परा, संस्कार र संस्कृतिहरू यथावत् चल्न दिने राजा महेन्द्रदेखिको चलनका कारण यो धार्मिक–सामाजिक क्यान्सर निको हुन नसकेको प्रस्टै छ ।

राज्यले दुइटा विषयमा जोड दिन आवश्यक छ । पहिलो, कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्छ । नियमै बनाएर छुवाछूत गर्नेलाई दण्ड–सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ । जस्तै— छुवाछूत गर्ने स्थानीय वा संघीय कर्मचारी वा पदाधिकारी निलम्बित होऊन्, विभेद गर्ने वरिष्ठ नागरिकको वृद्धभत्ता निश्चित अवधिका लागि रोकियोस् । डेरा नदिने घरवालालाई भाडामा मान्छे राख्नबाट निश्चित समयसम्म प्रतिबन्ध गरियोस् ।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण कदम भनेको धर्म–संस्कारमा सुधार हो । हिन्दू संगठनहरूसँंग समन्वय गर्दै पुजारी, पुरोहित, पण्डितलाई नयाँ कानुनबमोजिम छुवाछूत नगर्न तालिम दिनुपर्छ । अटेर गर्नेहरूको धार्मिक पेसा केही समयलाई रोक्का गर्न सकिन्छ । अध्ययन–अनुसन्धान बढाएर सुधारवादी बहस थाल्नुपर्छ । मान्छेको घरमा मान्छे पस्दा कुल रिसाउँदैनन्, शूद्र भनिनेहरू मन्दिर छिर्दा देवीदेउता आक्रोशित हुँदैनन् भन्नेजस्ता नवीन चेतना समाजमा प्रशस्त फैलाउनुपर्छ । यसो गर्ने हो भने दलितमाथिको हिंसा, अत्याचार, घृणा स्वाट्टै घटेर जानेछ ।

के पनि सत्य हो भने, राज्यसत्ताका नाइकेहरूले छुवाछूत मेटाउने हेतुले आजसम्म ठोस कदम चालेका छैनन् । र, यत्तिकै चाल्दैनन् पनि । किनकि राज्यको चरित्र नै ब्राह्मणवादी छ । पार्टीहरू ब्राह्मणवादी छन् । मुख्य शासक र प्रशासकहरू कथित उपल्लो जातिका छन्, जो मनुवादलाई धर्म ठान्छन् । प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा शासकहरू पुरानै चलन चल्न दिने मानसिकता राख्छन् । एक प्रकारले त्यो उनीहरूको बाध्यता पनि हो । धर्म–संस्कार सुधार गरी शूद्रलाई पनि समान अधिकार दिलाउन खोज्दा भोट घट्ने, चुनाव हार्ने खतरा हुन सक्छ ।

यस दिशामा राज्यसत्ता र हिन्दुसत्तालाई जिम्मेवार बनाउने काम सरोकारवालाहरू, अर्थात् उत्पीडितहरूको हो । स्वतन्त्र सामाजिक आन्दोलनमार्फत सशक्त अभियान चलाउने हो भने, ‘लबिङ’ गर्ने हो भने, सडक तताउन सक्ने हो भने, प्रभावशाली डिस्कोर्स उठाउने हो भने सत्ताधारीहरू, धर्मका ठेकेदारहरू परिवर्तन गर्न र गराउन बाध्य हुनेछन् । धर्म–संस्कारमा, धार्मिक विश्वासहरूमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सके वैदिक कालमा झैं अस्पृश्यतारहित समाज निर्माण गर्न सक्छौं, हाम्रै पालामा ।ई कान्तिपुर

  • २ बैशाख २०७८, बिहीबार प्रकाशित

  • Nabintech