चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च नहुनुका प्रमुख तीन कारण छन्। एउटा, कोरोना भाइरस महामारी। यो त सबैले भन्दै आएको कुरा हो। महत्त्वपूर्ण कारणचाहिँ संघीयताका हिसाबले तीन तहमा मिल्ने गरी कार्यक्रम र बजेट नआएकाले हो। किसानको समूह, उपभोक्ता समूह र किसानले सञ्चालन गरेका सहकारीका कार्यक्रम समेट्न नसक्दा पनि बजेट खर्च हुन सकेन।

विगतमा सहकारी र किसान समूहलाई सीधै बजेट दिँदा सरकारी कर्मचारीको के काम भन्ने प्रश्न उठ्थ्यो। यस्तो प्रवृत्ति अझै सुधार भइसकेको छैन। यसले गर्दा पनि खर्च कम भएकोे हो।

बजेट स्थानीय तहलाई लक्षित गरी पठाउनुपर्छ। स्थानीय तहमा कार्यक्रम र बजेट पठाउँदा कृषि क्षेत्रका समस्या केलाउनुपर्ने हुन्छ। समस्या पहिचान गरेर मात्र कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ।  स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले कस्ताकस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर नीतिगत रूपमै निक्र्योल गर्नुपर्छ।

अहिले कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समानान्तर रुपमा छन्। यसले गर्दा नीति निर्माणमा असर गरेको छ। त्यसैले कृषिका कार्यक्रम किसानको स्तरमा पुग्न सकेको छैन।

सरकारको नीति र कार्यक्रम हेर्दा ठूलो समस्या देखिँदैन। प्रतिबद्धता र  कार्यक्रमका उद्देश्य पनि राम्रा छन्। सरकारसँग खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता, शून्य भोकमरीलगायतका विषयमा वैधानिक कागजात छन्। किसानको स्तर उकास्न, सहकारी समूहका कार्यक्रमको औचित्य साबित गर्न र उनीहरुले जिम्मेवार हिसाबले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने परिस्थति आउँदा बजेट धेरै चाहिन्थ्यो। त्यसरी बजेट आएको पाइँदैन। हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रभित्र कुल बजेटको २ प्रतिशत, ३ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा छुट्याएर सरकारले जे–जे गर्न सकिन्छ गर भन्दै आएको छ।

कृषिमा गत वर्ष जे काम गरेका थियौं, त्यही गर भनिँदै आएको छ। पोहोरभन्दा अहिले नयाँ, अहिलेबाट आगामी वर्ष थप के गर्ने भन्ने योजना र उद्देश्यले बजेट आउनै सकेको छैन। बजारको माग के हो? घरेलु उपभोग कति अपुग छ? आयात कति छ? कुन वस्तु कति निर्यात गर्ने हो? सर्वप्रथम यी कुरामा राष्ट्रिय प्राथमिकता तोक्नुपर्छ। प्राथमिकता तोक्दा समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्छ।

कुन बालीलाई कति प्राथमिकता दिने भन्ने सरकारी नीति नै छैन। हामी धान, गहुँ र मकैजस्ता खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर सक्छौं। तर राज्यले धान गहुँ, मकै उत्पादनमा अत्यन्त थोरै मात्र लगानी गरिरहेको छ। पौष्टिक आहारमा पनि दोहोरो समस्या छ। सहरी क्षेत्रमा बढी पोषण भयो भनिन्छ। गाउँका गरिबले खानै पाएका छैनन्। त्यसैले गाउँ र सहरका लागि अलगअलग कृषिका कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ।

त्यसो त पेटभरि भात खान पाए खाद्य सुरक्षा भयो र भात खान नपाएर मकै, कोदो र फापरका परिकार खाँदा खाद्य सुरक्षा भएन भन्ने बुझाइ पनि कायमै छ। कृषिका कार्यक्रम पोषण र स्वास्थ्यसँग जोडेर बनाउनुपर्छ। दाल, फलफूल, तरकारी, दूध, माछा, मासु, तेललगायतका खाद्यान्न उपभोगमा हामी पछाडि छौं। हामी कार्बोहाइड्रेट भएका खाद्यान्न मात्र बढी खान्छौं। त्यतिले मात्र शरीरलाई पुग्दैन। त्यसैले उत्पादनमा सन्तुलन मिलाएर लानुपर्छ। त्यसैअनुसार कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्छ। नेपालमा चामल र मकै जति आयात भए पनि समग्र खाद्यान्नमा हाम्रो उत्पादनले ९७.४ प्रतिशत पुग्छ। हामी २.६ प्रतिशत मात्रै आयातमा भर पर्नुपर्ने स्थिति छ।

तरकारी, आलु, दूध झण्डै ८० प्रतिशत हाम्रो उत्पादनले धानेको छ। चिनी, मासु लगायतमा पनि लगभग ७० प्रतिशत हाम्रै उत्पादनले पुगेको छ। फलफूलमा भने ७५ देखि ८० प्रतिशतसम्म आयातमा निर्भर छौं। हामीकहाँ फलफूल उत्पादनको सम्भावना नभएको होइन। ट्रपिकल, सबट्रपिकल र टेम्पेरेट फलफूल उत्पादनको सम्भावना प्रचूर छ। तर, हामी आयातमै निर्भर छौं। तेल र दालको अवस्था पनि त्यस्तै छ।

आयात प्रतिस्थापनमा प्राथमिकता दिने हो भने यो–यो बालीमा यति यति आयात प्रतिस्थापन गर्ने भनेर तोक्नुपर्छ। प्रतिस्थापनका लागि उत्पादनको परिणाम तोक्नुपर्छ। उत्पादन बढाउन उत्पादकत्व वृद्धि वा क्षेत्रफल बढाउने कार्यक्रम किटान गर्नुपर्छ।

चैते धान वा हिउँदे मकैको डेढदेखि दुई लाख हेक्टर क्षेत्रफल जमिन बढाउँदा वा प्रतिहेक्टर ०.०६ मेट्रिक टन उत्पादकत्व वृद्धि गर्दा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौं। त्यसो गर्नका निम्ति हामीसँग क्षेत्रफल पनि छ। सम्भाव्यता पनि छ। तर, सरकारको नीति र बजेटले यस्ता विषय सम्बोधन गरेकै छैन। म आफैं कृिष सचिव हुँदा यस्ता विषय समेट्न निकै जोड दिएको थिएँ। साढे २ प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन गर्ने कार्यक्रमका लागि धेरै खर्च हुन्छ भनेर सरकारले बजेट विनियोजन नै गरेन।

फलफूलमा लगानी गर्नेबित्तिकै उत्पादन आउँदैन। रोपेकोे आठ–दस वर्षपछि फल्छ। त्यसैले फलफूल उत्पादनमा दीर्घकालीन प्लानिङ गरेर त्यसलाई यति वर्षमा हामी यति प्रतिशत आत्मनिर्भर हुने र यसको आयात यति मात्रै गर्ने भन्ने हिसाब हुनुपर्छ।

नेपालमा उत्पादित केराले हामीलाई पुग्छ। तर भारतबाट केरा आयात भएर हाम्रो किसानको केरा बिक्री नहुने स्थिति छ। त्यसैले केरा आयातमा रोक लगाउनुपर्छ। अण्डा अन्य देशको तुलनामा हामी बढी उपभोग गर्छौं। हाम्रो आफ्नै उत्पादनले पुगेको छ। त्यसैले अण्डा आयातमा प्रतिबन्ध गरिदिए हुन्छ। चिनी उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना छ। तर, चिनी मिलले भुक्तानी नदिँदा किसान उखुखेतीबाट पलायन हुने सम्भावना उत्तिकै छ।

मासु पनि करिबकरिब आफ्नै उत्पादनले पुग्ने अवस्थामा छ। मासु आयात प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सके राम्रो हुन्थ्यो। दूध आयात प्रतिस्थापन गर्नैपर्छ। चिया–कफी हामीले उपभोग गर्ने भन्दा बढी उत्पादन छ। अलैंची लगायतका वस्तु निकासी भइरहेका छन्। निकासी बढाउन पनि लक्ष्य र प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्छ।

सिँचाइ, मल र बिउमा ‘डाइरेक्ट सब्सिडी’ दिँदा कुन क्षेत्रका किसानलाई कति दिने भन्ने निक्र्योल हुनुपर्छ। ‘डाइरेक्ट सब्सिडी’ बिस्तारै घटाउँदै लगेर ‘इन्डाइरेक्ट सब्सिडी’ जस्तै– क्षमता अभिवृद्धि, तालिम र पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ। उत्पादन क्षेत्रमा सरकारी मात्रै होइन, प्राइभेट फन्ड पनि परिचालन गर्नुपर्छ।

उत्पादनको प्रोसेसिङ र मार्केटिङका सन्दर्भमा चाहिँ वैदेशिक सहयोग पनि सदुपयोग गर्नुपर्छ। हामी अनुसन्धानमा पछाडि छौं। जनावरहरूको जातीय विकास तथा बढी उत्पादन हुने बालीनालीको विकासको सम्भावना पर्याप्त छ। तर यसो गर्दा स्थानीय तहको खाद्य सुरक्षाका लागि सहरमा कौसी खेती, भर्टिकल फार्मिङ र जग्गा सदुपयोग गर्नुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा सहरका मानिसले लगानी गर्ने वातावरण बनाइयो भने सहरका मान्छे पनि खाद्य हिसाबले सुरक्षित हुन्छन्। गाउँका मान्छेलाई पनि आर्थिक उन्नतिका लागि सहयोग पुग्न सक्छ।

त्यसैले स्थानीय खाद्य उपभोगको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात हुने वस्तु र व्यावसायिक फार्म स्थापनाका विषयमा केन्द्र सरकारले कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ। बढीभन्दा बढी जनशक्ति स्थानीय सरकारतिरै पठाउनुपर्छ र कार्यक्रम पनि उतैतिर केन्द्रित गर्नुपर्छ।

योजना आयोगले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ ३६ अर्ब रुपैयाँ तोकेको सुन्नमा आएको छ। कृषि क्षेत्रका लागि त्यो रकम केही पनि होइन। ऊनमा मात्रै हामी आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यको कार्यक्रम ल्याउने हो भने ३६ अर्बले भेडापालनका लागि मात्रै पनि पुग्दैन। कृषि क्षेत्र ठूलो छ। हामीले अहिले आयात गर्ने २.७ प्रतिशत खाद्यान्न देशभित्रै उत्पादन गर्ने हो भने त्यति रकमले पुग्दैन। एउटा मात्रै कमोडिटीमा सक्षम हुने गरी कार्यक्रम बनाउने हो भने यो पैसाले पुग्दैन।

हामीले अहिलेसम्म प्राथमिकताको वस्तु तोक्न सकेका छैनौं। अर्कोतिर हाम्रो उद्देश्य के हो? घरेलु उपभोगको हिसाबले आफैं सक्षम हुने हो कि? निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने हो कि? व्यावसायिक चरणमा जाने हो कि? अथवा तमाम किसानलाई मात्रै समेट्ने हो कि? यी कुराले पटकपटक दुविधा भएको छ। त्यसैले प्राथमिकताका वस्तु तोकेर कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्छ।

हामी १० वर्षमा फलफूलमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं। कुनैमा आयातमा भर पर्नुपर्ने होला। अथवा कुनै वस्तुको उत्पादन गर्न असम्भव होला। खजुरलगायतका वस्तुमा हामी पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर हुन नसकौंला। एक नेपालीले वर्षमा ११ किलोग्राम दाला उपभोग गर्छौं। यसलाई २९ किलोग्राम पुर्‍याउन देशभरिका सम्भावित क्षेत्रमा खेती गर्दा पनि आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौं।

तराईबाट अवैध रूपमा भारत जाने खाद्यान्न कसरी रोक्न सकिन्छ? त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। योजना बनाउनुअघि यी कुरामा अभ्यास गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कृषि अनुदान किसानसम्म पुग्दैन। वास्तविक किसान त गाउँमा छन्। किसानलाई नै किसानको समूहबाट कार्यक्रम बनेर आउने र त्यसैलाई सम्बोधन हुने गरी सरकारले सहयोग दिन सक्ने वातावरण नबन्दासम्म सरकारले दिने अनुदान पनि वास्तविक किसानले नपाउने समस्या रहिरहन्छ।

रासायनिक मल कारखानाका सन्दर्भमा पनि अध्ययन भएका छन्। मल कारखाना स्थापना गर्ने भनेर मात्रै भएन, लगानी र कारखानालाई चाहिने पदार्थ आयात तथा रासायनिक मल उत्पादन लागतको विषय प्रमुख हो। देशमा प्राकृतिक ग्यास छैन। विद्युत्बाट सञ्चालन गर्दा महँगो पर्छ। भारतले प्राकृतिक ग्यासबाटै युरिया उत्पादन गर्दा खाडी मुलुकमा भन्दा २४ प्रतिशत महँगो छ। विद्युत्बाट उत्पादन गर्दा अझ महँगो पर्न जान्छ। महँगी कसरी व्यवस्थापन गर्ने? उद्योगमा सरकारले नै लगानी गर्ने कि जोइन्ट भेन्चरमा लगानी गर्ने कि? प्राइभेट लगानी गर्ने हो कि? यी तमाम कुरा छन्। उद्योग त भन्नेबित्तिकै बन्दैन। त्यसैले रासायनिक मलको यो हरेक वर्षको झन्झटबाट माथि उठ्नुपर्छ।

मलको मूल्य पनि इन्धनको जसरी नै तोक्नुपर्छ। इन्धनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढ्यो भने यहाँ पनि बढ्छ, घट्यो भने यहाँ पनि घट्छ नि। मलका लागि पनि भारतसँग वार्ता गरेर उताकै मूल्यमा ल्याउन सकियो भने सजिलो हुन्छ। अर्को मुलुक खोजेर भए पनि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार हरेक दिन जसरी पेट्रोल आउँछ, त्यसरी नै आउने व्यवस्था गर्ने हो भने मल एक–दुई रुपैयाँ महँगो होला तर, अभाव हट्नेछ। उद्योग नबन्दासम्म, आफ्नो उत्पादन नहुँदासम्म पेट्रोलियमको तरिकाबाट मल आयात गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

(पूर्व कृषि सचिव पोखरेलसँग प्रेम चन्दले गरेको कुराकानीमा आधारित)