काठमाडौँ — अनिश्चयमा फस्दै गएको राष्ट्रिय राजनीति र कोरोना महामारीका कारण मुलुककै पुरानो पार्टी कांग्रेसलाई समयभित्रै महाधिवेशन गराई वैधानिकता जोगाउन सकस परेको छ । आगामी भदौ ७–१० मा केन्द्रीय महाधिवेशनको तिथि तय भएको छ ।असार ५ देखि साउन ११ सम्म तलका ६ तहका अधिवेशन सक्ने तालिका छ । सुरु मतदाताका रूपमा रहेका क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाउन अझै एक महिना लाग्ने देखिएकाले स्थानीय तहको कार्यतालिका प्रभावित भइसकेको छ ।

भदौभित्र केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न नसके पार्टीकै वैधानिकता जोखिममा पर्ने देखिन्छ । पार्टी विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले तोकेको समयसीमामा महाधिवेशन नगर्दा संविधानले दिएको थप ६ महिनाको समय पनि आगामी भदौमा गुज्रिँदै छ ।

एकातिर पार्टीको वैधानिकता जोगाउनुपर्ने बाध्यता छ, अर्कोतर्फ त्यतिन्जेल कोरोना महामारी पूरै हट्ने संकेत देखिएको छैन । कोरोना महामारीका बीचमा पनि महाधिवेशन गराउन सकिने विभिन्न विकल्प छन् तर पार्टीको नेतृत्व पंक्ति यस्तो विकल्पतिर छलफल गर्नुभन्दा परम्परागत शैली र ढर्रामै महाधिवेशन गराउने चाहनामा छ । महाधिवेशनको तयारीका लागि खटिनुपर्ने सभापति शेरबहादुर देउवा राष्ट्रिय राजनीतिको गोलचक्करमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जेठ ७ गते दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राष्ट्रिय राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित छ । एउटा ध्रुवमा प्रधानमन्त्री केपी ओली छन् भने अर्कोमा पाँच राजनीतिक दल आबद्ध विपक्षी गठबन्धन छ, जसको नेतृत्वमा देउवा छन् ।

ओली सत्ताको लामो कालखण्डमा सहयोगी बनेका देउवा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि भने खरो विरोधमा उत्रिएका छन् । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार बहुमत सांसदको समर्थनमा उनले गरेको प्रधानमन्त्री दाबीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको मिलेमतोमा अस्वीकृत गरेको भन्दै देउवा चिढिएका छन् । देउवासहित तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यले अदालतमा दर्ता गराएको रिटको अहिले सुनुवाइ चलिरहेको छ ।

अदालतले मागदाबीअनुसारकै फैसला दिएमा देउवाका लागि आगामी महाधिवेशन झनै अनुकूल बन्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री भएर महाधिवेशनमा जाँदा सहजै सभापति दोहोर्‍याउन सकिने विश्लेषण उनले गरिरहेका छन् तर राष्ट्रिय राजनीतिमा कतिबेला कस्तो मोड आउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले देउवालाई अल्पमतमा पुर्‍याउन प्रयत्न जारी राखेका छन् । ‘यस्तो बेला सभापतिजीको सम्पूर्ण ध्यान पार्टीको महाधिवेशनतिर भन्दा पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो भविष्य के हुने भन्नेतिर छ, अहिले सम्पूर्ण समय त्यतै लगाउनुभएको छ,’ पार्टीका एक शीर्ष तहका नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस्तै भद्रगोल अवस्थामा रहँदै जाने हो भने आगामी भदौमा महाधिवेशन नहुने जोखिम बढी छ ।’

महाधिवेशनमा ढिलाइ हुँदै जानुमा क्रियाशील सदस्यताको विवाद मुख्य कारण हो । एक वर्षअघिदेखि सदस्यताको वितरण र नवीकरणको काम थालिए पनि यसको टुंगो अझै लागेको छैन । पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व चयनसम्म नै यसले प्रभाव पार्ने भएकाले सदस्यता वितरणमै विवाद र बखेडाबाजी हुने गर्छन् । हरेकजसो महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षसँग इतरपक्षको आशंका देखिन्छ । खासगरी नयाँ सदस्यता वितरणमा विवाद बढी हुने गर्छ । १४ औं महाधिवेशनका लागि शतप्रतिशत नयाँ सदस्यता बढाउने नीति पार्टीले बनाएको थियो । यसै कारण लामो समय सदस्यता वितरणको झमेलामा अल्झिँदै आउँदा अहिले समयमै महाधिवेशन नहुने जोखिम बढेको छ ।

सदस्यता विवाद छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखक सदस्यताका कारण महाधिवेशन नहुने खतरा अब नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार असार मसान्तसम्ममा क्रियाशील सदस्यताको सबै विवाद मिलाएर सभापतिलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने अवस्था छ । ‘हामीले लकडाउनका बीचमा पनि सदस्यतालाई टुंगो लगाउन धेरै काम अघि बढायौं, अहिलेसम्म करिब ८ लाख सदस्यता केन्द्रीय सफ्टवेयरमा इन्ट्री भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘असार मसान्तसम्ममा सबै विवाद सक्छौं । साउनभरि स्थानीय तहको अधिवेशन गर्ने र भदौमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न सकिने अवस्था हुन्छ ।’

कांग्रेस नेता गगन थापा नेतृत्व पंक्तिको इच्छाशक्ति भएमा महाधिवेशन गर्न सकिने बताउँछन् । कोरोना महामारी कायमै रहेमा जिल्ला, क्षेत्र र वडा तहमा बहुकेन्द्र बनाएर भए पनि महाधिवेशन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । थापासहित केन्द्रीय सदस्यहरू चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, गुरु घिमिरे, प्रदीप पौडेल, जीवन परियारसहितका युवा नेताले मंगलबार सभापति देउवालाई भेटेरै मतदानका लागि बहुकेन्द्र खडा गरेर पनि महाधिवेशन गराउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

‘सभापतिले पनि तोकिएको मितिमा एक दिन तलमाथि हुन दिन्नँ, तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुन्छ । क्रियाशील सदस्यताको विवाद रहेको ठाउँमा महाधिवेशनमा भाग लिन पाउँदैनन् तर महाधिवेशन सर्दैन भन्नुभएको छ,’ भेटपछि थापाले भने, ‘कोरोना महामारी भदौसम्ममा पनि हट्ने र पूर्णरूपमा खुला हुने अवस्था छैन । त्यस्तो बेला कसरी महाधिवेशन गराउने भन्ने विकल्पमा छलफल हुनुपर्छ । जिल्ला, वडा तहमा बहुकेन्द्र बनाएर एक ठाउँमा जम्मा हुनेलाई धेरै ठाउँमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । मूल कुरा इच्छाशक्तिको हो । इच्छाशक्ति भए महाधिवेशन हुन्छ ।’

सभापति देउवाले कोरोना र राजनीतिक संक्रमण दुवै कारण देखाएर वर्तमान कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिने हुन् कि भन्ने आशंका संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरूमा परेको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका केही नेताहरूले उठाइरहेको विशेष महाधिवेशनको चर्चा पनि त्यस्तै आशंका लक्षित छ । कतिपय नेताहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा पचास हजार जरिवाना बुझाएर थप ६ महिनाको समय बढाउन सकिने व्यवस्था पनि रहेको बताउने गरेका छन् ।

पार्टीको विधानले चार र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पाँच वर्षभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा असाधारण स्थिति परेर पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न नसकेमा थप ६ महिना बढाउन सकिने प्रावधान छ । संविधानले दिएको ६ महिनाको सुविधा आगामी भदौमा सकिँदै छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५४ (१) ले कुनै दलले देहायको कुनै काम गरेमा आयोगले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ भनेर उल्लेख गरेको छ । त्यस्तो जरिवाना दफा ५४ (१) को ‘ख’ अनुसार ऐनको १६ को उपदफा (१) बमोजिम केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको निर्वाचन नगरेमा भन्ने व्यवस्था छ । दफा १६ को उपदफा १ ले दलको संघीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन दलको विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा एकपटक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको यो व्यवस्थाको अर्थ पाँच वर्षभित्र अधिवेशन गर्न नसकेमा निर्वाचन आयोगले त्यस्तो दललाई ५० हजार जरिवाना गराई थप ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर्न निर्देशन दिन सक्ने भन्ने अर्थ लाग्न जान्छ । संविधानले यो ऐनको प्रावधानलाई काट्दै थप ६ महिनाको समय दिइसकेको छ । संविधानले दिएको थप ६ महिना समय कटेपछि यो ऐनको प्रावधान आकर्षित हुने देखिन्न ।

नेता लेखकले कोरोनाका कारणले बाहेक सदस्यताको कारणले महाधिवेशन नरोकिने बताए । कोरोनाकै कारणले नहुने परिस्थितिमा भएमा के गर्ने भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अहिल्यै त्यसबारेमा छलफल भएको छैन । त्यस्तो परिस्थिति आयो भने त्यतिबेलै छलफल होला ।’ उनले सप्तरी, बारा, सिन्धुपाल्चोक र बारामा मात्रै सदस्यतासम्बन्धी विवाद रहेको बताए ।

‘अब सर्दैन’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भदौमा पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन हुनेमा भ्रम नराख्न आग्रह गरेका छन् । भदौमा पनि महाधिवेशन नगराई पार्टीलाई जोखिममा धकेल्ने काम नेतृत्वबाट हुन लागेको भन्दै पार्टीको संस्थापनइतर पक्षले आशंका गरिरहेका बेला उनले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भदौमै महाधिवेशन हुने बताएका हुन् ।

‘म यसमा पूर्ण प्रतिबद्ध छु । पार्टीको महाधिवेशन प्राविधिक वा प्रशासनिक विषय मात्र नभएर यो एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अभियान हो र पार्टीको जीवन्तताका लागि महायज्ञ हो भन्ने कुरा मैले राम्ररी बुझेको छु,’ देउवाले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘महाधिवेशनको विषयलाई लिएर विभिन्न कुरा उठ्ने गरेको मैले सुनेको छु । पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने विषयलाई विवादित बनाउने वा कसैले महाधिवेशन गर्न चाहेको र कसैले नचाहेको देखाउने गरी पटक–पटक आउने गरेका अभिव्यक्ति किमार्थ उचित होइनन् ।’

उनले सबै नेता र सदस्य मिलेर महाधिवेशन सम्पन्न गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताएका छन् । ‘यसका लागि सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ । हामीसँग अब बढी समय छैन । असार र साउन दुई महिनाभित्र महाधिवेशनका लागि सबै तयारी गर्नुपर्छ ।

पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्थापन, वडादेखि प्रदेश तहसम्मका अधिवेशनहरूको तयारीलगायत महाधिवेशनका सबै तयारी गर्नुछ,’ देउवाले भनेका छन्, ‘यस निम्ति निर्वाचन समिति, क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति गठन भई काम गरिरहेका छन् । पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आवश्यक सबै कार्य समयमा गरिनेछन् ।’ उनले पार्टीका सबै तह र संस्थाका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेबारे भ्रममा नपरी आ–आफ्नो स्थानबाट दत्तचित्त भएर लाग्न आग्रहसमेत गरेका छन् । इकान्तिपुर