गत वर्ष आजको दिन राजधानीलगायत पूरै मुलुक बन्दाबन्दीमा थियो। यस वर्ष पनि आज राजधानीलगायत केही जिल्लामा निषेध आदेश गरिएको छ। बन्दाबन्दी भन्नुस् वा निषेध आदेश– अर्थ उही भएपछि शब्दले के नै फरक पार्छ र? बरु फरक के छ भने पोहोरको आज बन्दाबन्दीको ३७ दिन भएको थियो भने यसपटक दुई दिन मात्र भएको छ।

वर्ष बितेको छ, बाँकी सबै उस्तै छ। नागरिकमा डर, त्रास र असुरक्षाको भावना उस्तै छ। सरकार, अस्पताल र व्यवस्थापनको अवस्था उस्तै छ। यस्तो लाग्छ, हामीले राजनीति, कोरोना र अन्य समस्यालाई एउटा ‘डिप–फ्रिज’ मा राखेका थियौं। आज ‘फ्रिज’ खोल्दा सबै कुरा पोहोरको जस्तै तरोताजा छ।

यहाँ मैले उठान गर्न खोजेको विषय पनि राजनीति नै हो। पोहोर कोरोनाको भर्सन एक थियाे। अहिले भर्सन दुई छ। हामीलाई कोरोनाका विज्ञ चिकित्सकले बताएअनुसार कोरोना–१ भन्दा कोरोना–२ खतरनाक छ। नबुझे पनि बुझेजस्तै गरेर हामीले पनि असंवेदनशील अराजक राजनीति, खस्किँदो आर्थिक अवस्था र निराश सामाजिक परिवेश हेरेर अवस्था चिकित्सकले भनेजस्तै खतरनाक नै होला भनेर अनुमान लगाउँदै छौं।

यद्यपि आफ्नै दलभित्र र दलभन्दा बाहिरको ठूलो जमातबाट दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको व्यापक विरोध भएपछि ओली अध्यादेश फिर्ता गर्न बाध्य भएका थिए। अध्यादेश फिर्ता प्रकरणमा पार्टीभित्रको दबाबभन्दा ओलीमाथि परेको बाह्य दबाब निर्णायक थियो। तर दाहाल–नेपाल समूहले त्यसलाई आफ्नो आन्तरिक दबाबको कारक परिणाम ठान्दा दिनप्रतिदिन उनीहरू राजनीतिक धरापमा पर्दै गए। ठिक एक वर्षपछि आजैको दिनमा दाहाल–नेपाल समूहले पक्कै पनि आफ्नो गल्तीको समुचित समीक्षा गर्दै होलान।

किनकि आजपर्यन्त प्रधानमन्त्री केपी ओली नै छन्। तर नेकपाको इतिहास विघटन भइसकेको छ। नेकपा एमाले विभाजन र माओवादी केन्द्र विघटनको तीव्र रप्तारमा कुदिरहेका छन्। अध्यादेश फिर्ता भएयताको वर्ष दिनको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीको दलभित्र त्यसले पारेको भ्वाङ दिनप्रतिदिन ठूलोभन्दा ठूलो बन्दै गयो। र, एक वर्षको फन्को मार्दासम्म पार्टी विभाजनको अध्यादेश फिर्ता गर्नु ओलीका लागि भन्दा दलभित्रका उनका विपक्षीलाई धेरै महँगो साबित भयो।

पोहोर सालको आजकै दिनको यो प्रसंगलाई मैले उप्काउनुको खास कारण के हो भने कहिलेकाहीं तत्कालिक राजनीतिक फाइदा मात्र हेरेर निर्णय गर्दा दीर्घकालीन घाटा धेरै महँगो साबित हुन्छ। ओलीले तत्कालीन नेकपा विभाजन गरेर नेकपा एमाले ब्युँताउन चाहन्छन् भन्ने बुझाइमा रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको अनुमान ठिकै थियो। उनीहरूले त्यसलाई रोक्ने कोसिस गरे। र, विभाजन प्रक्रिया केही समयका लागि रोकियो पनि।

तर बाँच्नै नसक्ने भइसकेको नेकपालाई अतिरिक्त जीवन दिन खोज्दा परिस्थिति आजको प्रतिकूल दिनसम्म आइपुगेको हो। बरु ओलीलाई एमाले बनाउन सजिलो बनाइदिएको भए आज नेकपाका रूपमा दाहाल–नेपालको राजनीति पनि अपेक्षाकृत सजिलो हुने थियो। अब बितिसकेको समयलाई कसैले व्यवस्थापन गर्न सक्तैन। संस्था होस् वा व्यक्ति उसले सक्ने भनेको आफैंलाई व्यवस्थापन गर्न मात्र हो। नेकपाले आफूलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि त्यसको दुःखद अवसान भयो। हो, अवसानका कारणलाई भने विभिन्न कोण र आयाम दिन सकिन्छ।

नेपालमा आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्ने धेरै प्रकारका समूह अस्तित्वमा रहेको हुनाले समग्रमा उनीहरूलाई वामपन्थी पहिचान दिन सजिलो हुन्छ। तर एउटा सुसंगत र पारम्परिक वामपन्थ विचारका रूपमा नेपालका वामपन्थीलाई समायोजन गर्न कठिन मात्र होइन, असम्भव प्रायः छ। किनकि वामपन्थ विचारका कोणबाट नेपालको वामपन्थी नेतृत्व ज्यादै विरोधाभासी छ। उसको तलदेखि माथिसम्मको सम्पूर्ण दलीय संरचना यस्तै विरोधाभासको जगमा खडा भएको छ। त्यसैले नेपालका वामपन्थीलाई राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा दक्षिणपन्थी र राजनीतिक पहिचानका रुपमा वामपन्थीभन्दा बढी उपयुक्त हुन्छ।

राजनीतिक एजेन्डाका रुपमा दक्षिणपन्थी चरित्र बोक्ने वामपन्थीहरूको संगठनात्मक संरचना व्यक्तिवादी छ। एकातिर, राज्यको उदार लोकतान्त्रिक परिवेश र अर्कोतिर कम्युनिस्ट नामधारी वामपन्थी पहिचान भएको दलको सरकारको बीचमा भने कुनै फरक वा विरोधाभास देखिन्न। बरु कतिपय एजेन्डामा नेपालका वामपन्थीभन्दा नेपाली कांग्रेस वामपन्थबाट प्रभावित देखिन्छ।

उदार लोकतन्त्रका नाममा नवउदारवाद, समाजवादका नाममा आसेपासे पुँजीवाद र जनवादका नाममा दक्षिणपन्थी व्यक्तिवाद वामपन्थीहरूको मूल चारित्रिक विशेषता रहँदै आएको छ। त्यसकारण नेपालमा वामपन्थ विचारको ‘हत्या’ वामपन्थीले नै गरेका छन्। अर्को भाषामा भन्ने हो भने नेपालका वामपन्थीले जति–जति वामपन्थी पहिचानको विश्वास स्थापित गर्दै गए, त्यति–त्यति वामपन्थ विचारधाराप्रति विश्वासघात गर्दै आए।

‘वामपन्थी’ भर्सेस वामपन्थ 

गत साता संखुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिकास्थित मुढे बजारको एउटा घटनाले सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा बटुल्यो। मुढे बजारको मुख्य चोकमा रहेको प्राकृतिक रूख काटिएको थियो। र, त्यसको ठाउँमा सिमेन्टले बनेको नक्कली रूख ढड्याइएको थियो। स्थानीय सरकारको यस कार्यलाई संघीय सरकारको चर्चित ‘भ्युटावर विकास मोडेल’ सँग तुलना गरेर आलोचना गरिएको थियो।

नेपालको ‘वामपन्थी’ आन्दोलन, ‘वामपन्थी’ नेतृत्व र ‘वामपन्थ’ विचारबारे चर्चा गर्नका लागि मुढे बजारस्थित सिमेन्टको नयाँ रूख गजबको उपमा बन्न सक्छ। वास्तवमा प्राकृतिक रूख मासेर सिमेन्टको रूख बनाउने स्थानीय कर्ममा नेपालको ‘वामपन्थी’ आन्दोलनको वैचारिक मर्म लुकेको छ। नेपालको समग्र वामपन्थी आन्दोलनको समीक्षा गर्ने हो भने यसको कुल योगदान प्राकृतिक जंगल मासेर भीमकाय सिमेन्टको जंगल खडा गर्नुजस्तै रहिआएको छ।

सरकार, सदन र सडकसम्म नेपालका वामपन्थीले ‘वामपन्थ’ लाई सिमेन्टको नक्कली जंगल बनाउन जुनस्तरको वैचारिक योगदान गरेका छन्– त्यसलाई बुझ्ने हो भने नेपालका वामपन्थीलाई ‘वामपन्थ’ भएर ‘किन यस्तो वा त्यस्तो गरेको’ भन्ने खालका प्रश्न सोध्ने परम्पराबाट मुक्त हुन सकिन्छ। वामपन्थी विचार, राजनीति र नैतिकतासम्बन्धी कुनै लेख लेखिरहनुपर्ने झन्झटबाट समेत मुक्त हुन सकिन्छ।

यस आलेखमा प्रयोग भएको ‘वामपन्थी’ शब्द ऐतिहासिक रूपमा बुझिँदै आएको वामपन्थलाई अनुसरण गर्ने वामपन्थीका रुपमा गरिएको होइन। बरु आफुलाई कम्युनिस्ट नामधारी दलको सदस्य अथवा वामपन्थी पहिचानका रूपमा चिनाउने समूहलाई संकेत गरिएको मात्र हो। किनकि परम्परागत वामपन्थले बुझाउने दर्शन, विचार, राजनीति, अर्थशास्त्र, नैतिकताजस्ता विषय यहाँ चर्चा गर्न खोजेको नेपालका वामपन्थीसँग गोरु बेचेको साइनोसमेत छैन।

हुन त ऐतिहासिक प्रसंग र सन्दर्भ बदलिएसँगै शब्दहरूको अर्थ पनि बदलिन्छ। एउटा सभ्य मुलुकका लागि तत्कालीन सोभियत संघमा रहेको लेनिनवादी कम्युनिस्ट वा पचासको दशकमा चीनमा स्थापित माओवादी कम्युनिस्ट हुनुभन्दा अहिले जस्ता छन् त्यस्तै वामपन्थी हुनु मुलुक, नागरिक र लोकतन्त्रका लागि हजार गुना राम्रो छ। कमसेकम यिनीहरूलाई निर्वाचनद्वारा सत्ताच्यूत गर्न सकिन्छ।

वामपन्थीहरुको पार्टीको नाम, दस्तावेजमा रहेको सिद्धान्त र उनीहरूको वास्तविक चरित्रका बीचमा रहेको विरोधाभासले गर्दा दस्तावेजमा उनीहरू जति डरलाग्दा कम्युनिस्ट देखिन्छन् नीति तथा कार्यक्रममा भने हुनुपर्ने जति वामपन्थी पनि हुँदैनन्। यसरी वामपन्थको अभावमा नेपालका वामपन्थी झनै अनुदार, दक्षिणपन्थी र रूढिवादी बन्दै गइरहेका छन्।

जसरी उदार लोकतन्त्र भन्नेबित्तिकै त्यसको एउटा निश्चित सिद्धान्त, राजनीति, अर्थशास्त्र, नीति, कार्यक्रम, संस्था, संस्कृति आदि अवयवको एउटा समस्त प्रणाली हुन्छ। त्यसैगरी कम्युनिस्ट, वामपन्थ, राजतन्त्र, लोकतन्त्र आदि कुनै पनि प्रणालीको आफ्नै विशिष्ट दर्शन, राजनीति, अर्थनीति, कार्यक्रम र संस्कृति हुन्छ। त्यसैका आधारमा प्रणालीको संस्थागत विकास गरिएको हुन्छ। तर नेपालका वामपन्थी यसका अपवाद छन्।

नेपाली वामपन्थीहरूको दर्शन मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद छ। स्वाभाविक छ, उक्त दर्शनले बोक्ने राजनीतिक कार्यक्रम छ। त्यसको आफ्नै विचारधारालाई संवर्द्धन गर्ने अर्थनीति छ। र, त्यस प्रणालीले अपनाउने विशिष्ट सांस्कृतिक मान्यता छन्। जसको आधारमा एउटा समस्त मार्क्सवादी, लेनिनवादी वा माओवादी प्रणालीको निर्माण भएको थियो। तर नेपालका वामपन्थीलाई प्रणालीगत संगतिको कुनै अर्थ छैन।

सिद्धान्त, दर्शन वा विचार जेसुकै भए पनि उनीहरूको नीति तथा कार्यक्रम भने विश्वका उदार लोकतन्त्रका हिमायतीहरूले समेत लागू गर्न छोडिसकेको नवउदारवादी छ। धेरै पश्चिमा राष्ट्रसमेत उदार लोकतन्त्रलाई राज्यको दायित्वसँग गाँसेर राज्यको चरित्रलाई थप कल्याणकारी बनाउने प्रयत्न गर्दै आइरहेका छन्। र, खुला बजार अर्थतन्त्रलाई सामाजिक सुरक्षा र न्यायसँग गाँसेर समन्वय गरिरहेका छन्। तर नेपालका वामपन्थीहरू शिक्षा र स्वास्थ्यलाई समेत निजीकरण गर्ने द्रूत अभियानमा छन्।

वामपन्थ विचारधाराले सरकारी नीति, कार्यक्रम र कानुनलाई बढीभन्दा बढी न्यायपूर्ण बनाउने मान्यता राख्छ। समाजको गतिशील चरित्रलाई आत्मसात् गर्दै प्रगतिशील नेतृत्व गर्छ। सामाजिक न्यायको प्रवर्धनमा लागि वितरण प्रणालीलाई समतामूलक बनाउँछ। तर सरकारमा पुगेपछि नेपालका वामपन्थीले वामपन्थ नीतिको उल्टो गर्दै आएका छन्। एकातिर, वामपन्थ विचारसमेत त्यागेर नवउदारवादी नीति लागू गर्ने र अर्कोतिर, ‘अर्थोडक्स’ कम्युनिस्टको संगठित ढाँचामा उभिएको दलीय संरचनाले नेपालका वामपन्थीलाई अचम्मको विरोधाभासी बनाइदिएको छ।

विचार र व्यवहारको यही अन्तरविरोधले गर्दा उनीहरूको लिखित नीति र त्यसको कार्यान्वयनका पक्षमा आश्चर्यलाग्दो भिन्नता देखिन्छ। सामान्य अस्पतालको अभावमा ग्रामीण नागरिकले ज्यान गुमाउँछ। तर वामपन्थी नेतृत्वले अर्बाैं खर्च गरेर गगनुम्बी भ्युटावर बनाउँछ। शिक्षालाई निःशुल्क घोषणा गर्छ तर आफैंले बनाएको आयोगले निजी शिक्षालाई नियमन गर्ने सुझाव दिनेबित्तिकै आफैं गायब गर्छ।

दस्तावेजमा सरकारीकरण गर्ने कुरा गर्छ तर सहकारी, अस्पताल, स्कुल, क्याम्पस, बैंक आदि हरेक नाफामूलक संस्थामा आफैं निजी लगानी गर्छ। राज्यको कुनै धर्म हुँदैन भन्दै धर्मनिरपेक्ष राज्यको वकालत गर्छ तर पशुपतिनाथको मन्दिरमा एक क्विन्टल सुनको जलप लगाउँछ। यस्ता अनगिन्ती नीतिगत अन्तरविरोधले गर्दा नेपालका वामपन्थीले वामपन्थको हत्या गरिरहेका छन्।

नेपालको नीतिगत सुधारका लागि वामपन्थको आवश्यकता भने छ। परम्परागत कम्युनिस्टको होइन, मानिसको व्यक्तिगत सम्बन्ध, भौतिक प्रगति र सांस्कृतिक परिवर्तनको क्षेत्रलाई मूल्यसहित परिभाषित गर्ने वामपन्थलाई उदार लोकतान्त्रिक समाजले समेत आत्मसात् गर्न थालेको छ। र, हाम्रो मुलुकलाई समेत यस्तो वामपन्थ आवश्यक छ। तर नेपालका वामपन्थीको आडम्बर र विरोधाभासले वामपन्थको प्रगतिशील तथा न्यायोचित चरित्रलाई समेत समाप्त पारेको छ।

वामपन्थको वैचारिक हत्या गर्न नेपालका वामपन्थीको लामो प्रयत्नसहितको भूमिका छ। वामपन्थलाई नेपालका वामपन्थीहरूबाट बचाउन सकियो भने नीतिगत तहमा सामाजिक न्यायलाई धेरै हदसम्म स्थापित गर्न सकिन्छ। वामपन्थको प्रभावकारी उपयोग मुलुकको हितमा पनि छ। सर्त यो हो कि वामपन्थलाई नेपालका वामपन्थीहरूको धूर्त चंगुलबाट मुक्त गर्नुपर्छ।
मैले माथि भनिसकें, म राजनीतिकै कुरा गर्छु। किनकि राजनीति भनेको नीतिको सबैभन्दा माथिल्लो तह हो। र, त्यहाँको परिस्थिति सही भयो भने बाँकी परिस्थिति व्यवस्थापन गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। अर्थात् थोरै क्षमता र व्यवस्थापनले पनि धेरै ठूलो परिणाम निकाल्न सकिन्छ। त्यसैले यस आलेखमा म नेपालमा आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा परिचय दिने र व्यापक अर्थमा वामपन्थी दाबी गर्ने नेता, दल र आजको यथार्थमा छोटो विचरण गर्नेछु। किनकि मुलुकको बागडोर उनीहरूको हातमा छ।

सम्झनुस्, २०७७ सालको वैशाख १७ गते अर्थात् आजकै दिन तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय बैठक बसेको थियो। बैठकमा पहिलोपटक औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माको राजीनामा मागिएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने मुख्य नेताहरू थिए, पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम। केही दिनको राजनीतिक किचलो र हिलो छ्यापाछ्यापपछि बसेको सचिवालय बैठकमा खुलेर ओलीको राजीनामा माग्नुपर्ने पृष्ठभूमि बनेको थियो– ओलीले पोहोरको वैशाख ८ गते जारी गरेको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश।

प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउनुपर्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको प्रावधान संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गरेका थिए। जारी अध्यादेशअनुसार संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत पुर्‍याए मात्र पनि दल विभाजन गर्न सकिने थियो। आफ्नै पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध र मतान्तर बढ्दै जाँदा ल्याइएको उक्त अध्यादेशले राजनीतिक तरंग उत्पन्न गरेको थियो। नेपाल समय