बजेट आर्थिक गतिबिधिको ऐना हो । सरकारको बित्तीय गुरुयोजना हो । यसलाई सरकारको अर्थतन्त्र माथीको हस्तक्षेप गर्ने औजारको रुपमा पनि लिइन्छ । सिमित श्रोत साधनको महत्तम उपयोग गर्नका लागि कुनै निश्चित समयावधिका लागि आयब्यय समेत समावेश गरि तयार पारिएको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक घोषणा पत्र नै बजेट हो । यसमा गत आ ब को यथार्थ खर्च, चालु आ ब को संशोधित आयब्ययको बिबरण र आगामी आ ब को आर्थिक गतिबिधहरुको प्रक्षेपित अनुमान समेत समावेश गरिएको हुन्छ ।
देश संघियतामा प्रवेश गरि सके पछि ३ तहको राज्य संरचनामा परिणत भयो । ३वटै सरकारका काम कर्तव्य र अधिकारहरु संविधानमा नै उल्लेख गरि क्षेत्राधिकारहरु पनि तोकिए । ७ प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तहको ब्यबस्था गरियो । व्यबस्थापकीय, कार्यपालिकीय र न्यायिक अधिकारहरु समेतको व्यबस्था गरियो ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्र विकास गर्नका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत, विषय क्षेत्रगत, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना बनाई लागू गर्नु पर्छ जसमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल हुने गरी सुशासन, वातावरण, बालमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन, लैगिंक तथा सामाजिक समावेशीकरण जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयलाई ध्यान दिनु पर्दछ । बजेट तथा योजना बनाउँदा देहायका विषयलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ :
(क) आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने,
(ख) उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने,
(ग) जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगार बढ्ने,
(घ) स्थानीय बासिन्दाहरूको सहभागिता जुट्ने, स्वयं सेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने,
(ङ) स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने,
(च) महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने,
(छ) लैगिंक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने,
(ज) दीगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्न सघाउ पुर्याउने,
(झ) भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने ।
यसरी बजेट तथा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय बुद्धिजीवि, विषय विज्ञ, अनुभवी, पेशाविद्, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदाय, महिला, बालबालिका, दलित, युवा, अल्पसङ्ख्यक, अपागंता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक लगायतका सरोकारवालाहरूको अधिकतम सहभागितामा गर्नु पर्छ ।सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा स्रोत साधनको पूर्वानुमान, आयोजनाको प्राथमिकीकरण, योजना कार्यान्वयन तालिका र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन योजना समेत तयार गर्नु पर्छ ।
स्थानीय तहको बजेट निर्माणप्रक्रिया:
स्थानीय तहमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नको लागि स्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समित र बजेटतथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति रहेका हुन्छन् । तिनिहरुले तपशिल प्रकृया अबलम्बन गरि बजेट तर्जुमा गर्दछन ।
१. स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण :
- स्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समितले पालिकाको आन्तरिक आय, राजश्व बाडफाटबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सोको सन्तुलित वितरणको खाका तथा बजेट सीमा प्रत्येक वर्षको वैशाख दश गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्दछ र बजेट प्रक्षेपण गर्दा आगामी आर्थिक वर्षपछिको थप दुई वर्षको समेत प्रक्षेपण गर्नु पर्छ ।
- यसरी तयार भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा प्रत्येक वर्षको वैशाख पन्ध्र गतेभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
- प्राप्त बजेटको सीमाभित्र रही विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिले योजना, आयोजना, कार्यक्रम र अनुमानित बजेट तर्जुमा गरी पेश गर्नु पर्दछ ।
२. बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा :
- माथि उल्लेखित तरिकाबाट निर्धारणभएकोआयकोप्रक्षेपणरवितरणकोखाकारबजेटसीमामाआधारितभईस्थानीयतहकोवार्षिकबजेटतथाकार्यक्रमतर्जुमागर्ने काम बजेटतथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले गर्नु पर्दछ ।
- बजेट तथा कार्यक्रम समितिले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने, प्रस्तावित बजेटको सीमाभित्र रही बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्तावलाई विषयक्षेत्रगत रूपमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाई अन्तिम प्रस्ताव तयार गरी कार्यपालिकामा पेश गर्नुपर्दछ ।
- योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने तथा योजना कार्यक्रमबिच आपसी तादाम्यता तथा परिपूरकता कायम गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी स्थानीय तहको आवश्यकता बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने कार्य समेत यस समितिले गर्नु पर्दछ ।
३. बजेट पेश र पारित गर्नेः
- उपाध्यक्ष/उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार दश गतेभित्र सभामा पेश गर्नु पर्नेछ ।यसरी पेश गर्दा वार्षिक राजश्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनु पर्नेछ ।
- यसरी पेश भएको बजेटमाथि सभाले कार्यतालिका बनाई पन्ध्र दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ ।
- छलफल सम्पन्न भएपछि सभाले बजेट पारित गर्न वा सुझाव सहित कार्यपालिकामा पठाउन सक्नेछ ।
- यसरी सुझाव सहित प्राप्त भएको बजेट उपर कार्यपालिकाले पुनर्विचार गरी आवश्यक परिमार्जन सहित वा परिमार्जन गर्नु पर्ने नदेखिएमा कारण सहित सभामा पाँच दिनभित्र पुनः पेश गर्नु पर्छ ।
- यसरी पेश भएको बजेट सभाले असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नु पर्छ।
४. खर्च गर्ने अख्तियारी र कार्यविधिः
- सभाबाटबजेटस्वीकृतभएकोसातदिनभित्रप्रमुखवाअध्यक्षलेप्रमुखप्रशासकीयअधिकृतलाईबजेटकोखर्चगर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नु पर्छ। यसरी अख्तियारी प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्बन्धित महाशाखा वा शाखा प्रमुख र वडा सचिवलाई कार्यक्रम र बजेटसहित प्रचलित कानून बमोजिम खर्च गर्ने अख्तियारी दिनु पर्छ।
- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत बजेट खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
बजेट आर्थिक गतिबिधिको अन्तिम निष्कर्ष :
सरकारले अख्तियार गर्ने आर्थिक योजना सम्बन्धि नीति र कार्यक्रमको रुपरेखा तथा स्पष्ट गरिएको बिबरण पत्र नै बजेट हो जसमा नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक श्रोत साधनको समेत व्यबस्था गरिएको हुन्छ । बजेटलाई राजश्व र खर्चको अनुमानित प्रक्षेपण तथा बिबरणको रुपमा लिइन्छ । सरकारका नीति योजना आयोजना र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख साधन नै बजेट भएकोले समयमै आइ कार्यान्वयन भएको बजेटले मात्र नीतिको सहि कार्यान्वयन गर्दछ । लेखकः पूर्ण प्रसाद जैसी भट्टराई वित्तय क्षेत्रमा काम गर्छन् हाल बैजनाथ गाउँपालिका लेखा अधिकृतमा कायरत्त छन् ।
