१६ मंसिर २०७९, शुक्रबार

सत्ता जोडघटाउमा बन्धक राजनीति
  • राजाराम गौतम

अहिले नेपाली समाज र नेपाली राजनीतिले उस्तै नियति भोगिरहेछन् । दुवैमा चरम संक्रमण छ र दुवैमा अंकगणित हावी छ । समाज कोरोनाबाट मृतकको संख्या गनिरहेछ भने, राजनीतिमा ‘टाउको गन्ने’ खेलो उत्कर्षमा छ । समाज कोरोनाले आक्रान्त छ ।

राजनीति सत्तालिप्साको ‘भाइरस’ ले प्रताडित छ । जसरी कोरोनाको निदान अनिश्चय र अन्योलमा छ, त्यसैगरी राजनीतिको संक्रमणबाट मुलुकले के–कसरी मुक्ति पाउँछ, यकिन छैन । राजनीतिका ‘डाक्टर’ हरूले मास्क त लगएका छन्, तर तिनका अहंकार, कुण्ठा, निराशा र निरीहता देख्दा लाग्छ— संक्रमण अरू बढेर जानेछ । २७ वैशाखको संसद्को विशेष अधिवेशनले यस्तै संकेत गरेको छ ।

दुई दिनअघिको संसद्को विशेष अधिवेशन कुनै ‘प्रहसन’ भन्दा कम थिएन । संसद्बाट विमुख हँुदै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओली आफूमाथिको विश्वास परीक्षण गर्दै थिए । तर, उनको भावभंगी उही थियो । उही ठट्यौली, उही दम्भ । आत्मरतिबाट बाहिर निस्कनै सकेनन् उनी । पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), शेरबहादुर देउवा, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर आदिका धेरैजसो अभिव्यक्ति कुण्ठा र निराशाबाटै प्रेरित थिए । सारा मुलुक संकटमा झुलिरहेका बेला त्यसबाट कसरी त्राण पाउने ? राजनीतिलाई शुद्ध र समृद्ध कसरी बनाउने ? कसैसँग कुनै नवीन सोच थिएन । खालि एकअर्काप्रति घृणा, आक्रोश र गुनसा मात्रै थिए । निराशाकै बीच संसद्ले अहंकारको आयु लामो हँुदैन भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देशचाहिँ दिन सक्यो । एक छिनअघि रोस्ट्रममा उभिएर धम्कीपूर्ण शैलीमा विश्वासका मत मागिरहेका ओलीलाई संसद्ले नराम्ररी ‘थप्पड’ हान्यो । ओली सरकार ढल्यो ।

यो ‘इपिसोड’ पछि मुलुक सत्ता राजनीतिको जोडघटाउमा प्रवेश गरेको छ । अबको प्रधानमन्त्री को ? फेरि ओली कि अरू कोही ? कुन–कुन दलबीच गठबन्धन भएर सरकार बन्ला ? ठूलो दलको हैसियतले फेरि ओलीले अल्पमतको सरकार गठन गर्लान् ? विपक्षी गठबन्धन बहुमत पुर्‍याउन सक्षम होला ? एमालेका असन्तुष्ट सांसदहरूको भूमिका के हुने ? महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतोपक्षीय नेताहरू के गर्लान् ? अनेक प्रश्न र अड्कलबाजी चलिरहेका छन् ।

जे–जे अनुमान गरिए पनि अगाडि दुई परिदृश्य मात्रै छन् । एक, दुई वा सोभन्दा बढी दल मिलेर गठबन्धन सरकार बन्नेछ । दुई, ठूलो दलको हैसियतले ओलीले पुन: अल्पमतको सरकार गठन गर्नेछन् । राष्ट्रपतिले दिएको बिहीबार बेलुकाको समयसीमामा यी प्रश्नको निरूपण भइसक्नेछ । तर, प्रश्न यो मात्रै होइन । पात्र मात्रै फेर्ने कि प्रवृत्ति पनि ? यो बेलाको अहं सवाल यो पनि हो । नेपाली राजनीतिले पात्र धेरै पटक फेरिसक्यो तर प्रवृत्ति फेरिएन । जबसम्म प्रवृत्ति फेरिँदैन, संक्रामक रोगले ग्रस्त राजनीति तंग्रिनेछैन । दुर्भाग्य, हाम्रा राजनीतिक शक्ति र समूह फेरिन तयार छैनन् । कुनै पनि दल वा राजनीतिक समूहमा त्यो इच्छाशक्ति देखिँदैन । ‘हम नहीं सुधरेंगे’ प्रवृत्ति घटीबढी सबैमा छ ।

केही उदाहरण हेरौं ।

१. ओली नेतृत्वको एमाले यति बेला संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल हो । मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अदालतले पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन आदेश गरेपछि एमाले संसद्को गणितमा सबैभन्दा ठूलो दल भयो । यो दल जति ठूलो छ, त्यति नै राजनीतिक संस्कार र शुद्धीकरणको बाधक पनि । एउटा व्यक्तिको अहंकारको बन्धक सिंगो पार्टीपंक्ति भएको छ । मुलुकले आस गरेका एकाध नेता पनि ओली आग्रह र महत्त्वाकांक्षाको वेदीमा चढिसकेका छन् । तुलनात्मक रूपमा आन्तरिक लोकतन्त्रको उम्दा अभ्यास गरेको यो पार्टी विधि, पद्धति मिच्दै सत्ता राजनीतिको विद्रूप खेलको मुख्य खेलाडी बनेको छ । सरकार ढले पनि पुन: सत्तामा पुग्ने षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्नमै यो दल व्यस्त छ । विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन नदिन साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अख्तियार गर्दै बढेको ओली एमालेसँग राजनीति सुधार्ने अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन ।

२. अपेक्षा राखिएको एमालेभित्रकै असन्तुष्ट समूह पनि असल राजनीतिक संस्कार निर्माणमा खरो उत्रिन सकेको छैन । यो समूह ओलीको हैकमवादी चरित्र र कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट छ । विश्वासको मतदान प्रक्रियामा अनुपस्थित भएर त्यो असन्तुष्टि प्रकट पनि गरिसक्यो । समूहका नेता नेपालले लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षाका लागि विश्वासको मतदानमा अनुपस्थित भएको दाबी गरेका छन् । ओलीको विस्थापनमा यो समूहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । ओलीको विस्थापन अनिवार्य छ तर यसो गरेर मात्रै यो समूहको राजनीतिले सार्थकता पाउनेछैन । सार्थक हुन, आफूलाई राजनीतिक रूपमा ओलीभन्दा फरक देखाउन सक्नुपर्छ । पात्र फेर्ने कुरा परिस्थितिको माग अवश्य हो तर यो नै प्रधान मुद्दा होइन । ओलीको कार्यशैली र व्यवहारमा प्रतिक्रिया गर्ने स्तरमा सीमित यो समूहले राजनीतिक सुरक्षाको खोजीमा मात्रै होइन, आमूल सुधारमा लाग्न सक्नुपर्छ । ओलीको प्रताडनामा परेकाले यो समूहप्रति आमरूपमा सहानभूति छ । तर, आकर्षण छैन ।

३. माओवादी केन्द्रको हालत उस्तै छ । तीन दशकभन्दा बढी भइसक्यो, प्रचण्ड माओवादीको अनवरत नेतृत्वमा छन् । माओवादी विद्रोहपूर्व, विद्रोहकाल, त्यसपछिको शान्तिकालीन अवधि, संविधान निर्माणका चरणहरू, पटक–पटकका निर्वाचन सबै समय प्रचण्ड एकलौटी नेतृत्वमा छन् । द्वन्द्वदेखि शान्ति हुँदै संविधान निर्माणसम्मका चरणमा प्रचण्डको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । उनी राजनीतिक रूपमा समकालीनमध्ये लचकता अपनाउन सक्ने नेता पनि हुन् । यद्यपि उनी पनि सत्ताकेन्द्रित राजनीतिका एक खेलाडीमै सीमित छन् ।

विद्रोहको पृष्ठभूमिबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीको जुन प्रभाव र आयतन थियो, त्यो खुम्चँदै र कमजोर बन्दै गएको छ । माथ्लो तहका धेरै नेता प्रचण्डलाई छोडेर लाखापाखा लागिसके । सत्ता र पार्टी राजनीतिका खेलाडीका रूपमा प्रचण्ड अझै ‘सर्भाइभ’ त गर्लान् तर राजनीतिक पुनर्गठन गरेर बढ्ने उनमा न ऊर्जा छ, न योजना नै । अभिभावकीय भूमिकामा बस्नुपर्ने व्यक्ति बाँचुन्जेल पार्टीको कार्यकारी पदमा आसीन हुने उनको मनोकांक्षा राजनीतिक सुधारको बाधक भइरहनेछ । यसर्थ माओवादी पनि राजनीति फेर्ने बाटामा अग्रसर हुने विश्वास गर्न सकिँदैन ।

४. कम्युनिस्टहरू पतनको मार्गमा बढिरहँदा कांग्रेस स्वाभाविक हिसाबले हर्षित छ । राजनीतिक परिदृश्य बदलिएसँगै सबैका नजर कांग्रेसतिर छन् । तर ती नजरमा अझै संशय छ, शंका छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति मानिसहरू अहिले पनि संशय गर्छन् । चुनावपछि वामपन्थी वर्चस्व कायम भयो र कांग्रेसले नमीठो हार बेहोर्‍यो । स्थायित्वको नारा दिएर बनेको वामपन्थी सरकार जनअपेक्षाअनुरूप प्रस्तुत हुन नसक्दा कांग्रेसले खबरदारी गर्न सकेन, कांग्रेस कतै हराएको थियो । अहिले वामपन्थीहरू छिन्नभिन्न भएपछि कांग्रेसको भूमिका बढेको हो । सत्ता राजनीतिमा कम्युनिस्टको विकल्पका रूपमा देखिए पनि समग्र राजनीतिक सुधारको मुद्दामा कांग्रेसले पनि माखो मार्न सकेको छैन । सत्तरी कटेका र त्यस आसपासकै नेताहरूको बोलवाला छ नेतृत्वमा । राजनीतिमा प्रवृत्तिगत रूपान्तरणको मुद्दामा यो दल पनि चुकेकै छ ।

५. मधेसी दलको कुरो गरी साध्य छैन । ती आफैं स्वचालित छन् कि परिचालित ? तिनका गतिविधिले अनेक शंका जन्माउँछन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) यति बेलाको नेपाली राजनीतिको निर्णायक शक्ति हो । यो पार्टीका एक थरी नेता नयाँ गठबन्धन सरकार गठनको अभ्यासमा छन् भने, अर्का थरी नेता तटस्थ बसेका छन् । महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो आदिको नेतृत्वमा रहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी नेपाल मिलेर बनेको जसपा नाममा त एउटै पार्टी हो, तर व्यवहारमा यी दुईबीच एकता भएकै हो भनी पत्याउने आधार छैन । संसद्मै पनि पार्टीका केही सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएनन्, केही तटस्थै बसे । अध्यक्ष ठाकुरले गठबन्धन सरकार गठनका सन्दर्भमा पनि तटस्थ बस्ने नीति लिएको औपचारिक धारणा नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् । राजनीतिक रूपमा यति अस्पष्ट, अन्योल र आशंका भएको पार्टीले राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्छ भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन ।

६. संसद्भित्र र बाहिरका अरू केही साना दल पनि छन् । तिनको प्रभाव यति कम छ, तिनले राजनीतिक संस्कार निर्माणका पक्षमा उठाएका मुद्दा सामाजिक सञ्जालहरूमै सीमित छन् ।

७. अरू त अरू, राष्ट्रपतीय संस्थासमेत राजनीतिक संस्कार विकास भएको हेर्न चाहँदैन । राजनीतिलाई प्रदूषित बनाउन यो सर्वोच्च संस्थाको पनि कुनै न कुनै हिसाबले भूमिका छ । राष्ट्रपतीय संस्थामाथि अखबारी टीका–टिप्पणी प्रीतिकर हुँदै होइनन् । तर, महामहिम राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका एकपछि अर्को विवादित कर्मले टिप्पणी गर्न उत्प्रेरित गरिरहन्छन् । सायद नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको आलंकारिक भूमिका उनलाई स्वीकार्य छैन । त्यसैले त रेफ्रीको भूमिका बिर्सेर बेला–बेला राजनीतिक खेलाडीझैं प्रकट हुन्छिन् । र, विवादमा मुछिन्छिन् ।

पछिल्लो दृष्टान्त हेरौं । २३ वैशाखको घटना । ओली पार्टी बैठक सकेर सीधै शीतलनिवास पुगे र त्यहाँबाट देउवाको ‘मुख सँुघ्न’ दलबलसहित बुढानीलकण्ठ पुगे । यता राष्ट्रपति भण्डारीले असन्तुष्ट नेपालसँग तीन घण्टा वार्ता गरिन् । जसै शीतलनिवासबाट नेपाल बाहिरिए, लगत्तै ओली भित्रिए । राजीनामाका लागि तयार हुँदै गरेको नेपाल समूहलाई ‘फकाइदिन’ सायद ओलीले राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए । पदीय मर्यादाको सीमा नाघेर भण्डारी यसअघि पनि पटकपटक विवादमा आइन् । कहिले लाभका पदमा भएका नियुक्तिका सन्दर्भमा त कहिले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा चासो राखेर । प्रधानमन्त्री ओलीको दम्भी महत्त्वाकांक्षाकी रक्षाकवच बनिन्, जसले उनको छवि सम्पूर्ण मुलुकको अभिभावक होइन, एउटा पार्टीको निश्चित गुटको पृष्ठपोषकको बन्यो । भण्डारीको भूमिकाले प्रत्यक्षत: उनकै छवि र साखमा प्रश्न उठायो । ओलीको महत्त्वाकांक्षा बढाउन सघायो । परोक्ष रूपमा उनका विवादित भूमिका राजनीतिक संस्कार बन्ने बाटाका बाधक पनि भए । आज राजनीति त्यत्तिकै होइन, यस्तै घरेलु र बाह्य शक्तिकेन्द्रका चासो र प्रभावको चपेटामा परेकाले संक्रमित भएको हो ।

संकटलाई सकारात्मक रूपमा लिने हो भने त्यो अवसर पनि हो । अहिलेको यो प्रतिकूल अवस्थालाई राजनीतिक दलहरूले अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । ओली सरकार आफ्नै कारणले असफल भएको हो । दुईतिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकार आज यो अवस्थामा किन आइपुग्यो ? किनभने यो अहं र अहंकारले चूर थियो । आफ्नै अहंकारले ‘विषवृक्ष’ ढलेको छ । यसको विकल्पमा विधि, पद्धति र प्रणाली जोगाउने सरकार चाहिएको छ । कोरोनाले आक्रान्त बनेको समाजसँग हातेमालो गर्ने सरकार चाहिएको छ । पात्र मात्रै फेर्ने कुरा प्रधान होइन, राजनीतिक संस्कार निर्माणतिर अग्रसर हुने प्रवृत्ति बोकेको नेतृत्व यतिबेलाको आवश्यकता हो । कान्तिपुर बाट

  • २८ बैशाख २०७८, मंगलवार प्रकाशित

  • Nabintech