२६ श्रावण २०७९, बिहीबार

यो कसको लोकतन्त्र ?

सम्भ्रान्तलाई फलिफाप, सीमान्तलाई अभिशाप !

  • सुशील बीके

लोकतान्त्रिक पार्कमा लोकतन्त्र प्राप्तिको संघर्षका लागि भएका कथा झल्किने कलाकृति ! लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि गरिएको संघर्षका श्रव्य र दृश्य प्रदर्शनी !

बुसान डेमोक्रेसी फोरममा भाग लिन तीन वर्षअघि दक्षिण कोरिया जाँदा यस्तो दृश्य देखियो, जसको सन्देश थियो— ‘लोकतन्त्रप्रति हामीलाई गौरव छ । र, यो हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग हो ।’ लोकतन्त्रप्रति मान्छेमा देखिएको विश्वास–समर्पणको निष्कर्ष थियो– लोकतन्त्र मानिसहरूको ‘जीवन पद्धति’ बनेको छ ।

लोकतन्त्र प्राप्तिको हाम्रो संघर्ष कोरियाको लामो र गौरवमय छ । हामीले लोकतन्त्रका लागि तीनवटा जनआन्दोलन, तीन सशस्त्र विद्रोह र कैयौं सामाजिक आन्दोलन गरेका छौं । तर लामो संघर्ष, बलिदानपश्चात् प्राप्त लोकतन्त्रप्रति हामीमा गौरव, सम्मान, निष्ठा, समर्पणभाव छ त ? कोरिया र नेपालको लोकतन्त्रको तुलनापछि मेरो निष्कर्ष थियो– यहाँ लोकतन्त्र मानिसको जीवन पद्धति बन्नै बाँकी छ ।

शिशुबाट किशोर हुँदै युवावस्थातिर लम्केको लोकतन्त्र संस्थागत भइसक्यो वा अलमलमै छ ? लोकतन्त्रको प्रतिफल भुइँ तहसम्म पुग्यो वा केही टाठाबाठामै सीमित छ ? २०६२/६३ को जनआन्दोलनका नारा र लक्ष्य, त्यसका सहभागी र जनआन्दोलनको जनादेश हाम्रो स्मरणमा छ कि विलीन भइसक्यो ? के हामीले आफ्नो संघर्षको कथालाई आधुनिक तरिकाले अभिलेखीकरण गर्ने, नयाँ पुस्तान्तरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रस्तुत गर्ने र लोकतन्त्रलाई ‘जीवन पद्धति’ बनाउने गरी काम गरेका छौं ? के हाम्रो लोकतन्त्र साँच्चै समावेशी छ ? यस्ता तमाम सवालको लेखाजोखा गर्दै लोकतन्त्रका ‘मुख्य खम्बा’ मानिने सचेत नागरिक, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले लोकतन्त्र दिवसका सन्दर्भमा गम्भीर चिन्तन गर्नुपर्छ ।

सर्वसाधारणका नजरमा

एक ट्याक्सी चालक युवकले भने, ‘अहिलेको व्यवस्थाभन्दा त राजा भएकै ठीक !’ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि सडकमा नारा लगाउँदै हिँडेको मलाई उनको विचार स्वीकार्य हुने कुरै भएन । लोकतन्त्रका पन्ध्र वर्ष, गणतन्त्रका तेह्र वर्ष र नयाँ संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बित्दा–नबित्दै ‘यो व्यवस्थाभन्दा राजतन्त्र ठीक’ भन्ने ती युवकको व्याख्याले मलाई सोचमग्न बनायो । सोधें, ‘आम नेपालीको बलिदान र संघर्षले ल्याएको लोकतन्त्र–गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र कसरी ठीक हुन्छ ?’ उनले भने, ‘गणतन्त्र आएर के भयो ? आम जनताले के पाए ? जे पाएका छन्, हुनेखानेले पाएका छन् । बरु जेजति विकास भएको छ, त्यो राजाकै पालामा भएको हो । नेताहरूले त राजाले बनाएका उद्योगहरू पनि बेचेर खाए ।’

कहाँ निरंकुश राजतन्त्र, कहाँ नागरिक स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र ! तुलनै हुँदैन । यद्यपि उनका कतिपय तर्क दमदार थिए । राजावादीको प्रदर्शन, देशको पछिल्लो राजनीतिक उतारचढाव, नागरिकमा देखिएको निराशाले हाम्रो लोकतन्त्रमाथि व्यापक चुनौती थपिएको सत्य हो । र, लोकतन्त्र संस्थागत हुन बाँकी रहेको संकेत हो यो । संविधानका मौलिक हक, समाजवाद, समानता, विभेदमुक्तजस्ता मीठा शब्दले मात्र नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुँदैनन् । प्रश्न छ— यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन खोइ ? सरकारमा पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुने र सामाजिक सवाल, सामाजिक न्यायका विषयलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखियो । सत्ता ठूल्ठूला विकासका पूर्वाधार, विमानस्थल बनाउन व्यस्त रह्यो, तर उसले सीमान्त नागरिकका आधारभूत आवश्यकतातिर फर्केर पनि हेरेन ।

जसले लोकतन्त्रका लागि बलिदान दियो, जसका लागि लोकतन्त्र ल्याइयो, त्यही वर्गले प्रतिफल नपाउने, तर मुठ्ठीभरका हुनेखाने, सम्भ्रान्त वर्गले फल प्राप्त गरिरहने अवस्था दोहोरियो । राज्यको सेकताप र स्नेहबाट सधैं टाढा पारिएको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा सधैंभरि किनारामा पर्दा यो व्यवस्थाप्रति उनीहरूको ‘भरासिलो अपनत्व’ देखिएन । माथि उल्लिखित ट्याक्सी चालक युवकको भनाइ र सर्वसाधारणका अनुभूति सुन्दा यही प्रतीत हुन्छ ।

समाजमा जघन्य प्रकृतिका हिंसा, विभेद र बहिष्करण दैनिक बढिरहेका छन् । छुवाछूतमै जन्मे–हुर्केका दलित, भूमिहीन, नागरिकताविहीन, मधेसका डोम, मुसहर, चमार, राज्य/समाजले खेलौना बनाएका बादी, एकछाक पेटभरि खान संघर्षरत मजदुर, गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक, सिटामोल नपाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य नागरिकका परिवार, सुत्केरी व्यथाले छटपटिइरहेका दूर–दुर्गमका महिला, हिंसा–बलात्कार–दुर्व्यवहारले थिलथिलिएका महिला, नेपाली भाषा राम्रोसँग नबुझ्ने अनि गरिबी तथा विभेदका कारण शिक्षामा पछि परेका दलित, जनजाति र मधेसका नागरिकहरूलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रले के दियो ? राज्य र दलले कहिल्यै यस कोणबाट सोचे ? यसको जवाफबाट मात्रै सर्वसाधारणका नजरमा लोकतन्त्रको वास्तविक ‘आकृति’ भेट्न सकिन्छ ।

संविधान, कानुन र राजनीतिक व्यवस्था आफैंमा अमूर्त विषय हुन् । राज्य चलाउनेहरू जस्ता हुन्छन्, व्यवस्था पनि त्यस्तै हुन्छ । हाम्रोमा व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै सीमान्तकृत वर्गको हितरक्षाका लागि दलहरूको पहलकदमी निराशाजनक छ । लोकतन्त्र स्थापनाको पन्ध्रवर्षे अवधिमा कांग्रेस र कम्युनिस्टले शासन चलाए । तर, डेढ दशकमा पनि लोकतन्त्रको उन्नत विकास भएन । जनजीविकाको सवालमा लोकतन्त्रअघि र पछि राज्यले गरेको काममा तात्त्विक भिन्नता देखिएन । राजनीतिक अस्थिरता कायमै छ । जनताका विकास र समृद्धिका आकांक्षा ओइलाएका छन् । सीमान्तकृत नागरिकका एजेन्डा कुनै पनि पार्टी र तिनका सरकारले कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेनन् । तिनले देशको हरेक क्षेत्रलाई अति–राजनीतीकरणको सिकार बनाए । नेताहरूको अतृप्त सत्तामोह, आत्मकेन्द्रित स्वार्थको लडाइँले जनमत बीचैमा खण्डित मात्र भएन, सिंगो व्यवस्था र संविधानमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

लोकतन्त्रका लागि जीवनभरि संघर्ष गरेका नेताहरू यसलाई संस्थागत र सुदृढ पार्दै हरेक नागरिकको ‘जीवन पद्धति’ सँग जोड्न लाग्नुपर्नेमा बरु व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ पूरा गर्न तल्लीन छन् । २००७ र २०४६ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्र दलहरूकै स्वार्थ र आन्तरिक झगडाले फस्टाउन नसकेको ऐतिहासिक तथ्यबाट नेताहरूले शिक्षा लिन चाहेनन् ।

अनुकूल सामाजिक–राजनीतिक संरचनाका कारण जुनै व्यवस्थामा पनि सम्भ्रान्त वर्गको पहुँच सबैतिर हुने गरेको छ । राज्यका सबै अंग, राजनीति, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, समाज सबैतिर नातागोता र सवर्णहरू हुने हुँदा जायज–नाजायज सेटिङमार्फत त्यो वर्गले राज्यको सेवा, सुविधा र स्रोतसाधनमा कब्जा जमाएको हुन्छ ।

पार्टीलाई चन्दा दिएका भरमा ठूला घरानाका व्यापारीहरू समानुपातिक सांसद बनेको यथार्थ छर्लङ्गै छ । अधिकांश नेता र सरकारमा भएका व्यक्तिले दलाल, बिचौलिया, ठूला व्यापारीअनुकूलका निर्णय गरी उनीहरूमार्फत अवैध सम्पत्तिको व्यवस्था गर्ने र सोही सम्पत्ति खर्च गरी जसरी पनि चुनाव जित्ने गरेको देखिन्छ । कुनै न कुनै तहको पार्टीसत्ता र राज्यसत्ता कब्जा गरी सधैंभरि शक्तिमा रहने र हालीमुहाली गर्ने नेताका कारण दलाल तथा बिचौलियालाई जुनै व्यवस्था पनि फलिफाप छ र सीमान्त वर्गका लागि अभिशाप भएको छ ।

हिंसा, विभेद, अन्याय, अत्याचार, बेरोजगारी, गरिबी, रोग, भोक, शोक, अशिक्षाको सिकार बनेका सीमान्त वर्गका आधारभूत आवश्यकता प्राथमिकताका साथ पूरा गरी उनीहरूको भरपर्दो सहारा बन्नुपर्ने राज्य उनीहरूलाई सुन्दैन, हेर्दैन, तर बिचौलिया र दलाललाई काखी च्याप्छ । विकास–निर्माणका कामबाट सीमान्त वर्ग प्रत्यक्ष लाभान्वित नहुने, उनीहरूका आवश्यकता पनि पूरा नहुने हुँदा तिनीहरूलाई केन्द्रित गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिने काममा राज्य अग्रसर हुनैपर्छ । अनि मात्रै नागरिकमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति आस्था र विश्वास बढ्नेछ । लोकतन्त्र सम्भ्रान्तका लागि फलिफाप, सीमान्तका लागि अभिशाप हुनबाट रोक्ने कहिले ? इकान्तिपुर

  • ११ बैशाख २०७८, शनिबार प्रकाशित

  • Nabintech