पचासको दशकमा मुलुकमा संसदीय राजनीतिमा जुन विकृति मौलाएको थियो, अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत कतिपय सन्दर्भमा अझ कुरूप स्वरूपमा त्यसैको पुनरावृत्ति भैरहेको छ ।

आफ्नो सत्ता–कुर्सी जोगाउन जस्तोसुकै हर्कत गर्न पनि पछाडि नपर्ने गम्भीर रोगको संक्रमण संघमा मात्र होइन, प्रदेश सरकारहरूमा पनि उसैगरी फैलिरहेको छ । अधिकांश प्रदेशमा अनावश्यक र अन्धाधुन्द मन्त्रालयहरू थपिनु यही रोगको एउटा प्रमुख लक्षण हो । र, यो (अ)राजनीतिक व्याधिको मारमा आफूले खाने गाँस काटेर कर तिर्ने नागरिकहरू परिरहेका छन् । जसका लागि संघीयता ल्याइएको हो, उनीहरूले तिरेको करमै मनोमानी गर्ने गरी यसरी औचित्यहीन मन्त्रालयहरू थपिनु विडम्बनापूर्ण छ । मुलुकले अपनाएको नव व्यवस्थाको वृक्षमा सत्ता स्वार्थको यस्तो ऐंजेरु पलाउनु संघीयताकै निम्ति घातक छ ।

सत्ताकै खेलमा सातवटा मन्त्रालयलाई बढाएर प्रदेशहरूमा ११ वटासम्म बनाइएको छ । कर्णालीमा ८ र लुम्बिनीमा ९ वटा पुर्‍याइएको छ भने गण्डकी र प्रदेश २ मा ११–११ वटा । दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ, संघीयताका निम्ति आवाज उठाएको दलले सत्ता हाँकेको प्रदेश २ पनि नराम्ररी यो रोगको सिकार भएको छ । त्यहाँ सत्ता भागबन्डाकै निम्ति मंगलबार मात्रै मन्त्रालय फुटाएर ११ वटा पुर्‍याइएको हो । संघीयताको औचित्यमाथि उठेका प्रश्नहरू सेलाउन नपाउँदै प्रदेश सरकारहरूले लिएको यस्तो बाटोले अवश्य पनि यो व्यवस्थाको जग कमजोर बनाउनेछ । यसबाट सुशासनको आम आकांंक्षामाथि तुषारापात हुनेछ । त्यसैले संघीयताप्रति चिन्ता भएकाहरूले यो पाटोलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।