१३ असार २०७९, सोमबार

दुई दिने कार्यशाला गोष्ठि सम्पन्न
  • न्युज मानसराेवर

बाँके बैजनाथ ।  कैलालीको चिसापानीमा दुई दिने कार्यशाला गोष्ठि सम्पन्न भएको छ ।

फियन नेपालको आयोजनामा खाद्य अधिकार प्रवद्र्धनका लागि संचारकर्मीहरुको भूमिका विषयक कार्यशाला गोष्ठि सम्पन्न भएको छ ।

कार्यशालाले पछिल्लो समय खाद्य अधिकारका बारेमा निर्माण गरिएका नीतिगत व्यवस्था र भावि दिनहरुमा खाद्य अधिकार क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यहरुका बारेमा संवाद गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै फियान नेपालका अध्यक्ष अम्मर बहादुर ऐरले खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि संचारकर्मीहरुसँग सहकार्य गरिरहेको जानकारी दिँदै नेपालको खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा संचारक्षेत्रसँग सहकार्य गरी काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए् । साथै उनले खाद्य सम्बन्धी अधिकार नेपालको संविधानमै हकका रुपमा व्यवस्था गरेकाले पत्येक नागरिकको खाद्य सम्बन्धीको अधिकार प्राप्त गर्ने अधिकार भएको बताउँदै नेपालमा खाद्य अधिकार अझै नागरिकहरुले प्राप्त गर्न नसकेको दावि गरे ।

अन्नपूर्ण दैनिकका उपसम्पादक शंकर खनालले नेपाली संचार क्षेत्रले खाद्य अधिकारका विषयमा कमल चलाईरहेको जानकारी दिँदै खाद्य अधिकारसम्बन्धी काम गर्ने पत्रकारहरु निर्माण गर्न आवश्यक रहेको औल्याए ।

सुदुरपश्चि कान्तिपुर दैनिकका अर्जुन शाहले कोभिड १९ को संक्रममण जारी लक डाउन अवधिमा पत्रकारले समाचार कसरी बनाउने पत्रकारको उदेश्य के हुनु पर्ने जस्ता विषयमा आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए ।

फियान नेपालका कार्यकारी निर्देशक अशोक बहादुर सिंहले खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रेषण, कानूनी प्रावधान, खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार हनन्का सवाल पहिचान, स्वच्छ अधिकार र खाद्य सुरक्षा प्रत्यभूतिका लागि सामान्य र जटिल परिस्थितीमा संचार क्षेत्रको भूमिका लगायतका विषयमा प्रशिक्षण दिएका थिए ।

फियान नेपालका क्षेत्रिय संयोजक सुरेश कुमार गौतमले खाद्य अधिकारको राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय परिवेश, नेपालमा खाद्य सम्बन्धीको वर्तमान अवस्था लगायतका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संयोजक गौतमले नेपालमा हाल ४१ लाख जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको, एसियामा ६५ प्रतिशत भोकमारी तथ्याङ प्रस्तुत गरे । तथ्याङमा नेपालको कर्णाली प्रदेशमा सबै भन्दा धेरै ५१ प्रतिशत मानिस चरम गरिबीमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । गौतमले जनताले खान नपाएको अवस्थामा त्यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्नेमा जोड दिँदै राज्यले निर्माण गरेका संमन्त्रले खाद्य अधिकारको अनुगमनको सूचकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने औल्याए । कार्यक्रममा लुम्बनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

  • १७ बैशाख २०७८, शुक्रबार प्रकाशित

  • Nabintech