लामो संघर्षपश्चात् मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेको पनि बाह्र वर्ष नाघिसक्यो । छुवाछूत र जातिभेद दण्डनीय अपराध बनिसके । संविधान र कानुन हेर्दा हामी उत्पीडितहरू यति स्वतन्त्र, अधिकारसम्पन्न र अवसरप्राप्त यसअघि कहिल्यै थिएनौं । तर दुःखको कुरा, आमदलितले दैनिक भोग्दै आएको व्यवहारको कथा बेग्लै छ ।
संस्कार र संस्कृतिको अभिन्न अंगका रूपमा छुवाछूत अझै सर्वव्यापी छ । राजधानीमा समेत थरकै कारण सांसदले समेत डेरा पाउँदैनन् । नयाँ कानुनले दिएको नागरिक र मानव अधिकार उपभोग गर्न तम्सिने दलितहरू हिंसा, बलात्कार, घृणा र अत्याचारको सिकार भैरहेका छन् । नवराज विक र उनका पाँच साथीको हत्याजस्तो जातीय संहार राणाकालमा समेत भएको थिएन । दैनिक जोतेर खानुपर्नेको त कुरै छोडौं, सहरमा आर्थिक रूपमा सम्पन्न दलितहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा अपमानित भएकै छन् ।
कानुन र व्यवहारबीचको यो असंगति, यो ठूलो अन्तरविरोध आजको दलित आन्दोलनले बुझ्ने प्रयास गर्दै छ । यद्यपि अगुवा र अभियन्ताहरूले समस्याको गहिराइमा पुगेर सत्य उजागर गर्न सकिरहेका छैनन् । यसका लागि नयाँ शिराबाट बहस थाल्नुपर्छ, नयाँ दृष्टिकोणको खाँचो छ । पुरानै विचार, पुरानै शैली र परम्परागत राजनीतिले अब काम चल्दैन । देशको राजनीति फेरिएको छ, जनमानसले समाजशास्त्र बुझ्दै गएको छ । लोकतन्त्रमा सबैले देखेको र भोगेको विषयमा निर्धक्क बोलेर वा लेखेर आफ्नो विचार राख्न सक्छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यस्तो अभ्यास प्रशस्तै गरिरहेका पनि छन् ।
सर्वप्रथम त परम्परागत दलित डिस्कोर्सले धर्मसत्ताको सवाल उठाएकै छैन । जेजति आक्रोश र आलोचना भएका छन्, केवल राज्यका विरुद्ध छन् । कोही पुनः राज्यव्यवस्था बदलेर कथित साम्यवाद वा जनवाद सिर्जना गर्न चाहन्छन् त कोही संविधानमा, कानुनमा, कोटा प्रणालीमा थप अधिकार खोज्छन् । साना समूहहरू शिल्पीका नाममा गैरभौगोलिक प्रदेशको दाबा पनि गर्दै छन् । यी महत्त्वपूर्ण विषय होलान्, तर सबै राजनीतिक आस्था र विश्वासका दलितले के बुझेका छैनन्, वा बुझेर पनि बोल्न डराइरहेका छन् भने, दोष राज्यसत्ताको मात्रै छैन । धर्मसत्ता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ भन्ने सत्य उजागर नगरेसम्म विभेदबाट मुक्ति सम्भव हुँदैन ।
छुवाछूतको मुद्दामा धार्मिक सत्ता राज्यसत्ताभन्दा पनि शक्तिशाली हुनाले दलितले कागजमा प्राप्त गरेका अधिकारहरू उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । उदाहरणका लागि, बेलाबेला अखबार र सामाजिक सञ्जालमा काठमाडौं लगायतका सहर–बजारमा दलितले डेरा नपाएका समाचारहरू आउँछन् । धेरैले अन्याय चुपचाप सहन्छन्, तर केहीले दलित अभियन्ताको सहायतामा कानुनी प्रक्रिया थाल्छन् । केही मुद्दामा घरबेटीहरू दुई–चार दिन हिरासतमा राखिएका र जरिवाना गरिएका पनि छन् ।
कानुनको पालना गर्न दबाब दिनु राम्रो काम हो, तर यसबाट मात्रै समस्याको जड फेला पर्दैन । घरवालाहरूले कानुन नबुझेर डेरा नदिएका होइनन् । अथवा, भाडामा बस्न चाहने दलितहरू फोहोरी, गरिब, अनपढ, अपराधी, जँड्याहा भएर पनि होइन । यथार्थमा घरबेटीहरूले आफ्नो कुलधर्मको रक्षा गरेका हुन् । शास्त्र र परम्परा बमोजिम एउटा शूद्र घरमा पस्यो भने, उसले भातभान्सा छोयो भने, उसले पूजासामग्री छोयो भने देवीदेउता, कुलकुलायन, बाई, पितृ रिसाउँछन् र अनिष्ट हुन सक्छ भन्ने मान्यता अझै व्याप्त छ । घरबेटीहरूले कानुनको भन्दा मनुवादी नियमसँग बढी डर मानेका हुनाले विभेद गर्छन् । यही कारण दलितको जीवनमा लगभग देशैभरि अन्य खाले घृणा, दमन, बहिष्करण चलिरहेको छ ।
हुँदाहुँदा नेपालीको बसाइँसराइका साथै जातीय उत्पीडनको पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण भैरहेको छ । आज युके, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया बस्ने धेरै नेपालीले दलितलाई घर वा फ्ल्याट भाडामा दिन मान्दैनन् । यो कुनै आश्चर्यको विषय भने होइन, किनकि मान्छेले चन्द्रमामा बसाइँ सरे पनि आफ्नो धार्मिक–सांस्कृतिक झोला बोकेरै जान्छ । यदि छुवाछूतको समस्या राज्यसत्तासँग मात्रै जोडिएको थियो भने विदेशमा यो स्वतः हराएर जाने थिएन र ? जहाँ नेपाली पुग्यो, त्यहाँ सानो नेपाल पुग्छ । राम्रा–नराम्रा संस्कार, संस्कृति, परम्परा र नैतिकता पनि सँगै जान्छन् । तसर्थ, दलितले गाउँबाट सहर झरे पनि, अति विकसित मुलुकमा बसोबास गरे पनि एक खाले अपमान र मानसिक हिंसा सहनैपरेको छ ।
यो ध्रुवसत्य मनन गरी दलित आन्दोलनको स्वरूप र दिशा बदल्नु अपरिहार्य छ । नयाँ विचार निर्माण गर्नुपर्छ । हिजोसम्म हाम्रो संघर्ष राज्यसत्तासँंग थियो, निरंकुशताका विरुद्ध थियो । त्यसैको परिणामस्वरूप कमसेकम कागजमा धेरै अधिकार पायौं पनि । तमाम कमीकमजोरीका बावजुद लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा राम्रो व्यवस्था अर्को छैन । अबको हाम्रो लडाइँ प्राप्त अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । क्षितिजमा उदाइसकेको समानता र न्यायको न्यानो घाम हाम्रा गाउँबस्तीमा किन लाग्न सकेन भन्नेबारे प्रशस्त अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण हुनुपर्छ । अलिकति इतिहास र समाज बुझेकालाई सम्झाउनैपर्दैन, छुवाछूतले निरन्तरता पाउनुमा कानुनको फितलो कार्यान्वयनका साथै धर्म–संस्कारको झनै ठूलो हात छ भनेर ।
टाउकामा चोट लाग्दा गोडामा उपचार गरेर घाउ निको हुँदैन । प्रमुख दोष रूढ–संस्कारमा छ भन्ने कुरा सबैले देखेका छन्, भोगेका छन् । परम्परागत मान्यताका आधारमा एक खाले विभेद उपाध्याय बाहुन र जैसी बाहुनका बीच पनि छँदै छ, अन्य तहमाझ कुरै नगरौं । त्यसैले, दलित समस्या समाधान गर्ने अचूक औषधि भनेकै धर्म–संस्कारमा समयानुकूल व्यापक सुधार र आधुनिकीकरण हो ।
त्यो आवश्यक सुधार गर्ने प्रमुख जिम्मा राज्यको हो । यसमा धर्मसत्ता पनि पर्छ । शाहवंशीय राजतन्त्र र राणातन्त्र लगायत राज्यसत्ताले संस्थागत गरेको छुवाछूतरूपी बम डिफ्युज गर्ने दायित्व पनि राज्यकै हो । मुखले छुवाछूतमुक्त देश घोषणा गर्ने तर विभेदी परम्परा, संस्कार र संस्कृतिहरू यथावत् चल्न दिने राजा महेन्द्रदेखिको चलनका कारण यो धार्मिक–सामाजिक क्यान्सर निको हुन नसकेको प्रस्टै छ ।
राज्यले दुइटा विषयमा जोड दिन आवश्यक छ । पहिलो, कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्छ । नियमै बनाएर छुवाछूत गर्नेलाई दण्ड–सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ । जस्तै— छुवाछूत गर्ने स्थानीय वा संघीय कर्मचारी वा पदाधिकारी निलम्बित होऊन्, विभेद गर्ने वरिष्ठ नागरिकको वृद्धभत्ता निश्चित अवधिका लागि रोकियोस् । डेरा नदिने घरवालालाई भाडामा मान्छे राख्नबाट निश्चित समयसम्म प्रतिबन्ध गरियोस् ।
दोस्रो महत्त्वपूर्ण कदम भनेको धर्म–संस्कारमा सुधार हो । हिन्दू संगठनहरूसँंग समन्वय गर्दै पुजारी, पुरोहित, पण्डितलाई नयाँ कानुनबमोजिम छुवाछूत नगर्न तालिम दिनुपर्छ । अटेर गर्नेहरूको धार्मिक पेसा केही समयलाई रोक्का गर्न सकिन्छ । अध्ययन–अनुसन्धान बढाएर सुधारवादी बहस थाल्नुपर्छ । मान्छेको घरमा मान्छे पस्दा कुल रिसाउँदैनन्, शूद्र भनिनेहरू मन्दिर छिर्दा देवीदेउता आक्रोशित हुँदैनन् भन्नेजस्ता नवीन चेतना समाजमा प्रशस्त फैलाउनुपर्छ । यसो गर्ने हो भने दलितमाथिको हिंसा, अत्याचार, घृणा स्वाट्टै घटेर जानेछ ।
के पनि सत्य हो भने, राज्यसत्ताका नाइकेहरूले छुवाछूत मेटाउने हेतुले आजसम्म ठोस कदम चालेका छैनन् । र, यत्तिकै चाल्दैनन् पनि । किनकि राज्यको चरित्र नै ब्राह्मणवादी छ । पार्टीहरू ब्राह्मणवादी छन् । मुख्य शासक र प्रशासकहरू कथित उपल्लो जातिका छन्, जो मनुवादलाई धर्म ठान्छन् । प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा शासकहरू पुरानै चलन चल्न दिने मानसिकता राख्छन् । एक प्रकारले त्यो उनीहरूको बाध्यता पनि हो । धर्म–संस्कार सुधार गरी शूद्रलाई पनि समान अधिकार दिलाउन खोज्दा भोट घट्ने, चुनाव हार्ने खतरा हुन सक्छ ।
यस दिशामा राज्यसत्ता र हिन्दुसत्तालाई जिम्मेवार बनाउने काम सरोकारवालाहरू, अर्थात् उत्पीडितहरूको हो । स्वतन्त्र सामाजिक आन्दोलनमार्फत सशक्त अभियान चलाउने हो भने, ‘लबिङ’ गर्ने हो भने, सडक तताउन सक्ने हो भने, प्रभावशाली डिस्कोर्स उठाउने हो भने सत्ताधारीहरू, धर्मका ठेकेदारहरू परिवर्तन गर्न र गराउन बाध्य हुनेछन् । धर्म–संस्कारमा, धार्मिक विश्वासहरूमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सके वैदिक कालमा झैं अस्पृश्यतारहित समाज निर्माण गर्न सक्छौं, हाम्रै पालामा ।ई कान्तिपुर