प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको पुनर्नियुक्तिसँगै एक वर्षभन्दा लामो सत्तासंघर्ष अन्ततः स्खलित भएको छ। गत साल वैशाख ८ गतेबाट सत्तासंघर्षको पछिल्लो अध्याय प्रकट भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजन सहज बनाउने अध्यादेश ल्याएसँगै अनेक आशंका उत्पन्न भएका थिए। त्यसपछि राजनीतिक अन्तर्विरोधको चरण एकपछि अर्को बढ्दै गएको थियो।
त्यसयताका घटनाक्रम स्मरण गर्दा सत्तारुढ नेकपाभित्रको अन्तर्विरोध चरम हुँदै गयो। ओलीले तत्कालीन समाजवादी पार्टी विभाजित गर्न कोरोना लकडाउनबीच ‘महोत्तरीदेखि मेरियटसम्म’ अनेक प्रकरण आयोजन गरे। तर, ओली अभीष्टको विपरीत नाटकीय ढंगले समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी बन्यो।
‘बुर्जुवा हेडक्वार्टरमाथि बमवर्षा’ गर्ने माओवादी रणनीतिअनुरुप पुष्पकमल दाहालले ओलीविरुद्ध १९ पृष्ठ लामो आरोपपत्र लेखे। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मात्र हैन, विश्वमै एउटै पार्टीभित्रका दुई अध्यक्षमध्ये एकले अर्कालाई यो स्तरको आरोप लगाएको दस्तावेज सायदै लेखिएको थियो र सायदै लेखिएला। घटना शृंखलाको अर्को कडीका रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीेको विशेष दूतका रूपमा खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयल विशेष विमानबाट काठमाडौं अवतरित भए। ओली–गोयलबीच मध्यरातमा तीन घण्टा लामो मन्त्रणा चल्यो।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचित प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिए। कोरोना महाव्याधिबीच नेपाली राजनीतिको हुर्मत उछालिएर सडकमा आयो। पुस ५ गतेको ओली कदम ‘प्रतिगमन हो, प्रतिगमन हैन’ द्वन्द्वमा रूपान्तरण भयो। फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै ओली झुठा साबित भए।
फागुन २३ गते सर्वोच्चको अर्को एक फैसला आयो। नेकपा नाम विवादको मुद्दालाई मानिसले कमै महत्त्व दिएका थिए। तर, यसको भार र प्रभाव अनपेक्षित रह्यो, कल्पना गरेभन्दा निक्कै धेरै। यो फैसलाले सत्तारूढ नेकपालाई नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) दुई पूर्व पार्टीमा विभाजित गरिदियो। नेकपाभित्रको मनोविज्ञान, शक्तिसन्तुलन र संघर्षको स्वरूप कसैले कल्पना नगरेको दिशामा मोडियो।
अन्ततः वैशाख २७ गते ओलीले पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने भए। तर, पराजित भए। मतदानमा एमालेका २८ सांसद अनुपस्थित रहे। जनता समाजवादी पार्टीको एक हिस्सा राजपा तटस्थ बस्यो। दुई तिहाइको प्रधानमन्त्रीका रूपमा सानदार सत्तायात्रा प्रारम्भ गरेका ओलीको राजनीतिक समर्थन ९३ सिटमा ओर्लियो। संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप उनी स्वतः पदमुक्त भए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलहरुलाई तीन दिनको नयाँ सरकार गठनको दाबी पेस गर्ने अवसर दिइन्। विपक्षी दलहरुको भ्यागुताको धार्नी कसै गरे पुगेन। ओली संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभाभित्रको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताका रूपमा फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।
बितेको एक वर्षलाई राजनीतिक ‘द्वन्द्व र अवसानको पराकाष्ठा’ वर्ष मान्न न सकिने हैन। तर, यी सबै घटनाको अन्तर्यमा के थियो? सार्थकता के थियो? निरर्थक थियो भने यतिका धेरै अनपेक्षित र अवाञ्छित घटना किन भए? कसको अभीष्ट, उद्देश्य र हितअनुरूप भए? के परिणाम दिए?
यी घटनाले लोकतन्त्र, संविधानवाद, राज्य संयन्त्रको तटस्थता र प्रभावकारिता, दलीय विश्वासनीयता र नेतृत्व वृत्तको पराक्रमलाई बढायो वा झनै कमजोर बनायो? कोरोना–महाव्याधिले सिर्जना गरेको अकल्पनीय मानवीय संकटलाई मलमपट्टी गर्न सहयोग गर्यो वा उल्टै घाउमा नुनचुक छर्यो? यतिका धेरै आरोहअवरोहबीच आखिर स्वयं ओलीले के पाए? दुई तिहाइको प्रधानमन्त्रीबाट सामान्य बहुमतसमेत नभएको सबैभन्दा ठूलो दलको प्रधानमन्त्रीमा अवनति हुनु पराक्रम हो कि महापतन? यी प्रश्नको चर्चा र विश्लेषण गर्न बढी सान्दर्भिक छन्।
ओली असफलताका मुख्यतः ५ वटा आयाम
पहिलो– ७० वर्ष लामो संघर्षमा पहिलोपटक करिब दुई तिहाइ प्राप्त गरेको नेकपाको बहुमतलाई उनले ‘हावा’ मा हुत्त्याइदिए। कम्युनिस्ट आन्दोलनको राजनीतिक र नैतिक धरातललाई सधैंका लागि कमजोर बनाइदिए। कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट दिनु र समर्थन गर्नुको औचित्य सर्वथा शंकाको घेराभित्र हालिदिए। यसरी आन्दोलन र पार्टीका लागि ओली एक विवादास्पद व्यक्ति बन्न पुगे।
दोस्रो– मानिसले बिर्सन चाहेका र बिर्संदै गएको २०५०–२०६० बीचको संसदीय विकृतिको युगलाई उनले पुनर्जाग्रित गरिदिए। त्यो युग प्राडो, पजेरो, सुत्केरी भत्ता, सुरासुन्दरी, सांसद किनबेच, लुकाउने, भगाउने र विदेश उडाउनेजस्ता खेल र विकृत अभ्यासका लागि बदनाम थियो। लाउड, धमिजाजस्ता भ्रष्टाचारका घटनाले आक्रान्त थियो। ओली शासनको पछिल्लो एक वर्ष यस्तै रह्यो। संसदीय लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास फेरि एकपटक कमजोर भयो। चुनावमा स्वयं ओली र उनको पार्टीले गरेको राजनीतिक स्थिरताको बाचा उनीहरुबाटै खण्डित भयो।
तेस्रो– कोरोना महाव्याधि नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न ‘कम्युनिस्ट सरकार’ असंवेदनशील र असफल देखियो। महाव्याधिको गम्भीरता बुझ्ने, सोहीअनुरुपको उच्च सतर्कता र तयारी गर्ने काम भएन। कोरोना महाव्याधिलाई ओलीले सामान्य ‘रुघामर्की’ जस्तो बुझे। कस्ता विशेषज्ञ तथा चिकित्सकले ओलीलाई केकस्तो सल्लाह दिएका थिए वा उनी आफैं जान्ने भएर बोल्थे, त्यो थाहा भएन तर जनस्वास्थ्य संवेदनशीलताका दृष्टिकोणबाट ‘अफवाह फैलाएको’ आरोप लगाउन र दण्डित गर्न मिल्ने कैयन् बेतुकका कुरा ओलीले बोले।
हिमाली हावाले नेपालीको ‘स्ट्यामिना’ बलियो हुने, बेसारपानी र अम्बाको पातको गार्गिलले कोरोना भाग्ने, एकदुईपटक हाच्छियूँ गरे कोरोना भाग्नेजस्ता अनेक उटपट्याङ उनले बोले। जब कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भयो, ओलीका सबै उट्पट्याङ अर्थहीन साबित भयो।
चौथो– ओली शासनमा देशको अर्थतन्त्र चौपट हुँदै गयो। कोराना लकडाउनले सिर्जना गरेको आर्थिक संकटबाट जनतालाई जोगाउन कुनै आर्थिक प्याकेज ल्याइएन। संसारका अधिकांश सरकारले त्यो गरे। ट्रम्पजस्तो दुष्ट भनिएका शासकले समेत अमेरिकामा प्रतिव्यक्ति १२ सय डलरको सहयोग गरेका थिए।
क्वारिन्टिन र स्वास्थ्य सेवा खर्च धेरै देशमा सरकार आफैंले बेहोर्यो। तर, ओली सरकारले कोरोना परीक्षणसमेत निःशुल्क गरेन। यसको मूल्यमा ओलीले चुनावी भाषण र घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका केरुङको चुच्चे रेल, घरघरमा ग्यास पाइप, काठमाडौंमा मनो र मेट्रोरेल, हिन्द महासागरमा पानीजहाजजस्ता योजना सुरु वा लागू भएको भए सायद एउटा कुरा हुन्थ्यो। अन्ततः ओली प्रताप मल्लले बनाएको रानीपोखरी र भीमसेन थापाले खडा गरेको धरहरा जीर्णोद्धारलाई ‘विकासको बहादुरी’ दाबी गर्नुपर्ने निरीह अवस्थामा ओर्लिए।
पाँचौं– ओलीले देशको भूराजनीतिक जटिलता र संवेदनशीलतालाई राजनीतिक स्वार्थको च्याँखे दाउमा थापे। चीनसँगका ‘महान् र ऐतिहासिक भनिएका कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा आएनन्। केही दिन ‘कम्युनिस्ट–कम्युनिस्ट एक हौं’ को भावनात्मक दोहन भयो। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी यहाँका कम्युनिस्टलाई पार्टी कक्षा चलाउने र प्रशिक्षण दिने भयो, तर जब ओली–गोयल मन्त्रणा भयो, यी सबै अध्याय एकाएक बन्द भए। ओली ‘चुच्चे नक्सा प्रकरण’ को गौरवबाट पलायन भए।
एमसीसी लिने–नलिने, परिमार्जन गर्ने–नगर्नेबारे कुनै ठोस निर्णय हुन सकेन। ओली–गोयल मन्त्रणाको ‘ग्रान्ड डिजायन’ का रुपमा पुस ५ गतेपछिका घटनाक्रमको शृंखला सुरु भयो। ज्ञानेन्द्र शाह–कमल थापाको छद्म सहयोग ओलीमाथि जारी रह्यो। देउबाले पस ५ गतेपछि नै ‘चुनावको तयारी गर्न’ कांग्रेस कार्यकर्तालाई निर्देशन दिन थालिसकेका थिए। यही शृंखलाभित्र महन्थ ठाकुरको काँध ओलीले टेक्न पाए। ‘डुब्न लागेको मान्छेलाई त्यान्द्रोको सहारा’ भनेजस्तो अहिले ओलीको बाँकी चुरीफुरी महन्थ ठाकुरको ‘तटस्थताको त्यान्द्रो’ समातेर तैरिरहेको छ।
उल्लिखित पाँच कारणले ओलीको बहिर्गमन अत्यावश्यक थियो ओली बहिर्गमनको इच्छा जनतामा तीव्र थियो। अमेरिकामा ट्रम्प गएर वाइडन आएजस्तो कोही त आउला जसले ठूलै चमत्कार नगरे पनि ओलीभन्दा त केही न केही राम्रो गर्ला भन्ने आशा थियो। ओलीको बहिर्गमनपछि सम्भावित प्रधानमन्त्री देउवालाई कुनै गतिलो विकल्पका रूपमा हैन, ओलीले सबै खराब मानकको अभिलेख तोडेको सन्दर्भमा ‘खराबमध्येका कम खराब’ हुन सक्ने मानिएको थियो।
तर, अब यी सबै अपेक्षा अर्थहीन र शिथिल भएका छन्। संसदीय जालझेल, षड्यन्त्र र तिकडमको खेलमा ओली उनका समकालीनको तुलनामा अब्बल देखिए। संसदीय लोकतन्त्रमा गणितको महत्त्व अपरम्पार हुने नै भयो। गणितलाई कहाँनेर जोड, घटाउ, गुणान, भाग गर्नुपर्छ, ओलीले राम्रै क्याल्कुलेटरमा गरे। अरूको क्याल्कुलेटर परीक्षाको दिन ‘ब्याट्री डाउन’ भएजस्तो भयो। ओलीलाई लाग्यो, उनी फेरि एकपटक सफल भए। चतुर ठहरिए। शासनसत्ताको चुचुरोबाट कसैले ओराल्न सकेन। क्या बहादुर, क्या बाठो, क्या चतुर! ओली मनमनै मख्ख होलान् यति बेला।
तर, यो खेलको अन्तर्य वा नियति ओलीको ‘नार्सिसिज्म’ भन्दा बेग्लै महत्त्वको छ। त्यो ओलीको सफलता वा चतुरता हुँदै होइन। कुनै बहादुरी वा पराक्रम झन् होइन। थोरै धूत्र्याइँ होला। सत्तामा भएका बेला, शक्ति र स्रोतसाधनमाथि पहुँच भएका बेला ‘बैंसमा स्याल पनि घोर्ले’ भन्ने उखानजस्तो केही अनुकूलता हुनु किमार्थ ठूलो कुुरा होइन। बरु, कमजोर विपक्षीहरु यस्तो हुनुका
संसदीय लोकतन्त्रको सामान्य धर्म वा नियम कि सत्तापक्ष असफल भए वैकल्पिक सरकार दिनु। तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा सुरुदेखि नै वैकल्पिक सरकार दिन खासै इच्छुक थिएनन्। उनी कम्युनिस्टहरु धुजाधुजा भएको अवस्थाको फाइदा उठाएर कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउने ‘अर्ली इलेक्सनको रंगीन सपना’ बुनिरहेका थिए। अझै त्यो सपनाबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। कोरोना महाव्याधि व्यवस्थापन गर्न नसकिने अपजस’ बाट उनी भयभीत थिए। उनले आफ्ना निकटस्थसँग ‘ग्रिन सिंग्नल’ नआएकाले ‘आफू अघि नबढ्ने’ बारम्बार भन्ने गर्थे।
माओवादी केन्द्रले प्रतिपक्षी दल भन्ने नैतिक हैसियत राख्छ कि राख्दैन भन्ने प्रश्न थियो। गत चुनावमा ओलीसँग गठबन्धन, पार्टी एकता र करिब तीन वर्ष सत्तासहयात्रा गरेको पार्टी अदालतले ‘जबरजस्ती डिभोर्स’ गराइदिँदैमा त्यही संसदीय कार्यकालभित्र ‘प्रतिपक्षी दल’ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न दाहालसामु थियो। दाहालले आज जेजस्ता कुरा गरे पनि ‘ओली–उदय’ को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कडी उनी आफैं हुन्। ‘आधाआधा प्रधानमन्त्री खाने’ सम्झौतापत्र सजिलै बिर्सन सकिने खालको थिएन।
जसपाभित्रको एउटा खेमा खुलेआम ओलीको पक्षमा लाग्यो। बाहिर कथित तटस्थता, भित्रभित्रै ओलीसँगको मिनेटमिनेटको सुलह। बाहिर देखाउन माग र मुद्दा, भित्रभित्रै ओलीतन्त्रको चाकरी र दासता, बाहिर देखाउन सन्तगरी, त्याग र बुद्धत्व, भित्रभित्र लोभलालच र दलालीको पराकाष्ठा।
जसपाको पूर्व राजपा पक्षमा एकाएक ओली मोह कसरी जाग्यो? त्यो पक्ष कुन स्वार्थले ओली बचाउतिर लाग्यो? कुन उद्देश्य र अभीष्टले लाग्यो? रहस्यका पर्दा खुल्दै जालान्। इतिहासले समीक्षा गर्दै जाला। तर, यो विपक्षी धर्म भने किमार्थ थिएन। यी प्रवृत्ति र घटनाबाट विपक्षी धर्म निर्वाहको राजनीतिक, नैतिक दायरा साँघुरो हुँदै गयो। अन्ततः ओली संयोगले ‘चतुर’ जस्तो देखिए।
भनिन्छ– ‘कसैको असफलता स्वतः अर्काेको सफलता बन्दैन। तर, कतिपय खेल यस्ता हुन्छन्, जसमा कमजोर प्रतिस्पर्धी पाउनु आफैंमा सफलता हो।’ फुटबल टुर्नामेन्टको टाइसिटमा कैयन् कमजोर टिम संयोगले ‘बाई’ पाएर क्वार्टर वा सेमिफाइनलसम्म पुग्छन्। तर, अर्कोपतर्फबाट कडा प्रतिस्पर्धीलाई छोडेर जुन टिम फाइनल आउँछ, अन्ततः उसैले कप उचाल्ने अवसर पाउँछ। हिजो झण्डै दुई तिहाइ भएका ओली ‘साँच्चैको खेलाडी’ प्रतीत हुन्थे। आज उनी ‘बाई’ पाएको कमजोर टिमजस्तो स्थितिमा पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्। दुर्भाग्य कहाँ हो भने टाइसिटको अर्को साइटमा अझै गुणस्तरीय टिम देखिन सकेको छैन। नेपाल समय
