४ जेष्ठ २०७९, बुधबार

ढल्ला कि जोगिएला लुम्बिनी सरकार?

एमाले अंकगणितका आधारमा प्रदेशको ठूलो र बहुमत दल हाे। तर, दुईजना सांसद माधव नेपाल पक्षमा खुलेकाले उनीहरूले कर्णालीमा जस्तै फ्लोर क्रस गरे मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल हट्ने छन्।

  • न्युज मानसराेवर

बाँके बैजनाथ ।  कोरोना महामारीकै बीच लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आजबाट सुरू हुँदै छ। अधिवेशनको पहिलो दिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा पेस हुने छ।

वैशाख ६ गते नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जसपाले गठबन्धन गरी मुख्यमन्त्रीविरूद्ध सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। त्यसलगत्तै प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख समक्ष दलहरूले समावेदन गरेका थिए। दलहरूकै मागबमोजिम मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा आह्वान भएअनुसार आज विशेष अधिवेशन बस्न लागेको हो।

बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित कुलप्रसाद केसीले अविश्वास प्रस्ताव सदनमा टेबुल गर्ने कार्यसूची तय भएको छ। प्रस्तावमा विभिन्न दलका सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्ने छन्।

वैशाख २० गते सोमबार आफूविरूद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभाका सचिव दुर्लशकुमार पुन मगरले जानकारी दिए। मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएपछि सोही दिन अविश्वासको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गरिने छ।

शनिबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले कार्यसूची तय गरेको हो। बैठकमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले कोरोना संक्रमणका कारण एकैदिनमा प्रस्तावको टुंगो लगाउन भनेको भए पनि एमालेले दुई दिन माग गरेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरूद्दिन खान जानकारी दिए।

तीन दलबीच गठबन्धन बनेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए पनि निर्णायक मानिएको जसपाका चार सांसद भने मन्त्री बनेका थिए। जसपाका सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको केहीबेरमै मन्त्री भएका हुन्।

जसपाले पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारमा सामेल भएको भन्दै सांसद पद नै नरहने गरी निलम्बन गरेको छ। जसपा प्रदेश संसदीय दलले कारबाही गरेको सूचना प्रदेशसभा सचिवालयबाट जारी भएपछि उनीहरू पदमुक्त भएका हुन्।

यसअघि ८७ सदस्य रहेको जसपाका चार र माओवादी केन्द्रका दुईजनाको सांसद पद निलम्बन भएपछि सदनमा सदस्य संख्या ८१ पुगेको छ। अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन ४१ सांसद आवश्यक पर्छ। अहिले सत्तारूढ नेकपा एमालेसँग ४१ सांसद छन्।

कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्र सभामुखसहित १८, जसपाका दुई (चारजना कारबाही पछि) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन्।

एमाले बाहेकका दलको सांसद संख्या सभामुखबाहेक जोड्दा ३९ पुग्छ। यो अंकगणितका आधारमा भने एमाले प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो र बहुमत दल छ।

अंकगणितकै आधारमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पार्टी एमालेका ४१ सांसद् छन्। तर, दुईजना सांसद माधव नेपाल पक्षमा खुलेकाले उनीहरूले कर्णाली प्रदेशमा जस्तै फ्लोर क्रस गरे मुख्यमन्त्री पोखरेल हट्नेछन्।

चार सांसद निलम्बनपछि जसपाभित्र ठूलो अन्तरसंघर्ष चर्किएको छ। बहुमत केन्द्रीय कार्यकारिणीले कारबाही गरेकाले कारबाहीको सूचना प्रदेशसभामा दिएको जसपा लुम्बिनीका संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले बताएका छन्।

 

  • १९ बैशाख २०७८, आईतवार प्रकाशित

  • Nabintech