गत वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफैंले विघटन गरेको संसद्मा सम्बोधन गर्दै गर्वसाथ भने, ‘राजनीतिक अस्थिरता नचाहने हो भने मलाई विश्वासको मत दिनुस्।’ तर ओलीले अविश्वास गरेको संसद्ले उनलाई पनि अविश्वास गरेर बदला लियो।

संसद्ले ओलीसँग असंवैधानिक विघटनको बदला लिए पनि उनलाई सत्ताच्यूत गर्ने राजनीतिक बाटो भने यो आलेख प्रकाशित भएको समयावधिसम्म फेला परेको छैन। ओलीकै दलको विपक्षी समूह र अन्य प्रतिपक्षी दलहरूले सरकार परिवर्तनका लागि गरेका बहुपक्षीय प्रयास पनि सफलता उन्मुख देखिएका छैनन्।

गत संसद् अधिवेशनबाट ओली सरकार अल्पमतमा परेपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई यही वैशाख ३० गते साँझ ९ बजेसम्मको म्याद दिएर प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति प्रयोजनका लागि आफ्नो दाबी पेस गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गरेकी थिइन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल सरकार सञ्चालन, सेवा प्रवाह तथा सुशासनका कोणबाट मात्र असफल भएको होइन, कथित रूपमा ओलीले घोषणा गरेको कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसको ऐतिहासिक एकताको समेत निर्मम विघटनद्वारा पनि असफल भएको छ। त्यस कारण ओली सरकारको असफलताको आयाम सरकारमा मात्र सीमित छैन। ओलीले गर्दै आएका विगत एक वर्षका गतिविधि नियाल्ने हो भने उनको अभीष्ट लोकतन्त्रलाई समेत असफल बनाउने उद्यमतर्फ अग्रसर रहेको प्रस्टै छ। लोकतन्त्रका संस्थागत संरचनामा मात्र होइन, पार्टीको संस्थागत संरचनामा समेत ओलीको कुनै रुचि देखिँदैन।

माओवादी केन्द्रले आफ्नो अनुकूलतामा जुनसुकै बेला पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने भएकाले मात्र ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत लिन आवश्यक ठाने। सरकारमा आफ्नो पहलकदमी नगुम्ने सुनिश्चित राजनीतिक गोटी चालेर मात्र ओली आफैंले हठात् अन्त्य गरेको संसद् अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए।  

पटकपटक चालू संसद् अधिवेशनको अन्त्य, अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने अभिलाषा, संसद् विघटन, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथिको आक्रमण र हस्तक्षेप, नेकपा विघटन जस्ता ओलीका अलोकतान्त्रिक गतिविधिले उनको आगामी यात्राले सही राजनीतिक दिशा समात्ने सम्भावना देखिँदैन। संसद् पुनःस्थापना र नेकपाको विभाजनपछि पनि ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्ने त कुरै छोडौं, संसद्को विश्वास लिनसमेत आवश्यक ठानेका थिएनन्। तर माओवादी केन्द्रले आफ्नो अनुकूलतामा जुनसुकै बेला पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने भएकाले मात्र ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत लिन आवश्यक ठाने। सरकारमा आफ्नो पहलकदमी नगुम्ने सुनिश्चित राजनीतिक गोटी चालेर मात्र ओली आफैंले हठात् अन्त्य गरेको संसद् अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए।

स्मरण रहोस्, गत वैशाख १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम २७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्को अधिवेशन डाकेकी थिइन्। वैशाख ६ गते ओली सरकारले प्रतिनिधिसभाका सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र आफ्नै दलका विपक्षी नेताहरूसँग परामर्शको त कुरै छोडौं, सामान्य सूचनासमेत नदिईकनै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए। विपक्षी दलहरूको गठबन्धनद्वारा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्ने आशंकामा उनले एक्कासि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका थिए।

अन्त्य मात्र गरेका थिएनन्, संसदीय व्यवस्थाको मर्यादा र नजिरका रुपमा रहेको सभामुखसँग गरिने परामर्शलाई पनि कुनै महत्त्व दिएनन्। तत्काल टुंग्याउनुपर्ने कुनै महत्त्वपूर्ण विषयका बारेमा सभामुखसँग परामर्श गरेर मात्र चालू अधिवेशन अन्त्य गरिन्छ। तर चलिरहेको संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको कुरा सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि मात्र थाहा पाएका थिए।

एउटा सत्तासीन पार्टीको संसदीय दलको नेताका रुपमा पनि ओली असफल भएका छन्। किनकि प्रधानमन्त्री ओलीले चलिरहेको संसद्को अधिवेशन अन्त्य पटकपटक गरेका छन्। गत वर्षको असार १८ गते पनि उनले मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर चलिरहेको संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेका थिए। ओलीको निर्णयबमोजिम असार २२ गते डाकिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै नबसी राष्ट्रपतिद्वारा दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो।

त्यतिबेला पनि अहिलेजस्तै समान घटना भएको कुरा राजनीतिप्रति सामान्य चासो राख्नेलाई पक्कै थाहा होला। उतिबेला पनि सभामुखसँग कुनै परामर्श गरिएको थिएन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासँग पनि कुनै सल्लाह गरिएको थिएन। तीव्र विवाद रहेको तत्कालीन नेकपाका अर्का अध्यक्ष रहेका पुष्पकमल दाहाल लगायतका वरिष्ठ नेताहरूसँग पनि कुनै सल्लाह गरिएन। निर्णय सार्वजनिक नहुँदासम्म उनीहरूले सूचनासमेत पाएनन्। जब कि अहिले नेकपा एमालेमा जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीको एकलौटी निर्णय लागू हुने अवस्था तत्कालीन नेकपामा थिएन। तत्कालीन नेकपाभित्र उनको अवस्था कमजोर थियो।

सवाल संसद्को मात्र होइन, उनले आफ्नै दलको बैठकमा पनि हुबहु यस्तै घटना दोहोर्‍याइरहेका हुन्छन्। एउटा पार्टीको मुख्य नेताका रुपमा पनि उनी असफल छन्। जब पार्टीमा मतभेद हुन्छन् र ओली अल्पमतमा पर्ने सम्भावना हुन्छ– ओली बैठकमा अनुपस्थित हुन्छन्। सामान्यभन्दा सामान्य समस्या पनि नितान्त आफ्नो व्यक्तिगत सोचभन्दा अन्यथा हुने आशंका लाग्नेबित्तिकै उनले संस्थागत आक्रमण आरम्भ गरिहाल्छन्।

एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता वा विभाजनलाई उनीहरूको पार्टीगत मामिला भनेर उम्किन सकिएला। तर ओलीको संस्थागत अरुचि र स्वेच्छाचारिताले दिनप्रतिदिन लोकतन्त्रको संस्थागत संरचनामा आक्रमण हुनु गम्भीर विषय हो।

केपी ओलीको संस्थागत आक्रमणले उनले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा थिलोथिलो बनेर सिद्धिसकेको छ। एकातिरको चोइटो माओवादी केन्द्र बनेर छुट्टिसकेको छ। अर्को चोइटो पुनर्गठित एमाले पनि विभाजनको तीव्र रफ्तारमा छ। थोरै वस्तुगत अवस्था अनुकूल हुनेबित्तिकै एमाले विभाजन हुने निश्चित छ। पार्टीको संस्थागत जीवन समाप्त पारेर आजको अवस्था उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण ओली नै हुन्। किनकि तत्कालीन नेकपामा ओली नै प्रथम अध्यक्ष थिए। पार्टीको विकास र विनाशको जस वा अपजसको मुख्य जिम्मेवारी उनकै हुन्छ। अन्य नेताहरूको भूमिका सहायक मात्र हुन्छ।

एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता वा विभाजनलाई उनीहरूको पार्टीगत मामिला भनेर उम्किन सकिएला। तर ओलीको संस्थागत अरुचि र स्वेच्छाचारिताले दिनप्रतिदिन लोकतन्त्रको संस्थागत संरचनामा आक्रमण हुनु गम्भीर विषय हो। जब कि लोकतन्त्रमा दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र र संस्थागत चरित्र पनि सार्वजनिक सरोकारका विषय हुन्। ओलीले जनप्रतिमूलक संस्थाप्रति गरेको अराजक र अपमानजनक कृत्यको फेरहस्ति यहाँ वर्णन गरेर साध्य छैन।

ओलीको निजी संकट लोकतन्त्रकै संकटका रुपमा विस्तारित बन्दै गएपछि ओलीको संस्थागत अरुचि र अराजक चरित्रलाई उनको निजी चरित्रको साँघुरो घेराबाट हेरिनु हुँदैन। र, ओलीले घटाएका केही असंवैधानिक र अराजक घटनाक्रममाथि टिप्पणी गरेर मात्र पनि पुग्दैन। लामो समयदेखि ओलीमा विकास भएको राजनीतिक चरित्र र त्यसले निर्माण गरेको उनको नियतप्रतिसमेत टिप्पणी गर्न आवश्यक छ।

बारम्बार संसद् छलेर अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोजेको ओलीको मनसाय देखिएकै हो। विभिन्न संवैधानिक संस्था, आयोग र निकायमा उनको हस्तक्षेप र प्रयोग भोगिएकै विषय हो। पार्टीभित्रका समस्यालाई सुल्झाउने भन्दा बल्झाउँदै गएपछि पार्टी विभाजन गरेर समाधान खोज्ने उनको प्रयत्न पनि देखिएकै हो। हुँदाहुँदा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न नसकेपछि संसद् नै विघटन गर्ने उनको घोर असंवैधानिक कदम पनि प्रयोग भइसकेको विषय हो।

सतहबाट हेर्दा ओलीले गरेका उल्लिखित विषय सामान्य देखिन्छन्। तर यसले उत्पन्न गरेको असामान्य परिस्थिति आज कोभिड– १९ को महामारीमा नागरिकको हाहाकारमा गुन्जिएको छ। पर्याप्त समय छँदा ओलीका आधारहीन उपदेश, महामारीसँग जुध्ने तयारीप्रति रहेको घोर उपेक्षा र अधिनायकवादी चिन्तनका कारणले आज नागरिकले सामान्य अस्पतालको बेड, अक्सिजन र भेन्टिलेटर अभावमा ज्यान गुमाउनुपरिरहेको छ। लोकतन्त्र र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाप्रति रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको अरुचिको लामो पृष्ठभूमि छ।

आफ्नै दलभित्र होस् वा बाहिर, ओलीमन लागि प्रतिपक्ष भनेका शत्रु हुन्– सहयोगी होइनन्। उनको व्यक्तिवादी अराजकताले दल वा व्यवस्थाको संस्थागत चरित्रमाथि पहिलो आक्रमण गर्छ। र, दल वा व्यवस्थामाथि व्यक्तिवादी नियन्त्रण कायम गर्छ। सक्ने जति व्यवस्थाका संस्थागत संरचनालाई खारेज गर्छ। नसक्ने संस्थाहरूको भूमिकालाई खुम्च्याउँछ। र, बाँकी संस्थाहरूलाई निष्क्रिय पार्छ। विगतमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका केही थोरै कृत्यलाई सर्सर्ती हेर्ने हो भने मात्र पनि व्यवस्थाको संस्थागत चरित्रमाथि उनको नियत प्रस्टसँग बुझ्न सकिन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि धेरै पटक नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरे। माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्नसमेत रोक लगाउने प्रयत्न गरे। स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रेस, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध विधेयक ल्याए। मानव अधिकार आयोगलाई नियन्त्रण गर्न महान्यायाधिवक्ताको अधीनस्थ गर्ने प्रयास गरे। सेना परिचालनको जिम्मा प्रधानमन्त्री आफैंले राख्ने प्रयास गरे। अदालतमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई बढावा दिए।

त्यति मात्र होइन, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहनुपर्ने ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग’ लाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखे। ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग’ समेत आफैंले राखे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग लगायत अधिकांश संवैधानिक आयोगलाई स्वायत्त ढंगबाट काम गर्न नदिने र आफ्नो लाचार छाया बनाउने काम ओलीबाट हुँदै आएको छ। यस्ता अनेकन् उदाहरणको फेहरस्त दिन सकिन्छ।

व्यवस्थाको संस्थागत चरित्रलाई ध्वस्त पारेर पुगिने ठाउँ भनेको अधिनायकवाद हो। व्यक्तिवाद र अराजकता हो। र, आज ओलीको शासनमा मुलुकले यही भोगिरहेको छ। मुलुक, संस्था वा कुनै व्यक्तिको विकास र विनाशमा मुख्य नेतृत्वको संस्थागत चरित्रले निर्णायक महत्त्व राख्छ। लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र पनि यही हो। तर लोकतन्त्रलाई औपचारिक अर्थमा खुम्च्याएर अधिनायकवादी शासनशैली ओलीको मुख्य चरित्र बनेको छ। ओली शासनको अन्त्य हुनैपर्छ।

सकारात्मक कुरा हो, ओलीलाई संसद्ले अविश्वास गरेको छ। सरकार कामचलाउ र अल्पमतमा छ। आफैंले विघटन गरेको संसद्मा उभिएर गर्वसाथ विश्वासको मत माग्ने चरम अनैतिकता प्रदर्शन भएको छ। तर नेपाली राजनीतिको विडम्बना, प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीको निरन्तरताको विकल्प भने अझै बन्न सकेको छैन। र, विकल्प बने पनि ओलीभन्दा मौलिक रुपले भिन्न पात्र प्रधानमन्त्रीका रूपमा मुलुकले पाउने सम्भावना छैन। ओलीप्रतिको अविश्वास, असफलता र अनैतिकताको वावजुद पनि ओलीकै निरन्तता हुनु भनेको नेपाली लोकतन्त्रको गालामा ओलीले हानेको थप्पड हो।

त्यसैले मुलुकको लोकतन्त्र ओलीतन्त्रमा रुपान्तर हुनुको मूल कारण हरेक राजनीतिक दलको खास पहिचान बनेको राजनीतिक मुद्दालाई शीर्ष नेताको व्यक्तिवादी स्वार्थमा प्रयोग गर्नुको परिणाम हो। ओलीको हकमा मात्र होइन, यो सबै दलको साझा समस्या हो। जसको कारणले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि ठूला राष्ट्रिय दलहरू, तिनका शीर्ष नेताहरू र उनीहरूका दलीय संरचना सबैभन्दा धेरै बाधक छन्।