बुटवल– लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिले तीन घण्टाकै अन्तरमा ‘यू टर्न’ लिएको छ। दिउँसो सवा एक बजे मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जनता समाजवादी पार्टीका सांसदले मन्त्रीका रुपमा शपथ लिएपछि यहाँको राजनीतिले रोचक मोड लिएको हो।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वासपात्र मानिएका लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका सन्तोष पाण्डे, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र हस्ताक्षर नगरेकी कल्पना पाण्डेलाई मन्त्री बनाइदिएर तीन दलीय गठबन्धनलाई कडा जवाफ दिएका छन्।

आज सोमबारमात्रै माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा प्रस्तावित मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र सुदर्शन बरालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

विधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलको विकल्पमा अर्को सरकार गठनमा होमिएको बताएका केसीलाई गठबन्धनकै चार जना मन्त्रीका रुपमा सरकारमा गएपछि लुम्बिनीको राजनीति थप पेचिलो बनेको छ।

लुम्बिनीमा ८७ सांसदमध्ये माओवादी केन्द्रका दिनेश पन्थी र दधिराम न्यौपानेलाई केही दिनअघि निलम्बन गरिएको छ। केपी ओलीतिर लागेपछि माओवादी केन्द्रले उनीहरूलाई कारवाही गरेपछि सांसद पद निलम्बन भएको हो।

८५ सांसदमध्ये एक सभामुखसहित माओवादीका १८, कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र जनमोर्चाका १ जना सांसद प्रदेशसभामा  छन्। एमालेबाट ४१ जना सांसद छन्। नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्न कम्तीमा ४३ जना सांसदको मत आवश्यक पर्छ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका ६० जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा पोखरेल मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। एमालेका विष्णु पन्थी र रमा घर्ती माधवकुमार नेपाल पक्षमा खुलेका छन्।

संसदीय अंकगणित अनुसार मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकार परिवर्तनका लागि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जसपाका ४१ सांसदको हस्ताक्षर छ। जनमोर्चाकी सांसद तारा जिसीले नयाँ बन्ने सरकारलाई समर्थन रहने बताएकी छिन्। एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादीले २ सांसद निलम्बन गरेको छ।

यसो हुँदा माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक ठाउँ उभिँदा ४३ जनाको बहुमत हुन्छ। तर, जसपाका ४ जना पोखरेलको मन्त्रीमण्डलमा गएका छन्। जसपाले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

एमालेका ४१ सांसदमध्ये विष्णु पन्थी र रमा घर्ती माधवकुमार नेपाल पक्षमा खुलेका छन्। अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका दलहरु सफल हुन्छन् कि मुख्यमन्त्री पोखरेल, त्यो भने समयले नै बताउने छ।