कोरोना महामारीको दास्रो लहरले मुलुक आक्रान्त छ। सरकारले भुसको आगोजस्तै गरी फैलिरहेको कोरोना भाइरसका संक्रमित र संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरुको बढ्दै गरेको आँकडा सार्वजनिक गर्नेबाहेक खास उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन। कैयौं संक्रमितहरुले अस्पतालको गेटमै छटपटाउँदै देहत्याग गरेको कहालीलाग्दो दृश्यलाई सरकारले नदेखेजस्तै गरेको छ। उपचारका लागि बेडको खोजीमा अस्पताल धाउँदाधाउँदै ज्यान गुमाउनु परेको र कैयौंको प्राणवायु (अक्सिजन) नपाएका कारण मृत्यु भइरहेका समाचारहरु सरकारले सुन्न छाडेको छ।

नागरिकको स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेण्टी गर्ने निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय ‘मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न नसक्ने गरी संक्रमण बढेको र अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न बेड उपलब्ध गराउन नसकिने’ भन्दै गैरजिम्मेवापूर्ण विज्ञप्ति जारी गर्छ। संक्रमण नियन्त्रणको अस्त्रको रुपमा आशा गरिएको कोरोनाविरुद्धको खोप कमिसनको खेलमा परेको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि उच्च जोखिम भएका जिल्लाहरुमा लकडाउन गरिएको छ।

सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि जारी गरेको लकडाउनबाट प्रभावित हुनेहरुको आहतमा राहत हुने किसिमको न कुनै सरकारको योजना छ न त आगामी दिनमा ल्याउने कुनै आशा नै दखिन्छ। लकडाउनको पालना गर्दै कोरोनाबाट ज्यान जोगाएका दैनिक मजदुरी गर्ने वर्ग भोकले मर्ने स्थिति नआउला पनि भन्न सकिँदैन। करिब पाँच महिनादेखि कुर्सी जोगाउने खेलमा लागेको सरकारले जनताका जनजीविकाका सवालहरुमा व्यवहारतः ध्यान नदिएको कुरा लुकाउन अब जुनसकै कलेबर लगाए पनि सम्भव छैन। न त प्रतिपक्षी दलहरु नै जिम्मेवार बनेर नागरिकका सवालहरुलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब नै दिन सकेका छन्। यी पाँच महिनाको अवधिमा सत्तापक्ष जसरी पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदमा राखिराख्न र प्रतिपक्षमा रहेकाहरु जसरी पनि ओलीलाई पदच्यूत गर्ने प्रयासमा केन्द्रित भए।

यस अवधिमा राजनीतिक दलहरु, दलका शीर्ष नेताहरु, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा सर्वदलीय बैठकलगायतका दर्जनौं कोठे र खुला बैठकहरु भए। ती बैठकहरुलाई जे-जे नाम दिइए पनि मूल एजेण्डा केपी ओलीलाई सत्तामा टिकाउने अथवा फाल्ने विषयमा नै केन्द्रित भए। जनताका लागि राजनीति गर्छु भन्नेहरुका ती बैठकमा जनताका सवालहरुले प्राथमिकता पाएनन्। सत्ता निकटहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ताको लगाम समातेपछि मुलुकमा कायापलट भएको दाबी गरिरहे भने सत्ताबाहिर रहेकाहरुले ओलीले मुलुकलाई ध्वंश पारेको आरोप लगाइरहेका छन्।

यही रस्साकस्सीबीच प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते संसदमा विश्वासको मत लिने भएका छन्। पुस ५ गते संसद् विघटन गर्दै वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचन गराउने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते असंवैधानिक ठहर गरेपछि नै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अथवा विश्वासको मत लिनुपर्ने माग भएको थियो। फागुन २३ गतेको फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि ओली अल्पमतमा परेकोले विश्वासको मत लिनुपर्ने आवाज थप जोडतोडका साथ उठ्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले त संसदममै उभिएर चैत २३ गतेभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएर प्रधानमन्त्री ओली अवैधानिक हुने बताएका थिए। तर, ओलीले भने माओवादी केन्द्रलाई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन चेतावनी दिइरहेका थिए।

यही रस्साकस्सीबीच सत्ता टिकाउने र ढलाउने खेलको सुरुवात कर्णाली प्रदेश हुँदै गण्डकी र लुम्बिनीसम्म पुग्यो। प्रदेशहरुमा भइरहेको सत्ताको खेलमा प्रतिपक्षी दलहरुसहित सत्ताधारी नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह पनि विपक्षमा देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सशंकित बने। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने ३० दिनको अवधिमा बहुमत भएको कोरा दाबी गर्दै बिताए। तर, अहिले साँच्चिकै पद धरापमा पर्ने भयले उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ। त्यस अवधिमा विश्वासको मत लिन नचाहेका अथवा उपयुक्त नठानेका ओलीले बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा विशेष अधिवेशन आह्वान गर्दै विश्वासको मत लिने निर्णय गुर्नको पछाडि सही कारण छ भन्ने अब नेपाली नागरिकले पत्याउँदैनन्।

विपक्षी दलहरुको लाचारीपनको फाइदा उठाउँदै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशहरुमा भइरहेको सत्ताको खेलको मूल्यांकन गर्दै आफूविरुद्ध हुनसक्ने अर्को षड्यन्त्रबाट जोगिन वैशाख २७ मा विश्वासको मत लिने दुस्साहसपूर्ण निर्णय गरे। प्रधानमन्त्री ओलीको यस निर्णयले मुलुकलाई स्थिरतातर्फ लैजाने विश्वासभन्दा पनि अस्थिरता र राजनीतिक अराजकता बढ्ने आशंकायुक्त स्वरहरु गुञ्जिन थालेका छन्। यसो हुनुको मुल कारण निकम्मा प्रतिपक्षी नै हुन्।

प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताच्यूत गराउन चाहने तर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने आँटसमेत गर्न नसक्ने विपक्षी दलहरुलाई ओलीले सत्ताको खेल मैदानमा ल्याइदिएका छन्। ‘बिरालोको घाँटीमा कुन मुसाले पहिले घण्टी बाँध्ने भन्ने बिलखबन्द’बाट मुक्त भएका विपक्षीहरुलाई ओली हटाउने सुवर्ण मौका आएको छ। प्रधानमन्त्री ओली अधिनायकवादको बाटो अघि बढे, ओलीले हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचारजस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नहरुलाई संरक्षण गरे, राज्यका विभिन्न निकायहरुमा ‘हनुमानहरु’लाई भर्ती गरे, संविधानलाई कुल्चिए, शासन प्रणालीलाई प्रतिगमनतर्फ लैजाने तयारी गरे, संघीयताको बदनाम गराए, सत्ता जोगाउनकै लागि परराष्ट्रनीति कागजको केस्रा बनाए, राष्ट्रवादको खोल ओडेर राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि प्रहार गरे लगायतका आरोप विपक्षीहरुले लगाए। यसरी लगातार ओलीलाई आरोपित गरेका विपक्षीहरु ओलीलाई विस्थापन गर्न सफल भएको अवस्थामा सहमतिको सरकार बिना अवरोध सञ्चालन गर्ने चुनौती पनि छ।

विपक्षीले जवाफ दिनैपर्ने प्रश्नहरु

मुलुकमा विद्यमान सम्पूर्ण समस्याको सञ्जीवनी नै ओलीको विस्थापन भएको आशय व्यक्त गरिरहेका विपक्षी दलहरुलाई त्यति सहज स्थिति भने छैन। नेपाली कांग्रेसको शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकले वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुने ‘प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विश्वास छ’ भन्ने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने र कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलेका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। सम्भवतः माओवादी केन्द्रसँग पनि ओलीलाई विस्थापन गर्न देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा स्वीकार गर्नुबाहेक विकल्प छैन।

विपक्षमा रहेको अर्को दल जनता समाजवादीले भने हालसम्म प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने अथवा नदिने भन्ने औपचारिक निर्णय गरेको छैन। तर, जसपामा स्पष्ट दुई धार देखिएका छन्; जसमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलगायतको पूर्वराजपा खेमा ओलीलाई मत दिन तयार देखिएको छ भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई खेमा जसरी भए पनि ओलीलाई विस्थापन हुनुपर्ने बताइरहेको छ। जसका कारण जसपा विभाजनको खतरा पनि त्यति नै धेरै देखिएको छ।

ओलीले सत्तामा टिकिरहन हाल मतदान गर्न पाउने कुल २६६ मध्ये १३६ सांसद्को मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। माधव नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा दिने भन्ने चर्चा चलिरहेका कारण यो संख्यामा केही यो संख्या फेरबदल हुनसक्छ। नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा दिएको अवस्थामा ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न थप कठिन हुनेछ भने विपक्षीहरुलाई नयाँ सरकार गठनमा सहजता हुने देखिन्छ।

ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न नदिन विपक्षी दलहरुले निकै ठूलो मेहनत गरिरहेका छन्। यो मेहनत सफल पार्नका लागि गरिएको कसरतसँगै ओलीको विस्थापनपछिको राजनीतिक स्थायित्व र ओलीमाथि लगाइएका ओरोपहरुको जवाफ कसले दिने? के त्यसका लागि विपक्षी दलहरु तयार देखिएका छन्? के ओलीको विस्थापन नै अहिले सबै समस्यामो पूर्ण समाधान हो? ओलीको विस्थापनपछि के साँच्चै मुलुकमा सुशासन कायम हुन्छ? ओलीको विस्थापनपछि मुलुकको स्थायित्व सुनिश्चित हुने आधारहरु के-के हुन्? विपक्षी दलहरुले मतदानको अघिल्लो दिनसम्म पनि प्रतिशोध साँध्नकै लागि ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न खोजिएको हो कि मुलुक र जनताले थप क्षति बेहोर्न नपरोस् भनेर हो भन्ने जनतालाई बुझाउन सकेका छैनन्।

ओलीलाई विस्थापन गर्नका लागि विश्वासको मतको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न दलहरुले जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने मूल प्रश्न- ओलीविरुद्धको यो लडाइँ अग्रगमन र प्रतिगमनबीचको लडाइँ हो कि सत्ता र शक्ति प्राप्तिको लगाम आफ्नो मुठ्ठीमा पार्नका लागि हो भन्ने नै हो। राज्यशक्तिमा राजकाज गर्ने बानी परेका प्रचण्ड, देउवा वा जसपाका नेताहरूको सपनामाथि ठेस लागेकै कारण आलीलाई हटाउन खोजिएको हो कि मुलुकलाई भ्रष्टाचार र अनियमितताको दलदलबाट जोगाउनका लागि हो? ओलीलाई सत्ताच्यूत गरेर बाटो बिराएको राजनीतिलाई सही मार्गमा ल्याउन के साँच्चै विपक्षीहरुले इमान्दार प्रयत्न गरेका छन्?

कतै ओलीको बदनाम छविमा टेकेर सत्तायात्रा तय गर्ने घृणित राजनीतिको पुनरावृत्ति गर्न खोजिएको त होइन? ओलीको बहिर्गमनपछि बन्ने गठबन्धन सरकारले के नागरिकको दैनिकीमा साँच्चै परिवर्तन हुन्छ? ओलीको विपक्षमा मतदान गर्ने राजनीतिक दल र सांसद्हरुले नागरिकलाई यी प्रश्नहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनैपर्छ। जनतालाई यी प्रश्नहरुको घुमाउरो जवाफ दिने अथवा पन्छिने छुट विपक्षी दललाई छैन। पटक-पटक नागरिकका नाममा सत्ताको आहालमा डुबुल्की हाल्ने र निसास्सिएपछि बाहिरिने दाहारो चरित्र देखाउनेलाई जनताले राम्रोसँग चिनिसकेका छन्।

ओलीको दाउ 

मुलुक महामारीको संकटमा परेको बेला बेमौसममा विश्वासको मतको बाजा बजाएर प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी पनि पदमा रहिरहने अथवा पुस ५ गतेको नयाँ जनादेशका लागि अर्ली इलेक्सनमा जाने आफ्नो निर्णय सही थियो भन्ने सावित गर्न पनि खोजिरहेका छन्। यसरी हेर्दा जसरी पनि सत्तामा टिक्ने सम्भवतः अन्तिम विकल्पको रुपमा उनले यसलाई प्रयोग गर्न लागेके देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता सम्पूर्ण अस्त्रहरु प्रयोग गरेर विश्वासको मत प्राप्त गर्ने हुने छ भने विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा विपक्षीहरुको गठबन्धनलाई पनि विश्वासको मत पुर्याउने नदिनेतर्फ उनी लाग्ने छन्।

यसरी अहिलेको संसद्ले नयाँ प्रधानमन्त्री दिन नसकेपछि संसद्को संवैधानिक विघटन हुने र अर्ली इलेक्सनमा मुलुक जानेछ। त्यसको नेतृत्व पनि आफैंले गर्ने दाउमा प्रधानमन्त्री ओली छन् भन्ने पनि नेपाली जनताले बुझ्न बाँकी छैन। उखानटुक्का र भ्युटावर मोडलको विकासे गफ गरेर जनतालाई दिग्भ्रमित पार्न सिपालु प्रधानमन्त्री ओलीले एकपटकका लागि नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गरि दिँदा सांसद्बाट विश्वासको मत नपाए पनि जनताको मनको विश्वास केही हदसम्म जित्न सक्छन्। तर, आफ्नो जिद्दीलाई जसरी पनि पूरा गर्ने स्वभावका प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि राष्ट्रपतिलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरेर विश्वासको मत पाए पनि आफैं प्रधानमन्त्री हुनेतर्फ नै लाग्ने देखिन्छ।