१० मंसिर २०७९, शनिबार

एकाएक रोकिए देउवा

सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने जसपाको निर्णय र एमालेको खनाल–नेपाल समूहको अलमलले हच्किए अघिल्ला दुई दिनमा विकसित राजनीति घटनाक्रमले आइतबारबाट फरक मोड लिएको विश्लेषण

  • न्युज मानसराेवर

काठमाडौँ — एमालेको झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले सामूहिक राजीनामा दिने तय भएपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुई दिनयता निकै उत्साहका साथ सक्रिय भएका थिए । खनाल–नेपाल पक्षका २०/२२ सांसदले राजीनामा दिँदा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले असहयोग गरे पनि सहजै बहुमत पुग्ने देउवाको बुझाइ थियो ।

त्यही हिसाबले शनिबार पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा उनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई जसरी पनि विस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राखे । बैठक चल्दाचल्दै उनी सरकार निर्माणका लागि छलफल छ भन्दै निस्किए पनि ।

माओवादी केन्द्र, एमालेको खनाल–नेपाल पक्ष र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षबीच विश्वासको मत लिन असफल भएपछि राष्ट्रपतिले ओलीलाई नै संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार अल्पमतको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्ने अड्कलबाजी चलेको थियो । त्यसलाई रोक्न तत्काल अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्ने पक्षमा माओवादी केन्द्र र जसपाको यादव पक्षको बढ्ता जोड थियो । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको प्रस्ताव राखिसकेपछि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा कानुनी जटिलता निम्तिन सक्ने भन्दै कांग्रेसले त्यसो नगरी बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित पत्र बोकेर शीतल निवास जानुपर्ने तर्क गरेको थियो । त्यसैमा सबै सहमत थिए । जब बिहान देउवाले जसपाका अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई निवासमै बोलाएर छलफल गरे, त्यसपछि भने उनी झस्किए ।

खनाल–नेपाल समूहले राजीनामा दिने भएपछि जसपाले एकढिक्का भएरै सहयोग गर्ने अपेक्षा देउवाले गरेका थिए । त्यसको ठीकविपरीत ठाकुर र महतोले देउवालाई चेतावनी दिने गरी वैकल्पिक सरकार बन्नै नसक्ने ठोकुवा गरे । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीसँग ठाकुर र महतोको भेट भयो । लगत्तै जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको निवासमा बसेको पदाधिकारी बैठकको निर्णय र एमाले नेता खनाल–नेपाल पक्षका सांसदले आइतबार दिने भनिएको राजीनामा नआएपछि आफ्नो नेतृत्वमा तत्काल सरकार बन्नेमा देउवा ढुक्क देखिएका छैनन् ।

जसपाको पदाधिकारी बैठक बस्नुअघि नै ठाकुर र महतोले देउवालाई आफूहरू पार्टीलाई बचाउन तटस्थ बस्ने निर्णय सुनाएका थिए । उनीहरूले देउवालाई सरकार बनाउने चक्करमा नफस्न आग्रह पनि गरे । ‘हाम्रा सबै मुद्दा सम्बोधन नभएकाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिँदैनौं तर केही मुद्दा सम्बोधन भएको र कतिपय प्रक्रियामा भएकाले विरोधमा पनि जान सक्दैनौं, त्यसैले हामी तटस्थ बस्नेे निर्णयमा पुगेका छौैं भनेर हामीले देउवाजीलाई भन्यौं । त्यसपछि उहाँले वैकल्पिक सरकारका लागि सहयोगको कुरा गर्नुभयो । हामीले वैकल्पिक सरकारको विषय कांग्रेस र माओवादीको एजेन्डा हो, हाम्रो होइन, जसपालाई सत्ताको ललिपप देखाएर पार्टी फुटाउने काम नगर्नुहोस्, यस मुद्दामा जसपामा एकमत छैन । तपाईंले अहिलेको गणितलाई हेरेर लोभ र लालच देखाउने गल्ती गर्नुभयो भने तपाईं पनि फस्नुहुन्छ भन्यौं,’ महतोले कान्तिपुरसित भने, ‘तपार्इं जसपाको अंकगणित हेरेर अघि बढ्न चाहनुभएको हो भने सरकार बन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन, चारपटक प्रधानमन्त्री भएको र पार्टीको महाधिवेशनमा फेरि सभापति बन्न खोज्नुभएको हुनाले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो र पार्टीलाई धक्का पुर्‍याउने काम नगर्नुहोस् भनेर सुझाव पनि दियौं ।’

ठाकुर र महतोले चुनावी सरकारको विषय आउँदा सोच्न सकिने तर अहिल्यै सत्ता गठबन्धनका विषयमा आफूहरू अघि नबढ्ने प्रस्ट धारणा देउवालाई सुनाएका थिए । जसपाका १७ सांसदको गणित जोडेर सरकार बनाउन खोजिएको हो भने ‘बुमर्‍याङ’ हुने धारणा महतोको थियो । ‘एक–दुई जनालाई मात्रै अनुपस्थित गराइदिए पनि तपाईं फेल भइहाल्नुहुन्छ । त्यस्तो अवस्था जसपा वा कांग्रेसमै पनि हुन सक्छ,’ महतोको भनाइ थियो । त्यसपछि भने देउवा झस्किए । देउवाले ठाकुर र महतोको भनाइमा हो–हो भन्दै अनिश्चित अंकगणितका आधारमा अघि नबढ्ने जवाफ दिए । ‘म जसपा विभाजन गरेर सरकार बनाउन लाग्दिनँ, यस्तो गणितमा लाग्ने भए एक/दुई महिनाअघि नै अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर लाग्थें, तर मलाई विश्वास सुरुदेखि नै थिएन,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै महतोले भने ।

त्यसलगत्तै बालुवाटार पुगेर ठाकुर र महतोले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सके सिंगो पार्टी नै र नसके आफ्नो पक्ष तटस्थ बस्ने निर्णय सुनाए । त्यसपछि जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराईको निवासमा ५ पदाधिकारी र एक आमन्त्रितसहित ६ जनाको बैठक चल्यो । जसमा पक्ष–विपक्षमा मतदान गर्ने विषयमा केहीबेर जुहारी चल्यो । अध्यक्ष यादवसहित पूर्वसमाजवादी धारका नेताले वैचारिक रूपमै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध मत दिनुपर्ने अडान लिए । ठाकुर र महतोले तटस्थ बस्ने अडान राखे । बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दा पार्टी विभाजनमा पुग्ने जोखिम थियो । त्यसलाई बचाउन जसपाले मध्यमार्गी बाटो लिँदै यो मुद्दामा सांसदलाई ह्वीप नलगाई स्वतन्त्र छाड्ने निर्णय गर्‍यो । ‘विश्वासको पक्ष/विपक्ष र तटस्थ बस्न चाहने सांसदहरूलाई आफ्नो स्वविवेकमा निर्णय लिन छुट हुने गरी पार्टीले निर्णय लिएको छ,’ पदाधिकारी बैठकका आमन्त्रित सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘एकै ठाउँमा उभिन नसक्ने भएपछि पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन हामीले यस्तो निर्णय लिएका हौं ।’

यस्तो निर्णयले जसपालाई तत्काल फुटबाट त जोगाएको छ, तर ठाकुर र यादव पक्षले बहुमत सांसदलाई आफूतिर तान्ने होड कायमै राखेका छन् । यादव पक्षले आफ्नो पक्षमा १८ सांसद रहेको दाबी गरेको छ । ठाकुर पक्षले पनि बहुमत सांसद तटस्थ बस्ने दाबी गरेको छ । बैठकपछि नेता भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई बिदा गर्न योगदान गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘जसपाको पदाधिकारी बैठकले पार्टी एकता कायम राख्दै ओली सरकारको बहिर्गमन सुनिश्चित गर्ने कार्यनीति तय गरेको छ,’ भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा उल्लेख गरेका छन्, ‘सबैले आ–आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर प्रतिगमनको केन्द्र बनेको ओली सरकारलाई बिदा गर्न, देशलाई अग्रगामी निकास दिन र जसपालाई देशको वैकल्पिक शक्तिका रूपमा विकास गर्न योगदान गरौं ।’ यादव र भट्टराईसहितको पूर्वसमाजवादी पक्षले आफ्नो धारमा रहेका सांसदलाई प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न आग्रह गरेको छ ।

यता कांग्रेसले भने अघिल्ला दुई दिनमा विकसित राजनीति घटनाक्रमले आइतबारबाट फरक मोड लिएको विश्लेषण गरेको छ । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार ठाकुर र महतोले बूढानीलकण्ठ पुगेर राखेको भनाइ व्यक्तिगत र पार्टीको धारणा मात्रै थिएन, अहिलेको सत्ता समीकरणमा भारतले निर्वाह गरिरहेको भूमिकाको सन्देश उनीहरूमार्फत नै पुर्‍याइएको छ । जसले देउवालाई पनि सोच्न बाध्य पारेको छ । ‘हामीले यस्तो परिस्थितिको आकलन पहिल्यै गरेका थियौं । तपाईंहरूका लागि नयाँ समाचार होला तर पार्टीभित्रका शीर्ष तहका नेताहरूलाई भारत के चाहन्छ, प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति देउवा, जसपा अध्यक्ष ठाकुर के चाहन्छन् भन्ने पहिल्यै थाहा थियो,’ ती नेताले भने, ‘ओलीले विश्वासको मत लिन होइन, त्यसबाट असफल भएर मुलुकलाई निर्वाचनतिर धकेल्न संसद्मा प्रस्ताव राखेका हुन् ।’

संसद्को बाँकी अवधि अन्योल र अनिश्चिततातिर जाने देखिएकाले सबै दलका नेताहरूको पछिल्लो मनस्थिति निर्वाचनतिरै छ । तर ओली नेतृत्वकै सरकारमा चुनावमा जाने कि नजाने भन्ने विचारमा मात्रै फरक दृष्टिकोण छन् । ओली नेतृत्वकै सरकारलाई चुनाव गराउन छाड्दा राज्य सत्ता कब्जा गरेर निष्पक्ष निर्वाचन गराउन नसक्ने मत सबैतिर छ । तर, वैकल्पिक सरकार बनेपछि संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनतर्फ जान सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि ओली नेतृत्वको सरकारलाई संविधानको धारा ७६ (३) सम्मको सरकारका लागि दिने र त्यसपछि धारा ७६ (५) मा प्रवेश गर्दा नयाँ चुनावी सरकार बनाउन सकिने विश्लेषण पनि कांग्रेस र जसपाका कतिपय नेताले गर्न थालेका छन् । जसपा वरिष्ठ नेता महतोले पनि संविधानको धारा ७६ (५) मा पुगेपछि चुनावी सरकारको कुरा आउने बताए पनि अहिल्यै यही गर्ने भनेर आफूहरूले नसोचेको बताए । कान्तिपुर

  • २७ बैशाख २०७८, सोमबार प्रकाशित

  • Nabintech