२२ माघ २०७९, आईतवार

तीन वर्षे कार्ययोजनासहितको बजेट ल्याउनुपर्छ

विश्वम्भर प्याकुर्‍याल

  • न्युज मानसराेवर

सरकार आगामी वर्षको बजेट निर्माणको चरणमा छ। जेठ १ गतेदेखि त बजेट लेखन सुरु हुन्छ। कोरोना महामारीको अवस्था लम्बिएमा विदेशबाट वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्न सकिँदैन। वित्तीय खाडल र सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा बढी छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्न सकेन भने चालू खर्च धान्न र भविष्यमा तिर्नुपर्ने ऋण आन्तरिक स्रोतबाट तिर्न सक्ने अवस्था रहँदैन।

हामीसँग पर्याप्त स्रोतसाधन भए पनि वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सधैं असफल हुँदै छौं। नेपालको वित्तीय घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८ प्रतिशत पुगेको छ। यस्तो घाटा गत आर्थिक वर्षसम्म ५.८ प्रतिशत मात्र थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बनाएको बजेटले वित्तीय घाटा बढाउन मद्दत गरेको छ।

हुन त धेरै अर्थशास्त्रीहरू दक्षिण एसियामा नेपालको सार्वजनिक ऋण सबैभन्दा कम भएको बताउँछन्। कतिपय देशमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८० प्रतिशतसम्म ऋण पुगेको छ। नेपालमा यो ४७ प्रतिशत मात्र छ। उनीहरूका अनुसार नेपालमा ‘फिस्कल स्पेस’ पर्याप्त छ। नेपालले अझै ऋण लिन सक्ने अवस्था छ। ‘फिस्कल स्पेस’ छ भन्दैमा धमाधम ऋण लिने अनि ठूलो आकारको बजेट बनाउने भन्ने हुँदैन। अहिले बजेट ठूलो आकारको भन्दा पनि सानो तर कार्यान्वयन हुने खालको बनाउनु जरुरी छ।

सन् २०३० को दिगो विकास लक्ष्यलाई हासिल गर्ने हो भने नेपालले वार्षिक १० देखि १५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्नु जरुरी हुन्छ। त्यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ जुन अहिले नेपालले गर्न सक्ने अवस्था छैन।

आगामी बजेटमा विचार गर्नुपर्ने कुरा नेपालको स्रोतसाधनले वैदेशिक ऋण तिर्न सक्षम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो। धेरै ऋण लिएर सही आयोजनामा लगानी गरेर प्रतिफल लिई ऋण तिर्न नसकेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ।  सन् २०३० को दिगो विकास लक्ष्यलाई हासिल गर्ने हो भने नेपालले वार्षिक १० देखि १५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्नु जरुरी हुन्छ। त्यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ जुन अहिले नेपालले गर्न सक्ने अवस्था छैन। नेपालको यातायात र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको खाडल ठूलो भएको छ। त्यो खाडल पुर्ने गरी लगानी ल्याउनुपर्छ। लगानीका लागि नेपालले पैसा कहाँबाट ल्याउने? नेपालमा भ्रष्टाचारले टाउको उठाउन सक्ने अवस्था छैन। ऋण रकम एक आथिक वर्षको बजेटको झन्डै ५० प्रतिशत छ।

हामीले अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट माथि उक्लन आनाकानी गरिरहेका छौं। त्यसका लागि प्रतिव्यक्ति आम्दानी १२३० डलर आवश्यक पर्छ। तथ्यांक विभागले प्रकाशित गर्ने तथ्यांकको आधार वर्ष परिवर्तन हुँदा नेपालको प्रतिव्यक्ति आयमा पनि कमी आएको छ।

सन् २०००/२००१ लाई आधार वर्ष मानेर गरिएको सर्वेक्षणअनुसार तथ्यांक प्रकाशित हुँदा नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ११५९ डलर पुगेको थियो तर अहिले सन् २०१०÷२०११ लाई आधार वर्ष मानेर सर्वेक्षण गर्दा प्रतिव्यक्ति आय ११३४ मा झरेको छ। जसका कारण एलडीसीबाट माथि उक्लन हुने–नहुनेमा अझै पनि मतान्तर छ। हुन त नेपाल एलडीसीबाट माथि जाने निर्णय नै भइसकेको छ। तर कोरोना महामारीको अवस्था कायमै रहेमा सन् २०२६ मा नेपाल एलडीसीबाट माथि उक्लन सक्ने अवस्था छैन। ब्याक हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

कोरोना मात्र नभएर सरकारको दूरदर्शी भिजन अभावका कारण बेरोजगारीको दर ह्वात्तै बढेको छ। ५७ लाख युवा बेरोजगार भएका छन्। ३४ प्रतिशत अर्थात् १ करोड २ लाख मानिस निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन्। बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि १३ लाख बालबालिका थिए। अहिले त्यो बढेर ७० लाख हाराहारीमा पुगेका छन्। आगामी दिनमा उनीहरूको अवस्था निक्कै दयनीय हुनेछ। उनीहरु भोकभोकै मर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले अबको बजेटले सामाजिक सुरक्षालाई बढी ध्यान दिनुपर्छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पुँजीगत खर्च १६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र भएको छ। १२०० मेगावाटको बूढी गण्डकीमा मुआब्जा मात्र बाँडिएको छ। ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती कुन मोडलमा बनाउने निर्णय हुन सकेको छैन। सञ्चालनमा आउन लागेको अपर तामाकोसी केही तलमाथि भएर समय बढ्नेबित्तिकै लागत ह्वात्तै बढ्छ। ४२ अर्ब रुपैयाँमा ६ वर्षमा बन्ने भनिएको सो आयोजना ९ वर्ष लाग्यो भने लागत पनि ७९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पपुलारिटीका लागि मात्र पैसा छुट्याउनुपर्दैन। सरकारले आगामी तीन वर्षसम्म अल्पकालीन राहत हुने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ। ५० प्रतिशत मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन्। अहिले त दैनिक ज्यालादारी भगवान् भरोसामा नै बाँचिरहेका छन्। आगामी दिनमा मुलुकमा गरिबी झन् धेरै हुने अवस्था छ।

गत ८ महिनाको पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने बजेटको एक चौथाइ मात्र खर्च भएको देखिएको छ। गत वर्ष पनि भिजिट नेपाल, स्मार्ट सिटी, मोनोरेल लगायतका लागि सरकारले बजेटमा ८० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो। तर ती कार्यक्रम लागू भएनन्। आगामी बजेटमा त्यस्ता कार्यक्रमका लागि रकम छुट्याउनु हुँदैन। वैज्ञानिकहरुले २०२२ को अन्तसम्ममा जतिसुकै विकसित देशममा पनि कोरोनाको असर रहन्छ भनिरहेका छन्। नेपालजस्तो आर्थिक रुपमा कमजोर देशको अवस्था झन् के होला?

सरकारले तीन वर्षका लागि आँकलन गरेर बजेट बनाउनुपर्छ। प्राथमिकता छुट्याएर बजेट बनाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकम जथाभावी खर्च भइरहेको छ। सो रकम पनि सरकारी प्रणालीमा ल्याएर खर्च गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ।  नेपाल कम ‘डाइनामिक’ निर्यात देशहरुको सूचीमा २०औं स्थानमा छ। हामीले निर्यातको डाइमेन्सन छुट्याउनुपर्छ। चीनसँगको व्यापार नेपाललाई महँगो परेको छ। व्यापार सहजीकरणका लागि पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनको अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भइरहेको छ। त्यो रोक्न सकेमा मात्र पनि नेपालले धेरै विकास निर्माणका कार्यक्रम गर्न सक्छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका तर पुनः विदेश काम गर्न जान नचाहने ७० प्रतिशत युवा व्यावसायिक कृषिमा संलग्न हुन चाहन्छन्। त्यसका लागि सरकारले बजेटमा नै व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। कृषि उत्पादनको बजारीकरण अर्को पक्ष हो। अझ भनौं, कृषि क्षेत्रमा एउटा प्रणाली बनाउने गरी बेजट विनियोजन गर्नुपर्छ।

अहिले सरकारको काम शिलान्यास मात्र गरेर हिँड्ने भएको छ। भोलि यस्तो अवस्था नआओस् कि अहिलेका सरकारले बनाएका शिलान्यास नास गर्न जनता तत्पर होऊन्। सरकारले अह्राएर मात्र हुँदैन। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा २.३ प्रतिशत रकम छुट्याएको पनि हो। सो बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त सुधार हुन सकेको छैन। अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्र बढी प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।

आगामी बजेटमा रोजगारी बढाउने कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्छ। अल्पकालीन राहत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम समेटिनुपर्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या घटाई सकिन लागेका तथा तत्काल लाभ दिने खालका परियोजनालाई मात्र बजेट छुट्याउनुपर्छ। उत्पादन क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउन बजेटमा व्यवस्था गर्नु जरुरी रहेको छ। महिला दैनिक गुजारा चलाउने खालका काममा मात्र सीमित छन्। दीर्घकालीन लाभ हुने काममा संलग्न गराउने योजना ल्याउनुपर्छ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १८ देखि २२ प्रतिशतसम्म योगदान लघु, घरेलु तथा मध्यम व्यवसायको छ। यी क्षेत्रमा १८ लाखले रोजगारी पाएका छन्। अहिले उनीहरुको रोजगारी संकटमा परेको छ भने चार अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा ऋणमा डुबेका छन्। उनीहरुलाई पनि सहुलियत दिन गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिएको छ। मूलधन र ब्याजलाई एउटै बनाएर कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्दा केही समयका लागि राहत मिले पनि उत्पादन हुन नसक्दा उनीहरूको ऋण दोब्बरले बढ्छ। यसबारे पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। यसलाई बजेटमार्फत नै सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।

‘जी २० कमन फ्रेमवर्क’ मल्टिल्याटरल डेब्थ रिलिफ दिँदै आएको छ। यसबाट कोरोनाका कारण समस्यामा परेका देशले तिर्नुपर्ने ऋण दुई वर्ष थप गरेर २०२४ सम्म बढाएका छन्। तर हामी भारत र चीनसँग मात्र निर्भर छौं। संसारभरका अन्य मुलुकसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ। भारतीय,  नेपाली र चिनियाँ व्यापारी मिलेका छन्। त्यसैले व्यापारलाई तेस्रो मुलुकतर्फ पनि विस्तार गर्नुपर्छ। देशमा व्यापारघाटा बढ्दै जाने, रेभिन्यु घट्ने, ऋण बढ्ने, वित्तीय घाटा बढ्ने, भ्रष्टाचार कहिल्यै नघट्ने र उत्पादन नहुने अवस्था छ। यसबारे विस्तृत अध्ययन गरी कम्तीमा तीन वर्षका लागि कार्ययोजना बनाउनुपर्छ।

पब्लिक प्राइभेट पार्टरसिप (पीपीपीका) का धेरै विषयमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट हामीले विभिन्न प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका थियौं। अहिलेसम्म तारिफ गर्न लायक पीपीपी मोडल बनेको छैन। सरकारले सांकेतिक रुपमा निजी क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गराउने गरेको छ। निजी क्षेत्रले भने त्यसैमा फुर्किएर आफू पदमा हुन्जेल सरकारको तारिफ गर्ने काम मात्र गरेको छ।  अहिले सरकारले विश्वास नै गुमाएको अवस्था छ। मुलुकमा संविधानले काम नगरेको अवस्था छ। राजनीतिक दलहरु गुट र उपगुटले चलेका छन्। सरकारले केही कुरा भन्दा जनताले हाँसेर उडाउने गरेका छन्।

आगामी बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने र सरकारी कर्मचारीको भत्ता बढाउने कुरालाई सैद्धान्तिक रुपमा नकार्न सकिँदैन। तर अहिलेको अवस्थामा नगद बाँडेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। संरचनात्मक सुधार हुनुपर्छ। सरकारले चाह्यो भने धेरै काम गर्न सक्ने सम्भावना छ।  (अर्थशास्त्री प्याकुर्‍यालसँग शर्मिला ठकुरीले गरेको कुराकानीमा आधारित)  नेपाल लाइभ 

  • ३१ बैशाख २०७८, शुक्रबार प्रकाशित

  • Nabintech